एन्फाको निलम्बन फुकुवा गर्न उच्चस्तरीय पहल भइरहेको छ : मन्त्री पोखरेल

५ असोज, काठमाडौं । शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले विश्व फुटबलको सर्वोच्च निकाय फिफाले अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा)लाई गरेको निलम्बन फुकुवाको लागि उच्चस्तरीय पहल भइरहेको बताएका छन् ।

प्रतिनिधि सभाको सोमवारको बैठकमा बोल्दै मन्त्री पोखरेलले यस्तो जानकारी गराएका हुन् ।

राष्ट्रिय खेलकुद विकास ऐन, २०७७ र राष्ट्रिय खेलकुद विकास नियमावली, २०७९ को व्यवस्थाअनुसार विधान संशोधन गरी तहगत निर्वाचन गर्न नेपाल खेलकुद परिषद्ले निर्देशन दिएको उल्लेख उनले गरे । परिषद्को निर्देशन पालना नगरी एन्फाले साधारणसभा तथा निर्वाचन प्रक्रिया अघि बढाएपछि पटक–पटक सचेत गराइएको र कार्यसमितिको चैत १२ गतेको निर्णयअनुसार एन्फालाई निलम्बन गरिएको मन्त्री पोखरेलकको भनाइ छ ।

‘एन्फालाई परिषद्ले दिएको निर्देशनलाई थर्डपाटी निर्देशन भनी ठानी फिफाबाट निलम्बनको सूचना आएको थियो । निलम्बनको अवधी नतोकिएको र नेपाल सरकारबाट  निम्बलन फुकुवाका लागि उच्चस्तरीय पलह भइरहेको हुँदा चाँडै निलम्बन फुकुवा हुनसक्ने साथै निलम्बनपश्चात कुनैपनि अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिता सञ्चालन नभएको व्यहोरा अनुरोध गराउन चाहन्छु,’ उनले भने ।

निलम्बनपछि नेपालमा कुनैपनि अन्तर्राष्ट्रिय फुटबल प्रतियोगिता सञ्चालन नभएको पनि सभालाई जानकारी उनले गराए । उनले मुलुकको सामुदायिक शिक्षामा सुधार गर्न समेत सरकार लागि परेको बताएका छन् । उनले विद्यालय शिक्षामा रहेका समस्या समाधानको लागि सरोकारवालाहरूको सुझाव समेत समेटेर शिक्षा ऐन जारी गरिने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गरे ।

‘अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा)को तत्कालीन कार्यसमितिको कार्यविधि २०८३ असार ६ गतेसम्म रहेकोमा मिति २०८२ माघ २८ गतेमा अग्रिम चुनाव गर्नका लागि परिषद्मा स्वीकृति माग गरिएको छ,’ मन्त्री पोखरेलले भने, ‘परिषद्ले राष्ट्रिय खेलकुद विकास ऐन, २०७७ तथा राष्ट्रिय खेलकुद विकास नियमावली २०७९ (दोस्रो संहोधन)को व्यवस्थाबमोजिम संघको विधान संशोधनसहित तहगत निर्वाचन गर्न राष्ट्रिय खेलकुद विकास ऐन, २०७७ को दफा २८ (ड) बमोजिम निर्देशन दिएकोमा सो बमोजिम नगरी संघको साधारण सभा तथा निर्वाचन प्रक्रिया अगाडि बढाएको हुँदा राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्ले पटक पटक सचेत गराई समितिको कार्यकारी समितिको गत चैत १२ गतेको निर्णय अनुसार निलम्बन गरिएको थियो । संघबाट निलम्बन फुकुवाको लागि पर्न आएको निवेदनउपर कारबाही गरी ऐनको दफा २९ को उपदफा २ बमोजिम २०८३ जेठ १ गते निलम्बन फुकुवा भएको थियो ।’