कांग्रेसमा लेबी बढाउने प्रस्ताव, प्रदेश कार्यसमितिलाई वार्षिक ५ लाख

१९ असोज, काठमाडौं ।  नेपाली कांग्रेसले सदस्यले बुझाउने लेबी (सदस्यता दस्तुर) बढाउने प्रस्ताव गरेको छ। जारी १५औं महाधिवेशनको बन्दसत्रमा कोषाध्यक्ष उमेश श्रेष्ठले पार्टीको आर्थिक अवस्था सुधारका लागि लेबीसम्बन्धी नयाँ प्रस्ताव पेस गरेका हुन्।

श्रेष्ठको आर्थिक प्रतिवेदनमा पार्टीको नियमित आम्दानी बढाउन विभिन्न तहका नेता, पदाधिकारी, सदस्य तथा कार्यसमितिबाट उठाइने लेबी तथा शुल्क तोकिएको छ । कोषाध्यक्ष श्रेष्ठले पेश गरेको आर्थिक प्रतिवेदनमा प्रदेश कार्यसमितिले वार्षिक ५ लाख रुपैयाँ लेबी बुझाउनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।

जिल्ला कार्यसमितिका लागि वार्षिक ५० हजार, प्रतिनिधिसभा क्षेत्रीय कार्यसमितिका लागि ३० हजार र प्रदेशसभा क्षेत्रीय कार्यसमितिका लागि २५ हजार रुपैयाँ प्रस्ताव गरिएको छ । प्रस्तावअनुसार महानगर कार्यसमितिले वार्षिक २० हजार, उपमहानगरले १५ हजार, नगरपालिकाले १० हजार र गाउँपालिका कार्यसमितिले ५ हजार रुपैयाँ बुझाउनु पर्नेछ ।

वडा कार्यसमितिका लागि भने वार्षिक २ हजार रुपैयाँ लेबी प्रस्ताव गरिएको छ । केन्द्रीय तहमा पनि लेबीको नयाँ व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । केन्द्रीय पदाधिकारीबाट प्रतिव्यक्ति मासिक २ हजार र केन्द्रीय सदस्यबाट प्रतिव्यक्ति मासिक १ हजार रुपैयाँ लेबी लिने प्रस्ताव छ ।

कोषाध्यक्षको प्रतिवेदनमा महासमिति सदस्य तथा महाधिवेशन प्रतिनिधिबाट भने वार्षिक ३ हजार रुपैयाँ लिने प्रस्ताव गरिएको छ । क्रियाशील सदस्यबाट वार्षिक २०० रुपैयाँ लेबी प्रस्ताव गरिएको छ । विदेशमा रहेका विशेष क्रियाशील सदस्यबाट नवीकरण शुल्क सम्बन्धित देशको मुद्रामा नियमावलीबमोजिम पठाउने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।

‘नवीकरण शुल्क सम्बन्धित देशकै मुद्रामा नियमावादीबमोजिम पठाउने,’ विदे्शमा रहेका क्रियाशील सदस्यहरूको लेबीको हकमा प्रतिवेदनमा भनिएको छ । प्रतिवेदनमा जनप्रतिनिधिको हकमा संघीय सांसददेखि वडा अध्यक्षसम्मबाट एक महिनाको तलब बराबरको रकम पार्टीलाई बुझाउने प्रस्ताव गरिएको छ । श्रोत केन्द्रीत नभएकोले लेवीमा ठूलो समस्या रहेको हुँदा केन्द्र, प्रदेश, जिल्ला, वडामा स्पष्ट श्रोत तोकी आफैंले लेबी उठाउने व्यवस्था हुन जरुरी रहेको पनि प्रस्तावमा उल्लेख छ ।

‘आर्थिक स्रोत जुटाउन कुनै पनि व्यापारी एवं व्यवसायीक समुदायलाई चन्दा मागेर आतंकित पार्ने काम हुने छैन,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘पार्टीको स्रोत भनेको नै तोकेको लेबी हो ।’ प्रत्येक वर्ष कांग्रेसका क्रियाशील सदस्यहरूबाट मात्रै सय रुपैयाको दरले लेबी उठाउन सकेमात्र पनि यथेष्ट रकम जम्मा हुन सक्ने कोषाध्यक्ष श्रेष्ठको भनाइ छ ।

पार्टीको सिफारिसमा नियुक्ति लिएर तलवभत्ता खाएका व्यक्तिहरूबाट पनि लेवी उठ्न नसकिएको भन्दै कोषाध्यक्ष श्रेष्ठले प्रतिवेदनमा लेखेका छन् । कांग्रेसले १५औं महाधिवेशनअन्तर्गत सोमबारदेखि बन्दसत्र सुरु गरेको हो । बन्दसत्रमा सभापति, उपसभापति, महामन्त्री र कोषाध्यक्षले आ–आफ्ना प्रतिवेदन पेश गरेका छन् ।