प्रकृतिको प्रकोप र मान्छेको विपद्

प्रकोप प्रकृतिको नियमित घटना हो। तर त्यही प्रकोप कसलाई विपद् बन्छ ? कति ठूलो विपद् बन्छ ? र, त्यसको मूल्य कसले बढी चुकाउँछ ? भन्ने कुरा प्रकृतिले मात्र तय गर्दैन।

कुनै समय विपद्‌लाई दैवी शक्तिका रूपमा व्याख्या गर्दै विपद्‌लाई देवता र प्रकृतिको कार्यक्षेत्र मानिने अवधारणा व्याप्त थियो। हाल विश्वव्यापी रूपमै विपद्‌सम्बन्धी विमर्शहरूमा मानवीय पाटोतिर ध्यान दिन थालिएको छ।

विपद् अध्ययनका प्रख्यात अध्येता बेन विस्नर र उनका सहलेखकहरूले ‘याट् रिस्क’ पुस्तकमा विपद् र जोखिमलाई बुझ्ने एउटा महत्त्वपूर्ण दृष्टिकोण प्रस्तुत गरेका छन्। उनीहरूका अनुसार प्राकृतिक घटना आफैंमा विपद् होइन। मानिस वा पूर्वाधारको कुनै प्रकोपसँगको सम्मुखता र त्यस जोखिमसँग जुध्ने सामाजिक, आर्थिक तथा अन्य क्षमताबीचको अन्तर्क्रियाका कारण त्यसले विपद्‌को रूप लिन्छ। अर्थात्, विपद्‌लाई जोखिमयुक्त घटनासँग मानिसको एक्सपोजर र भल्नरेबिलिटीको अन्तर्क्रियाका रूपमा बुझ्न सकिन्छ।

यसरी हेर्दा विपद्को सम्पूर्ण कथा बाढी, पहिरो वा भूकम्पको कथा मात्रै होइन। कथाको आधा भाग मानिस कहाँ र कसरी बसेको छ ? र सङ्कट पर्दा त्यसबाट जोगिन तथा त्यसपछि उठ्न ऊसँग कति क्षमता छ ? भन्नेलगायत विषयले निर्धारण गरेको हुन्छ।

यसैगरी गोनजालो लिजाराल्डेले आफ्नो चर्चित पुस्तक ‘अनन्याचुरल डिजास्टर्स’ मा विपद्को कथा प्रकोपबाट मात्र सुरु नहुने तर्क गरेका छन्। विपद्को कारण खोज्न प्रकोप आउनुअघिको समाजतर्फ फर्किनुपर्छ। लिजाराल्डेका लागि विपद्का कारणहरू सामाजिक असमानता, सामाजिक वञ्चितीकरण, राज्यले अवलम्बन गरेको विकासको ढाँचा र निर्णय प्रक्रियासम्म पुग्छन्।

त्यसैले केही वर्षअगाडिको रोशी खोलाको बाढी होस् वा हालैको भोटेकोसीको प्रलय, विपद्‌बारे बुझ्न हामीले प्रकोपको घटना भएको दिनलाई मात्र हेरेर पुग्दैन। कुनै प्रकोप विपद् बन्छ वा बन्दैन ? भन्ने कुरा प्रकोप आएको दिनले मात्र तय गर्दैन; समाजमा त्यसको आधार पहिलेदेखि नै निर्माण भइसकेको हुन्छ।

दैवी प्रकोपदेखि विपद्‌सम्म

विशेषगरी भोटेकोसी विपद्‌पछि हाम्रा सार्वजनिक बहसहरूमा प्राकृतिक विपद् भन्ने शब्दावली व्यापक रूपमा प्रयोग भइरहेको छ। विपद् जोखिम न्यूनीकरणसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय विमर्शहरूमा प्रचलनबाट हटिसकेको शब्दावलीसँगको मोह हामीले अझै त्याग्न सकेका छैनौं।

त्यसो त नेपालमा विपद्‌लाई देवताको क्षेत्राधिकारबाट मानिसको जिम्मेवारीसम्म ल्याउन दशकौं लागेको उदाहरण छ।

