फुलकोर्टमा प्रधानन्यायाधीशमाथि आक्रोश : ३ महिनामै न्यायालय कसरी सुपरस्टोरजस्तो बन्यो ? 

१३ असोज, काठमाडौं । सुपरस्टोर कुनै बिम्ब होइन, त्यो त सामान किनबेच गर्ने ठूलो दोकान हो । तर सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूले पछिल्लो तीन महिनामा न्यायपालिकाको साख र विश्वसनियताबारे गम्भीर प्रश्न उठाउनका लागि सोमबार कुनै एक सपिङ कम्प्लेक्सकै नाम लिन पुगे ।

न्यायालयको विश्वसनीयता गिरेको आरोपसहित न्यायाधीशहरूले प्रधानन्यायाधीश डा. मनोज शर्माको निकै चर्को र खरो आलोचना गरेका हुन् ।

सोमबारको आकस्मिक फूल कोर्टमा एकजना बाहेक सबैजसो न्यायाधीशहरूले प्रधानन्यायाधीश डा. शर्माको कार्यशैलीको आलोचना गरेका हुन् । अदालतमा विचाराधीन मुद्दाका विषयवस्तु बाहेक अन्य विषयमा छलफल गर्न सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीशसहित सबै न्यायाधीशहरूको बैठकलाई फुलकोर्ट(पूर्ण बैठक) भनिन्छ ।

पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्सेर जबराको पक्राउको घटनाबारे छलफल गर्न बसेको आकस्मिक फुलकोर्टमा न्यायाधीशहरू न्यायिक नेतृत्व र पछिल्लो समय न्यायपालिकामा बढेको गतिविधिमाथि आक्रोशित भएका थिए ।

अनलाइनखबरसँग कुराकानी गरेका पाँच न्यायाधीशमध्ये तीनजनाले न्यायालय व्यापारिक केन्द्रजस्तो भएको भन्दै सुपरस्टोरसँग तुलना गरेका थिए । ‘यो बीचमा केही अदालतहरू सुपरस्टोरजस्तो भएका छन् । पैसा तिर्नुहोस् जे पनि किन्न पाइन्छ’ एक न्यायाधीशको भनाइ उदृत गर्दै फुलकोर्ट सम्बद्ध स्रोतले भन्यो, ‘तपाईं आएको तीन महिनामै हाम्रा अदालतहरू किन यस्तो अवस्थामा पुगेका हुन् ?’

रक्षात्मक अवस्थामा प्रस्तुत भएका प्रधानन्यायाधीश डा. मनोज शर्मा र न्यायाधीश शारंगा सुवेदीबाहेक सबैजसो न्यायाधीशहरूले ‘न्यायिक नेतृत्वको क्षमता र कार्यशैली’माथि प्रश्न गरेका थिए । प्रधानन्यायाधीश डा. मनोज शर्मानिकट मानिने न्यायाधीश विनोद शर्मा भने सुदूरपश्चिमका अदालतहरूको स्थलगत भ्रमणमा भएकाले फुलकोर्टमा उपस्थित भएनन् ।

असन्तुष्ट न्यायाधीशहरू कुन न्यायाधीशले के अभिव्यक्ति दिए भनेर किटान गर्न चाहँदैनन् । तर बैठकमा आफूहरूले पूर्वप्रधानन्यायाधीश जबराको पक्राउ, संवैधानिक इजलासको गठन, जबरा र प्रधानन्यायाधीश शर्माको सम्बन्ध, विशेष अदालतमा देखा परेको समस्या, न्यायपालिकामा बिचौलियाहरूको खुलमखुला गतिविधि लगायतका विषयमा प्रश्न उठाएको बताए ।

प्रधानन्यायाधीश डा. मनोज शर्माको सचिवालयका प्रमुख अमीत उप्रेतीले पूर्ण बैठकमा भएको कुराकानी र छलफलका विषयवस्तु आफूहरूलाई थाहा नहुने बताए । उनले अनलाइनखबरसँग भने, ‘त्यहाँका विषयवस्तुमा त हामीले प्रतिक्रिया दिन सक्दैनौं ।’

सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अर्जुन कोइरालाले पनि थप प्रतिक्रिया दिन असमर्थता जनाए । ‘पूर्ण बैठकले जे सार्वजनिक गर्न चाहेको थियो, त्यो त विज्ञप्तिमार्फत हिजै सार्वजनिक भइसकेको छ’ कोइरालाले भने, ‘त्यो बैठकमा हामी सहभागी नहुने भएकाले अरु कुरा थाहै हुँदैन ।’

‘जबरा पक्राउ गलत’

न्यायाधीशहरूका अनुसार, जबरा पक्राउका विषयमा मौन बसेका प्रधानन्यायाधीश डा. शर्मालाई अरु सात जना न्यायाधीशहरूले ‘यस्तो अवस्थामा पनि फुलकोर्ट नबस्ने ?’ भन्दै पूर्ण बैठक डाक्न आग्रह गरेका थिए । त्यसपछि प्रधानन्यायाधीश डा. शर्माले आकस्मिक फुलकोर्ट डाकेका थिए ।

