‘बाढीबाट बाँचेका मान्छे बचाउन ढिलो नहोस्’

पालिका कार्यालय बग्यो । पालिका उपाध्यक्ष र वडाध्यक्षहरू पनि बेपत्ता हुनुहुन्छ । अरु कोको हराउनु भएको छ ?

उपाध्यक्ष सहित दुई जना वडाध्यक्ष, कार्यपालिका सदस्य एक जना, तीन जना वडा सदस्य, कर्मचारी र कर्मचारीको परिवार गरी ३३ जना सम्पर्कमा हुनुहुन्न ।

मेरै श्रीमतीको भाई, बुहारी, जेठसासु, कान्छी सासु, ससुरा, नातिनी गरी १५ जना परिवारका सदस्य खोज्न सकेका छैनौं । गोसाईकुण्ड गाउँपालिका, अन्य जिल्ला र अन्य देशबाट आउनु भएका मानिसहरू बेपत्ता हुनुहुन्छ ।

बाढी आएको दिन तपाईं स्याफ्रुवेसीमा हुनुहुन्न थियो ?

राजनीतिमा आउनुअघि म नितान्त व्यवसायी हो । राजनीतिमा आएपछि आंशिक व्यवसायी हो ।

मेरो दैनिकी बिहान पाँच बजेतिर पसल खोलेर शुरु हुन्छ । त्यहाँ साथीहरूसँग चिया गफ हुन्छ, भेटघाट हुन्छ । ९ बजे धुन्चेबाट हिड्छु, र १० बजेभित्र स्याफ्रुबेसीस्थित पालिकाको कार्यालयमा पुग्छु ।

त्यसदिन चाँडै जाने योजना थियो, तर अडिट लगायत कामबारे लामो छलफल भयो । साथीहरूले एकछिन कुरा गर्नुछ भन्नुभयो । उहाँहरूसँग छलफलमै हुँदा काठमाडौँबाट एक साथीको फोन आयो– टिमुरे बगायो ।

बिहानै यस्तो के बोलेको भनेँ । तत्कालै टिमुरेका साथीहरूलाई फोन गर्दा कसैको लागेन । परिवारका सदस्यहरू सबैलाई फोन गरे । सालोको नम्बरमा एक रिंग लाग्यो, अनि सम्पर्क हुन सकेन ।

स्याफ्रुमा कसैको फोन लागेन । ९ बजेर २ मिनेटतिर धुन्चेबाटै बाढी उर्लेर आएको देखियो ।

प्रशासन भन्दा पहिले काठमाडौंबाट सूचना पाउनु भयो ?

अलर्ट एसएमएस आउँदाखेरी आमाछोदिङ्मो गाउँपालिकाको एक नम्बर वडालाई बाढीले छोइसकेको थियो । सबै आत्तियौं । सक्ने जति मानिसहरूलाई फोन गरेर भाग्न भन्यौं । नदीको तल्लो क्षेत्रका साथीहरूलाई भाग्न भनिरह्यौं ।

नेटवर्क बिजी भयो, फोन लाग्न छोडिसकेको थियो । धेरै टावरहरूमा क्षति पुगिसकेको थियो । घर पुग्दा श्रीमती रोइरहेकी थिइन् ।

पौने १० बजेतिर सिडिओ कार्यालयमा पुगे । सिडिओ, डीएसपी कर्साबहरूसँग कुरा गर्दै गर्दा हेली आइसकेको थियो । अर्को हेली आउने क्रममा थियो । हेलिकोप्टरबाट आर्मीको टोलीले पहिले रेकी गर्‍यो । थर्ड फ्लाइटमा म आफैं गएँ । केही बाँकी थिएन । बढी भन्दा बढी रेस्क्यु गर्न हेलीको संख्या बढाउनुपर्छ भनेर म आए ।

तुरुन्तै आफ्नो नेटवर्कमा (सम्पर्क–सम्बन्ध) फोन गरेँ । त्यहीदिन ६५ फ्लाइट स्याफ्रु, टिमुरे लगायत क्षेत्रमा भयो । अर्को दिन १४० फ्लाइट भयो । ७०० जना नागरिकको उद्धार गरियो ।

यस्तो विपद आयो भने कसरी उद्धार गर्ने भन्नेबारे कुनै छलफल भएको थियो ?

