अर्को अधिवेशनबाट संसद्ले के बदल्नुपर्छ ? यी हुन् सांसदका ५ अपेक्षा

१६ असोज, काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको चालू अधिवेशनको अन्तिम दिन शुक्रबार बोल्ने अधिकांश सांसदले चालू तथा अघिल्लो अधिवेशनका गतिविधि स्मरण गरे। आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रका जनताको अपेक्षा र सरकारका प्रतिबद्धता सम्झिए।

त्यसपछि अब बस्ने अर्को अधिवेशन कस्तो हुनुपर्छ भन्नेबारे सांसद, संसद्को नेतृत्व र सरकारको ध्यानाकर्षण गराए।

संसद् र सांसदको भूमिकाबारे चर्चा गर्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सांसद चन्दकुमार सिंह भन्छन्, ‘कहिलेकाहीँ लाग्छ, संसद् जनताको समस्या समाधान गर्ने थलो हो कि ! कुन सांसदले कति राम्रो बोल्ने र कसको भाषणमा कति ताली बज्ने भन्ने प्रतियोगिता हो !’

उनका अनुसार संसद्मा राम्रो वा नराम्रो बोल्नु भन्दा सांसदले उठाएका विषयको सम्बोधन भयो कि भएन भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हो। तर संसद्मा विषय उठाउने र त्यसको समाधानतर्फ जाने प्रक्रिया प्रभावकारी नभएको उनको गुनासो छ। त्यसैले अर्को अधिवेशनमा यस्तो दृश्य दोहोरिन नहुने उनको आग्रह छ।

यसका लागि कसले के गर्नुपर्छ भन्नेबारे चालू अधिवेशनको अन्तिम दिन संसद् सचिवालय र सरकारलाई उनले होमवर्क दिएका छन्।

‘सांसदले संसद्मा उठाएका विषय सम्बन्धित मन्त्रालयमा अनिवार्य रूपमा लिखित दर्ता हुने व्यवस्था गरियोस्। साथै त्यसको कार्यान्वयन हुन्छ वा हुँदैन भन्ने जानकारी दिइयोस्। नहुने हो भने कारणसहित लिखित जानकारी दिने व्यवस्था होस्।’

सिंहका अनुसार यस्तो व्यवस्था भए संसद्मा उठ्ने शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, न्याय, जग्गा विवाद, उद्योग, मलखाद, बाटोघाटो, पुल, भन्सारलगायतका जनताका समस्या समाधानउन्मुख हुन सक्छन्।

प्रतिनिधिसभामा सांसदहरूले आकस्मिक, शून्य र विशेष समयलगायत विभिन्न सन्दर्भमा आफ्ना कुरा राख्न पाउँछन्। विधेयक वा अन्य प्रस्तावमाथिको छलफलमा पनि उनीहरूले विषय उठाउँछन्। तर ती विषय सम्बोधन भए कि भएनन् भनेर अनुगमन गर्ने स्पष्ट संयन्त्र छैन।

यसमा सुधार हुनुपर्नेमा सांसदहरू एकमत देखिन्छन्। रास्वपा सांसद कमल सुवेदी आफूहरूले संसद्को शपथ लिएको शुक्रबार १९१ दिन पुगेको बताउँछन्।

‘यसबीचमा मैले मेरो निर्वाचन क्षेत्र दाङ–३ का जनजीविकासँग जोडिएका अनेकौँ विषय सदनमा उठाएँ। तर कहिलेकाहीँ मनमा प्रश्न उठ्छ, सदनमा उठाएका जनताका आवाज सुनिए कि शून्य समयमै शून्य भएर हराए ?’