अनलाइनखबरसँग फुलकोर्टको विषयवस्तुबारे कुराकानी गरेका एक न्यायाधीशका अनुसार, पूर्वप्रधानन्यायाधीश जबरालाई सरकारले पक्राउ गर्नु गलत भएको भनी कुरा उठेको थियो । त्यसमा सहमत भएका सबैजसो न्यायाधीशले पक्राउ पूर्जीबिना समातिनु, यथोचित कारण बेगर भोलिपल्ट छाडिएको बताइनु र शान्तिसुरक्षालाई कारण देखाएर प्रहरीले पूर्वप्रधानन्यायाधीशलाई प्रहरी कार्यालयमा ल्याउनु गलत भएको निष्कर्ष निकालेका थिए ।

‘त्यसै अनुसार, फुलकोर्टले एउटा ‘पोजिसन लिनुपर्छ’ भन्ने तय भएको हो, र विज्ञप्तिमा त्यो कुरा महत्वका साथ उठ्यो,’ अनलाइनखबरसँग कुरा गरेका पहिलो न्यायाधीशले भने, ‘जबरा पक्राउको विरोधका कुरा आउँदासम्म प्रधानन्यायाधीश शर्मा उत्साहित नै देखिनुहुन्थ्यो ।’

‘तपाईंसँगको सम्बन्ध के हो ?’

सर्वोच्चका न्यायाधीशहरूको दाबीमा, चोलेन्द्रशम्सेर जबराको अवकाशपछि एकाध गुनासो बाहेक न्यायालयमा चलखेल भएको, बिचौलियाहरू सक्रिय भएको गुनासो आउन सकेको थिएन । जबरापछि दीपककुमार कार्की कामू प्रधानन्यायाधीश भए भने हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र प्रकाशमानसिंह राउतले आफ्नो कार्यकाल पुरा गरे ।

‘उनीहरूको कार्यकालमा ठिकठाक चलेको न्यायालयमा तपाई आउनासाथ किन बिचौलियाहरू सल्बलाए, उनीहरू हाबी भए ?’ भन्दै अर्का न्यायाधीशले प्रधानन्यायाधीश शर्मालाई प्रश्न गरेका थिए । ती न्यायाधीशका अनुसार, अघिल्लो प्रधानन्यायाधीशका बेलामा मौन रहने पूर्वप्रधानन्यायाधीश अहिले एकाएक सक्रिय हुनुमा संयोगमात्रै नभएको भन्दै जवाफ मागेका थिए ।

त्यहीबीचमा एकाएक पूर्वप्रधानन्यायाधीश जबरा विरुद्धको रिट निवेदन खारेज भएर उनले पेन्सनपट्टा पाउने बाटो खुलेको थियो । अदालतबाहिर बिचौलियाहरू उत्साहित भएको, मुद्दाका विषयमा खुलमखुला कुरा हुन थालेको र लामो समय निष्कृय रहेका बिचौलियाहरू सक्रिय बनेको भन्दै उनीहरूले ‘न्यायिक नेतृत्वको भूमिका के हो ?’ भनी प्रश्न गरेका थिए ।

‘हल्ला सुनेकै भरमा मुद्दा नहेर्ने हो भने हामीले के काम गर्ने ?’ ती न्यायाधीशको भनाइ उदृत गर्दै स्रोतले भन्यो, ‘तर मुद्दा हेर्ने हो भने हाम्रो नाम बेचेर बाहिर अर्कैले भ्याइसकेको हुन्छ । यस्तोमा कसरी काम गर्न सकिन्छ ?’

फुलकोर्टमा न्यायाधीशहरूले जबरा पक्राउको विरोध गरेर मात्रै नहुने, बरु उनले पछिल्लो समय देखाएको सक्रियता र न्यायालयलाई प्रभावमा पार्न खोजेको विषयलाई पनि समावेश गर्नुपर्ने भनी माग गरेका थिए ।

त्यसपछि विज्ञप्तिको अन्तिम अनुच्छेदमा न्यायसम्पादनमा बाह्य पक्षको प्रभाव नहुनेमा विषयवस्तु समावेश गरिएको थियो ।

‘कुनै पनि पूर्व पदाधिकारीसँग जोडेर न्याय सम्पादनको क्रममा भएका वा हुने कुनै पनि कामकारबाहीलाई चित्रण वा सम्प्रेषण नगरिदिनुहुन सबै सरोकारवालाहरू समक्ष अनुरोध छ’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘न्याय सम्पादन लगायतका हरेक कामकारबाहीमा बाह्य वा आन्तरिक कुनै पनि प्रकारको प्रभावलाई किञ्चित पनि स्थान नदिइने कुराको आम नागरिक समक्ष यो पूर्ण बैठक विश्वास दिलाउन चाहन्छ ।’

