बेलायती विश्वविद्यालयको लाइसेन्स निलम्बन, नेपाली विद्यार्थी समेत प्रभावित

२० असोज, लन्डन । बेलायती गृह मन्त्रालय (होम अफिस) ले गत ३० सेप्टेम्बरमा बकिङ्घमसायर न्यू युनिभर्सिटीको विद्यार्थी प्रायोजन गर्न मिल्ने इजाजतपत्र (स्पोन्सर लाइसेन्स) निलम्बन गरेपछि नेपालीसहित सयौं विद्यार्थी प्रभावित भएका छन् ।

निलम्बन तुरुन्त लागू भएपछि सरकारले विश्वविद्यालयलाई इजाजतपत्र प्राप्त प्रायोजकहरुको सूचीबाट समेत हटाएको छ ।

इंगल्याण्डको हाइवेकम्बसहित लन्डन र नटिङ्घममा समेत रहेको उक्त विश्वविद्यालयले गृह मन्त्रालयले उठाएका धेरैजसो विषय अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थी भर्नासम्बन्धी विगतका गतिविधिसँग सम्बन्धित रहेका जनाएको छ ।

होम अफिसले आफ्नो निर्णय उपर केही भए २० दिनभित्र जवाफ दिन समयसीमा दिएको छ ।

यदि विश्वविद्यालयले आफ्नो इजाजतपत्र पुनर्बहाली गरिनुपर्छ भन्ने पर्याप्त प्रमाण पेश गर्न नसके उसको इजाजतपत्र खारेज गरिने होम अफिसको भनाइ छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थी प्रभावित

यस निलम्बनले स्वदेशी नभई अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थी प्रभावित भएका छन् ।

बेलायत र नेपालमा लामो समयदेखि शैक्षिक परामर्श सेवा दिंदै आएको एम्पल इन्टरनेसनल एजुकेशनका निर्देशक प्रमोद अधिकारीले उक्त विश्वविद्यालयमा करिब अढाइ सय नेपाली विद्यार्थी अध्ययनरत रहेको बताए ।

आफ्नो कन्सल्टेन्सीले समेत विद्यार्थी सिफारिस गर्दै आएको बताउंदै अधिकारीले तुलनात्मक रुपमा सस्तो ठानिएको उक्त विश्वविद्यालयमा नर्सिङ पढ्ने नेपाली विद्यार्थी बढी रहेका जनाए । निलम्बन हुंदैमा आत्तिनु पर्ने अवस्था भने नरहेको उनको जिकिर छ ।

तर, प्रायोजक (विश्वविद्यालय) हरुप्रति सरकार थप कठोर बन्दै गएकाले लाइसेन्स फर्कने हो कि होइन भन्नेमा नेपाली विद्यार्थी चिन्तित छन् । ‘विश्वविद्यालयले काम गरिरहेको त जनाएको छ तर जम्मा दुई साता बाँकी छँदा परिणाम के आउने भनेर मनमा डर लागेको छ’, नर्सिङकी एक विद्यार्थीले सुनाइन् ।

उक्त विश्वविद्यालयमा हाल अध्ययनरत विद्यार्थीले उनीहरुको भिजा बाँकी भए निलम्बनको अवधिमा समेत आफ्नो अध्ययन जारी राख्न सक्छन् ।

यदि शिक्षा प्रदायक संस्थाले विद्यार्थी प्रायोजन गर्ने इजाजतपत्र गुमाएमा हाल विद्यार्थी भिजामा बेलायतमा अध्ययनरत अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीले नयाँ युनिभर्सिटी अर्थात शिक्षा प्रदायक संस्थान खोज्नु पर्छ ।

यदि सरकारले विद्यार्थीको भिसा रद्द गरिदियो भने बेलायतमै बसेर अध्ययन गर्न चाहनेले नयाँ प्रायोजक (स्पोन्सर) खोजेर नयाँ भिजाका लागि आवेदन दिनुपर्छ ।

भिजा रद्द भएको मितिदेखि ६० दिनको समयभित्र नयाँ प्रायोजक नखोजे र नयाँ भिजाका लागि आवेदन नदिए विद्यार्थीले बेलायत छोड्नुपर्ने हुन्छ ।

नियम अनुसार, यदि नयाँ प्रायोजक भेट्टाए विद्यार्थीले नयाँ ‘कन्फर्मेसन अफ एसेप्टेन्स फर स्टडिज’ (कास) नम्बर प्राप्त गरि नयाँ भिजाका लागि आवेदन दिन सक्नेछन् । तर, नयाँ भिजा आवेदन शुल्क र हेल्थ सरचार्ज (स्वास्थ्य सेवा शुल्क) तिर्न अनिवार्य छ ।

त्यस्तै, ५ अगष्टमा गृह मन्त्रालयले मध्य लन्डनमा अवस्थित उच्च शिक्षा प्रदायक संस्था ब्लुमबरी इन्सटिच्युट ‘बेसिक कम्प्लायन्स एसेसमेन्ट’मा उत्तीर्ण हुन नसकेपछि अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीहरूलाई प्रायोजन गर्ने उसको अनुमतिपत्र खारेज गरिदिएको छ ।

‘बेसिक कम्प्लायन्स एसेसमेन्ट’ एक वार्षिक जाँच हो जसमा भिसा अस्वीकृत दर, पाठ्यक्रममा भर्ना र पाठ्यक्रम पूरा गर्ने दरको मापन गरिन्छ । यसमा सबै प्रायोजक संस्थाहरू उत्तीर्ण हुन अनिवार्य छ ।

