रसुवा बाढीले जलविद्युत् बगाउँदा आईएफसीदेखि सञ्चय कोषसम्मको डेढ खर्ब लगानी जोखिममा

६ असोज, काठमाडौं । रसुवा बाढीले विभिन्न जलविद्युत आयोजनामा क्षति पुर्‍याउँदा राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय बैंक, वित्तीय तथा गैरवित्तीय संस्थाको करिब डेढ खर्ब रुपैयाँ जोखिममा परेको छ ।

१० भदौको बाढीका कारण विभिन्न १२ जलविद्युत् आयोजनामा क्षति पुगेका छन् । जसले गर्दा विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगम (आईएफसी)देखि कर्मचारी सञ्चय कोषको लगानी जोखिममा परेको हो ।

रसुवा बाढीले भारत सरकार, विश्व बैंक, अन्तराष्ट्रिय वित्त निगम कोष, बैंक अफ चाइना, कोरिया विकास बैंकलगायत अन्तर्राष्ट्रिय लगानी जोखिममा परेको छ । त्यस्तै, नेपाल पूर्वाधार विकास बैंक, विभिन्न बाणिज्य बैंकहरू र कर्मचारी सञ्चय कोषको लगानीलाई पनि जोखिममा धकेलेको छ ।

बाढीका कारण ६ जलविद्युत् आयोजना पुर्ण रुपमा क्षतिग्रस्त छन् भने थप ६ वटामा गम्भीर क्षति पुगेको स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (इपान)ले जनाएको छ ।

इपानका अनुसार ७८३ मेगावाट उत्पादन क्षमताका जलविद्युत आयोजनामा असर परेको छ । त्यसमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय बैंकको करिब डेढ खर्ब लगानी छ ।

क्षति पुगेका जलविद्युत आयोजनामध्ये सबैभन्दा ठूलो माथिल्लो त्रिशुली– १ को उत्पादन क्षमता २१६ मेगावाट हो । ८७ अर्ब रुपैयाँ लगानी रहेको यो जलविद्युत आयोजना निर्माणाधीन अवस्थामा थियो ।

माथिल्लो त्रिशूली–१ मा विश्व बैंकको अन्तराष्ट्रिय वित्त निगमसहित विभिन्न ९ अन्तराष्ट्रिय वित्तीय संस्थाको लगानी छ ।

त्यसैगरी, रसुवा भोटेकोसी १२० मा बैंक अफ चाइनाको लगानी छ । यो आयोजना निर्माणको चरणमा प्रवेश नगरेका कारण त्यसमा आर्थिक र भौतिक क्षति तुलनात्मक रुपमा कम भएको बताइन्छ ।

२४ मेगावाट क्षमताको त्रिशूली जलविद्युत केन्द्र र देवीघाट जलविद्युत केन्द्रमा भारत सरकारको सहयोग थियो । तर, यी पुराना आयोजना भएकाले बाढीले गरेको क्षतिका कारण नेपाल विद्युत प्राधिकरण प्रभावित हुनेछ ।

२५ मेगावाटको नुवाकोट सौर्य त्रिशूली विद्युत आयोजनामा विश्व बैंकको लगानी कर्जा लगानी रहेको छ ।

यो घटनाका कारण भविष्यमा जलविद्युत क्षेत्रमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको लगानीको वातावरण कस्तो हुने भन्ने आम चासोको विषय छ ।

तर, बाढी/पहिरो भनेर सरकार वा बैंकहरूले जलविद्युत क्षेत्रमा लगानी नगर्ने वा घटाउन भने नहुने पूर्व बैंकर भुवनकुमार दाहाल बताउँछन् ।

‘जलविद्युत क्षेत्रमा हुन सक्ने सम्भावित क्षति न्यूनिकरण गरी लगानी गर्नुपर्छ,’ दाहालले भने, ‘अहिलेको जलविद्युत परियोजनामा डिजाइनिङ ढाँचामा परिमार्जन गरेर गरेर विपत्तिको समयमा पनि नोक्सान थोरै हुने गरी निर्माण गर्नुपर्छ ।’

