रसुवा बाढी : बिमितको हदम्याद नाघेकै आधारमा दाबी अस्वीकार गर्न नपाइने

१२ असोज, काठमाडौं । बीमा कम्प्पनीले रसुवा बाढी बिमितको  हदम्याद नाघेकै आधारमा दाबी अस्वीकार गर्न नपाउने भएका छन् ।

नेपाल बीमा प्राधिकरणले रसुवा बाढी प्रभावित बिमितलाई दाबी भुक्तानी सहज गराउन कार्यविधि नै जारी गरे पनि बीमा कम्पनीहरूले हदम्याद देखाइ दाबी भुक्तानी रोक्न नपाउने भएका हुन् ।

प्राधिकरणले ‘रसुवा बाढी दाबी भुक्तानी सम्बन्धी संक्षिप्त कार्यविधि २०८३’ जारी गरेको छ । सोही अनुसार ५० प्रतिशतसम्म पेस्की भुक्तानी व्यवस्था छ । बाढीका कारण पूर्णरूपमा क्षति भएका सवारीसाधन तथा अन्य सम्पत्तिका हकमा बिमितले अनुमानित दायित्वको बढीमा ५० प्रतिशतसम्म अग्रिम दाबी भुक्तानी पाउने व्यवस्था कार्याविधिले गरेको छ ।

सवारीसाधन पूर्णरूपमा नष्ट भएको यकिन भए तत्कालै ५० प्रतिशत भुक्तानी गरिने र बाँकी रकम दर्ता खारेजीको प्रमाणपत्र पेस गरेको ७ दिनभित्र भुक्तानी गरिने व्यवस्था कार्यविधिमा उल्लेख छ ।

१० भदौमा ल्हेन्दे खोला, भोटेकोशी, त्रिशूली र नारायणी नदी प्रणालीमा आएको बाढीबाट प्रभावित रसुवा, नुवाकोट, धादिङ र चितवन लगायत जिल्लामा यो कार्यविधि लागु हुने प्राधिकरणले जनाएको छ ।

बाढी आउनु अगावै जारी भई जोखिम वहनमा रहेका सम्पत्ति, सवारीसाधन, परियोजना, व्यापारिक मौज्दात तथा मानवीय क्षतिको बीमा दाबी भुक्तानी गर्दा कार्यविधि अनुसार गर्नुपर्ने प्राधिकरणले जनाएको छ ।

बाढीका कारण धेरै बिमितका भौतिक कागजात नष्ट भएको हुन सक्ने अवस्था ध्यानमा राख्दै प्राधिकरणले कागजात र प्रमाण संकलनमा प्राधिकरण लचिलो भएको छ । बाढीग्रस्त क्षेत्रमा स्थलगत निरीक्षण सम्भव नभए उपलब्ध फोटो, भिडियो, डिजिटल अभिलेख, वा सरकारी रेकर्डका आधारमा पनि क्षति मूल्यांकन गर्न सकिने व्यवस्था कार्यविधिमा छ।

प्राविधिक जटिलता नभएका र सरल प्रकृतिका ५ लाख रुपैयाँसम्मको दाबी बीमा कम्पनीले सर्भेयर नियुक्त नगरी आफ्नै कर्मचारी मार्फत निरीक्षण गराइ फर्छ्योट गर्न सक्ने व्यवथा कार्यविधिले गरेको छ ।

कार्यविधिमा हदम्याद नाघेका कारणले मात्रै दाबी अस्वीकार गर्न नपाइने व्यवस्था छ । साथै, प्रहरी प्रतिवेदन उपलब्ध हुन नसक्ने अवस्थामा अन्य विश्वसनीय सरकारी प्रमाणलाई मान्यता दिन पनि कार्यविधिले निर्देश गरेको छ ।

बाढीमा परी बेपत्ता व्यक्तिका हकमा आधिकारिक निकायको सिफारिसका आधार र विदेशी नागरिकका हकमा सम्बन्धित देशको दूतावास मार्फत नेपाली रुपैयाँमा क्षतिपूर्ति भुक्तानी गर्ने व्यवस्था कार्यविधिमा छ ।

प्राधिकरणले प्रक्रिया सहज बनाए पनि गलत फाइदा उठाउन खोज्नेप्रति कडा नीति लिएको छ । यदि कसैले झुटा वा गलत विवरण पेस गरी दाबी गरेको प्रमाणित भए प्रचलित कानुन बमोजिम कारबाही हुने र भुक्तानी भइसकेको रकम समेत बीमा कम्पनीले फिर्ता लिने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।