मूल्याङ्कनको समयमा ब्लुमबरी इन्सटिच्युटले तीनवटा मापदण्ड १० प्रतिशतभन्दा कम भिजा अस्वीकृत, कम्तीमा ९० प्रतिशत भर्ना र कम्तीमा ८५ प्रतिशत कोर्स पूरा गर्ने दर पूरा गर्नुपर्दथ्यो तर विफल भयो ।

१ जुन २०२६ पछि त यस मापदण्ड थप कडा बनाइएको छ । भिजा अस्वीकृत दर १० बाट बढाएर ५ प्रतिशत भन्दा कम हुनुपर्ने, पाठ्यक्रममा भर्ना दर कम्तीमा ९५ प्रतिशत पुग्नुपर्ने बनाइएको छ जुन यसअघि ९० प्रतिशत थियो ।

त्यसैगरी, पाठ्यक्रम पूरा गर्ने दर कम्तीमा ९० प्रतिशत पुग्नुपर्ने नियम अहिले छ । यसअघि यो मापदण्ड ८५ प्रतिशत थियो ।

भिजासम्बन्धी नियमको दुरुपयोग रोक्न सरकारले कडाइ गरिरहेको सन्दर्भमा यदि धेरै विद्यार्थीले बीचमै पढाइ छोडेमा विश्वविद्यालयबाट अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थी भर्ना गर्ने अधिकार खोसिनेछ ।

प्रायोजन सम्बन्धी नयाँ नियमले जिम्मेवारीपूर्वक विद्यार्थी भर्ना गर्न असफल हुने उच्च शिक्षा प्रदायक संस्थाहरूका लागि विभिन्न तहका जरिवानाको व्यवस्था समेत छ ।

सम्बन्धित क्षेत्रसँगको सहकार्यमा चालिएका कडा कदमपछि गत एक वर्षमै विद्यार्थीहरूद्वारा भएको शरणार्थी दाबी ३० प्रतिशतले कमी आएको सरकारी भनाइ छ ।

पछिल्लो समय भिजा दुरुपयोगका कारण विश्वविद्यालयहरूले अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीमाथि प्रतिबन्धको सामना गरिरहेका छन् ।

सरकारी कडाइले विद्यार्थीले असाइलम (शरण) दाबी गर्ने अनुपात ३० प्रतिशतले घटेको तथ्यांक छ ।

अघिल्लो सरकारको पालामा काम, अध्ययन र भिजिट भिजामा आएका आप्रवासीले गर्ने शरणार्थी दाबी (असाइलम क्लेम) तीन गुणाभन्दा बढीले बढेर ३७ प्रतिशत पुगेको र त्यसमा विदेशी विद्यार्थीहरूको हिस्सा सबैभन्दा ठूलो रहेको पाइएपछि सरकारले कठोर कदम चालेको हो ।

विश्वविद्यालयहरु संकटतर्फ

गृह मन्त्रालयद्वारा सार्वजनिक तथ्याङ्कअनुसार, जुलाई अन्त्यसम्म विद्यार्थी भिजाका लागि दिइएका आवेदनहरू अघिल्लो वर्षको तुलनामा ११ प्रतिशतले घटेका छन् ।

शरद ऋतुमा शैक्षिक सत्र सुरु हुनुअघि नै गर्मीयाममा भिजा आवेदन आउने भएकाले यो प्रवृत्ति जारी रहेमा बेलायतका धेरै विश्वविद्यालयले ठूलो नोक्सानी बेहोर्नुपर्ने चिन्ता सरोकारवालाको छ । कतिपयले त अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थी भर्ना दरमा ३० प्रतिशतसम्म गिरावट आउने आशंकासमेत गरेका छन् ।

अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीहरूको संख्यामा आएको भारी गिरावटले आर्थिक संकट आउन सक्ने भन्दै बेलायती विश्वविद्यालयका नेतृत्वकर्ताले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।

यस क्षेत्रलाई अत्यावश्यक आम्दानीबाट वञ्चित गर्ने र यसको भविष्य कमजोर पार्ने नियम आइरहंदा उनीहरु बढी चिन्तित भएका हुन् ।

आर्थिक संकटका कारण कुनै विश्वविद्यालय नै बन्द हुने वा विफल हुने जोखिममा रहेको विश्वविद्यालय हेर्ने पूर्व मन्त्रीले बताएका छन् ।

उनको चेतावनीसँगै यस क्षेत्रका नेतृत्वकर्ताहरूले प्रधानमन्त्री किअर स्टारमरको कार्यकालमा अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीको शुल्कमा लगाइएको अतिरिक्त शुल्क (लेभी) बारे पुनर्विचार गर्न सरकारसँग आग्रह गरेका छन् ।

किङ्स कलेज लन्डनका उपकुलपति प्राध्यापक क्षितिज कपुरले अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीहरूको संख्यामा आएको कमी निराशाजनक रअनुमानअनुरूप नै रहेको भन्दै यसले यस वर्षको सुरुमा स्नातकोत्तर तहका लागि परेका आवेदनमा आएको कमीलाई पनि प्रतिबिम्बित गर्न सक्ने बताए ।

कपुरले गार्डियन अखबारसँग भनेका छन्, ‘हरेक पाँच अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीले विश्वविद्यालयको एउटा रोजगारीमा प्रभाव पार्छन् र विद्यार्थी संख्यामा आएको यो गिरावटले विश्वविद्यालयहरूको आर्थिक अवस्था तथा कर्मचारी संरचनामा अवश्य नै असर पार्नेछ ।’