आमाको दूध प्रतिस्थापन गर्ने वस्तुको नियमन गर्न ल्याइएको विधेयक संशोधन प्रक्रिया अघि बढ्यो

१२ असोज, काठमाडौं । सरकारले नवजात शिशु तथा बालबालिकाको पोषण सुरक्षालाई थप सुदृढ बनाउने उद्देश्यले ‘आमाको दूधलाई प्रतिस्थापन गर्ने वस्तु विक्री वितरण नियन्त्रण ऐन, २०४९’ लाई संशोधन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।

सोमबार बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छतामन्त्री निशा मेहताले उक्त विधेयक प्रश्तुत गर्दै संघीय संरचना र वर्तमान आवश्यकताअनुसार कानून परिमार्जन गर्न आवश्यक रहेको जिकिर गरिन् ।

विद्यमान ऐनमा समयसापेक्ष सुधार गर्दै बाल पोषणलाई थप सुरक्षित बनाउन सरकारले यो विधेयकलाई चालु आर्थिक वर्षको प्राथमिकताको सूचीमा राखेको छ ।

मन्त्री मेहताले सदनमा विधेयकको सैद्धान्तिक पक्षमाथि छलफल गर्दै यसको महत्वबारे प्रकाश पारिन् ।

प्रश्तावित संशोधनमा स्वास्थ्यकर्मीको भूमिका, बच्चाको उमेर र पूरक पदार्थको वैज्ञानिक परिभाषा, र आमाको दूध सङ्कलन तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी नयाँ प्रावधान थपिएको छ ।

नेपाल सरकारको कार्य विभाजन नियमावली, २०८३ बमोजिम मन्त्रालयको नाम र समितिका पदाधिकारीहरूको संरचनामा परिवर्तन गरिनेछ ।

सङ्घीय संरचनाअनुरूप प्रदेश र स्थानीय तहको भूमिकालाई समेत कानूनमा स्पष्ट पार्ने गरी विधेयक तयार गरिएको छ ।

‘विद्यमान कानूनलाई आधुनिक आवश्यकतासँग जोड्नु र बाल पोषणमा आमाको दूधको महत्वलाई स्थापित गर्नु नै यो संशोधनको मूल उद्देश्य हो,’ उनले भनिन् ।

यसका साथै, दूध प्रतिस्थापन गर्ने वस्तुको बिक्री वितरणमा देखिएका बेथिति रोक्न कसूर तथा सजायका व्यवस्थाहरूलाई समेत थप कडा बनाइएको छ ।

मन्त्री मेहताले विधेयकका दफावार छलफलका क्रममा सांसदहरूबाट आउने सल्लाह र सुझावलाई आत्मसात् गर्दै यसलाई पूर्णता दिने विश्वास व्यक्त गरिन् ।