सुदूरपश्चिम सरकारले अध्यादेश मार्फत बजेट ल्याउन खाेजेकाे कांग्रेसकाे आराेप

२२ असोज, धनगढी । नेपाली कांग्रेस सुदूरपश्चिम प्रदेश संसदीय दलले सर्वोच्च अदालतको स्पष्ट आदेश नभएसम्म चालु आर्थिक वर्षकाे बजेट नल्याउन सरकारसँग माग गरेकाे छ ।

साथै, प्रदेश सरकारले अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याउन खाेजेकाे भन्दै प्रक्रिया अघि नबढाउन पनि कांग्रेसले ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

निवर्तमान मुख्यमन्त्री समेत रहेका संसदीय दलका नेता कमलबहादुर शाहले विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रदेशसभा निरन्तर सञ्चालनमा रहेको अवस्थामा संसद्लाई छलेर अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याउने तयारी भइरहेकोप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएका छन् ।

बजेट जस्ताे संवेदनशील विषयमा सर्वोच्च अदालतको आदेशको सम्मान गर्दै अन्तिम आदेश नआएसम्मका लागि प्रक्रिया अघि नबढाउन प्रदेश सरकारलाई आग्रह गरेको हो ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार गठन भएको करिब ५५ दिन पुगिसक्दा पनि प्रदेश बजेट शून्यताको अवस्थामा रहनु गम्भीर, चिन्ताजनक र गैरजिम्मेवार विषय भएको कांग्रेसको ठहर छ ।

बजेट नहुँदा प्रदेश सरकारका नियमित गतिविधि, विकास निर्माणका काम, अत्यावश्यक सेवा तथा कर्मचारीको तलबभत्तासमेत प्रभावित भइरहेका छन् । तर, यस्तो संवेदनशील अवस्थामा पनि प्रदेश सरकार गम्भीर र जिम्मेवार नदेखिएको कांग्रेसले आरोप लगाएको छ ।

प्रदेशलाई बजेट शून्यताको अवस्थाबाट तत्काल मुक्त गर्न प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले पटक–पटक सरकारसँग छलफल र संवाद गरी यथाशीघ्र बजेट ल्याउन आग्रह गर्दै आएको जनाएको छ ।

नेपाली कांग्रेस सुदूरपश्चिम प्रदेश संसदीय दलको असोज ६ गते बसेको बैठकले समेत असोज १५ गतेभित्र बजेट ल्याउन सरकारलाई आग्रह गरेको थियो। तर, सरकारले त्यसको समेत बेवास्ता गरेको कांग्रेसको भनाइ छ ।

तत्कालीन सरकारले ल्याएकाे बजेटसम्बन्धी विवाद सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ । सर्वोच्च अदालतले बुधबार सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको बजेटसम्बन्धी विषयमा जारी गर्दै शुक्रबार दुवै पक्षलाई छलफलमा बाेलाएकाे छ । याे कुरालाई समेत ख्याल गर्न कांग्रेसकाे माग छ ।

प्रदेशसभा चलिरहेको अवस्थामा संसद्को बाटो छलेर अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याउने तयारी गर्नु सरकारको गैरजिम्मेवार प्रवृत्तिको प्रमाण भएको कांग्रेसको आरोप छ ।

कांग्रेसले प्रदेशसभाको संवैधानिक अधिकार र प्रक्रियालाई छलेर अध्यादेशको बाटोबाट बजेट ल्याउनु लोकतान्त्रिक मूल्य, संसदीय अभ्यास र संवैधानिक मर्मविपरीत हुने जनाएको छ। त्यसैले सर्वोच्च अदालतको स्पष्ट आदेश नआएसम्म बजेटसम्बन्धी प्रक्रिया अघि नबढाउन प्रदेश सरकारसँग जोडदार माग गरेको छ ।