२०३९ सालको दैवी प्रकोप उद्धार ऐनले विपद् व्यवस्थापनलाई मुख्य गरी विपद् आएपछि उद्धार र राहतको दृष्टिकोणबाट हेर्ने कानुनी संरचना निर्माण गरेको थियो। जोखिम न्यूनीकरण, पूर्वतयारी र पूर्वसूचनाको अवधारणा भने लामो समयसम्म नीतिगत सोचको केन्द्रमा आउन सकेन।

२०७२ सालको भूकम्पपछि विपद् जोखिमसम्बन्धी बुझाइमा उल्लेखनीय परिवर्तन आयो। त्यसैको पृष्ठभूमिमा आएको २०७४ सालको विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐनले प्रतिक्रियामुखी अभ्यासबाट जोखिम पहिचान, जोखिम न्यूनीकरण, पूर्वतयारी, पूर्वसूचना र पुनर्लाभतर्फको फराकिलो विपद् व्यवस्थापन अवधारणालाई संस्थागत गर्ने प्रयास गर्‍यो। यो नेपालको विपद् व्यवस्थापनमा महत्त्वपूर्ण प्याराडाइम सिफ्ट थियो।

तर विडम्बना के छ भने यो ऐनले पनि विपद्‌लाई ‘प्राकृतिक’ र ‘गैरप्राकृतिक’ भनेर वर्गीकरण गरेर प्रकृति र मान्छेको क्षेत्राधिकार छुट्याएको छ। त्यसो त प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोष को नाममा दैवी प्रकोप युगको धङधङी अझै बाँकी नै छ।

सायद यस्तै वैचारिक र कानुनी विरासतका कारण हाम्रो विपद्‌सम्बन्धी सार्वजनिक र नीतिगत विमर्शहरूमा अझै पनि ‘प्राकृतिक विपद्’ र ‘दैवी प्रकोप’ जस्ता शब्दावली सहजै प्रयोग भइरहेका छन्।

प्रकोपको विपद्‌मा रूपान्तरण

विपद्को सम्पूर्ण दोष प्रकृतिमाथि थोपर्दै विपद्‌लाई प्राकृतिक भनेर सामान्यीकरण गरिरहँदा जोखिम पहिचान, न्यूनीकरण र पूर्वतयारीमा गर्न सकिने कामहरू गौण बन्न पुग्छन्। हाम्रो ध्यान विपद्‌मा केन्द्रित भइरहँदा प्रकोपलाई विपद् बन्न नदिन के गर्न सकिन्थ्यो ? भन्ने कुराबाट विषयान्तर हुनुहुँदैन।

विपद् बुझ्नलाई प्रकोपबाट विपद्‌सम्मको रूपान्तरण प्रक्रिया बुझ्नु जरुरी छ।

एउटा अनकन्टार हिमाली भूगोलमा झरेको हिम–चट्टानी पहिरो त्यही भूगोलको प्रकोपमा सीमित रहन सक्थ्यो। तर त्यही प्रकोप ल्हेन्दे खोलातर्फ झर्दै, भोटेकोसीमा मिसिँदै र त्यसको बाटोमा रहेका बस्ती, सडक, पुल, बजार तथा अन्य पूर्वाधारलाई सोहोर्दै तल झर्‍यो। प्रकृतिमा घटेको एउटा घटना मानवीय भूगोलमा प्रवेश गरेपछि विपद्‌को रूप लियो।

हामीले अनकन्टार हिमाली कुनाहरूलाई पनि अनकन्टार रहन दिएनौं। व्यापारका सम्भावना देख्यौं, बस्ती बसाल्यौं, सडक पुर्‍यायौं, बजार जोड्यौं र जलविद्युत्‌लगायतका पूर्वाधार निर्माण गर्‍यौं। त्यो विकास आफैंमा समस्या भने थिएन । समस्या तब सुरु भयो; जब पहुँच र विकासको विस्तारसँगै जोखिमको पहिचान, भूउपयोग योजना र जोखिम व्यवस्थापन त्यही गतिमा अघि बढ्न सकेन।

