कर्णालीमा १९ आयोजना रुग्ण : ‘काम गर, कि ठेक्का तोड’

११ असोज, सुर्खेत । ठेक्का सम्झौता भएको वर्षौं बितिसक्दा पनि निर्माण सम्पन्न नहुँदा कर्णाली प्रदेशका १९ आयोजना रुग्ण अवस्थामा पुगेका छन्। २०७७ सालमै ठेक्का सम्झौता भएका कतिपय आयोजनासमेत अझै सम्पन्न हुन सकेका छैनन्।

सुर्खेत, दैलेख, डोल्पा, हुम्ला, जाजरकोट, कालीकोट, मुगु र रुकुम पश्चिमका सडक तथा पुल आयोजना लामो समयदेखि अलपत्र परेपछि प्रदेश सरकारको भौतिक पूर्वाधार निर्माणको प्रगतिमै प्रश्न उठेको छ।

भौतिक पूर्वाधार तथा शहरी विकास मन्त्री मिलन खड्काले लामो समयदेखि ठेक्का लिएर काम अघि नबढाउने निर्माण व्यवसायीका कारण आयोजना प्रभावित भएको बताए। अब आयोजना ढिलाइ गर्ने छुट नभएको भन्दै उनले ‘कि काम गर्ने, कि ठेक्का तोड्ने’ विकल्पमा जानुपर्ने उल्लेख गरे।

मन्त्रालय अन्तर्गतका पूर्वाधार विकास कार्यालयले लगाएका ठेक्कामध्ये यसअघि ३५ आयोजना अलपत्र रहेकोमा अहिले १९ आयोजना रुग्ण अवस्थामा रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। तीमध्ये सबैभन्दा बढी जाजरकोट र कालीकोटमा चार/चार आयोजना छन्।

सुर्खेतका तीन आयोजना

सुर्खेतमा तीन आयोजना रुग्ण सूचीमा छन्। रानीघाट–तेलपानी–भूरीगाउँ सडकको ठेक्का २०७७ असार १६ गते सम्झौता भएको थियो। यसको अन्तिम म्याद २०८२ माघ २२ गते तोकिएको थियो।

घाटगाउँ–गुटु–सालघारी–कोइरालाबास–कुइनेभिर सडकको ठेक्का २०७९ असार ८ गते भएको हो। यसको अन्तिम म्याद २०८२ पुस २९ गते रहेको थियो। सवारी साधन ट्रायल सेन्टर निर्माणको ठेक्का २०७९ माघ ११ गते सम्झौता भएको थियो भने यसको अन्तिम म्याद २०८२ पुस ३० गते तोकिएको थियो।

राजधानी सुर्खेतसँग जोडिएका सडक तथा सेवा पूर्वाधार समयमै सम्पन्न नहुँदा यातायात, आवागमन र सार्वजनिक सेवामा प्रत्यक्ष असर पर्ने गरेको छ। सडक निर्माणमा ढिलाइ हुँदा स्थानीयवासीले लामो समयसम्म निर्माणाधीन सडकको जोखिम र असुविधा ब्यहोर्नुपरेको छ।

दैलेखका दुई सडक अलपत्र

दैलेखमा दुई महत्वपूर्ण सडक आयोजना रुग्ण अवस्थामा छन्। दैलेख सदरमुकाम–नौमुले गाउँपालिका–१ देखि ४ हुँदै जुनि जाजरकोट जोड्ने सडकको ठेक्का २०७८ साउन २७ गते भएको थियो। यसको अन्तिम म्याद २०८३ वैशाख २५ गते रहेको थियो।

साँगेतरा–बिन्द्रासैनी–चामुण्डा सडक निर्माणको ठेक्का २०७८ साउन २८ गते सम्झौता भएको हो। उक्त आयोजनाको अन्तिम म्याद २०८३ वैशाख ३० गते रहेको थियो।