रसुवा बाढी जस्तो घट्ना बारम्बार नदोहोरिने बताउँदै उनले यस्ता घटनाको असर कम हुने गरी डिजाइन परिवर्तन गर्नुपर्ने उनले बताए ।

जलविद्युतको हकमा सबै संरचना जमिन मुनि बनाए पनि हेडवर्क्स खोलामै हुने भएकाले कता थुन्दा उपयुक्त हुन्छ वा जोखिम कम हुन्छ भन्ने विश्लेषण आयोजनाको संरचना तयार गर्न उनले सुझाए । अन्य क्षति कम गर्न खोला छेउका जग्गालाई बस्ती भन्दा पनि खेतीका लागि प्रयोग गर्ने व्यवस्था गर्दा उपयुक्त हुने गरिनु पर्ने दाहालको भनाइ छ ।

२०२५ मा भोटेकोशी–त्रिशूलीमा आएको बाढीको अध्ययन गरेका भूगोलका प्राध्यापक डा. नरेन्द्रराज खनाल जलविद्युत आयोजनाहरूले विद्युत गृहबाट पानी निस्कने आउटलेट कम्तिमा १०० वर्षभित्र आउन सक्ने बाढीको उचाई भन्दामाथि बनाउनु पर्ने बताउँछन् ।

गत वर्षको बाढीका बेला माथिल्लो त्रिशूली–थ्री ‘ए’ बाँधको ढोका खोल्दाखोल्दै बाढी आईपुगेर कर्मचारीहरू भाग्न परेको थियो । बाँध छिटो खोल्न सकिने गरिको बनाउनु पर्ने प्राध्यापक खनालको सुझाव छ । (हेर्नुस् बक्स)

बाढीले क्षति पर्‍याएका कुन आयोजनामा कति लगानी ?

माथिल्लो त्रिशूली–१ (२१६ मेगावाट): रसुवा बाढीबाट पूर्ण रुपमा क्षतिग्रस्त भएको यो आयोजनाको प्रवर्द्धक नेपाल वाटर एण्ड इनर्जी डेभलपमेन्ट कम्पनी हो । त्यसमा कम्पनीमा कोरियन सरकारका दुई कम्पनी कोइन र काइन्ड र विश्व बैंक समूहअन्तर्गतको आईएफसीको स्वामित्वमा रहेको छ । निर्माणाधीन अवस्थाको यस आयोजनामा विश्व बैंक समूह अन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगमलगायतको सेयर लगानी छ । आयोजनाका लागि ७० प्रतिशत ऋण र ३० प्रतिशत इक्विटीबाट जुटाउने गरी वित्तीय व्यवस्थापन गरिएको छ । कुल अनुमानित लागत ६४ करोड ७३ लाख अमेरिकी डलर (निर्माण अवधिको ब्याजसहित) रहेको छ । यो करिब ८७ अर्ब रुपैयाँ बराबरको हो ।

आयोजनामा ९ अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाहरूले ४५ करोड ३२ लाख अमेरिकी डलर लगानी गर्ने सम्झौता गरेका छन् । बाँकी रकम स्वपुँजी (इक्विटी)बाट जुटाइएको छ । आयोजनामा विश्व बैंक समूहको अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगम (आईएफसी) ले १६ करोड १३ लाख डलर, एसियाली विकास बैक(एडिबी)ले ६ करोड, एसियाली पूर्वाधार लगानी बैंक (एआईआईबी) ले ३ करोड ९६ लाख, कोरियाली निर्यात–आयात बैक (केएक्जिम) ले १० करोड, कोरिया डेभलप्मेन्ट बैक (केडीबी) ले ३ करोड ८ लाख डलर ऋण लगानी गर्ने छन् ।

यसैगरी, सिडिसी ग्रुपपिएलसी (सिडीसी) को २ करोड १९ लाख, नेदरल्याण्ड डेभलप्मेन्ट फाइनान्स कम्पनी (एफएमओ)को १ करोड ५४ लाख, फ्रेन्च डेभलप्मेन्ट फाइनान्सियल इन्ष्टिच्यूसन (प्रोपारको) १ करोड १० लाख र अन्तर्राष्ट्रिय विकासका लागि ओपेक फण्डको (ओएफआईडी) १ करोड ३२ लाख डलर ऋण लगानी रहने छ । द बैक अफ न्यूयोर्क मेलनले ‘अफसोर एकाउण्ट’ र नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैकले ‘अनसोर एकाउण्ट’ बैकको रुपमा काम गर्दै आएको छ ।