यसरी प्रकोप हिँड्ने बाटोमा थपिएका संरचना र पूर्वाधारले क्षतिको सम्भावित आकार बदलियो। प्रकोपलाई विपद्‌मा रूपान्तरण गर्ने प्रक्रियामा हाम्रा नीतिगत कमजोरीहरूले भूमिका खेल्छन्। बस्तीको अवस्थिति, पूर्वतयारी, जोखिम आकलन र त्यसको कार्यान्वयन, पूर्वसूचना प्रणाली, जनचेतना तथा सामुदायिक तयारी, मानिसहरूको सामाजिक–आर्थिक अवस्था, वञ्चितीकरण, बिमाजस्ता जोखिम हस्तान्तरणका उपाय- यी सबैले कुनै प्रकोपले कति ठूलो मानवीय र भौतिक क्षति निम्त्याउँछ ? भन्ने निर्धारण गर्छन्।

तर के लाङटाङ–रसुवा बाढीजस्तो प्रलयलाई विपद् बन्न नदिन सम्भव थियो ?

रसुवा भोटेकोसीमा यसपटक हामीले सामना गरेको घटनाको तीव्रतालाई व्याख्या गर्न विपद्को हाम्रो शब्दकोषमा शब्दको समेत अभाव खड्कियो। लाङटाङ लिरुङ हिमालको करिब ५,१५० मिटर उचाइमा रहेको ठूलो हिम–चट्टानी भागको केही हिस्सा खसेपछि सुरु भएको यो घटना एकल घटना नभई शृङ्खलाबद्ध प्रकोप भएको तथ्य वैज्ञानिक अध्ययनहरूले पुष्टि गरिसकेका छन्। यसको तीव्रता असाधारण थियो। यो बाढीले रसुवागढीसम्मको २२ किलोमिटर दूरी करिब सात मिनेटमै पार गरेको अध्ययनहरूले उल्लेख गरेका छन्।

त्यसैले यो परिचित बाढीको अर्को संस्करण मात्र थिएन।

हाम्रो जोखिम आकलनले पर्याप्त रूपमा कल्पना पनि गर्न नसकेको र नामसमेत दिन नसकिएको यस्तो विपद्को पूर्वतयारी गर्न कसरी सम्भव छ ? यस्तो प्रकोपलाई विपद् बन्नबाट कसरी रोक्ने ?

जोखिम न्यूनीकरण र व्यवस्थापनको पूर्वसर्त भनेको जोखिमलाई चिन्नु हो। तर हाम्रो आकलनभन्दा बाहिरको यस्तो जोखिमलाई चिन्ने, नक्साङ्कन गर्ने र योजनामा समेट्ने काम असम्भवजस्तै भान हुन्छ। यसरी हेर्दा लाङटाङ भोटेकोसीले हाम्रो जोखिम आकलन गर्न सक्ने क्षमताको पनि परीक्षा लिएको छ।

वर्ल्ड वेदर एट्रिब्युसनको अध्ययनले यस घटनाले नेपालको विद्यमान जोखिम न्यूनीकरण प्रणालीको डिजाइन र पूर्वानुमान क्षमताभन्दा परको रहेको बताएको छ। नेपालका पूर्वचेतावनी प्रणालीहरूले परिचित र पूर्वानुमान गर्न सहज नदी प्रणालीहरूमा काम गरेका थिए। तर यसपटकको घटना यसको गति, परिमाण र जटिलताका कारण ती प्रणालीहरूको क्षमताभन्दा बाहिर थियो। घटनाको सबैभन्दा सम्मुख रहेको क्षेत्रमा विद्यमान पूर्वसूचना प्रणालीले जोखिमबाट जोगाउन पर्याप्त समय उपलब्ध गराउन सक्ने अवस्था नै थिएन।

अध्ययनले भोटेकोसी बाढीको तत्कालीन प्रभाव मुख्यतः प्रकोपसँगको सम्मुखता अर्थात् मानिस, बस्ती र पूर्वाधार जोखिममा रहेको अवस्थाले निर्धारण गरेको देखाएको छ। तर विपद्‌पछिको पुनरुत्थान र दीर्घकालीन असर भने प्रभावित समुदायको सङ्कटासन्नता र सामाजिक–आर्थिक अवस्थाअनुसार फरक पर्न सक्ने उल्लेख गरेको छ।

