संविधानको एक दशक : वर्तमानको प्राथमिकता– संशोधन कि कार्यान्वयन ?

नेपाली जनताले आज शनिबार देश र विदेशमा ‘संविधान दिवस’ मनाएका छन्/मनाइरहेका छन्। यस पटकको दिवस ‘संविधान लागू भएको एक दशक’ बितिसकेको सन्दर्भसँग सम्बन्धित रहेकाले विगतको दिवसभन्दा यसको चर्चा फरक छ। यो वर्ष संविधानको मूल्याङ्कन गर्ने र भविष्यका लागि आवश्यक योजना तयारीका सन्दर्भमा पनि महत्त्वपूर्ण छ।

संविधानका प्रावधानबारे १० वर्षमा पुनरावलोकन गर्न सकिने व्यवस्था भए अनुसार ‘अब त्यो उपयुक्त समय आएको’ मान्न सकिन्छ। यो संविधान दिवस महत्त्वपूर्ण हुने कारण अर्को पनि छ। त्यो के भने, गत फागुनमा सम्पन्न निर्वाचन मार्फत अस्तित्वमा आएको वर्तमान सरकारले संविधान दिवस पहिलो पटक मनाइरहेको छ।

ज्ञातव्य छ- वर्तमान सरकार गठन भएदेखि नै संविधान संशोधनका बारेमा चर्चा प्रारम्भ भएको छ। यस प्रयोजनका लागि प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकार असिम शाहको संयोजकत्वमा एक समिति पनि गठन गरिएको छ। समितिले संविधान संशोधनका सम्बन्धमा बहसपत्र तयार गर्ने जिम्मेवारी पाएको विदितै छ।

यसैबीच यही भदौ ३१ गते मङ्गलबार सर्वोच्च अदालतले एउटा बहसको अन्त्य गरिदिएको छ। न्यायपालिकाले संविधान संशोधनका लागि प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभा अर्थात् संसद्‌को दुवै सदनमा दुईतिहाइ मत आवश्यक पर्ने बताएको छ। यसअघि संसद्‌को संयुक्त सदनको दुईतिहाइ मतले पनि संविधान संशोधन हुनसक्ने एकथरी मत प्रचारित थियो।

सर्वोच्चले भनेको छ- “प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम १४० (११) को संविधान संशोधनको प्रक्रिया तथा प्रमाणीकरणको विधि र नियम २५९ को विशेष कानूनसरह लागू हुने व्यवस्था संवैधानिक प्रबन्धको प्रतिकूल रहेको भन्ने प्रथम दृष्टिमा देखिएको छ।”

माथि उल्लिखित केही यस्ता विषय हुन्, जसले यस पटकको संविधान दिवसलाई विशेष चर्चित बनाएको छ। यो सरकार गठन भएदेखि नै ‘सरकारले संविधान संशोधनको कार्य अघि बढाउने प्रयास थालेको’ बताइएको थियो। अदालतको आदेशपछि संविधानका बारेमा विद्यमान एक प्रकारको बहसको अन्त्य भएको मानिएको छ।

योसँगै अर्को बहस एकपटक पुनः सतहमा आएको छ, त्यो के भने- वर्तमानको प्राथमिकता के हो ? संविधानको संशोधन कि कार्यान्वयन ? जानकारहरूका अनुसार विद्यमान सरकार र सत्तारूढ दलको संविधान संशोधनका सन्दर्भमा रुचि देखिए पनि ‘संशोधनको औचित्य’ भने अहिलेसम्म स्पष्ट हुनसकेको छैन। शाह नेतृत्वको समितिले पनि हालसम्म कुनै स्पष्ट दृष्टिकोण निर्माण गर्न सकेको छैन। यस्तोमा ‘संविधान संशोधनको विषयलाई लोकप्रिय मुद्दाका रूपमा मात्र स्थापित गर्न खोजिएको’ भन्ने अर्थमा बुझियो भने त्यसलाई अन्यथा मान्न सकिंदैन।

संविधान दिवस मनाउने विषय नेपाल र नेपालीका लागि निश्चय पनि नयाँ होइन। पहिले पनि यो दिवस मनाउने गरिन्थ्यो, यसपटक पनि मनाइनेछ, भोलि पनि मनाइनेछ। माथि थोरै चर्चा गरियो, तर अहिले मनाइने संविधान दिवसको सन्दर्भ र महत्त्व विगतको भन्दा फरक छ। जननिर्वाचित संसद् (संविधानसभा) द्वारा निर्मित संविधानको दशौं दिवसका रूपमा आयोजित यस पटकको संविधान दिवसको विशेष महत्त्व छ।

