वन्यजन्तु संरक्षणलाई प्रशासनिक सीमाभन्दा बाहिर लैजानुपर्छ : मन्त्री चौधरी

७ असोज, काठमाडौं । कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीले वन्यजन्तु संरक्षणलाई संरक्षित क्षेत्रको प्रशासनिक घेराभित्र मात्र सीमित नराखी व्यापक बनाउनुपर्ने बताएकी छन् ।

बुधबार ललितपुरमा आयोजित २०औँ राष्ट्रिय संरक्षण दिवसका अवसरमा मन्त्री चौधरीले प्रकृतिको संरक्षण र मानव–वन्यजन्तु सहअस्तित्वका लागि तीनै तहका सरकार, स्थानीय समुदाय र सरोकारवाला निकायबीच बलियो साझेदारी आवश्यक रहेको बताएकी हुन् ।

मन्त्री चौधरीले वर्तमान समयमा मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व व्यवस्थापनलाई मात्र प्राथमिकतामा नराखी ‘सहअस्तित्व’को अवधारणालाई अघि बढाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याइन् ।

नेपाल सरकारले यस आर्थिक वर्षदेखि राष्ट्रिय बजेट प्रणालीमै ‘मानव–वन्यजन्तु सहअस्तित्व कार्यक्रम’ समावेश गरेको जानकारी दिँदै उनले द्वन्द्व न्यूनीकरण कार्यदलको प्रतिवेदनका आधारमा रणनीतिक योजना कार्यान्वयनमा ल्याइएको बताइन् ।

प्रकृति र वन्यजन्तुले प्रशासनिक सीमा नचिन्ने उनको भनाइ छ । उनले स्वच्छ हावा, पानी, जलवायु नियमन र कृषि उत्पादनमा प्रकृतिको योगदान राष्ट्रिय अर्थतन्त्रका लागि अपरिहार्य रहेको बताइन् ।

सरकारले चालु वर्षलाई ‘कानून सुधारको वर्ष’ का रूपमा घोषणा गरेको जानकारी दिँदै मन्त्री चौधरीले संरक्षण र विकास एकअर्काका विरोधी नभई परिपूरक हुनुपर्नेमा जोड दिइन् ।

मन्त्री चौधरीले भनिन्, ‘वन्यजन्तु संरक्षणसँगै स्थानीय समुदायको जीवन, जीविकोपार्जन र सुरक्षा सुनिश्चित गर्न सबै पक्षबीचको सहकार्य अत्यन्त आवश्यक छ । हाम्रो लक्ष्य मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व व्यवस्थापनमा मात्र सीमित नभई दिगो सहअस्तित्व कायम गर्ने कार्यक्रमतर्फ केन्द्रित हुनुपर्छ ।’

उनले चिडियाखाना व्यवस्थापन, वन्यजन्तु उद्धार मापदण्ड र कल्याणसम्बन्धी नीतिहरूलाई समयानुकूल परिमार्जन गरिरहेको जानकारी दिइन् ।