जुन प्रतिनिधिसभाप्रति एमालेको विश्वास नै छैन, त्यहाँ कसरी उसका सांसद जाने ?

एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले संसद् पुनर्स्थापना मागे । त्यो पनि पार्टी केन्द्रीय कमिटी बैठकमा दस्तावेज नै पेस गरेर । सुन्दा एकछिन त कानले विश्वास नै गरेनन् । दस्तावेजको पेज नम्बर ७८ मा यो कुरा प्रष्ट उल्लेख भएको देखियो तबसम्म पनि आँखाहरू पत्याउन तयार थिएनन् ।

पत्याउँ पनि कसरी ! ओली तिनै नेता हुन्, जसले प्रधानमन्त्री भएका बेला गैरसंवैधानिक रूपमा दुई–दुईपल्ट संसद् विघटन गरेका थिए २०७७ पुस र २०७८ जेठमा । संसद् पुनर्स्थापना माग गर्नेहरूलाई उनी र उनका समर्थक धारे हात लगाउँथे ।

यिनै ओलीले यत्रो जेनजी आन्दोलनको बलमा ढलेको संसद्, अनि नयाँ अवस्थामा निर्माण भएको राजनीतिक सहमतिअन्तर्गत भएको चुनावको परिणाम नै स्वीकार गरिसके ।

देशमा बालेन शाह नेतृत्वमा नयाँ सरकार बन्यो । यी सब यथार्थ जानी, बुझी, देखिकन ओली फेरि किन संसद् पुनर्स्थापना भन्न थालेका छन् त ?

ओलीका यस्ता कुरा बुझ्न अब राजनीतिशास्त्रमा मात्रै पसेर पुग्दैन, मनोविज्ञानमै पस्नुपर्छ । ओली स्वयंलाई थाहा छ– उनी त्यस्तो माग राखिरहेका छन् जुन यो जीवनकालमा सम्भव नै छैन । अहिले नयाँ संसद्‌ले काम थालेको आधा वर्ष काटिसक्दा कोही एमाले नै होला, जसले संसद् पुनर्स्थापनाको माग राखेर सडकमा जाने हिम्मत गर्ला ?

त्यो संसद् जहाँ रास्वपा २१ सिटमा थियो, अहिले त्यसले दुई तिहाइ निकट सिटमात्रै जितेको छैन, मतबाकसमा खसेको झन्डै आधा मत एक्लै पाएको छ । यस्तोमा पुनर्स्थापित संसद्को भाष्यले संसद् त रहन्न नै, सडकको हाल के होला ? संसद् पुनर्स्थापित भएमा ओली प्रधानमन्त्री बन्ने तर्क आउने होला, त्यो तर्क अरू त अरू स्वयं एमालेजनलाई कति मन्जुर होला ?

हामीले अनलाइनखबरको न्युज रूममा छलफल गर्ने क्रममा ओलीका यी तर्कहरूको लम्बाइ, चौडाइ, उचाइ वा गहिराइ के होला भनी थोरै मन्थन गरेका थियौं । तत्कालका लागि यो विषय धेरै ध्यान नदिए पनि हुने देखेर हामी चुप्पै बसेका थियौं ।

तर, जब केन्द्रीय कमिटी बैठकमा नेताहरू गोकर्ण विष्ट, रघुजी पन्त, हिक्मत कार्की, यमलाल कँडेल, विन्दा पाण्डे, रचना खड्का, सरिता भुसाल, केशव पाण्डे, गोकुल बाँस्कोटा, झपट रावल, हेमराज राई लगायतले बोले, त्यसप्रति ओलीका जवाफहरू हेर्दा उनी निकै गम्भीर ढंगले संसद् पुनर्स्थापनाको माग उठाउन खोजिरहेका छन् भन्ने अनुभूति भयो । किनभने, पार्टीका दुई मुख्य कार्यभारमध्ये पहिलो बुँदामै लेखिएको छ, प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाको माग ।

यही पृष्ठभूमिमा केन्द्रीय कमिटीमा बोल्दै रचना खड्काले टिप्पणी गरेकी थिइन्, ‘२०७७ पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटनपश्चात् आम जनतामा टुट्दै गएको हाम्रो भरोसा र ओरालो यात्रालाई अहिले अध्यक्ष ओलीको पुनर्स्थापनाको मागले झन् तीव्र बनाइदिनेछ ।’

