सहकारी सुपरिवेक्षणमा राष्ट्र बैंक, १२ वटामा स्थलगत निरीक्षण

५ असोज, काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंक टोलीले एक दर्जन सहकारीको अनुगमन तथा निरीक्षण गरेको छ ।

राष्ट्रिय सहकारी प्राधिकरणमा काजमा गएको राष्ट्र बैंक टोलीले पहिलो चरणमा ३ महिना सहकारीको नियमन र सुपरिवेक्षण गर्ने छ ।

केन्द्रीय बैंकको टोली गत साउन सुरुवातदेखि सहकारी अनुगमन र निरीक्षणमा खटिँदै आएको छ । राष्ट्र बैंक उपनिर्देशक गेजा पंगेनीको नेतृत्वमा १० सदस्यीय टोलीले प्राधिकरणको सहजीकरणमा समस्या देखिएका र ठूलो आकारमा कारोबार गर्ने सहकारीको स्थलगत र विशेष निरीक्षण गरेको हो ।

टोलीले हालसम्म १२ वटा सहकारीको स्थलगत निरीक्षण सकाएको संयोजक पंगेनीले बताए । ‘समस्या देखिएका र ठूलो कारोबार गर्ने १२ सहकारीको स्थलगत निरीक्षण सकिएको छ, त्यसमा ४ सहकारी संस्थाको विशेष निरीक्षण भएको छ,’ उनले भने ।

सहकारी अनुगमन तथा निरीक्षण गर्दा पहिचान भएका समस्याका सन्दर्भमा प्रतिवेदन तयारीको काम चलिरहेको पंगेनीले बताए । प्रतिवेदन तयार गर्न अझै केही समय लाग्ने र पहिचान भएका समस्या एकीकृत गर्न बाँकी रहेको उनले जानकारी दिए । ‘अनुगमन तथा निरीक्षणका लागि छनोट गरिएका सहकारी संस्था ‘टु बिग टु फेल’ भन्ने सिद्धान्त अनुसार छानेका छौं,’ उनले भने, ‘उच्च जोखिममा रहेका संस्थाहरूको नमुनागत रूपमा निरीक्षण गरेका छौं ।’

राष्ट्र बैंक टोलीले पाँचतारा साकोस पेप्सीकोला, मिलन बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था, भक्तपुर पर्यटन साकोस र स्प्रिचुअल साकोस ललितपुरमा विशेष निरीक्षण गरेको पंगेनीले बताए ।

‘पाँचताराको अख्तियारबाट उजुरीपत्र आएको थियो, त्यसको आधारमा स्थलगत अनुगमन तथा निरीक्षण गरेको हो,’ पंगेनीले भने, ‘अख्तियारमा ३ वटा कर्जा फाइलको सन्दर्भमा उजुरी परेको थियो, ती ३ वटा कर्जा फाइलमा नियामकीय मापदण्ड पूरा गरेका छैनन् भन्ने थियो, कर्जा फाइलमा अलिकति लापरबाही गरेको देखियो, त्यसलाई सुधार गर्न र यस्ता काम आगामी दिनमा नदोहोर्‍याउन निर्देशन दिइएको छ ।’

पाँचताराले एउटै व्यक्तिलाई प्राथमिक पूँजीको १५ प्रतिशतभन्दा बढी कर्जा दिएको उनले बताए । प्राधिकरणको निर्देशन अनुसार एक व्यक्तिलाई प्राथमिक पूँजीको १५ प्रतिशतभन्दा धेरै कर्जा प्रदान गर्न पाइँदैन । त्यस्तो खालका कर्जा २–४ वटा नै देखिएको उनले बताए । साथै, त्यस्तो कर्जामा धितो पनि नभएको र अन्य केही कर्जाको हकमा धितोले नखाम्ने कर्जा प्रवाह गरेको उनको भनाइ छ ।