चालू अधिवेशनमा मन्त्रीहरूले सांसदका प्रश्नको जवाफ दिने प्रयास गरे। तर संसद्मा आकस्मिक, शून्य र विशेष समयमा उठेका विषयप्रति प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह मौन रहेको सांसदहरूको गुनासो छ।

श्रम संस्कृति पार्टीका सांसद ध्रुवराज राईका अनुसार आगामी अधिवेशनमा यसमा सुधार आवश्यक छ। प्रधानमन्त्री स्वयं सांसदका प्रश्न लिन र जवाफ दिन तयार हुनुपर्ने उनको भनाइ छ।

‘यो अधिवेशनमा त यस्तै उस्तै भयो। यो भोटेकोसीसँगै हाम्रो, सरकारको र सदनको नराम्रो कामहरू पनि बगेर जाओस्,’ सांसद राई भन्छन्, ‘अर्को अधिवेशनमा संसद्ले जनताका आवाजको उत्तर प्राप्त गर्न सकोस्। सरकारले प्रतिपक्षलाई सही ढङ्गबाट हिँडाउन सकोस्। हामीलाई सम्हालेर अगाडि बढ्न सकोस्।’

‘प्रभावकारी कानुन बनाउन पाइयोस्’

सङ्घीय संसद्को चालू अधिवेशन २८ वैशाख २०८३ बाट सुरु भएको हो। यो वर्षे अधिवेशन भएकाले यसलाई बजेट अधिवेशनका रूपमा लिइन्छ। यसअवधिमा सरकारले ल्याएका बजेट तथा बजेटसँग सम्बन्धित कानुन बने। संसद् अधिवेशन नरहेका बेला ल्याइएका अध्यादेश स्वीकृत भए र ती अध्यादेश प्रतिस्थापन विधेयकका रूपमा संसद्मा आएर ऐनमा रूपान्तरित भए।

अब बस्ने अधिवेशन हिउँदे अधिवेशन हो। यसलाई विधेयक अधिवेशनका रूपमा लिइन्छ।

अबको विधेयक अधिवेशनले जनताका समस्या समाधान गर्ने र समग्रमा मुलुकको रूपान्तरणमा सघाउने गरी कानुन बनाउन सक्नुपर्ने बताउँछन् रास्वपा सांसद अच्युतम लामिछाने। यसका लागि सरकार अहिलेदेखि नै तयारीमा जुट्नुपर्ने उनको भनाइ छ।

‘अब आउने अधिवेशन केवल विधेयक पारित गर्ने अधिवेशन नबनोस्,’ लामिछाने भन्छन्, ‘आउँदो अधिवेशन उत्पादन बढाउने, रोजगारी सिर्जना गर्ने, लगानी आकर्षित गर्ने र निर्यात बढाउने, राज्यको राजस्व बढाउने नीति निर्माण गर्ने अधिवेशन बनोस्।’

उनका अनुसार सांसदहरू प्रधानमन्त्री र मन्त्रीकहाँ पटक–पटक पुगेर आफ्नो क्षेत्रमा विकास, बजेट र योजना माग्छन्। तर सांसदले आफैँले पनि एउटा प्रश्न गर्नुपर्ने उनको धारणा छ।

‘हामीले माग्ने त्यो बजेट आउने ढुकुटी कसरी भरिन्छ ? हामीले भकारी रित्तो राखेर त्यसैबाट अन्न मागिरह्यौँ भने एक दिन भकारी रित्तिन्छ। त्यसैले अब हाम्रो भूमिका माग्ने मात्र होइन, राष्ट्रिय ढुकुटी भर्ने पनि हो।’

यो पनि पढ्नुहोस

संसद्लाई टेर्दैनन् प्रधानमन्त्री, लाचार छन् सभामुख

राष्ट्रिय ढुकुटी भर्ने गरी नीति बनाउने थलो संसद् नै भएको लामिछाने बताउँछन्।

‘आज हामीले एउटा योजना माग्दा निर्वाचन क्षेत्रका केही मानिस खुसी होलान्। तर हामीले अर्थतन्त्र बलियो बनाउने नीति बनाउन सक्यौँ भने सिङ्गो देशका पुस्ता लाभान्वित हुनेछन्।’

चालू अधिवेशनमा प्रतिनिधिसभाका ६८ वटा बैठक बसे। अघिल्लो अधिवेशनसमेत जोड्दा यसबीचमा सङ्घीय संसद्ले कुल ११ वटा ऐन बनाएको छ। केही विधेयक दुवै सभाबाट पारित भएर प्रमाणीकरणको अन्तिम प्रक्रियामा छन्।