बाढी आउन सक्छ भनेर कुरा त गरिरहेकै थियौं । मेसिनहरू तयारी अवस्थामा राख्ने, मानिसहरूलाई अलर्ट गराइरहने काम भइरहेकै थियो । अघिल्लो वर्ष असार २४ गते पनि बाढी आएको थियो ।

त्यतिखेर १२ जनाले ज्यान गुमाएका थिए । बाढी ठूलै थियो । टिमुरे र घट्टेखोलामा अलिकति क्षति पुगेको थियो । अरु स्थानमा त्यति सारो क्षति पुगेको थिएन । तर यसपाली बाढीको मापन गर्नै सकिएन । एकदम ठूलै क्षति भयो ।

सिंगो जिल्लामा कति क्षति पुगेको छ भन्ने तथ्याङ्क संकलन गर्नुभएको छ ?

प्रारम्भिक डाटा छ । मेरो गोसाइकुण्ड पालिकाको कुरा गर्दा पालिका भवन, दुई वटा वडा कार्यालय, दुई वटा स्वास्थ्य संस्था, एउटा विद्यालय (जुन विद्यालयमा २५ विद्यार्थी र ६ जना शिक्षक बेपत्ता छन्), निर्माणाधीन भन्सार कार्यालय र बनिसकेको कार्यालय बगेको छ ।

प्रहरी चौकी, आर्मीको चेकपोस्ट र धेरै सरकारी संरचनाहरूमा क्षति भयो । धेरै कन्टेनरहरू, इभी गाडीहरू बग्यो । कैलाश मानसरोबारको पिक आवर भएकाले धेरै साना र ठूला गाडीहरू थिए ।

गोसाइकुण्ड गाउँपालिकाको वडा नम्बर २ (घट्टेखोला, टिमुरे र तातोपानी क्षेत्र) लगभग वास आउट नै छ । २०७८ सालको जनगणनामा अनुसार ५०० हाराहारी मानिस बस्थे । उहाहरू मध्ये २१४ जना (४५ प्रतिशत मानिस) सम्पर्कमा हुनुहुन्न ।

गोसाइकुण्ड गाउँपालिकाको केन्द्र रहेको स्याफ्रुबेंसीमा पाँच वटा गाउँहरू (वंगबी, खम्बाटार, घुम्ती, कोमिन र नरकोटी) थियो । ती मध्ये वाङवी, खम्बाटार र घुम्ती शतप्रतिशत बगेको छ । त्यहाँ १७८ जना हराउनुभएको छ । यहाँको जनसंख्या साढे ४०० मात्रै थियो ।

दुई वटा गाउँ सुरक्षित छ । तर डरले बस्न सकिने स्थिति भएन । उहाँहरूलाई धुन्चेको एउटा होल्डिङ सेन्टर केही दिन राखेर काठमाडौं पठाइयो ।

बाढीबाट बिस्थापित ६ सय हाराहारीलाई काठमाडौं र स्याफ्रुका चार वटा होल्डिङ सेन्टरमा राखिएका छन् ।

बाढीबाट बाँचेकाहरूलाई बचाउने कुरा कहाँ पुगेको छ ?

