बिदा थपिंदा जनसंख्या बढ्ला ?

२२ असोज, काठमाडौं । सरकारले प्रसूति बिदा ६ महिना र प्रसूति स्याहार बिदा ४२ दिन पुर्‍याउन लागेको छ ।

२०७५ सालमा बनेको ‘सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन’मा प्रसूति बिदा ९८ दिन र प्रसूति स्याहार बिदा १५ दिन लिन पाइने प्रावधान छ । त्यही ऐन संशोधनका लागि प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको विधेयकमा बिदा बढाउन प्रस्ताव गरिएको हो ।

सरकारी, गैरसरकारी वा निजी संघसंस्थामा कार्यरत महिलालाई सुत्केरी हुनुभन्दा अघि वा पछि पाइने तलब सहितको बिदा ६ महिना पुर्‍याइने विधेयकमा उल्लेख छ । यो विधेयक जस्ताकोतस्तै पारित भएमा सरकारी, गैरसरकारी वा निजी संघसंस्थामा कार्यरत पुरुष कर्मचारीले आफ्नी श्रीमती सुत्केरी हुनुअघि वा पछि पारिश्रमिक सहितको ४२ दिन प्रसुति स्याहार बिदा पाउँछन् ।

सरकारले जनसंख्या वृद्धिमा प्रोत्साहनका लागि बिदा बढाउन लागिएको जनाएको छ । ‘नेपालको पछिल्लो जनगणना अनुसार नेपालको जनसंख्या वृद्धिदर निरन्तर घट्दो क्रममा रहेको हुनाले जनसंख्या वृद्धिका लागि बिदा प्रोत्साहन समेतका व्यवस्था हुने गरी कानूनमा संशोधन गर्न आवश्यक रहेको छ,’ विधेयक ल्याउनुको उद्धेश्य र कारण खुलाउँदै स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्री निशा मेहताले लेखेकी छन् ।

प्रतिनिधिसभामा सांसदहरूले विधेयकमाथि उठाएका प्रश्नहरूको जवाफ दिंदै मन्त्री मेहताले भनिन्, ‘६ महिनाको सुत्केरी बिदाको विषयलाई हामीले केवल कर्मचारीलाई दिइने सुविधा वा बिदाको रुपमा मात्र बुझ्नु हुँदैन । यो मातृत्वको सम्मान, आमा र नवजात शिशुको स्वास्थ, पोषण तथा राज्यको दीर्घकालीन मानव पुँजी निर्माणसँग जोडिएको महत्त्वपूर्ण विषय हो ।’

बिदा बढाउने विषयलाई भोलिका लागि मानव पुँजीमा गरिएको लगानीको रुपमा बुझ्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

‘कानुन निर्माण गर्दा आजको आवश्यकता मात्र हेर्नु हुँदैन, भोलिको समाज कस्तो बनाउने भन्ने दृष्टिकोण पनि राख्नु पर्दछ,’ मन्त्री मेहताले भनिन्, ‘हामी स्वस्थ, सक्षम र उत्पादनशील जनशक्ति निर्माण गर्न चाहन्छौं । आमा र बच्चाको स्वास्थ्यमा गरिने लगानी भोलिको मानव पुँजीमा गरिएको लगानी हो ।’

नेपालमा राष्ट्रिय जनगणना सुरु भएको ११५ वर्ष भएको छ । पछिल्लो जनगणना अनुसार नेपालको जनसंख्या वृद्धिदर एक प्रतिशत भन्दा कम छ ।

सुरुका जनगणनाहरूमा जनसंख्या वृद्धिदर ऋणात्मक थियो । जस्तो सन् १९२१ मा माइनस ०.१३ प्रतिशत र १९३१ मा माइनस ०.०७ थियो ।

त्यसपछि भने वृद्धिदर निरन्तर धनात्मक छ । सन् १९४१ मा १.१६, १९५१ मा २.२७, १९६१ मा १.६४, १९७१ मा २.०५ र १९८१ मा २.६२ प्रतिशत थियो । १९९१ मा २.०८ प्रतिशत, २००१ मा २.२५, २०११ मा १.३५ र २०२१ मा ०.९२ प्रतिशत पुग्यो ।

पछिल्लो आठ दशकमा नेपालको जनसंख्या वृद्धिदर पहिलो पटक १ प्रतिशतभन्दा तल झरेको हो । त्यतिमात्र होइन देशभरीका ३४ जिल्ला र ३१९ पालिकाको जनसंख्या वृद्धिदर ऋणात्मक छ ।

वृद्धिदर घटेको भन्दै केही पालिकाहरूले प्रोत्साहन भत्ता लगायतका कार्यक्रम ल्याएका छन् ।