यस अवधिमा प्रतिनिधिसभामा ३५ वटा विधेयक दर्ता भएका छन्। तीमध्ये अधिकांश विधेयक संसदीय विषयगत समितिमा दफावार छलफलमा छन्।

नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका सांसद रमेशकुमार मल्लका अनुसार विधायिकी दृष्टिले चालू बजेट अधिवेशन तुलनात्मक रूपमा राम्रो रह्यो। केही महत्वपूर्ण विधेयक अघि बढेको उनको भनाइ छ।

तर बजेट भने ‘भुइँमान्छे केन्द्रित’ हुन नसकेको उनको धारणा छ। यसको प्राथमिकता मूलतः मध्यम वर्ग र त्यसभन्दा माथिको वर्गतर्फ बढी देखिएको उनी बताउँछन्।

यो पनि पढ्नुहोस

औसत रह्यो संघीय संसद्को बर्खे अधिवेशन

रास्वपाका सांसद कमल सुवेदीका नजरमा कानुन निर्माणका दृष्टिले पनि चालू अधिवेशन उपलब्धिमूलक रह्यो।

‘केही महत्वपूर्ण कानुन निर्माण तथा आवश्यक कानुनी प्रक्रियालाई अघि बढाउन संसद् सफल भएको छ। यद्यपि जनजीविकासँग प्रत्यक्ष जोडिएका सवाललाई अपेक्षित गति र प्राथमिकताका साथ सम्बोधन गर्न भने अझै धेरै काम गर्न बाँकी छ।’

अर्को अधिवेशनमा यही पक्षलाई ध्यान दिनुपर्ने उनको भनाइ छ।

चालू अधिवेशनकै अवधिमा भोटेकोसी बाढीपहिरोलगायत विपद्का घटनाको अध्ययन, राहत, पुनर्स्थापना तथा आगामी दिनमा यस्ता विपद् न्यूनीकरणका लागि संसदीय विशेष समिति गठन भएको छ। यो पनि चालू अधिवेशनको महत्वपूर्ण पक्ष हो।

सांसद सुवेदीका अनुसार सुशासन, सेवा प्रवाह र राज्यका निकायलाई जनताप्रति थप उत्तरदायी बनाउने विषयमा पनि अधिवेशनले सकारात्मक संकेत दिएको छ।

‘अबको प्राथमिकता भनेको संसद्का निर्णय र कानुनलाई जनताको दैनिक जीवनमा अनुभूति हुने गरी कार्यान्वयन गर्नु हो।’

सङ्घीयता कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित विधेयक ल्याउन सरकारलाई सांसदहरूले आग्रह गरेका छन्। विद्यालय शिक्षा विधेयक ल्याउन, प्रहरी समायोजनसम्बन्धी ऐन कार्यान्वयन गर्न तथा मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि आवश्यक तयारी गर्न पनि सरकारलाई खबरदारी हुँदै आएको छ। निजामती सेवा विधेयक प्रतिनिधिसभामा दर्ता भइसकेको छ र यसलाई ऐनमा रूपान्तरण गर्ने प्रतिबद्धता सरकारले जनाएको छ।

यो पनि पढ्नुहोस

मौलिक हक : संविधानमा छ, व्यवहारमा छैन

यसैबीच, जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएका घटनामा दोषीमाथि कारबाही गर्नुपर्ने माग पनि उठेको छ। राप्रपा संसदीय दलका नेता ज्ञानेन्द्रबहादुर शाहीले आन्दोलन दबाउन भूमिका खेल्ने तथा आन्दोलनका क्रममा आपराधिक गतिविधिमा संलग्नलाई कारबाही गर्ने गरी विधेयक ल्याउनुपर्ने बताएका छन्।

‘७६ जना जो मरे, ती तपाईंहरूलाई सिँढी चढाउन मात्रै मरेका होइनन्,’ उनी सरकारलाई चेतावनीको भाषामा भन्छन्, ‘आन्दोलनमा हत्या गर्ने हत्याराहरू आज पनि खुलमखुला हिँडिरहेका छन्।’