यो संविधान मार्फत ‘आफैंले संविधान लेख्ने’ जनताको सात दशकअघिदेखिको अभिलाषाले आकार ग्रहण गरेको थियो। तर संविधान जारी प्रक्रियामा मधेश र थरुहटकेन्द्रित दल र नेताको सहभागिता जुट्न सकेको थिएन। घाउका खाटा अझै पनि कतै छन्। संविधान निर्माताका दृष्टिमा संविधान प्राप्तिलाई ‘उपलब्धि’ कै रूपमा स्वीकारिनुपर्छ। तर विरोध गर्ने समूहले अझै पनि कुनै न कुनै रूपमा टाउको ठड्याउने प्रयास जारी नै राखेका छन्। यस दिवसलाई ‘कालो दिवस’ को जामा पहिर्‍याउने एउटा जमात अझै पनि सक्रिय छ।

यो संविधानले विगत २०६२/६३ को जनआन्दोलनको मागको उत्कर्ष ‘गणतन्त्र’ र २०६३/६४ को मधेश आन्दोलनको उपलब्धि ‘सङ्घीयता’ लाई सिद्धान्तमा अनुवाद गरेको छ। संविधानको यो महत्त्वपूर्ण पक्ष हो।
स्वीकार्नैपर्छ- संविधानमा केही कमजोरी छन्। अन्तरिम संविधानमा व्यवस्थित केही अधिकारमुखी सन्दर्भहरू नयाँ संविधानमा व्यवस्था गरिएनन्, कटौती गरिए। यस अर्थमा यो संविधानलाई पश्चगामीको आरोप लागेको छ। संविधान मार्फत जनतालाई प्रदान गरिने अधिकारहरू कहिल्यै सङ्कुचन हुँदैनन्, बरु विस्तार हुन्छ भन्ने मान्यता विश्वव्यापी हो।

संविधानवादको सिद्धान्तले यही स्पष्ट पार्दछ। यसकारण पनि वर्तमानमा संविधान संशोधनको औचित्यको खोजी गर्नु महत्त्वपूर्ण हुन्छ। संशोधन मार्फत जनताको अधिकारको ‘विस्तार’ गर्न खोजिएको हो कि ‘सङ्कुचन’ ? नेपालमा विगतमा संविधानवादको सिद्धान्त उल्लङ्घन भएको निष्कर्ष निकाल्दै विविध तर्क प्रस्तुत हुने गरेका छन्।

विगतमा संविधानमा रहेका कमजोरीका बारेमा समय छँदै आवाज नउठेको होइन; तर संविधान निर्माणको प्रक्रियासँगै गुञ्जिन थालेका असहमतिका त्यस्ता स्वर सम्बोधन गरिएनन्। असहमति थाती राखेर संविधान जारी गरियो। समय थपेर भए पनि असन्तुष्टि र अहसमतिलाई सम्बोधन गरेर संविधान जारी गरिनुपर्थ्यो भन्ने एकथरी तर्क अझै जीवित छ। संविधान जारी गर्ने भूमिकामा रहेका प्रथम राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले पनि पटक–पटक विभिन्न सन्दर्भमा यसै आशयको धारणा अभिव्यक्त गर्दै आएका छन्।

नेपालको संविधान निरन्तर संशोधनको गुञ्जायस रहेको ‘नरम’ प्रकृतिको संविधान हो। एकपटक लेखिएका अक्षरहरूमा सीमित रहने ‘दृढ’ संविधान होइन यो। यस अर्थमा यो संविधान ‘लकिरको फकिर’ होइन। संविधानमा संशोधनका माध्यमबाट असन्तुष्टिहरूलाई सम्बोधन गर्न सकिन्छ। यसका लागि सम्बद्ध सबै पक्ष जिम्मेवार हुनु अपरिहार्य छ।

जारी हुनेबित्तिकै संशोधित भएर संविधानले आफ्नो ‘नरम’ प्रवृत्ति प्रमाणित गरिसकेको छ। असन्तुष्टि सम्बोधनका लागि संविधानको संशोधनको प्रक्रिया एक उत्तम विकल्प हुन सक्छ। एकपटक संशोधन हुनसक्ने संविधानमा अर्कोपटक पनि संशोधन हुन सक्छ।

असन्तुष्ट पक्षका मत र दृष्टिकोण निश्चय पनि महत्त्वपूर्ण छन्, संशोधन मार्फत तिनको सम्मान गरिनुपर्छ। यसका साथै असन्तुष्ट पक्षले पनि ‘उपलब्धि मूल्याङ्कनको यथार्थवादी दृष्टिकोण’ विकसित गर्नु आवश्यक छ। ‘कालो दिवस’ का रूपमा मनाउनेले बुझ्नु जरुरी छ- संविधान अकाट्य, अभेद्य र अपरिवर्तनीय दस्तावेज होइन। आवश्यकता अनुसार संशोधन हुन सक्छ र असहमतिको अन्त्य गर्न सकिन्छ। संविधान कार्यान्वयनका सन्दर्भमा देखिएका केही जटिलताको सम्बोधन संवादबाटै खोजिनु श्रेयस्कर हुन्छ।