रसुवा गढी–१११ मेगावाट :

रसुवा बाढीका कारण पूर्ण रुपले क्षतिग्रस्त यो आयोजना सञ्चालनमा आइसकेको थियो । यो जलविद्युत आयोजनामा कर्मचारी सञ्चय कोषले १० अर्ब १६ करोड २१ लाख रुपैयाँ कर्जा लगानी गरेको छ । साथै नबिल बैंकले ४९ करोड ८० लाख रुपैयाँ चालु पुँजी कर्जा दिएको छ ।

यस आयोजनाकोे व्याजबाहेक लागत १३ अर्ब ६८ करोड ४२ लाख रुपैयाँ तय गरी सोही आधारमा ५० प्रतिशत स्वपूँजी (इक्विटी) र ५० प्रतिशत ऋणबाट जुटाइएको थियो । यस आयोजनाको संशोधित अनुमानित लागत निर्माण अवधिको व्याजबाहेक १५ अर्ब १८ करोड ३७ लाख रुपैयाँ कायम भएको थियो ।

कम्पनीमा चिलिमे जलविद्युत कम्पनी लिमिटेडको ३२.७९ प्रतिशत, प्राधिकरणको १८ प्रतिशत, रसुवाका स्थानीय तहको ०.२१ प्रतिशत संस्थापक सेयर छ । आयोजनाले ५० प्रतिशत स्वपूँजी र ५० प्रतिशत ऋणबाट लगानी जुटाएको थियो ।

कम्पनीमा कर्मचारी सञ्चय कोषका सञ्चयकर्ताको १५.५ प्रतिशत, कम्पनीका संस्थापक संस्थाहरु (प्राधिकरण, चिलिमे र रसुवा जिल्लाका सम्बन्धित स्थानिय तहका कर्मचारीहरु तथा ऋणदाता संस्था (कर्मचारी संचयकोष)का कर्मचारीहरुको ४.५ प्रतिशत, आयोजना प्रभावित रसुवाबासीको १० प्रतिशत र आमसर्वसाधारणको १५ प्रतिशत गरी ४९ प्रतिशत साधारण सेयर रहेको छ ।

लाङटाङ खोला–२० मेगावाट :

रसुवा बाढीका कारण पूर्ण क्षतिग्रस्त यस आयोजनाको प्रवर्द्धक मल्टी इनर्जी डेभलपमेन्ट प्रालि हो । यस आयेजनामा स्वदेशी वाणिज्य बैंकहरूको सहवित्तीयकरण कर्जा लगानी छ । सहवित्तीयकरणको नेतृत्व लक्ष्मी सनराइज बैंकले गरेको छ । सहवित्तीयकरण मार्फत आयोजनाका लागि ३ अर्ब कर्जा भएको छ । यो आयोजनाको लगानी र कुल लगात ३ अर्ब ६४ करोड रुपयाँ बरारबको छ । यो आयोजना परिक्षण सञ्चालनमा थियो ।

मैलुङ खोला–५ मेगावाट :

यो पनि रसुवा बाढीमा पुर्ण क्षतिग्रस्त आयोजना हो । मैलुङ खोला जलविद्युत कम्पनी प्रवर्द्धक रहेको यस आयोजनामा एनएमबी बैंक, कुमारी बैंक तथा ग्लोबल आइएमइ बैंकको करिब ५५ करोडको कर्जा लगानी रहेको छ । अयोजनाको कुल लगानी ९० करोड २९ लाख रुपैयाँ हो ।

चिलिमे–२२ मेगावाट :

यो नेपाल विद्युत प्राधिकरणले निर्माण गरेको जलविद्युत आयोजना हो । यो आयोजनाको कुल लागत २ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ हो । रसुवा बाढीको यस आयोजना पनि पुर्ण रुपमा क्षतिग्रस्त भएको छ । यो आयोजना सञ्चालनमा थियो ।