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले सिंहदरबार, संसद् भवन, सर्वोच्च अदालत तथा निजी व्यक्तिको सम्पत्तिसमेत जलाउनेलाई कारबाही गर्न सुझाव दिएको प्रतिवेदन कार्यान्वयन नभएको भन्दै शाहीले प्रश्न उठाएका छन्।

‘अब आउने संसद् अधिवेशनमा यहाँ रोस्ट्रममा उभिँदै गर्दा जेनजी आन्दोलनमा ड्यामड्याम गोली हान्ने हत्याराहरू जेलको कस्टडीमा उभिएको हेर्न चाहन्छौँ। सिंहदरबार, संसद् भवन, निजी सम्पत्ति जलाउने अपराधीहरूलाई कठघरामा उभ्याएको हेर्न चाहन्छौँ,’ उनी भन्छन्।

सभामुखको रुलिङ पालना होस्

सांसदहरूको नजरमा चालू अधिवेशनमा संसद् र सरकारबीचको सम्बन्ध सौहार्दपूर्ण हुन सकेन। अर्को अधिवेशनमा यसमा सुधार हुनुपर्ने उनीहरूको अपेक्षा छ।

नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी संसदीय दलका उपनेता प्रमेश हमाल भन्छन्, ‘यो अधिवेशनमा सभामुखले प्रधानमन्त्रीलाई रुलिङ गर्नुभयो। खै त्यो रुलिङको पालना भएको ? पालना गराउनु पर्दैन ?’

यो प्रश्नले सभामुखको भूमिकाबारे पनि बहस निम्त्याएको छ।

२२ असार २०८३ मा सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले सभाको आकस्मिक र शून्य समयमा सांसदहरूले उठाएका विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए।

त्यतिबेला उनले भनेका थिए, ‘माननीय सदस्यहरूद्वारा उठाइएका ती गम्भीर र महत्वपूर्ण विषयहरूका सन्दर्भमा जवाफ दिन साथै देशका विभिन्न भागमा बाढीपहिरो र डुबानका कारण हुन सक्ने जनधनको क्षति नियन्त्रण एवं न्यूनीकरण गर्न, विपद् व्यवस्थापनका पूर्वतयारीका सम्बन्धमा भए गरेका कामकारबाहीका सम्बन्धमा समेत जानकारी गराउन म नेपाल सरकारलाई निर्देश गर्दछु।’

त्यसबेला संसद्मा विपक्षी दलहरूले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहसँग तीनवटा माग राखिरहेका थिए।

पहिलो, आकस्मिक, शून्य र विशेष समयमा संसद्मा उठेका प्रश्नको जवाफ दिनुपर्ने।

दोस्रो, सीमा विवादसम्बन्धी अभिव्यक्तिमा स्पष्टीकरण दिनुपर्ने।

तेस्रो, प्रतिनिधिसभामा प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने।

यी तीनवटै माग चालू अधिवेशनमा पूरा भएनन्। माग पूरा नभएपछि संसद्मा यस विषयमा फेरि प्रश्न उठ्यो।

१ भदौ २०८३ मा सभामुख अर्यालले फेरि तीनवटा विषयमा सरकारलाई रुलिङ गरे।

पहिलो, प्रतिनिधिसभा नियमावलीअनुसार सांसदका प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तरमा सहभागी हुन प्रधानमन्त्री बालेन शाहलाई रुलिङ।

दोस्रो, जाजरकोट भूकम्प प्रभावित क्षेत्रबारे संसद्मा उठेका प्रश्नको जवाफ दिन सम्बन्धित मन्त्रीलाई तीन दिनको समय तोकेर निर्देशन।

तेस्रो, धादिङका सन्तोष राईको शव कम्बोडियाबाट नेपाल झिकाउने प्रयासबारे सदनलाई जानकारी गराउन सम्बन्धित मन्त्रीलाई तीन दिनको समय तोकेर निर्देशन।

