राष्ट्रसंघमा जलवायु न्याय र रसुवाको बाढीलाई उच्च प्राथमिकता दिन नेकपाको माग

५ असोज, काठमाडौं । राष्ट्रिय सभा सदस्य एवं नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीकी नेतृ मदनकुमारी साहले प्रधानमन्त्रीको आसन्न विदेश भ्रमणका क्रममा जलवायु परिवर्तनबाट नेपालले भोगिरहेको अपूरणीय क्षति र रसुवाको भोटेकोशीमा आएको विनाशकारी बाढीको मुद्दालाई विश्व मञ्चमा सशक्त रूपमा उठाउन सरकारसँग माग गरेकी छिन् ।

सोमबार राष्ट्रिय सभाको बैठकमा बोल्दै उनले जलवायु न्याय, हानि–नोक्सानीको क्षतिपूर्ति र हिमाली क्षेत्रको सुरक्षालाई कुटनीतिक एजेण्डाको प्राथमिकतामा राख्न आग्रह गरिन् ।

नेकपा नेतृ साहले भोटेकोशी बाढीलाई केवल प्राकृतिक विपद्का रूपमा मात्र नहेरी जलवायु संकटको परिणामका रूपमा व्याख्या गर्नुपर्नेमा जोड दिइन् । उनले विकसित राष्ट्रहरूले आफ्नो जिम्मेवारीबाट पन्छिनका लागि यस्ता विपद्लाई भूगर्भीय कारणसँग जोड्न सक्ने भन्दै त्यसको कूटनीतिक खण्डन गर्न सरकारलाई सचेत गराइन् ।

‘हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा नेपालको योगदान नगण्य छ, तर हामीले अत्यधिक मूल्य चुकाइरहेका छौँ । यो जलवायु अन्याय हो । हाम्रो माग केवल हिमाल बचाउ भन्ने भावनात्मक अपिलमा मात्र सिमित हुनु हुँदैन । हिमाली मुलुकका लागि छुट्टै जलवायु वित्त, प्रविधि हस्तान्तरण, र पूर्वसूचना प्रणालीको ग्यारेन्टी आवश्यक छ,’ उनले भनिन् ।

उनले नेपालले विगत तीन दशकदेखि जलवायु कुटनीतिमा निर्वाह गर्दै आएको भुमिकाको स्मरण गराइन् । १९९२ को युएनएफसीसीसी महासन्धिदेखि हालसम्मका विभिन्न कोप सम्मेलन र संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासभामा नेपालका प्रधानमन्त्री तथा राष्ट्रप्रमुखहरूले उठाउँदै आएको अडानलाई संस्थागत गर्दै अघि बढ्न उनले सुझाव दिइन् ।

साहले रसुवाको भोटेकोशी बाढीको वैज्ञानिक अभिलेख तयार गरी अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा क्षतिपूर्तिको दाबी प्रश्तुत गर्न प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह गरिन् ।