प्रारम्भिक डाटा अनुसार गोसाइकुण्ड गाउँपालिकाबाट ५७९ जना बेपत्ता हुनुहुन्छ । तीन जनाको सनाखत भइसकेको छ । ४२२ घरधुरीमा क्षति पुगेको छ । अन्य घरहरू घरहरू प्रभावित छन् ।

रोड छैन, दुई वटा वडामा अझै बिजुली जोड्न सकिएको छैन । अरुतिर पनि बिजुली आंशिक आइरहेको छ । फोनको नेटवर्क राम्रो छैन ।

स्थानीय सरकारको हैसियतले यसबारेमा निर्णय पनि गरेका छौँ । डीडीएमसीलाई अनुरोध गरेका छौं । त्यहाँबाट सम्बन्धित मन्त्रालयहरूमा अनुरोध गरिएको छ ।

बाढी गएको एक महिना हुन लाग्यो, अहिलेसम्म वैकल्पिक सडकले मात्रै रसुवा जसोतसो जोडिएको छ । यही कठिन मार्ग भएर सहयोगी हातहरू आइरहेको छ, मिडिया आउन सक्नुभएको छ । हाम्रो लाइफलाइन रहेको बेत्रावतीमा तत्काल पुन बनाउनुपर्नेछ । जुन काम हुन सकेको छैन ।

स्याफ्रुबेसीमा एउटा ट्रस्ट ब्रिज बनाउनु जरुरी छ । टिमुरेसम्म पुग्न अरु थप दुइटा ट्रस्ट ब्रिज निर्माण गर्नुछ । तीन नम्बर वडाको रोङ्ग खोलामा पनि ब्रिज आवश्यक छ ।

रसुवा जिल्लाको ५१ प्रतिशत भूगोल ओगट्ने गोसाइकुण्डलाई तत्कालको आवश्यकता कनेक्टिभिटी हो ?

राहत सामग्रीहरू अहिलेसम्म हामीले हेलीमार्फत पठाइरहेका छौं । तर हेली सधैंभरि जान सक्दैन । मौसमले साथ नदिन सक्छ, महँगो पनि हुन्छ । त्यसकारण रोड मार्ग नै तत्काल सञ्चालनमा ल्याउनुपर्छ । संघ र प्रदेश सरकारलाई सडक मार्गलाई तत्काल चलाउनेगरी कार्यक्रम बनाउन आग्रह गरेको छु ।

दोस्रो विस्थापितहरू होल्डिङ सेन्टरमा लामो समय बसिरहने कुरा हुन्न । उहाँहरूलाई अस्थायी बासको व्यवस्थापन गर्नुपर्छ ।

अस्थायी आवासबारे तपाईँहरूले कति काम गर्न सक्नु हुन्छ ? कति संघ सरकारले गर्नुपर्छ ?

हामीले स्थान आइडेन्टिफाई गरिसकेका छौं । तर एउटा गाइडलाइन चाहियो । हामीले मात्रै बनाएर हुँदैन, त्यो संघीय सरकारबाट हुनुपर्छ ।

घरबारबिहीन र स्थानीयसँग छलफल गर्न जरुरी छ । किनभने उहाँहरूको पनि इन्ट्रेस्ट हुनसक्छ । जहाँ पाए त्यही राखेर पनि सम्भावना हुँदैन ।

यसबारे तपाईंले छलफल गर्नुभएको छ कि छैन ?

एक चरण छलफल गरेको छु । विस्थापितलाई पुनर्स्थापित गर्न पहिलो नम्बर त सुरक्षित हुनुपर्‍यो । दोस्रो रोड कनेक्टिभिटी, विजुली, विद्यालय र स्वास्थ्य सुविधा हुनुपर्‍यो । गुजारा चलाउन आयआर्जनको कार्यक्रमहरू त्यहाँ सञ्चालित हुनु पर्‍यो ।

र, महत्वपूर्ण पक्ष उहाँहरूको संस्कृति, रीतिरिवाज, भेषभुषा र जेनेरेसनलाई बचाउन सक्ने (मौलिकता झल्किने) स्थान छनोट गर्नुपर्छ ।

अनलाइनखबरको टोलीसँग पीडित परिवारले राखेका पीडाहरू मध्ये एउटा तत्काल उपलब्ध गराउनुपर्ने राहत रकमबारे पनि छ । यसबारे के भइरहेको छ ?