रसुवा भोटेकोसी–१२० मेगावाट :

निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको यस आयोजनाको प्रवर्द्धक लाङटाङ भोटेकोसी हाइड्रो पावर कम्पनी हो । आयोजनाको कुल लागत २४ अर्ब ९५ करोड लागत रहेको छ । यस आयोजनामा बैंक आफ चाइनाबाट १९ अर्ब ८५ करोड ऋण लिने लिने योजना छ ।

त्रिशूली जलविद्युत केन्द्र–२४ मेगावाट :

भारतीय सरकारको १४ करोड भारतीय रुपैयाँ सहयोगमा निर्माण भएको हो । यो आयोजना पनि रसुवा बाढीका कारण प्रभावित भएको छ । केन्द्रको सुरुको क्षमता २१ मेगावाट थियो । पछि यसको पुनर्स्थापना मार्फत क्षमता विस्तार गरी २४ मेगावाट पुर्‍याइएको हो । त्रिशूली जलविद्युत केन्द्रको क्यास्केडको रुपमा १५ मेगावाटको देवीघाट जलविद्युत केन्द्र पनि सञ्चालित छ ।

देवीघाट जलविद्युत केन्द्र :

देवीघाट जलविद्युत केन्द्र (१४.१ मेगावाट)को प्रवर्द्धक नेपाल विद्युत प्राधिकरण हो । नेपाल सरकार र भारत सरकारको सहयोगमा निर्माण गरिएको यस आयोजना लागत ७५ करोड रुपैयाँ हो । रसूवा बाढीमा यो आयोजना पनि क्षति पुगेको छ ।

त्रिशुली थ्री–ए :

६० मेगावाटको त्रिशुली थ्री–ए रसुवा बाढीले पुर्ण प्रभावित भएको आयोजना हो । यस आयोजना नेपाल विद्युत प्राधिकरणको पूर्ण स्वामित्वमा छ । नेपाल सरकार तथा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको लगानी र चिनियाँ सरकारको सहुलियतपूर्ण ऋणमा निर्माण भएको आयोजनाको अनुमानित लागत १४ अर्ब ४३ करोड रुपैयाँ (निर्माण अवधिको व्याजबाहेक) थियो । निर्माण अवधिको २ अर्ब ८९ करोड व्याजसहित १७ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँमा आयोजना तयार भएको थियो । सञ्चालनमा रहेको यस आयोजनामा चिनियाँ एक्जिम बैकको १२ करोड ५८ लाख अमेरिकी डलर सहुलियतपूर्ण ऋण लगानीमा निर्माण भएको हो । तर, आयोजनाले ऋण तिरिसकेको छ ।

त्रिशूली–थ्री बी :

रसुवा बाढीमा पूर्ण प्रभावित भएको यस आयोजनाको कुल लागत ८ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ हो । निर्माणधीन यस आयोजनामा नबिल बैंकको अगुवाइमा ५ अर्ब ७६ करोड सहवित्तीयकरण लगानी छ । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको पनि लगानी रहेको यस आयोजनामा नेपाल विद्युत प्राधिरकण र नेपाल दुरसञ्चार कम्पनीको ३०–३० प्रतिशत दुबै कम्पनीका कर्मचारीको ५ प्रतिशत, नुवाकोट र सुवा जल्लाका स्थानीयतहको ५ प्रतिशत, वित्तीय संस्थाको ५ प्रतिशत र स्थानीय जनताको १० प्रतिशत र आम सर्वसाधारणको १५ प्रतिशत सेयर छुट्याइएको छ ।

मिडल गंगा–१५.६ मेगावाट :

बाढीका कारण पुर्ण प्रभावित यस आयोजनाको प्रवर्द्धक पर्फेक्ट इनर्जी डेभलपमेन्ट प्रालि हो । कुल लागत ५ अर्ब रुपैयाँ रहेको आयोजनामा नेपाल पुर्वाधार विकास बैंकको २ अर्ब लगानी रहेको छ । त्यसैगरी जलविद्युत लगानी तथा विकास कम्पनीको पनि कर्जा लगानी रहेको छ । यो आयोजना निर्माणको चरणमा थियो ।

