राष्ट्रपति ट्रम्पको चीनलाई हतियार बेच्ने प्रस्तावको खुलासा, ह्वाइट हाउसको खण्डन

चीनका लागि अमेरिकी राजदूत डेभिड पर्ड्युले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले गत हप्ता वासिङ्टन भ्रमणमा आएका चिनियाँ राष्ट्रपति सि जिनपिङलाई अमेरिकी हतियार बेच्ने प्रस्ताव राखेको दाबी गरेका छन्।

आइतबार ‘फक्स न्युज’ लाई दिएको अन्तर्वार्तामा राजदूत पर्ड्युले ट्रम्प र सिबीचको भेटघाटबारे जानकारी गराउँदै भने, ‘ट्रम्पले राष्ट्रपति सिसँगको कुराकानीका क्रममा अमेरिकाले विश्वका धेरै देशहरूलाई हतियार बेच्ने गरेको उल्लेख गर्दै ‘के चीनले अमेरिकाबाट केही हतियार किन्न चाहन्छ?’ भनी सोधेका थिए।’

तथापि, पर्ड्युको यो भनाइ सार्वजनिक भएलगत्तै ह्वाइट हाउस र अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले त्यसको तत्काल खण्डन गरेका छन्। ह्वाइट हाउसले चीनलाई हतियार बेच्ने अमेरिकाको कुनै योजना नरहेको स्पष्ट पारेको छ भने विदेश मन्त्रालयले अमेरिकी कानुनअनुसार चीनलाई हतियार बेच्न कडा प्रतिबन्ध रहेको र त्यस्तो कुनै प्रस्ताव वा योजना नरहेको बताएको छ।

अमेरिकी राजदूत पर्ड्युको यस खुलासापछि ताइवानसँगको अमेरिकी सैन्य सम्बन्धबारे बहस पुनः चर्किएको छ। अमेरिका कानुनतः ताइवानलाई आत्मरक्षाका लागि हतियार उपलब्ध गराउन बाध्य छ।

गत डिसेम्बरमा ट्रम्पले ताइवानलाई ११.१ अरब डलरको हतियार बिक्री गर्न स्वीकृति दिए पनि १४ अरब डलरको अर्को हतियार सम्झौता भने रोकेर राखेका छन्। ट्रम्पले यसलाई ‘चीनसँग सौदेबाजी गर्ने मुख्य दाउ’ भन्दै रोकेको बताइएको छ।

अर्कातिर चीनले ताइवानलाई आफ्नै भूभाग मान्दै आएको छ र सैन्य बल प्रयोग गरेर भए पनि चीनमा गाभ्ने चेतावनी दिँदै आएको छ। त्यसैले अमेरिकाले ताइवानलाई हतियार उपलब्ध गराउने विषयमा चीनले सधैँ कडा आपत्ति जनाउँदै आएको छ।

अमेरिकाले चीनको सम्भावित आक्रमणका बेला ताइवानको रक्षा गर्ने वा नगर्ने विषयमा लामो समयदेखि ‘रणनीतिक अस्पष्टता’ को नीति अपनाउँदै आएको भए पनि ‘ताइवान रिलेन्स एक्ट’ अन्तर्गत अमेरिका ताइवानलाई पर्याप्त सैन्य उपकरण दिन बाध्य छ। ताइवानका उपविदेश मन्त्री चेन मिङ-चीले ताइवान स्ट्रेटमा सुरक्षा चुनौती बढेकाले अमेरिकाले उनीहरूको रक्षा आवश्यकता बुझ्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन्।

अमेरिकी कानुनअनुसार चीनलाई सैन्य हतियार बेच्न भने पूर्ण रूपमा प्रतिबन्ध छ। सन् १९८९ मा चीनको तियानमेन चोकमा लोकतन्त्र समर्थक प्रदर्शनकारीहरूमाथि चिनियाँ सरकारले गरेको हिंसक दमनपछि तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति जोर्ज एच. डब्ल्यु. बुशले चीनलाई हतियार र सैन्य सामान निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाएका थिए। पछि फेब्रुअरी १९९० मा अमेरिकी कंग्रेसले पीएल १०१–२४६ को धारा ९०२ मार्फत यस प्रतिबन्धलाई स्थायी कानुनको रूप दियो। यस कानुनअन्तर्गत ‘यूएस म्युनिसन्स लिस्ट’ मा परेका रक्षा सामग्री, सैन्य सेवा, अपराध नियन्त्रण उपकरण र केही भूउपग्रहहरू चीनलाई निर्यात गर्न अनुमति पाइँदैन।

‘स्टकहोम इन्टरनेसनल पिस रिसर्च इन्स्टिच्युट’ (एसआईपीआरआई) को पछिल्लो तथ्याङ्कअनुसार अमेरिका विश्वको सबैभन्दा ठूलो हतियार निर्यातक देश हो। सन् २०२० देखि २०२४ को बीचमा विश्वको कुल हतियार निर्यातमा अमेरिकाको हिस्सेदारी ४३ प्रतिशत रहेको छ । जुन दोस्रो ठूलो निर्यातकर्ता फ्रान्सको तुलनामा चार गुना बढी हो। रुस-युक्रेन युद्ध सुरु भएपछि युरोपेली नेटो देशहरूले आयात गरेका कुल हतियारमध्ये करिब दुई-तिहाइ अमेरिकामा बनेका छन्।

यसरी दुई दशकमा पहिलो पटक अमेरिकी हतियारको मुख्य बजार मध्यपूर्व नभएर युरोप बनेको छ।