माथि पनि भनियो, सरकारले संविधानमा संशोधनको अभिप्राय राखेको स्पष्ट छ। हो, संविधानमा केही समस्या अनुभूत गरिएको सत्य हो। सरकारद्वारा शाहको संयोजकत्वमा गठित समितिले निश्चय पनि त्यस्ता असहमति र त्रुटिको सूचीकरण गरेको हुनुपर्छ।

सरकारले मात्र संविधान संशोधनको आवश्यकता महसुस गर्नु पर्याप्त हुँदैन; यस्तो आवश्यकताको बोध सबै सरोकारवालाले गर्नु अपरिहार्य छ। सरकारले त्यसको संयोजन, समन्वय र सहजीकरण गरिदिनुपर्छ।
सरकारले पछिल्लो पटक दल लगायतका सरोकारवालासँग वार्ताको वातावरण निर्माणको प्रयास गरेको छ र माथि भनियो- यस प्रयोजनका लागि एक आधिकारिक समिति नै गठन गरेको छ। निश्चय पनि यो समितिले संविधानको विरोध गरिरहेकाहरूसँग पनि छलफल गर्ने अनुमान गर्न सकिन्छ। असन्तुष्टहरूको तुष्टीकरणका माध्यमबाट समस्याको समाधान पहिल्याउनु यो सरकारको मुख्य कार्यादेश हो। यो कार्यादेश निश्चय पनि संविधान कार्यान्वयनका दृष्टिले निकै महत्त्वपूर्ण छ। संविधानप्रतिको ‘सर्वस्वीकार्यता’ निर्माणका लागि पनि सरकारले यो जिम्मेवारी पूरा गर्नु जरूरी छ।

सर्वस्वीकार्यताको सन्दर्भ संविधानको कार्यान्वयनसँग गहनतम रूपले जोडिन्छ। सङ्घीयताप्रति विभिन्न कोणबाट प्रश्न उठाइरहिएको वर्तमान सन्दर्भमा ‘संविधान कार्यान्वयन हुन नसके वा कार्यान्वयनका दिशामा समस्या उत्पन्न भए संविधानको भविष्य नै पनि खतरामा पर्न सक्ने’ सम्भावनालाई नकार्न सकिंदैन।

त्यसो त निर्वाचन अगाडि प्रधानमन्त्रीले जनकपुरको तिरहुतिया गाछीमा गरेको सम्बोधनका आधारमा सङ्घीयताको भविष्यप्रति आशङ्कित भइहाल्नुपर्ने अवस्था भने छैन। यो सन्तोषको विषय हो। एउटा कुरा महत्त्वपूर्ण छ- वर्तमान सरकारको जग गत भदौ २३ र २४ को ‘जेनजी’ आन्दोलन हो। त्यो आन्दोलनले पनि यही संविधानबाटै समस्याको समाधान खोज्ने मनसाय व्यक्त गरेको छ।

आन्दोलन पश्चात् विगतमा केपी ओली नेतृत्वको सरकार अपदस्थ भएर नयाँ सरकार गठन गर्ने सम्बन्धमा पनि विद्यमान संविधानकै आधारमा उपाय अवलम्बन गरिएको स्पष्ट छ। यस आधारमा के भन्न सकिन्छ भने- विगतको आन्दोलनले संविधान परिवर्तन होइन, बरु यही संविधानका पक्षमा मत अभिव्यक्त गरेको हो।

त्यही आन्दोलन र यही संविधानका आधारमा गठित सरकारले पक्कै पनि आन्दोलनको म्यान्डेटको सम्मान गर्ने विश्वास गर्नु गलत हुनेछैन। संविधान संशोधनसँग सम्बन्धित सबै कार्यभार वर्तमान सरकारले यथा समयमा सम्पन्न गरेर आफ्नो औचित्य साबित गर्ने अपेक्षा गर्नु अनुचित हुनेछैन।

यसका लागि आवश्यक छ- देशमा विद्यमान विविध राजनीतिक शक्ति बीच सहकार्य र संवाद। यसका लागि जरूरी छ- आपसी विश्वास। विश्वासको अभावमा माथि उल्लिखित कुनै पनि विषय टुङ्गोमा पुग्न सक्दैनन्। यो सत्य हो। संविधान कार्यान्वयनको सन्दर्भमा कुनै पनि पक्षले ‘सत्ता र प्रतिपक्षको भावनाले ग्रसित भएर भाँजो हाल्ने कार्य गर्नु’ अनुचित हुनेछ।