नुवाकोट सौर्य त्रिशूली विद्युत आयोजना–२५ मेगावाट :

बाढीले पूर्ण रुपमा प्रभावित यस सोलार आयोजनामा विश्व बैंकको ३ करोड ३४ लाख अमेरिकी डलर (करिब ४ अर्ब रुपैयाँ) सहुलियत ऋण लगानी गरेको छ । त्यसैगरी विद्युत प्राधिकरणको १ करोड २० लाख रुपैयाँ थप गरी आयोजना पूरा भएको हो । सञ्चालनमा रहेको यो आयोजना चीनको राइजन इनर्जीले निर्माण गरेको हो ।

जलविद्युत परियोजनालाई बाढीको प्रकोपबाट कसरी जोगाउने ?

प्रा. डा. नरेन्द्रराज खनाल

सन् २०२५ र २०२६ मा भोटेकोशी–त्रिशूली र २०१६ मा भोटेकोशी सुनकोशीमा हिमाली क्षेत्रबाट आएको बाढीको प्रकृति र जलविद्युत परियोजनामा हुन गएको क्षतिको अध्ययन गर्दा निम्न अनुसारको कार्य भएमा त्यस बाढीबाट हुनसक्ने जोखिम कम गर्न सकिने देखिन्छ ।

२०२५ को बाढीले रसुवागढी जलविद्युत परियोजनाको बाँध, कर्मचारी बस्ने आवासक्षेत्र र विद्युत उत्पादन गर्ने घर (पावर हाउस)मा धेरै क्षति पुर्‍याएको थियो । विद्युत गृहबाट फालिएको पानी निस्कने आउटलेट बिन्दु बाढीको उचाइ भन्दा कम हुँदा आउटलेटको प्वालबाट पानी, गेग्रान, माटो, बालुवा, ढुंगा, मुढा, झारपात आदि पसेर विद्यृत गृहमा धेरै नोक्सान गरेको थियो । यस्तै प्रकृतिको घटना चिलिमे र लाङटाङ जलविद्युत परियोजनामा पनि देखियो ।

जलविद्युत आयोजनालाई यस्ता प्रकृतिका विपद्बाट जोगाउन विद्युत गृहबाट पानी निस्कने आउटलेट कम्तिमा १०० वर्षभित्र आउन सक्ने बाढीको उचाई भन्दामाथि बनाउनु पर्दछ । वा अन्य थप लगानी गरेर पाइपको धारा बाढीको उचाई भन्दामाथि पर्ने गरी फाल्नु पर्दछ ।

रसुवागढी, रसुवा–भोटेकोशीको कर्मचारी तथा कामदार बस्ने क्याम्प पनि २०२५ को बाढीले भत्काएको थियो । ती क्याम्पहरू नदीको पानीको सतह भन्दा केही माथि रहेको जमिनमा बनाइएको थियो । यस्ता क्याम्पहरूको निर्माण पनि १०० वर्षभित्र आउन सक्ने बाढीको उचाइ भन्दामाथि भएको भए बाढीले विनास गर्ने थिएन ।

हाम्रो मध्य पहाडी क्षेत्र औलो उन्मुलन हुनु भन्दा अगाडि कि त बस्तीहरू पहाडको माथिल्लो भागमा हुन्थ्यो कि त मानिसका २ वटा बस्तीमा घर हुन्थे । पहाडको माथिल्लो भागमा एउटा र नदी बेसीहरूमा अर्को बस्ती विकास गरी हिउँदमा तल बेसीमा र बर्खामा पहाडको माथिल्लो भागमा बसी औलोको प्रकोपबाट जोगिने गर्दथे । जलविद्युत परियोजनाहरूले पनि यस्तो प्रकारको आवास क्षेत्र निर्माण गर्ने हो भने जनधनको क्षति न्यूनिकरणमा मद्दत पुग्न सक्दछ ।