यो पनि पढ्नुहोस

पाँचौं महिनामा चलायमान बने सभामुख, प्रधानमन्त्रीलाई जवाफदेही बनाउने प्रयास

प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम १५ अनुसार संसद्‌मा आकस्मिक, शून्य र विशेष समयमा उठेका प्रश्नको जवाफ सात दिनभित्र दिनुपर्ने व्यवस्था छ।

नियम ५६ मा प्रधानमन्त्री वा उनको कार्यक्षेत्रसँग प्रत्यक्ष रूपमा सम्बन्धित महत्वपूर्ण विषयमा प्रश्न सोध्न सभामुखले प्रत्येक महिनाको पहिलो हप्ताको कुनै एक दिनको बैठकको पहिलो एक घण्टा निर्धारण गर्ने व्यवस्था छ।

‘सभामुखले गर्नेछ’ भनेर राखिएको यो बाध्यकारी व्यवस्था हो। केही कारणले तय भएको दिन प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर कार्यक्रम हुन नसके लगत्तै बस्ने बैठकमा गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि नियममा छ।

तर यो कार्यक्रम हुन सकेन।

१७ जेठ २०८३ मा प्रधानमन्त्री शाहले एक्कासि प्रतिनिधिसभाको रोस्ट्रम प्रयोग गरे र सांसदका प्रश्नको जवाफ दिए।

त्यसक्रममा नेपाल र भारतबीच रहेको सीमा विवादबारे अभिव्यक्ति दिए। उनले भनेका थिए, ‘तपाईंहरूलाई एउटा कुरा अचम्म लाग्छ होला, मैले पनि अस्ति प्रधानमन्त्री भएपछि नै थाहा पाएँ, भारतले नेपालको जग्गा मात्र हैन, नेपालले पनि भारतको जग्गा धेरै ठाउँमा मिचेको रहेछ।’

लगत्तै संसद्मा नेपालले भारतको भूमि कहाँ मिच्यो भनेर प्रश्न उठ्यो। विपक्षीहरूले या त तथ्य दिन वा आफ्नो अभिव्यक्ति सच्याउन माग गरिरहे। प्रधानमन्त्री त्यसका लागि तयार भएनन्।

यस सन्दर्भमा समेत सभामुख अर्यालले जवाफका लागि रुलिङ गरेका थिए। तर त्यसको पालना नभएको भन्दै अर्को अधिवेशनमा यस्तो अवस्था दोहोरिन नहुने उपनेता हमालको आग्रह छ।

सभामुख अर्याल भने परिस्थितिवश कतिपय अवस्था सिर्जना भएको बताउँछन् । ‘प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्नोत्तर गर्ने तय भएको थियो, सोही दिन रसुवामा आएको विनाशकारी बाढीका कारण हामी सबैको सेड्युल बिग्रियो । आगामी दिनमा यस्ता प्रश्न नआउने विश्वास छ ।‘

सरकारले आफ्नै समीक्षा गरोस्

अर्को अधिवेशनमा सरकारले संसद्मार्फत आफ्नै कामको समीक्षा गर्नुपर्ने कतिपय सांसदको आग्रह छ। सरकारले लिएका नीति र तिनको कार्यान्वयनपछि प्राप्त प्रतिक्रियाका आधारमा आफूलाई अगाडि बढाउनुपर्ने उनीहरूको धारणा छ।

सरकार बनेलगत्तै १०० दिनमा गर्ने गरी १०० बुँदे कार्यसूची सार्वजनिक गरिएको थियो। तर तीमध्ये कति कार्यान्वयन भए, के–कस्ता प्रतिक्रिया आए भन्नेबारे सरकारले संसद्मार्फत समीक्षा गरेको छैन।

सरकारले अध्यादेशमार्फत सार्वजनिक प्रशासनलाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त गर्ने प्रयास गरेको थियो। निजामती सेवामा रहेको कर्मचारी ट्रेड युनियनसम्बन्धी प्रावधान खारेज गरियो। शिक्षक, प्राध्यापक तथा सबै राष्ट्रसेवक कुनै पनि दल, समूह वा स्वार्थकेन्द्रसँग प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष आबद्ध हुन नपाउने गरी अध्यादेश ल्याइयो।