‘राष्ट्र बैंकको टिमले सुपरिवेक्षकीय काम तथा ज्ञानलाई हस्तान्तरण गरेर फर्किने भन्ने छ,’ पंगेनीले भने, ‘सुपरिवेक्षण र नियमनका कर्मचारी गएका हौं, अनि प्राधिकरणले त केही संख्यामा चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट पनि अपेक्षा गरेको थियो, तर राष्ट्र बैंक आफैंलाई कम भएको हुनाले अहिले चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट उपलब्ध गराउन सकिन्न भनेर हामीहरूलाई खटाइएको हो ।’

केन्द्रीय बैंकको टोली प्राधिकरणलाई आवश्यक भएसम्म रहने भएकाले असोजपछि नै फर्किन्छ भनेर भन्न नसकिने राष्ट्र बैंकका एक अधिकारीले बताए । ‘पहिलो चरणमा केन्द्रीय बैंकले ३ महिनाका लागि पठाएको हो,’ ती अधिकारीले भने ।

केन्द्रीय बैंक टोलीले न्यूनतम १५ वटा सहकारीको सुपरिवेक्षण गर्ने छ । प्राधिकरणको वार्षिक कार्ययोजना अनुसार आफूहरूले काम गरेको उनले बताए । ‘सुपरिवेक्षण कार्यविधि तयार पार्दैछौं, त्यसका साथै अन्य केही नीतिगत सुधारमा पनि सहभागिता छ,’ उनले भने ।

केन्द्रीय बैंक टोलीले स्थलगत निरीक्षण गर्दा सहकारीहरूले सदस्य बन्नेबित्तिकै कर्जा दिने गरेको पहिल्याएको छ । सामान्यतया सहकारी संस्थाले सदस्य भएको ३ महिना नबिती कर्जा प्रवाह गर्न हुँदैन ।

यसैगरी सहकारी संस्थाले पूँजी कोष गणना नगर्ने गरेको पंगेनीले बताए । उनका अनुसार सहकारीले पूँजीकोष ननिकाल्ने, पूँजीकोष बमोजिम कर्जा प्रवाह नगर्ने, बचत संकलन लिने विषय समेत पालना गरेका छैनन् ।

धेरैजसो सहकारी सञ्चालक आफैंले कर्जा लिइरहेको, तिर्न बाँकी रहेको, त्यसलाई अपडेट नगरेको, ब्याजदरमा फरक गरेको लगायत समस्या देखिएको उनले बताए । साथै, सबल र ठूला भनिएका सहकारीमा समेत यस्ता खालका समस्या रहेको उनले बताए ।

केन्द्रीय बैंक टोलीले अहिले १३औं सहकारीको स्थलगत निरीक्षण गरिरहेको छ । राष्ट्र बैंकले माइक्रोफाइनान्सलाई सुपरिवेक्षण गर्दा जसरी गर्छ, सहकारीमा त्यसैगरी नियमन तथा सुपरिवेक्षण गरिएको पंगेनीले बताए । पहिलो चरणको सुपरिवेक्षणबाट सहकारी क्षेत्रलाई सघन सुपरिवेक्षण कार्यविधि समेत तयार गरी प्राधिकरण नेतृत्वलाई बुझाएको उनले बताए ।

केन्द्रीय बैंकले असोजसम्म मात्रै भनेको भए तापनि आवश्यकता भएसम्म टोलीलाई प्राधिकरणमा राखिने प्राधिकरणका निर्देशक केशव भट्टराईले बताए ।

प्राधिकरणमा राष्ट्र बैंकका २९ कर्मचारीको काम गर्ने दरबन्दी नै भएकाले समय सकियो भन्न नपर्ने भट्टराईले बताए । राष्ट्र बैंक टोलीले प्राधिकरणमा सहकारी सुपरिवेक्षण क्षमतामा सुधार गर्न धेरै ध्यान दिएको उनले बताए ।

भट्टराईका अनुसार प्राधिकरणले राष्ट्र बैंक टोलीले गरेको सहित कुल ६० वटा सहकारीको स्थलगत सुपरिवेक्षण गर्ने छ ।