विपद्पछिको पुनर्निर्माणमा ऋण लिने बाध्यता अन्त्य हुनुपर्नेमा जोड दिएँ : परराष्ट्रमन्त्री खनाल

१४ असोज, काठमाडौं । परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले जलवायु परिवर्तनका कारण निम्तिने विपद्पछिको पुनर्निर्माणका लागि ऋण मात्र लिनुपर्ने बाध्यात्मक अवस्थाको अन्त्य हुनुपर्ने बताएका छन्।

जलवायु संकटको मारमा परेका नेपालजस्ता मुलुकका लागि राहतमा मात्र सीमित नभई भरपर्दो र अनुदानमा आधारित वित्तीय संयन्त्र निर्माण गर्न उनले विश्व समुदायसँग माग गरेका छन्।

बुधबार स्वदेश फर्किएपछि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा सञ्चारकर्मीले सोधेको नेपालको अपेक्षाबारे प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री खनालले कार्बन उत्सर्जनमा अत्यन्तै न्यून हिस्सेदारी भए पनि नेपालले जलवायु परिवर्तनको सबैभन्दा ठूलो मार खेपिरहेको बताए ।

‘यसलाई एउटा मात्रै आकस्मिक घटनाको रूपमा लिएर तत्कालीन राहत र उद्धारमा मात्र सहयोग होइन, भविष्यमा दोहोरिने यस्ता समस्यासँग जुध्न सक्ने उत्थानशील पूर्वाधार र बलियो संयन्त्र बन्नुपर्‍यो,’ खनालले भने, ‘हरेकचोटि प्रकोप भएपछि पुनर्निर्माणका लागि ऋण मात्रै लिनुपर्ने जुन बाध्यता छ, त्यसको अन्त्य हुनुपर्छ।’

उनले पेरिस सम्झौताअन्तर्गत स्थापना भएको क्षति तथा नोक्सानी कोष हाल अत्यन्त कमजोर रहेको भन्दै विश्वका धनी र सम्पन्न राष्ट्रहरूले आफ्नो क्षमताअनुसार त्यसमा स्रोतसाधन जुटाउनुपर्नेमा जोड दिए। जलवायु विपद्को सामना गर्न विश्व समुदायले अनुमानयोग्य र नियमित रूपमा चल्ने अनुदानमा आधारित आर्थिक संयन्त्र बनाउनुपर्ने उनको भनाइ छ।

नेपालले अहिले विश्व मञ्चमा आफ्ना लागि मात्र नभई सम्पूर्ण साना तथा जलवायु जोखिममा रहेका देशहरूको अधिकारका लागि आवाज उठाइरहेको मन्त्री खनालले स्पष्ट पारे।

‘हामीले नेपाललाई मात्रै गरिदेऊ भनेका छैनौं, हाम्रा हकका कुरा भनिरहेका छौं,’ उनले भने, ‘हामीजस्तै साना र जोखिममा रहेका मुलुकहरूले पनि ती मेकानिज्मबाट सजिलै स्रोत पाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो दाबी हो।’