सरकारको जिम्मेवारीभित्र पर्ने प्रमुख प्राथमिकताको काम हो यो । डे वानदेखि यही कुरामा संघीय सरकार र प्रदेश सरकारसँग वकालत गरिरहेको छु । हरेक डीडीएमसी मिटिङमा मेरो एजेन्डा नै छ ।

जति जना मिसिङ छन्, त्यो संख्या बढ्न सक्छ । किनभने कतिपय पुरै परिवार हराएको छ, त्यस्तो परिवारका सबै सूचना नआएको हुन सक्छ । तर प्रारम्भिक मिसिङको संख्यालाई आधार मान्नु पर्‍यो ।

प्रधानमन्त्रीको स्वकीय सचिवालयलाई मैले डाइरेक्ट म्यासेज र फोन गरेको छु, पत्र पठाएको छु । मान्छे मिसिङ हो, अब उनी फेला पर्दैन भन्ने घोषणा गरेपछि सम्बन्धित स्थानीय प्रहरीको मुचुल्काको आधारमा मृत्यु दर्ताको प्रमाणपत्र दिनुपर्छ । एकदम फास्ट ट्रयाकमा यो काम हुनुपर्छ । डीडीएमसीले निर्णय गरेर आग्रह गरेको छ ।

त्यसरी मृतक प्रमाणपत्रका आधारमा राज्यबाट तत्काल पाउने सुविधाहरू उपलब्ध गराइनुपर्छ । हाम्रो पालिकामा ९५ प्रतिशत बुद्धिस्त धार्मिक समुदाय छौं । बुद्धिस्त समुदायमा ४९ दिनभित्र पुजाहरू गर्नुपर्ने हुन्छ ।

तर वैधानिक व्यवस्था ९० दिनसम्म फेला नपरेमा भन्ने रहेछ । अब आफ्नो ज्यान बाहेक सबथोक गुमाएका मान्छेले ४९ दिनभित्र पुजा गरिसक्नुपर्छ । त्यस्तो मानिसले नपाउने क्षतिपूर्तिको अर्थ हुँदैन । त्यसैले सरकारले मापदण्ड तत्काल बदल्नुपर्छ ।

परिवारले अब भेटिंदैन भनेर मृत्यु संस्कार गरिसक्दा पनि सरकारी मापदण्डले राहत रकम पनि दिन सकिएन ?

बौद समुदायमा प्रत्येक हप्ता पूजापाठ गर्नुपर्छ । धूप बाती बाल्न, फलफुल चढाउन क्यास पैसा चाहिन्छ । त्यसो हुँदा गोसाईकुण्ड गाउँपालिकाले चाहिँ आजैदेखि (६ असोज) थोरै भएपनि पैसा बाँड्न थालेका छौं । अब संघीय सरकारले यसतर्फ चाँडो सोच्न आवश्यक छ । २५ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेको निर्णयलाई त अस्वीकार नै गरेको छु ।
के निर्णय भएको छ ?

आफू र आफ्नो परिवारको नाममा बसोबास योग्य घर नभएको साथै बसोबास र जीविकोपार्जनलाई अन्यत्रबाट अनुदान प्राप्त नगरेको स्वघोषणा भनेको छ । यो संभव छैन ।

अर्को– अस्थायी आवासको व्यवस्थापन गरेमा उक्त आवासमा बस्न मन्जुर भएको र सो पश्चात बसोबास र जीविकोपार्जनको अनुदान दाबी नगर्ने प्रतिबद्धता ।

राज्यले सुविधा दिन खोजेको हो कि नियन्त्रण गर्न खोजेको हो ?

पक्कै पनि सरकारी सुविधामा डुब्लिकेसन हुनुहुन्न । तर पीडितलाई थप पीडा दिनेगरी कुनै पनि निर्णय पनि गरिनु हुन्न ।

सरकारले पीडितको अवस्था बुझ्न सकेन ?