नेपालका हिमाली भेगमा बसोबासयोग्य भूभाग सीमित हुनु र आर्थिक गतिविधि नदीसँग जोडिनुले मानिस तथा पूर्वाधारलाई जोखिम क्षेत्रबाट हटाउन चुनौतीपूर्ण बनाउने अध्ययनको निष्कर्ष छ।

यसले अनुकूलनका केही सीमाहरू पनि देखाउँछ।

तर यसको अर्थ ‘विपद् सधैं अपरिहार्य हो’ भन्ने होइन। भोटेकोसीजस्तो विपद्‌बाट सिकेको पाठबाट हामीले हाम्रो जोखिम आकलन र पूर्वतयारीको दायरा बृहत् बनाउन सक्छौं। हामीले अन्य हिमाली क्षेत्र र यस्तै भूगोलमा सोहीअनुसारको पूर्वतयारी गर्न सक्छौं।

यस्तो घटनाबाट पूर्वाधार र संरचना कहाँ र कसरी बनाउने ?, कस्तो जोखिम आकलन गरेर बनाउने ?, कुन ठाउँमा कस्तो खालको पूर्वसूचना आवश्यक पर्छ ?, अन्तरदेशीय सूचना प्रणाली कसरी संस्थागत गर्ने ? र स्थानीय समुदायलाई कसरी तयार पार्ने ? भन्नेजस्ता सिकाइ महत्त्वपूर्ण हुन्छन्।

जस्तो : २०८१ असोजको बाढी–पहिरोले गरेको मानवीय र भौतिक क्षतिबाट पाठ सिकेर यसपटक राज्यले पूर्वतयारी र पूर्वचेतावनीमा देखाएको गम्भीरताका कारण भएको क्षति न्यूनीकरणलाई एउटा उदाहरणका रूपमा लिन सकिन्छ।

यसैगरी विपद्‌पछिको पुनर्निर्माणसँगै जोखिमको पुनर्निर्माण नहोस् भन्ने कुरामा पनि चनाखो हुनु आवश्यक छ।

उदाहरणका लागि, २०७२ सालको भूकम्पबाट जसोतसो उठिसक्दानसक्दै पटकपटक थलिँदै अन्ततः भोटेकोसीको प्रलयमा बिलाएका रसुवाका गाउँ–बस्तीका वियोगान्त कथाहरू वर्षौंदेखि जोखिम न्यूनीकरण र विपद् व्यवस्थापनमा दोहोरिँदै आएका कमजोरीका अभिलेख पनि हुन्।
रसुवाको पैरेबेंसी र खाल्टेजस्ता जोखिमयुक्त स्थानमा भूकम्पले ढालेका बस्तीहरूको पुनर्निर्माण गर्दा भविष्यको जोखिम पनि पुनर्निर्माण भइरहेको हुन सक्थ्यो। केही अगाडि मात्रै रसुवाकै ल्हेन्दे खोलामा आएको बाढीले क्षति पुर्‍याएका संरचनाहरू पनि पुरानै तरिकाले पुनर्निर्माण भएका थिए। यसरी हेर्दा हामीले भत्किएका संरचनाहरूको मात्र पुनर्निर्माण गर्दैनौं, कहिलेकाहीँ जोखिम पनि पुनर्निर्माण गरिरहेका हुन्छौं ।

सामाजिक पोस्टमार्टम

विपद्को कथा केवल प्रलय, मृत्यु र भौतिक क्षतिको तथ्याङ्क होइन। यो समाजमा जोखिम कसरी निर्माण र वितरण भएको थियो ? भन्ने कुराको ऐना पनि हो।

विपद्‌मा कसले ज्यान जोगाउन सक्यो ? विपद्‌ले कसलाई बढी असर गर्‍यो ? कोसँग पूर्वसूचना पुग्यो ? कोसँग त्यसलाई बुझेर निर्णय गर्ने समय र क्षमता थियो ? यी प्रश्नहरूले हाम्रो समाजका संरचनागत असमानताहरूको पोस्टमार्टम गर्छन्।