तर, रचना र अरू नेताले भनेका विषयको गम्भीरता पकड्न ओली तयार छन् ? किनभने, ओली यतिखेर संसद् विघटन आफूले गरेको राम्रो, अरूले गरेको नराम्रो भन्ने लाइनमा गइरहेका छन् । जेनजी विद्रोहले संसद्मात्रै होइन, धेरैथोक बगाएर लगेको हो, जसबारे एमालेलगायत पार्टीका नेतृत्वलाई हेक्का हुनुपर्छ ।

हामीलाई पनि प्रतिनिधिसभा विघटनका संवैधानिक विकल्प के-के होलान् भनी त्यसबेला लागेकै हो । त्यसैले पोहोर भदौ २४ मा संसद् विघटन हुँदा हामीले शक्तिशाली नागरिक सरकार बनाएर सिधै चुनावमा जाने विकल्पसहित विशेष सम्पादकीय लेखेका थियौं । त्यसमा कस्तो संवैधानिक बाटो हुन सक्थ्यो भने, संसद् चुनाव नहुँदासम्म अस्तित्वमा नै हुन्थ्यो, तर राजनीतिक रूपमा निस्क्रिय बसिदिन्थ्यो । बाँकी विवाद गरिराख्नुपर्ने थिएन । तर, राजनीति हो । यो पूरा व्याकरणमा चल्दैन । बाढीले बस्ती बगाउन नहुने हो, तर बगाइदिन्छ ।

यस्तै बाढी थियो जेनजी विद्रोह, जसले नेपालमा जमेर बसेका कतिपय गलत मान्यताहरूलाई बगाइदिएको थियो ।  युवाहरूका प्रश्नहरूमा घुसेर कस–कसले के-के गरे भन्ने बहस आज पनि छ । तर राजनीतिक वर्गहरू, अनि स्वयं एमाले आज संसद् पुनर्स्थापनाको बहस ब्युँताएर के पछाडि फर्कन खोजेको हो ? के पुरानो संसद्कालमा कत्ति न रामराज्य थियो ?

यदि थिएन भने ओलीलाई एक दर्जन केन्द्रीय सदस्यहरूले मात्रै प्रश्न उठाएर हुँदैन । सिंगै राजनीतिको कोर्स करेक्सन गराउनुपर्छ ।

एमाले केही समयदेखि गलत मान्यताको जगमा उभिइरहेको छ । एमालेहरू भन्छन् नि ठोस परिस्थितिको ठोस विश्लेषण गर्नुपर्छ । अनि ठोस परिस्थितिको निर्क्योल गर्नुपर्नेमा संसद् पुनर्स्थापना जस्तो हावा टाइपका तर्कहरूमा लागेर ठोस विश्लेषण भयो त ? ठूलै युवा आन्दोलनपछि संसद् गएको हो । ओलीले त विगतमा नियमित कोर्समै विघटन गराइदिएका थिए ।

खासमा यिनै सामान्य सत्यहरू बुझ्न अस्वीकार गरिरहेकाले गर्दा नै इतिहास यतिबेला ओलीलाई छाडेर अघि बढ्ने क्रममा छ । यो कुरा सबैभन्दा बढी एमालेले बुझ्नुपर्ने हो । एमालेले यो कुरा पूरा बुझेको हुन्थ्यो भने शंकर पोखरेलले पार्टी पुनर्गठनको राजनीतिक एजेन्डा यति सारो डराईडराई, खुट्टा कमाईकमाई बोक्नुपर्ने थिएन । विष्णु पौडेलले आफ्ना मान्यता बिसाएर हतारहतार ओलीसँग सुलह गरिराख्नुपर्ने थिएन ।

हिजो केन्द्रीय कमिटी बैठकमा सुहाङ नेम्बाङले माओ त्सेतुङ र चे ग्वेभाराको दृष्टान्त दिँदै भने, ‘जसरी दिनहुँ अनुहार नधुँदा फोहोर जम्छ, त्यसैगरी आत्मसमीक्षा र गल्ती स्वीकार नगर्दा विचारमा पतन आउँछ । गल्ती लुकाउनु भनेको रोग लुकाउनु जस्तै हो, जसले अन्तत: विनाश नै ल्याउँछ ।’