कर्णालीका पहाडी तथा हिमाली जिल्लालाई सडक सञ्जालमार्फत जोड्ने उद्देश्यले सञ्चालन गरिएका आयोजना ढिलो हुँदा जिल्लाबीचको आवागमन सहज बनाउने प्रदेश सरकारको लक्ष्य प्रभावित भएको छ।

डोल्पा र हुम्लामा पुल–सडकको समस्या

डोल्पा दुनैस्थित सरस्वती मन्दिरदेखि तिप्लागाउँ हुँदै थरगाउँ–काँडातली सडक निर्माण आयोजना रुग्ण अवस्थामा छ। यसको ठेक्का २०७९ असार १६ गते सम्झौता भएको थियो। आयोजनाको अन्तिम म्याद २०८३ असार १५ गते रहेको थियो।

हुम्लामा दुई वटा मोटरेबल पुल निर्माण आयोजना रुग्ण सूचीमा छन्। लालीबगर–ओलाथली मोटरेबल पुलको ठेक्का २०७९ जेठ २७ गते सम्झौता भएको थियो। यसको अन्तिम म्याद २०८४ जेठ ११ गते रहेको छ।

याङ्गु बजार अर्थात् पालिका केन्द्रदेखि तुमलिक मोटरेबल पुल, सर्केगाड सडक पुल निर्माणको ठेक्का २०७९ जेठ ११ गते सम्झौता भएको हो। यसको अन्तिम म्याद २०८४ असार १३ गते तोकिएको छ।

हिमाली जिल्लामा भौगोलिक कठिनाइ, मौसम तथा यातायातको सीमितताका कारण निर्माण कार्य चुनौतीपूर्ण हुने गरे पनि ठेक्का सम्झौता भएका आयोजनाको कार्यप्रगति र समय व्यवस्थापनमा नियमित निगरानी आवश्यक देखिएको छ।

जाजरकोटका चार आयोजना

जाजरकोटमा चार आयोजना रुग्ण अवस्थामा छन्। बारेकोट–८ साघुतरा र नलगाड–५ सिर्के जिउला जोड्ने मोटरेबल पुलको ठेक्का २०७८ साउन २९ गते सम्झौता भएको थियो। यसको अन्तिम म्याद २०८० माघ २८ गते नै सकिएको छ।

सोही मितिमा छेडा–चाँदे–जुम्ला सडकखण्डको साल्मा खोला पुलको ठेक्का पनि सम्झौता भएको थियो। उक्त पुलको अन्तिम म्यादसमेत २०८० माघ २८ गते नै समाप्त भइसकेको छ।

छेडा–थलाह–सल्माखोला–चाँदे–जुम्ला सडकको ३० किलोमिटर खण्ड निर्माणको ठेक्का २०७९ पुस ५ गते भएको थियो। यसको अन्तिम म्याद २०८२ वैशाख ४ गते रहेको छ।

कालीमाटी–खालचौर–नेटीलेक सडक खण्डअन्तर्गत सक्ला–खारी–बयाल–लिम्सा सडक निर्माणको ठेक्का २०७९ पुस ५ गते सम्झौता भएको हो। यसको अन्तिम म्याद २०८२ चैत ३० गते सकिइसकेको छ।

जाजरकोटमा सडक तथा पुल निर्माणमा भएको ढिलाइले ग्रामीण बस्तीलाई मुख्य सडक सञ्जालसँग जोड्ने कार्यमा समेत असर परेको छ। विशेषगरी पुल निर्माण अधुरो हुँदा वर्षायाममा नदी तथा खोलाबाट आवतजावतमा समस्या हुने गरेको छ।

कालीकोटमा चार आयोजना रुग्ण

कालीकोटमा पनि चार आयोजना रुग्ण सूचीमा छन्। कालीकोट–सेरी–पान्तडी–पाद्यघाट हुँदै जुम्ला जोड्ने सडकको ठेक्का २०७७ जेठ ११ गते भएको थियो। यसको अन्तिम म्याद २०८२ चैत ३० गते रहेको थियो।