यसमा नागरिक प्रतिक्रिया के छन् भनेर सरकारले समीक्षा गर्नुपर्ने नेकपा संसदीय दलका उपनेता हमालको भनाइ छ।

‘६ महिना बित्दा सरकारले के काम गर्‍यो ? उसले आफ्ना प्रतिबद्धताहरू कायम गर्न सकेको छ कि छैन ? यसको पनि त मूल्याङ्कन गर्ने होला नि ! उसले गरेका प्रतिबद्धताहरू, घोषणाहरू, नीतिहरू, कार्यक्रमहरू र बजेटहरूबारे समीक्षा हुनुपर्दैन ?’ उपनेता हमालको प्रश्न छ।

संसदीय व्यवस्थामा सरकारले आफ्नो नीति, कार्यक्रम र प्राथमिकता संसद्मा प्रस्तुत गर्ने अभ्यास छ। त्यसको आवधिक समीक्षा सरकारले आफैँ गर्ने र संसद्मा प्रस्तुत गर्ने प्रचलन छ। त्यसमा प्रतिपक्षी दलहरूले प्रश्न उठाउँछन्।

यस्तो कार्य चालू अधिवेशनमा हुन सकेन। अर्को अधिवेशनमा होस् भन्ने विपक्षी दलका सांसदहरूको खबरदारी छ।

सरकारले लिएका नीतिमात्रै होइन, दिनानुदिन जनताले भोगेका समस्या, प्राकृतिक विपद् तथा अन्य घटनापछि केही समय छलफल गर्ने र त्यसपछि बिर्सने प्रवृत्तिमा पनि सुधार हुनुपर्ने आवाज उठेको छ। यस्तो प्रवृत्तिमा सुधार आवश्यक रहेको सत्तापक्षभित्रैबाट समेत आवाज आइरहेको छ।

सत्तारुढ दल रास्वपाकी सचेतक क्रान्तिशिखा धिताल देशमा भइरहेका शृङ्खलाबद्ध घटनामा राज्य र समाजको क्षणिक चासो रहने प्रवृत्तिको समेत समीक्षा हुनुपर्ने बताउँछिन्।

‘देशमा एउटा दुःख आउँछ, केही दिन हामी चासो दिन्छौँ। तर अर्को घटना सार्वजनिक हुनासाथ अघिल्लो पीडा बिस्तारै ओझेलमा पर्छ। हामीलाई एक प्रकारले दुःखको लत लागेको छ,’ उनी भन्छिन्, ‘जेनजी आन्दोलन, मधेशको साम्प्रदायिक दङ्गा, गणेशको आत्मदाह, गरिमाको बलात्कारपछिको हत्या र रसुवाको बाढीजस्ता घटनाको भीडमा सुकुमवासीका पीडा र बाढीमा बेपत्ता भएका बालबालिकाको खोजी गर्ने कार्य ओझेलमा परेका छन्।’

उनका अनुसार बजारमा आउने नयाँ ट्रेन्डसँगै न्यायका विषय पनि प्रतिस्थापित हुने गरेका छन्। नागरिकका पीडामा राज्यले विभेद गर्न नहुने उनको भनाइ छ।

सचेतक धिताल थप्छिन्, ‘राज्य अरूको दुःखमा केवल टेको लगाउने होइन। आफैँ पीडितको टेको बन्नुपर्छ। केही दिनको सहानुभूतिमा मात्र सीमित नभई पीडितको जीवन सामान्य नहुन्जेलसम्म राज्य परिणाममुखी ढङ्गले उनीहरूको साथमा उभिनुपर्छ।’

बिर्सनलायक क्षण

सांसदहरूकै नजरमा चालू अधिवेशनमा केही बिर्सनलायक क्षण पनि रहे।

रास्वपा सांसद कमल सुवेदीका नजरमा प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०८३ पारित गर्ने क्रममा भएको घटना त्यस्तै बिर्सनलायक क्षण हो।

