सर्वोच्च अदालतले भन्यो- पासपोर्ट खरिद कानुनसम्मत देखियो

५ असोज, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले राहदानी विभागबाट पासपोर्ट छपाइका लागि भएको ठेक्कापट्टा कानुनसम्मत रहेको ठहर गरेको छ ।

न्यायाधीशहरू कुमार रेग्मी र श्रीकान्त पौडेलको इजलासले राहदानी विभागबाट भएको ठेक्कापट्टा र त्यसलाई सदर गर्ने सार्वजनिक खरिद पुनरावलोकन समितिको निर्णय कानुनसम्मत रहेको ठहर गरेको हो ।

राहदानी विभागले जर्मनी कम्पनी भेरिडोसलाई पासपोर्टको ठेक्कापट्टा दिएपछि प्रतिस्पर्धी फ्रान्सेली कम्पनी आइडिमिया सार्वजनिक खरिद पुनरावलोकनको कार्यालय हुँदै सर्वोच्च अदालत पुगेको थियो ।

सर्वोच्च अदालतले आइडिमियाका तीन रिट निवेदन खारेज गरेको हो भने सुरक्षण मुद्रण केन्द्रमै पासपोर्ट छाप्नुपर्ने मागसहितको अर्को रिट निवेदनमा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको हो ।

अख्तियारले कुल भुक्तानी भएको रकम होइन, ठेक्का रकमलाई नै भ्रष्टाचार भएको रकम मानेको छ ।

राज्यकोषमा नोक्सान भएको रकमको हदसम्म मात्रै भ्रष्टाचार भएको मानिने कैयौ नजीरहरु छन् । तिनलाई बेवास्ता गर्दै अख्तियारले मुद्दालाई ठूलो र गम्भिर देखाउन ठेक्का रकमलाई नै भ्रष्टाचार भएको भनी मुद्दा चलाएको हो । र, अख्तियारले आरोपितहरु सबैलाई एकमुष्ट १० अर्ब १३ करोड रुपैंया विगो मागदाबी गरेको छ ।

विगो निर्धारण र जरिवाना मागदावी गर्ने अख्तियारको तौरतरिकामाथि प्रश्न उठाउनमिल्ने कैयौ ठाँउ छन् । अख्तियारले १० अर्ब १३ करोड विगो मागदाबी गरे पनि आरोपितहरुसँग १८ करोड ४४ लाख रुपैंया असुल्नुपर्ने र त्यति नै जरिवाना हुनुपर्ने भनेको हो ।

करिव साढे १८ करोड रुपैंया मात्रै भुक्तानी भएको स्वीकारेको अख्तियारले किन १० अर्ब रुपैंया राज्यकोषमा नोक्सानी भएको दाबी गर्‍यो, आरोपपत्रमा खुल्दैन । ठेक्का पाउने दुई कम्पनीहरु म्यूलबैर र भेरिडोजमाथि विगो मागदावी गर्ने अख्तियारको रवैयामाथि समेत प्रश्न उठाउने ठाँउ छ ।

अख्तियारले म्यूलबैरका नेपाली एजेन्ट मणिन्द्रराज मल्लविरुद्धको अभियोगमा ठेक्का रकमकै अंक अर्थात एक अर्ब ९० करोड रुपैंयालाई विगो कायम गरेको छ ।