पलाता–९ स्थित दाम्रीघाड पक्की पुलको ठेक्का २०७७ असार ३० गते सम्झौता भएको थियो। यसको अन्तिम म्याद २०८२ चैत १९ गते नै सकिएको छ।

जारकोट पुल निर्माणको ठेक्का २०७८ असोज १३ गते भएको हो। यो पुल २०८३ चैत ३० गते सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने थियो। वारातु–सियाला–रेगिल सडकको ठेक्का २०७९ वैशाख २६ गते सम्झौता भएको थियो। यसको अन्तिम म्याद २०८२ चैत ३० गते रहेको थियो।

मुगुमा सडक र पुल दुवै अधुरा

मुगुमा दिमुख–तारापानी–गमगढी–नाक्चेलाग्ने सडक र दिमुखा पक्की पुल रुग्ण आयोजनाका रूपमा रहेका छन्।

दिमुख–तारापानी–गमगढी–नाक्चेलाग्ने सडकको ठेक्का २०८० वैशाख ८ गते सम्झौता भएको हो। यसको अन्तिम म्याद २०८२ पुस २९ गते सकिएको छ।

दिमुखा पक्की पुलको ठेक्का २०७८ पुस १४ गते सम्झौता भएको थियो। यसको अन्तिम म्याद २०८३ जेठ ३० गते तोकिएको थियो।

रुकुम पश्चिममा एक आयोजना

रुकुम पश्चिममा छेडावगर पक्की पुल निर्माण आयोजना रुग्ण अवस्थामा छ। उक्त आयोजनाको ठेक्का २०७८ असार २४ गते सम्झौता भएको थियो। यसको अन्तिम म्याद २०८३ वैशाख २८ गते रहेको थियो।

स्थानीय सडक सञ्जाल विस्तार गर्ने उद्देश्यले सञ्चालन गरिएका यस्ता आयोजनामा ठेक्का सम्झौतापछि नियमित काम अघि बढाउनु, निर्माण व्यवसायीलाई जिम्मेवार बनाउनु र प्राविधिक तथा प्रशासनिक समस्या समयमै समाधान गर्नु आवश्यक हुन्छ।

समयमै नसकिँदा लागत र लाभ दुवै प्रभावित

प्रदेश सरकारले सडक तथा पुल निर्माणमा ठूलो रकम लगानी गर्दै आए पनि ठेक्का सम्झौता भएका आयोजना समयमै सम्पन्न नहुँदा लगानीको प्रतिफल प्राप्त गर्न ढिलाइ हुने गरेको छ। आयोजना लम्बिँदा निर्माण लागत बढ्ने, नागरिकले लामो समयसम्म सुविधा नपाउने र राज्यको स्रोतसाधनसमेत लामो समय एउटै आयोजनामा बाँधिने अवस्था सिर्जना हुन्छ।

विशेषगरी कर्णालीमा सडक र पुललाई आर्थिक तथा सामाजिक विकासको आधार मानिएको छ। दुर्गम बस्तीलाई बजार, स्वास्थ्य संस्था, विद्यालय तथा प्रशासनिक केन्द्रसँग जोड्न सडक पूर्वाधारको महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ। तर निर्माणाधीन आयोजना वर्षौंसम्म अधुरो रहँदा त्यसको प्रत्यक्ष असर नागरिकको दैनिक जीवनमा पर्ने गरेको छ।

प्रदेश सरकारले रुग्ण आयोजनाको पहिचान गरी निर्माण व्यवसायीको कार्यप्रगति, ठेक्का सम्झौताको अवस्था, म्याद थपका कारण, भौतिक प्रगति र वित्तीय प्रगतिको छुट्टाछुट्टै समीक्षा गर्नुपर्ने देखिन्छ।

काम नगर्ने वा सम्झौताअनुसार कार्यसम्पादन नगर्ने निर्माण व्यवसायीमाथि प्रचलित कानुन र सम्झौताबमोजिम कारबाही गर्ने तथा आवश्यक परे ठेक्का व्यवस्थापनको वैकल्पिक प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने अवस्था देखिएको छ।