सुहाङले अब नेतृत्व बिसाउन संकेत गर्दै थप भनेका छन्, ‘तपाईंहरूले गर्नुभएको कष्टसाध्य संघर्ष, योगदानको कथा र कम्युनिस्ट आन्दोलनको गौरवमयी कथा धेरै पुस्तासम्म भनिरहन चाहन्छौं । सुनाइरहन चाहन्छौं ।’

तर, सुहाङ र उनको पुस्ताको पालो पाउन सम्भवत: पार्टीभित्रै अर्को लडाइँ लड्नुपर्ने हुनसक्छ । किनभने, शंकर पोखरेल र उनको पुस्ताले आफूलाई ओलीभन्दा पर पनि उज्यालो बाँकी छ भनेर विश्वास नै गर्न सकेन ।

उनीहरूलाई आफू पनि आफ्नै व्यक्तित्व र क्षमताको प्रकाशले चम्किन सक्छौं भन्ने विश्वास नै भएन । तब त ओली एक्लै भए पनि सबलाई आच्छुआच्छु खेलाइरहन्छन् । कसैलाई अबको अध्यक्ष बनाइदिने आश्वासन बाँड्छन् । कसैलाई महासचिव । कसैलाई मुख्यमन्त्री । किनभने, पहिले जस्तो प्रधानमन्त्री वा संघीय मन्त्री नै बाँड्न त मिलेन । कसैलाई के । कसैलाई के ।

डरभन्दा ठूलो मान्छेको शत्रु हो लोभ । यही लोभमा परेर एमालेको दोस्रो पुस्ता भ्रष्ट बन्न तयार छ । पैसा खाएपछि मात्रै भ्रष्ट बनिने होइन नि । आफ्ना अडान गुमाइरहेको मानिस कम भ्रष्ट हो र ? अहिले एमालेले यही भ्रष्टाचारविरुद्ध संघर्ष गर्छ कि गर्दैन यसैमा उसको भविष्य निर्भर छ । यदि ओली सही थिए र उनलाई संसद् फिर्ता गराएर स्थापित गर्नुपर्छ भन्ने कसैलाई लागेको भए उसले बुझोस्– ओली गिरिजाप्रसाद कोइराला होइनन् ।

गिरिजाप्रसाद कोइरालाले निरंकुश राजासँग लड्न जनआन्दोलनको पक्ष लिएका थिए । ओली खुदसँग जनताको ठूलो पंक्ति लड्यो र संसद् विघटन त्यसैका बीचमा भयो । अब ओलीले चाहेर त्यो फिर्ता आउँदैन । त्यसैले ओलीलाई होइन, बाँकी रहेका एमालेजनलाई प्रश्न– साँच्चै पुरानो संसद ब्युँताउन तपाईहरुले चाहेको हो? के यो सम्भव छ भन्ने तपाई‌ंहरुले ठानेकै हो ? वा यो सम्भव नभए पनि कुन् त्यस्तो राजनीतिक दाउपेच जितिन्छ जसले तपाईहरुको पुनरोदय सहज हुन्छ ? केन्द्रीय कमिटी बैठकबाट निस्कँदा यी प्रश्नको जवाफ खोजेरमात्रै उठ्नु हुनेछ भन्ने अपेक्षा थियो ।

हुन त अदालतमा विचाराधीन छ क्यारे ! तर इतिहासले थन्क्याइसकेका अनि जनताले ताजा जनादेश दिइसकेका बेला यस्ता मिति गुज्रिएका एजेन्डा राख्नेप्रति आम विश्वास पनि फिर्ता आउँदैन ।

अब त बैठकले पास नै गरिसक्यो मुद्दा । के उसोभए एमालेले आफ्ना सांसद फिर्ता बोलाउँछ त ? किनभने जुन प्रतिनिधिसभाप्रति एमालेको विश्वास नै छैन, त्यहाँ कसरी उसका सांसदहरु गइराख्न सक्छन् ? यो नैतिक प्रश्नको जवाफ एमालेले कसरी दिन्छ ?