उनी भन्छन्, ‘चालू अधिवेशनमा केही बिर्सनलायक क्षण पनि रहे। प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०८३ पारित गर्ने क्रममा २०८३ साल जेठ १७ गते केही माननीय सदस्यबाट सभामुखप्रति देखाइएको व्यवहार संसदीय मर्यादा र गरिमाको दृष्टिले दुःखद र बिर्सनलायक दृश्य थियो।’

संसद्मा मतभेद हुनु स्वाभाविक हो। तर असहमति व्यक्त गर्दा संसदीय मर्यादा, भाषा र आचरण कायम राख्नु सबैको साझा जिम्मेवारी भएको सांसदहरूको धारणा छ।

त्यस दिन नाराबाजीकै बीच प्रतिनिधिसभा नियमावली पारित भएको थियो। विपक्षी दलहरूले नियमावलीमा रहेका दुई विषयमा असहमति जनाएका थिए।

पहिलो, सांसदलाई अन्य कानुन नलाग्ने गरी विशेषाधिकार प्रदान गर्ने प्रावधान।

दोस्रो, संविधान संशोधनमा प्रतिनिधिसभाले राष्ट्रिय सभाको मतसमेत गन्न सक्ने आशयसहितको प्रावधान।

यसविरुद्ध विपक्षी दलहरूले संशोधन प्रस्ताव राखेका थिए। उनीहरूले ती संशोधन प्रस्तावलाई संसदीय विषयगत समितिमा पठाउन माग गरेका थिए। तर सत्तापक्ष तयार भएन।

त्यसपछि विपक्षी दलका सांसदहरूले वेल घेराउ गरे। नाराबाजी भयो। सत्तापक्ष र विपक्षी सांसदबीच घम्साघम्सीसमेत भयो। मर्यादापालकको घेराभित्र रहेर सभामुखले सदन चलाएका थिए।

पछि सांसदलाई अन्य कानुन नलाग्ने गरी विशेषाधिकार दिने प्रावधान र संविधान संशोधनमा प्रतिनिधिसभाले राष्ट्रिय सभाको मतसमेत गन्न सक्ने आशयसहितको प्रावधानविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा पर्‍यो। अदालतले दुवै प्रावधान कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।

प्रतिनिधिसभा नियमावली पारित गर्ने दिनको घटनालाई विपक्षी दलहरूले पनि निको मानेका छैनन्।

नेकपाका सांसद मल्ल भन्छन्, ‘प्रतिनिधिसभा नियमावली पारित गर्ने क्रममा सत्तापक्षबाट देखाइएको जोरजुलुम तथा संविधानविपरीतका गतिविधिले लोकतन्त्र र संविधानप्रतिको सत्तापक्षको इमानदारी र प्रतिबद्धतामाथि प्रश्न खडा गरेको छ।’

त्यस दिनको घटनाबाट सच्चिएर सरकार र रास्वपाले आगामी दिनमा व्यवहार गर्नुपर्ने उनको आग्रह छ।

‘आगामी दिनमा बहुमतको बलभन्दा पनि संविधान, विधि, प्रक्रिया र संसदीय परम्परालाई सम्मान गर्दै अघि बढ्ने राजनीतिक संस्कार आवश्यक छ।’

यो पनि पढ्नुहोस

सभामुखको ट्र्याक बाहिर गएका संसद्का दुई दृश्य

रास्वपा महामन्त्री विपिन आचार्यले संसदमै आफ्नो निष्कर्ष सुनाए, ‘अहिलेको हाम्रो संसदीय अभ्यास कर्मकाण्डी छ। हाम्रो संसदीय अभ्यासमा रूपान्तरण नहुने हो भने नागरिकमा ठूलो निराशा बढ्ने निश्चित छ।‘

शक्तिशाली सत्तारूढ पार्टीका महामन्त्री आचार्यले संसदमै बिन्ति बिसाए, ‘बिन्ती छ— यो संसद्‌लाई रूपान्तरण गर्न युगान्तकारी भूमिका खेलिदिनुहोस्।’

यो पनि पढ्नुहोस

‘यस्तो कर्मकाण्डी अभ्यासले संसद्‌को गरिमा जोगिँदैन’