‘विशेष अदालत कि सुपरस्टोर’

केही न्यायाधीशहरूले विशेष अदालतमा पछिल्लो समय निकै विकृती र विसंगति देखिएको भन्दै खरो प्रश्न गरेको स्रोतको भनाइ छ । ‘उहाँहरूले जसरी आफ्नो खल्तीको हैसियत अनुसार सुपरस्टोरमा सामान किन्न सकिन्छ, विशेष अदालतवारे त्यस्तै चर्चा हुन थालिसक्यो’ भनेर प्रश्न उठेका थिए ।

विशेष अदालतका तीन न्यायाधीशले प्रधानन्यायाधीश डा. शर्मालाई भेटेर आफूहरूलाई काम गर्न कठिनाई भएको बताएका थिए । अध्यक्ष बासुदेव आचार्य र सदस्य हेमन्त रावल बाहेक अरु चार न्यायाधीशहरूले फेरि प्रधानन्यायाधीश शर्मा र उनीबाहेक केही बरिष्ठतम न्यायाधीशहरूलाई भेटेर ‘कि विकृतीमा संलग्नहरूलाई हटाउनुपर्‍यो, होइन भने त्यहाँ बस्न चाहदैनौं, हामीलाई अन्यत्र सारिदिए हुन्छ’ भनेर गुनासो गरेका थिए ।

त्यो गुनासोपछि केही न्यायाधीशहरूले प्रधानन्यायाधीश डा. मनोज शर्मालाई भेटेर ‘यस्तो विवाद हुन्छ भन्ने थाहै थियो भने विशेष अदालतमा किन राम्रो र काविल अध्यक्ष ल्याउन नसकेको ?’ भनी प्रश्न गरेका थिए । जवाफमा प्रधानन्यायाधीश शर्माले ‘नगरौं भन्दा पनि कहिलेकाँही यस्तै हो’ भनेर जवाफ दिएको स्रोतको दाबी छ ।

न्यायाधीशहरूले ‘विशेष अदालतको समस्यावारे गम्भिरतापूर्वक लिनुपर्ने, समस्या भए नेतृत्व फेर्नुपर्ने, उनी सहि भए नेतृत्वप्रति गुनासो गर्नेहरूलाई अन्यत्र सार्नुपर्ने’ माग गरेका थिए । जवाफमा प्रधानन्यायाधीश शर्माले ‘म चाइनाबाट आएपछि केही हेरफेर गर्छु’ भन्ने जवाफ दिएका थिए ।

पछिल्ला दिनहरूमा मुद्दा मिलाउने आश्वासन लिएर सेवाग्राहीहरूलाई प्रभावित पार्नेहरू अति नै उत्साहित भएको भन्दै केही न्यायाधीशहरूले ‘अदालतमा ड्युटीमा खटिने प्रहरीले समेत मुद्दा मिलाउन हिड्ने मनोबल कहाँबाट पायो ?’ भनेर प्रश्न गरेका थिए । उनीहरूले, विशेष अदालत र अरु केही अदालतमा प्रधानन्यायाधीशले आफ्नो नेतृत्व क्षमता प्रदर्शन गर्न नसकेको भन्दै ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।

‘संवैधानिक इजलासमा मनपरी ?’

संवैधानिक इजलासलाई प्रधानन्यायाधीश शर्माले मनोमानी रुपमा चलाउन खोजेको भन्दै न्यायाधीशहरूले प्रश्न उठाएका थिए । उनीहरूले यसअघिको परम्परा अनुसार, वरिष्ठताक्रमका आधारमा इजलासका अरु चार न्यायाधीश चयन गर्न माग गरेका थिए ।

आफू अनुकूल संवैधानिक इजलासका चार न्यायाधीश चयन गर्ने, राजनीतिक प्रकृतिका र स्वार्थ जोडिएका मुद्दा त्यहाँ लैजाने र फैसला हुने गरेको भन्दै उनीहरूले बारले बारम्बार देखाएको चासोलाई सम्बोधन गर्न भनेका थिए । नेपाल बार एसोसिएसनले वरिष्ठताक्रम वा गोला प्रक्रियाबाट संवैधानिक इजलासका बाँकी चार न्यायाधीश चयन गर्न माग गर्दै आएको छ ।

प्रधानन्यायाधीशले संवैधानिक इजलासको नेतृत्व गर्ने र अरु चार न्यायाधीश उनले नै छान्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। चोलेन्द्रशम्सेर जबरा र प्रकाशमानसिंह राउत प्रधानन्यायाधीश हुँदा बाहेक संवैधानिक इजलासमा वरिष्ठताक्रमका आधारमा न्यायाधीश छान्ने अभ्यास मिचिएको थिएन । आफू प्रधानन्यायाधीश भएपछि डा. मनोज शर्माले रोलक्रमको अभ्यास विपरीत न्यायाधीश चयन गर्दै आएका छन् ।