बुझ्न सकेन भन्दा पनि विपद् धेरै ठूलो भएर होला । किनभने ११ गते नै मन्त्रिपरिषद्बाट गोसाइकुण्ड गाउँपालिकालाई संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेको छ ।

सरकारको यो निर्णयमा नयाँ कुरा छैन । जुन तहको क्षति यहाँ भएको छ, त्यसलाई सम्बोधन गर्नेगरी परिभाषा नै हुन सकेको छैन । नसोचेको डिजास्टरबारे खुला भएर निर्णय हुन आवश्यक छ ।

संघको निर्णयकै कारण बलियो गाइडलाइन बन्न सकेन । जसले भएकै बजेटलाई पनि उपयोग गर्न सकिएन ।

होल्डिङ सेन्टरहरूमा उकुसमुकुस बढिरहेको छ । पुनर्स्थापना के भन्नु हुन्छ ?

हाम्रो पालिकाको कार्यालय नै बग्यो । अहिले जीर्ण बिल्डिङबाट कार्यालय सञ्चालन भएको छ । कार्यालय संचालन भएकै पहिलो दिनमा एउटा कार्ययोजना बनाएको छु ।

प्राथमिकताका आधारमा सेल्टर, फूड, सेक्युरिटी, लिभलीहुड, हेल्थ, क्यास डिस्ट्रीब्युसन, एजुकेसन लगायत काम गर्नुपर्नेछ । प्रत्येक क्लस्टरमा मेरो पालिकाको शाखाको प्रमुखहरूलाई फोकल पर्सन बनाएको छु ।

जहाँसम्म बाढीबाट जोगिएकाहरू अब कसरी बाँच्ने भन्ने प्रश्न छ । त्यसका लागि तत्काल गर्नुपर्ने र दीर्घकालीन योजना बनाउनुपर्नेछ ।

गोसाइकुण्डमा दुई वटा पर्यटकीय क्षेत्रहरू अझै सुरक्षित छ । गोसाईकुण्ड र लाङटाङ । लाङटाङका केही पदमार्गहरू भत्किएका छन् । त्यसलाई मर्मत गर्न सक्छौं । मैले सहयोगी हातहरूलाई क्यास फर वर्कमा काम गर्नुपर्छ भनेको छु । अवरुद्ध पदमार्ग र सडकहरूलाई निर्माण गर्न सहयोग होस् भनेर सहयोग मागेका छौं ।

एउटा नारा पनि लिएको छु– तपाईंको भ्रमण, हामीलाई सहयोग ।

देशविदेशमा रहनु भएकाले यहाँ दुई रुपैयाँ खर्च गर्नुहुन्छ भयो भने त्यसले यहाँ हामीलाई सहयोग हुन्छ ।

तर यो दुई वटा रुटलाई तत्काल खोल्नुपर्‍यो । सुरक्षित छ भन्ने सन्देश दिनुपर्यो । त्यहाँ चलिरहेको होटल रेस्टुरेन्टहरूको संख्या बढाउनु पर्‍यो । त्यस्तो कार्यमा पीडित परिवारलाई प्राथमिकता दिनुपर्‍यो ।

गोसाइकुण्डलाई फेरि उठाउने योजना छ ?

सँगै, नाका खोल्न सरकारले जीटुजी छलफल चलाउनु पर्‍यो । वैकल्पिक रुपमा थोरै भए पनि शुरु गर्दा केही मान्छे इंगेज हुन्छ । चाइनाको साइड पट्टी एउटा ट्रयाक ओपन गरेर ल्याइसक्यो । नाकासम्म आइसकेको छ । हाम्रो भन्दा थोरै क्षति भएपनि काम गरिसकेको छ । अब हाम्रो तर्फबाट के त ? सोचौं ।

भदौ ९ गतेसम्म अन्य पालिकाहरू भन्दा गोसाईकुण्ड गाउँपालिकाका जनताको जिडिबी उच्च थियो । वैदेशिक रोजगारको नाममा होस् अथवा पर्यटन र नाकाका कारणले दुई तीन लाख नकमाउने संभवतः परिवार थिएन । तर बाढीले सप्पै लग्यो, सपना नै बदलियो ।