एउटै विपद्‌ले सबैलाई समान अवस्थामा भेटेको हुँदैन। विपद्‌पछि पनि बाहिरबाट एउटै देखिने क्षतिले सबैको जीवनमा एउटै खालको असर गर्दैन। कसैसँग वैकल्पिक घर, बचत, बिमा वा सामाजिक सुरक्षाका उपाय हुन सक्छ भने कसैको एउटा घरसँगै उसको जीविका, वस्तुभाउ र आम्दानीको आधार सबै गुमेको हुन सक्छ।

विशेषतः महिला, बालबालिका, वृद्धवृद्धा, अपाङ्गता भएका व्यक्ति र अरूको हेरचाहको जिम्मेवारी बोकेकाहरूका लागि जोखिमसँग जुध्ने क्षमता फरक हुन सक्छ। विपद्‌पछि घर गुमाउने पीडासँगै महिलामाथि थपिएको हेरचाहको बोझ, जीविकाको सङ्कट र सुरक्षित आवासको अभावले एउटै विपद्को असर फरकफरक बनाउँछ।

त्यसैले जोखिम र क्षति नदीको वेग र भूगोलले मात्र निर्धारण गर्दैनन्; राज्य र समाजमा विद्यमान असमानताको अदृश्य इतिहास र भूगोलले पनि निर्धारण गर्छन्।

जोखिमको पुनर्निर्माण हुनुहुँदैन

जोखिम निर्माणमा मानिसको भूमिका हुन्छ र त्यसबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित हुने पनि मानिस नै हो। त्यसैले विपद्को मानवीय मूल्य बुझेर हाम्रो जोखिम न्यूनीकरण र पूर्वतयारी मानवकेन्द्रित हुनुपर्छ। प्रकृतिमा आउने प्रकोपलाई विपद्‌मा रूपान्तरण हुन नदिन र विपद् आइपरे पनि त्यसको मानवीय मूल्य न्यून गर्न हाम्रा नीति, योजना र पूर्वतयारीको केन्द्रमा मानिसलाई राखिनुपर्छ।

विपद्‌ले गर्ने क्षतिको लेखाजोखा घर, सडक, पुल वा जलविद्युत् आयोजनाजस्ता भौतिक संरचनाको क्षतिको तथ्याङ्कमा मात्र सीमित हुनुहुँदैन। यस्तो लेखाजोखाले विगतका नीति र निर्णयहरूले पारेको प्रभाव, बढाएको जोखिम र त्यसको भार बोक्न बाध्य भुइँमान्छेहरूले व्यहोर्नुपरेको क्षतिको पनि हिसाब गर्नुपर्छ।

विपद्‌पछिको पुनरुत्थान सिसिफसले अनन्तकालसम्म ढुङ्गा बोकिरहेको मिथकजस्तो बन्नुहुँदैन।

पुनर्निर्माण भनेको भत्किएको संरचना उही ठाउँमा फेरि उभ्याएर दुरुस्त पार्नु मात्रै होइन। त्यही जोखिममा उही संरचना फेरि उभ्याउनु भनेको क्षतिको पुनरावृत्तिको आधार तयार गर्नु हो, जोखिमको पनि पुनर्निर्माण गर्नु हो। त्यसैले विपद्‌ले बर्सेनि पुर्‍याउने क्षति र पुनर्निर्माणको अन्त्यहीन चक्रबाट निस्किनका लागि भौतिक संरचना मात्र होइन, विपद्‌सम्बन्धी हाम्रो बुझाइ, नीति, योजना र विकासका अभ्याससमेतको पुनर्निर्माण आवश्यक छ।

(लेखक नेपाल सरकारकी शाखा अधिकृत हुन्। फुलब्राइट फेलोका रूपमा दिगो अन्तर्राष्ट्रिय विकासमा स्नातकोत्तर गरेकी उनी जलवायु परिवर्तन, विपद् र विकासका अन्तरसम्बन्धमा कलम चलाउँछिन्।)