बीमकले सम्बन्धित पुनर्बीमा कम्पनीलाई दाबीसम्बन्धी आवश्यक सूचना तथा कागजात प्रचलित पुनर्बीमा सम्झौता तथा लागु सर्त बमोजिम उपलब्ध गराउनुपर्ने छ ।

पुनर्बीमा कम्पनीले सर्भेयरको प्रारम्भिक प्रतिवेदन तथा अन्य उपलब्ध प्रमाणका आधारमा बिमकलाई अनुमानित दायित्वको ५० प्रतिशतसम्म पेस्की रकम उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था कार्यविधिमा छ ।

सर्भेयरको प्रारम्भिक मूल्यांकन वा अन्य उपलब्ध प्रमाणका आधारमा बिमकको अनुमानित दायित्व निर्धारण भएको अवस्थामा बिमकले बिमितलाई अनुमानित दायित्वको बढीमा ५० प्रतिशतसम्म अग्रिम दाबी भुक्तानी गर्नुपर्ने छ । अग्रिम भुक्तानी गरिएको रकम अन्तिम दाबी फर्छ्योटमा समायोजन हुने कार्यविधिमा छ ।

यातायात व्यवस्था कार्यालयमा दर्ता भई सञ्चालनमा रहेको सवारीसाधन रसुवा बाढीले बगाइ पूर्णरूपमा क्षति भएको यकिन भए बिमकले तत्काल बिमितलाई बिमांक वा सवारीसाधनको प्रचलित बजार मूल्यमध्ये बढी रकमको ५० प्रतिशतसम्म अग्रिम भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्था कार्यविधिमा छ ।

अग्रिम भुक्तानी भएको दाबीमा बाँकी दाबी रकम सवारीसाधनको दर्ता खारेजी प्रमाणपत्र सम्बन्धित यातायात व्यवस्था कार्यालयबाट प्राप्त गरी बिमक समक्ष पेस गरेको मितिले सात दिनभित्र भुक्तानी गर्नुपर्ने छ ।

भन्सार कार्यालयको यार्ड, बाटो, सम्बन्धित बिमितको गोदाम वा अन्य स्वीकृत स्थानमा आयात क्रममा रहेका सवारीसाधन र यातायात व्यवस्था कार्यालयमा दर्ता भइनसकेका सवारीसाधनको मोटर बीमा तथा परिवहन बीमा गरिएको रहेछ भने बीमा दाबी फर्छ्योट गर्नुपर्ने छ ।

सवारीसाधनको दाबी फर्छ्योट क्रममा सम्बन्धित सवारीसाधनको  पहिचान नम्बर स्पष्ट अभिलेख गर्नुपर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ । उक्त  नम्बर भएको सवारीसाधन भविष्यमा कुनै पनि यातायात व्यवस्था कार्यालयमा दर्ता नहुने सुनिश्चित गरी पूर्ण दाबी भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्था कार्यविधिले गरेको छ ।

रसुवा बाढीपछि क्षतिग्रस्त सम्पत्तिको भौतिक निरीक्षण वा मूल्यांकन गर्न सम्भव नभएको अवस्थामा क्षति हुनुअघिका उपलब्ध फोटो, भिडियो, विद्युतीय अभिलेख वा अन्य विश्वसनीय प्रमाण आधार मानी क्षति मूल्यांकन गर्न सकिने छ ।

स्टक वा मौज्दातको भौतिक मूल्यांकन सम्भव नभएको अवस्थामा कम्तीमा दुई आर्थिक वर्षमा तिरेको सरकारी करसम्बन्धी अभिलेख, आधिकारिक निकायबाट प्रमाणित कारोबार विवरण, सम्बन्धित निकायमा बिमितले घोषणा गरेको स्टक वा मौज्दात विवरण लगायत अन्य विश्वसनीय आधिकारिक अभिलेख आवश्यक पर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।

रसुवा बाढीका कारण भौतिक कागजात नष्ट भएको अवस्थामा ती कागजात पुष्टि हुने इलेक्ट्रोनिक रेकर्ड वा कारोबार प्रमाण वा सरकारी वा संस्थागत डिजिटल अभिलेख लगायत प्रमाण आधार मानी दाबी फर्छ्योट गर्न सकिने व्यवस्था कार्यविधिमा छ ।