‘श्रीमान्–श्रीमतीको नाता कायम गर्न विवाह दर्ता प्रमाणपत्र अनिवार्य होइन’

५ असोज, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले श्रीमान्–श्रीमतीको नाता कायम गर्नका लागि विवाह दर्ताको प्रमाणपत्र अनिवार्य र अपरिहार्य नभएको भनी व्याख्या गरेको छ ।

आपसी सल्लाहमा मन्दिरमा गएर विवाह गरेका, त्यसपछि डेरा लिएर पतिपत्नीको रुपमा बसेका तर विवाह दर्ता लगायत कुनैपनि प्रक्रिया पूरा नगरेका एक किशोर–किशोरीको नाता सम्बन्ध विवादमा सर्वोच्च अदालतले ‘पतिपत्निको रुपमा एकअर्कालाई स्वीकारेको अवस्थामा नाता प्रमाणित गर्न विवाह दर्ता अनिवार्य नहुने’ भनेको हो ।

‘विधायिकाले कुनै कार्यबाट एक अर्कालाई पति पत्नीको रुपमा स्वीकार गरेमा विवाह भएको मानिने भनी कानूनी आधार बनाएको थियो,’ सर्वोच्च अदालतले व्याख्यामा भनेको छ, ‘प्रत्यक्ष प्रमाणको अभाव भएपनि वैवाहिक सम्बन्ध देखिने अन्य सान्दर्भिक प्रमाण र परिस्थितीजन्य प्रमाणबाट निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने हुन्छ ।’

२०६४ सालमा विराटनगरस्थित मेट्रोपोलिस क्याम्पसमा उच्च तह अध्ययन गरिरहेका बेला सुनसरीकी पवित्रा र मोहन कुमार चौधरीविच प्रेम सम्बन्धको सुरुवात भयो । करिब आठ वर्ष लामो प्रेमलाई उनीहरूले साउन, २०७२ मा विवाहमा परिणत गरे ।

उनीहरू पशुपतिनाथ मन्दिरमा गएर विहे गरे, अनि त्यही दिनदेखि किर्तिपुरको एउटा घरमा पतिपत्नीको रुपमा डेरा गरी बस्न थाले । पवित्राको दावीमा पछि विस्तारै मोहनले दुरी बढाउन थाले । माघ, २०७३ मा त मोहनले अर्को विवाहको तयारी नै गरे ।

पवित्राले मोहन कुमार चौधरीसँग ‘श्रीमान्–श्रीमतीको नाता कायम गरीपाऊँ’ भनी सुनसरी जिल्ला अदालतमा नालिस दिइन् ।

मोहन कुमार चौधरीले त्यो दाबी झुटो रहेको दाबीसहित आफूहरूबीच कुनै सम्बन्ध नभएको, प्रेम पनि नभएको र विवाह पनि नभएको दाबी गरे ।

न उनीहरूको विवाह दर्ता भएको थियो, न दुवैले औपचारिक समारोह गरी विवाह गरेका थिए । उनीहरू पशुपतिमा गएर फोटो खिचेर बिहेसम्म गरेका थिए । तर, पछि विवाद भएपछि दुवै पक्षले आ–आफ्ना साक्षीलाई अदालतमा उभ्याए ।

पवित्राले पेश गरेको फोटोलाई मोहनले ‘फोटोसप गरेर टाउको जोडेको’ आरोप लगाए । मोहनले नै भरिदिएको लोकसेवा आयोगको फर्म लगेर पवित्राले अदालतमा पेश गरिन् । मोहन कुमार चौधरीले जवाफमा भनिदिए, ‘साथी–साथीबीच तिम्रो अक्षर राम्रो छ, भरिदिनु भनेकाले फर्मसम्म भरिदिएको हुँ ।’

जिल्ला अदालत सुनसरीले उनीहरूबीच ‘श्रीमान्–श्रीमती’को नाता कायम हुन नसक्ने फैसला गर्‍यो । उच्च अदालतले जिल्लाको फैसला उल्ट्याउँदै नाता कायम हुने भनी फैसला गर्‍यो ।  उच्च अदालतको फैसलाविरुद्ध मोहन कुमार चौधरी सर्वोच्च अदालत आएका थिए ।

नाता कायम बाहेक उनीहरूबीच थुप्रै मुद्दा पनि जोडिएका थिए । पवित्रा खड्काले बहुविवाहको आरोपमा मोहन चौधरीमाथि मुद्दा हालेकी थिइन् । अनि दोस्रो विवाहको विवाह दर्ता बदरको माग गरेकी थिइन् भने अंशचलन र निषेधाज्ञाको मुद्दा समेत त्यसमै समावेश भएको थियो ।

न्यायाधीशहरू महेश शर्मा पौडेल र नृपध्वज निरौलाको इजलासले प्रेम सम्बन्ध वा शारीरिक सम्बन्धले मात्रै बिहे भएको निष्कर्ष निकाल्न नसकिने व्याख्या गरेको हो ।

‘नाता कायमका लागि विवाह वा वैवाहिक सम्बन्धलाई पुष्टि गर्ने पर्याप्त तथा विश्वसनीय प्रमाण आवश्यक हुन्छ,’ ११ साउन, २०८३ मा भएको फैसलामा भनिएको छ, ‘निश्चित मिति र स्थानमा विवाह भएको, पतिपत्नीको रुपमा स्वीकार गरेर सँगै बसेको, र त्यसलाई पुष्टि गर्ने परिस्थितिजन्य प्रमाण रहेको अवस्थामा बिहे गरेको मान्नुपर्ने देखिन्छ ।’