२०२५ मा माथिल्लो त्रिशूली–थ्री ‘ए’ बाँधको ढोका खोल्दाखोल्दै बाढी आईपुगेर कर्मचारीहरू भाग्न परेको हुँदा पुरै गेट खोल्न सकिएको थिएन । त्यसैले उक्त बाँधमा केही क्षति पुगेको थियो । यस्तो समस्या त्रिशूली जलविद्युत परियोजनामा पनि देखिएको थियो ।

यस्ता प्रकारका समस्या तीन प्रकारले समाधान गर्न सकिन्छ ।

क) पूर्वसूचना प्राप्त गर्ने समय र बाढी आईपुग्ने समयको फरक (लोड टाइम) र बाँधको ढोका खोल्न लाग्ने समय कम हुने गरी विद्युत परियोजनाको बाध निर्माण गर्ने ठाउँको चयन गर्ने ताकी वाढी आइपुग्दा सबै ढोकाहरू खुल्ला राख्न सकियोस् ।

ख) बाँधको ढोकाहरू छोटो समयमै खोल्न सकिने प्रविधिको विकास र प्रयोग गर्ने । हाल रसुवागढी, रसुवागढी–भोटेकोशी, भोटेकोशी–सुनकोशी र तामाकोशी विद्युत परियोजनाहरूको बाँध नेपाल र चीनको सीमाना नजिकै रहेको हुँदा बाढीको सूचना दिने समय छोटो (१० मिनेट) छ । त्यसैले ५–१० मिनेट भित्रमा भन्दाकम बाधको ढोकाहरू खोल्न सकिन प्रविधिको विकास र प्रयोग गर्न सके बाढीबाट हुने हानी नोक्सानी कम गर्न सकिन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय खोलाहरूमा दुई देश बीचको बाढीको पूर्वसूचना प्रणालीको विकास गर्ने ।

ग) माथिल्लो जलाधार क्षेत्रमा रहेको उत्तरको छिमेकी चीनसँग बाढीको पूर्व सूचना प्राप्त गर्ने स्थितिको सिर्जना भएमा परियोजनालाई बाढीको जोखिमबाट कम गर्न सकिन्छ ।

२०२६ को यो बाढी निकै ठूलो १०० वर्ष भन्दा बढी समयमा आउने किसिमको भएको हुँदा माथि उल्लेख गरिएको उपाय काम नलाग्न सक्ने हुन्छ । यसपटकको बाढीले सिकाएको पाठ के हो भने टनेलभित्र र बाहिरका मानिसहरूका बीचमा अनिवार्य सजिलै सूचना आदान प्रदान गर्ने प्रणालीको विकास गर्नै पर्दछ ।

रसुवागढी थ्री ‘ए’ र थ्री ‘बी’को अवस्थिति रसुवागढीबाट निकै तल छ । र बाढीको सूचना रसुवागढीबाट कम्तिमा १५–२० मिनेट अगाडि पाउन सकिन्छ । यस्तो सूचना सुरुङभित्र रहेकाहरूलाई समयमै दिन सकेको भए उनीहरू निस्किएर भाग्न सक्थे । यो तहको क्षति नहुन सक्दथ्यो ।

जलविद्युत आयोजनाभित्र बाढीका बेला भाग्ने बाटो र विश्राम गर्ने स्थानको पूर्व तयारी गर्नुपर्ने देखिन्छ । बाढीका बेला समयमै भाग्न सकेकाहरूको अन्तर्वार्ता सुुन्दा परियोजना बनाउँदा नै ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ ।

यो बारेमा तथ्यांक संकलन, अनुगमन र अनुसन्धानमा लगानीको केही हिस्सा छुट्याउनु पर्ने देखिन्छ । संकलन गरिएका त्यस्ता तथ्यांकहरु स्वतन्त्र अनुसन्धानकर्ता वा संस्थाहरुबाट अनुरोध भएमा उपलब्ध गाउने व्यवस्था पनि गरिनु पर्दछ ।

(प्रा. डा. नरेन्द्रराज खनाल त्रिभुवन विश्वविद्यालय केन्द्रीय भूगोल विभागका पूर्व प्रमुख हुन् ।)