करोडौँ ऋण लिएर होटल, रेस्टुरेन्ट, गेस्टहाउस खुलेका छन् । गाडीहरू किनिएको छ । अन्य क्षेत्रमा लगानी छ । बाढीले त्यो सबै लगेको छ ।

बितेर जाने गइहाले । बाँचेकाले ऋण कसरी तिर्छ ? समस्या यहाँ छ । भोलि त्यो तिर्न नसकेर बाँचेकाहरूले पनि मर्ने संभावना धेरै देख्छु । राज्यले यसतर्फ सोच्नुपर्छ ।

स्थानीय सरकारले सक्ने यो कुरै होइन । सबै लागेर यसलाई चाँडो भन्दा चाडो समाधान गर्नुपर्छ ।

बाढीबाट बाँचेकाहरूलाई बचाउने काम ढिलो हुँदैछ ?

ढिलो गर्नु भएन । क्षतिपूर्ति मात्र होइन, सब्सिडीबारे राज्यले सोच्नु पर्छ । जस्तै लोन लिएको छ भने ब्याजबारे सोच्नुपर्छ । कयौं परिवारमा कमाएर ल्याउने मान्छे नै हराउनु भएको छ । राज्यले बुझ्नुपर्छ ।

यहाँबाट विस्थापित भएर काठमाडौंका होल्डिङ सेन्टरहरूमा बसिरहेकाहरूमा ठूलो अन्योल छ । के भन्नु हुन्छ ?

काठमाडौँमा बस्नलाई सबैसँग एक्सेस छैन । होल्डिङ सेन्टरमा नबसिकन पनि सुखै छैन । बाध्यकारी छ । उहाँहरूलाई त्यहाँ बसिराख्न मन पनि छैन । कति टुहुरा हुनुहुन्छ, कति विधवा हुनुहुन्छ, कति एकल पुरुष हुनुहुन्छ ।

सबै कुरा सम्झिदा गार्‍हो हुन्छ । होल्डिङ सेन्टरहरूमा पुगेर हेरेँ । व्यवस्थित छैन । राहत दिने नाममा फोटो खिचेर भिडियो खिचेर फलोअर्स बढाउने काम भइरहेको छ । मैले अनुरोध गरेको छु– पीडितलाई झन् पीडा दिने काम नगरिदिनुस् ।

आज मैले पहिलो भिडियो अन्तर्वार्ता दिइरहेको छु । मेरो आफ्नो परिवार पनि धेरै गुमेको छ । तर डे वानदेखि निरन्तर उद्धार, खोज लगायत कार्यमा छु । तपाईहरूले मेरो पीडा अनुमान गर्न सक्नु हुन्छ । पत्नीलाई साथ दिने स्थिति थिएन । पीडा लुकाएर खटिएको छु ।

आजभोलि जब सामाजिक सञ्जालमा हेर्छु । उहाँहरूको फोटोहरू मिसिङ भनेर देख्छु । त्यसको पीडा मसँग छ ।

म एउटा स्थानीय सरकार (प्रमुख) हुँ । मेरो क्षेत्रबाट गर्नुपर्ने कुरामा कुनै कसर बाँकी राख्दिन । यद्यपि मेरो पनि लिमिटेसनहरू छन् ।

म भन्दा माथि प्रदेश र संघीय सरकार छ । उहाँहरूका पनि बाध्यताहरू होलान् । तर जहाँ जस्तो र आवश्यकता हो, त्यसलाई प्राथमिकतामा दिनुपर्छ । रसुवालाई जोड्ने पुलहरू भत्किएका छन् । बेत्रावतीमा पुल बनाउन जति ढिलो हुन्छ, पीडितको पीडा थपिदै जान्छ ।

भिडियो/तस्वीरः चन्द्र आले मगर/अनलाइनखबर