ऊर्जा आयोजनामा अवरोध गर्ने नेता, कार्यकर्तालाई कांग्रेसले कारबाही गर्ने

९ असोज, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सभापति गगन थापाले कानुनसम्मत रूपमा निर्माण भइरहेका ऊर्जा आयोजनामा पार्टीसम्बद्ध स्थानीय तह वा नेता–कार्यकर्ताले अवरोध गरे कारबाही गर्ने बताएका छन् ।

स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) ले आयोजना गरेको राजनीतिक दलसँगको छलफल कार्यक्रममा थापाले ऊर्जा उद्यमीले पार्टीसम्बद्ध स्थानीय तहबाट दुःख पाएको अवस्थामा कांग्रेसको संस्थागत संयन्त्रमा उजुरी गर्न सक्ने बताए ।

‘कुनै पनि नेपाली कांग्रेस आबद्ध स्थानीय सरकारले कहीँ कतै निजी क्षेत्रलाई कानुनसम्मत रूपमा काम गर्न अवरोध गर्‍यो भने पार्टीको संयन्त्रमा गुनासो गर्न सकिने व्यवस्था हुन्छ,’ उनले भने, ‘जुन कुनै स्थानीय सरकारले मलाई कानुनी रूपमा काम गर्न दिइरहेको छैन भनेर यहाँ आएर भन्नुभयो भने त्यसमा हाम्रो जिम्मेवारी हुन्छ ।’

स्थानीय तहमा राजनीतिक पहुँचका आधारमा ऊर्जा आयोजनामाथि अनावश्यक दबाब र अवरोध सिर्जना गर्ने प्रवृत्ति अन्त्य गर्नुपर्ने थापाको भनाइ छ ।

इप्पानका पदाधिकारीहरूले स्थानीय तह तथा राजनीतिक कार्यकर्ताबाट आयोजना निर्माणमा अवरोध हुने गरेको गुनासो गरेपछि थापाले कांग्रेसभित्र स्थानीय सरकारलाई प्रशिक्षण, सशक्तिकरण र नियमन गर्न ‘गभर्नेन्स इन्स्टिच्युट’ निर्माणको प्रक्रिया अघि बढाइएको जानकारी दिए । त्यसैमार्फत स्थानीय तहमा देखिएका समस्यालाई सम्बोधन गर्ने उनको भनाइ छ ।

ऊर्जा आयोजनामा स्थानीय समुदायका नाममा अस्वाभाविक माग राख्ने, निर्माण सामग्री तथा उपकरण ढुवानी रोक्ने, बाटो अवरुद्ध गर्ने र पटक–पटक थप रकम माग गर्ने प्रवृत्ति बढेको गुनासो कार्यक्रममा गरिएको थियो ।

इप्पान अध्यक्ष मोहनकुमार डाँगीले जलविद्युत् क्षेत्रमा निजी क्षेत्रले ठूलो योगदान गरे पनि सरकारी नीति र त्यसको कार्यान्वयनबीच अझै खाडल रहेको बताए ।

उनले निजी क्षेत्रले साना आयोजनाबाट सुरु गरेर अहिले स्वदेशी पूँजी परिचालन गर्दै ४४० मेगावाटसम्मका जलविद्युत् आयोजनामा लगानी गर्न सक्ने क्षमता विकास गरेको बताए । निजी क्षेत्रको जलविद्युत् विकासको जग बसाउन विगतमा नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको सरकार र तत्कालीन जलस्रोत मन्त्री शैलजा आचार्यको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहेको उनले स्मरण गरे ।

इप्पानका वरिष्ठ उपाध्यक्ष उत्तम ब्लोन लामाले स्थानीय समुदायलाई आयोजनाबाट लाभ दिने विषयमा निजी क्षेत्र सकारात्मक रहे पनि राजनीतिक पहुँचका आधारमा माग थपिँदै जाने प्रवृत्तिले आयोजनाको लागत बढाउने गरेको बताए ।

‘कुनै आयोजना निर्माणमा स्थानीयलाई लाभ पुर्‍याउने गरी सम्झौता भइसकेपछि समेत राजनीतिक व्यक्तिहरूले थप रकम दिलाउने आश्वासन दिँदै स्थानीय समुदायलाई उचाल्ने गरेका उदाहरण छन्,’ उनले भने, ‘यसले आयोजना निर्माणको वातावरण बिगार्नुका साथै लगानी जोखिमसमेत बढाएको छ ।’