आफैं घटेन जनसंख्या

नेपालमा १९११ मा राष्ट्रिय जनगणना सुरु हुनुभन्दा एघार दशक पहिले थोमस रोबर्ट माल्थस्को जनसंख्या सम्बन्धी पुस्तक आयो– एन एस्ये अन दि प्रिन्सिपल अफ पपुलेसन । जसमा उनले जनसंख्या वृद्धि ज्यामितीय रुपमा र खाद्यान्न वृद्धि अंकगणतीय रुपमा मात्र हुन्छ भन्ने व्याख्या गरे । जनसंख्या १, २, ४, ८, १६ हुँदै बढ्दा खाद्यान्न १, २, ३, ४, ५ गर्दै बढ्छ र कालान्तरमा भोकमरी लगायतका संकट निम्तिने निश्कर्ष निकाले ।

माल्थसले जनसंख्या वृद्धिलाई दुई तरिकाले नियन्त्रण (चेक) हुने बताएका छन् । पहिलो, प्राकृतिक र दोस्रो, कृत्रिम । बाढी–पहिरो, भूकम्प, महामारी–रोगव्याधी आदिलाई उनले प्राकृतिक चेक भनेका छन् । उनले सुझाएको कृत्रिम उपाय हो–प्रजननमा नियन्त्रण । जसमा ढिलो विवाह गर्ने, विवाह नै नगर्ने, गरे पनि सन्तान नजन्माउने वा जन्माए पनि थोरै मात्र जन्माउने ।

माल्थसको यो सिद्धान्तको ठीक सात दशकपछि सन् १९६८ मा ‘दि पपुलसेन बम’ लेखेका पल एर्लिचले तीव्र जनसंख्या बृद्धिले भोकमरी, खाद्यान्न संकट र प्राकृतिक स्रोतको संकट निम्त्याउने चेतावनी दिए । जनसंख्या धेरै छिटो वृद्धि हुँदा पृथ्वीका स्रोधसाधनले सबै मानिसलाई धान्न कठिन हुन्छ भन्ने एर्लिचको अवधारणाले गर्भनिरोधक, परिवार नियोजन र जनसंख्या नियन्त्रणको बहसलाई बल दियो ।

बेलायती अर्थशास्त्री माल्थस र अमेरिकी जीववैज्ञानिक एर्लिचको अवधारणाको असर एसियाली देशमा छिट्टै देखियो । एर्लिचको ‘दि पपुलेसन बम’ प्रकाशित भएको केही वर्षमै भारतमा इन्दिरा गान्धीले आक्रमक नसबन्दी कार्यक्रम लागु गरिन् । १९७५ मा सुरु भएको संकटकालको मौका छोपेर यस्तो कार्यक्रम ल्याएर लाखौं मान्छेहरुलाई जबरजस्ती नसबन्दी गराइएको जानकारहरू बताउँछन्

भारतको नसबन्दीका एकाध वर्षमै चीनले एक सन्तान नीति लियो । १९७९ पछि चीनमा एकभन्दा बढी सन्तान जन्माउनेलाई जरिवाना र जबरजस्ती गर्भपतन समेत गराइएको जनसंख्याविद्हरू बताउँछन् ।

जनसंख्या नियन्त्रण नीति सुरुदेखि नै समान र साधनस्रोतसँग मात्र सम्बन्धित थिएन । त्यसको सबैभन्दा ठूलो उदाहरण हो, युरोप–अमेरिकामा चलेको युजेनिक्सको नारा । सीमान्तकृत वा लक्षित समुदायका मानिसहरूलाई सन्तान जन्माउन निरुत्साहित गर्ने र कथित उच्च नश्ललाई प्रजननमा प्रोत्साहित गर्ने नीति नै युजेनिक्स हो ।

यसको चरम रुप नाजी जर्मनीको जनसंख्या नीतिहरूमा देखिएका थिए । आनुवंशिक गुणस्तर सुधार गर्ने नाममा अर्को समूहको जनसंख्या निमिट्यान्ट पारेको भन्दै युजेनिक्सको आलोचना भयो ।

जनसंख्याको राजनीति दोस्रो विश्वयुद्ध पछि यति डरलाग्दो बन्यो कि नेपाल लगायतका ग्लोबल साउथ (आफूलाई पहिलो विश्व भन्नेहरूका शब्दमा तेस्रो विश्व)को जनसंख्यालाई राजनीतिक अस्थिरता, गरिबी जस्ता समस्याको कारक भनेर प्रचार गरियो ।

यस्तो विषयलाई बढावा दिने अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरूको दवदवामा नेपाल पनि पर्‍यो । नेपालमा पञ्चवर्षीय योजना सुरु हुँदा दोस्रो विश्वयुद्ध सकिएको एक दशक भएको थियो । सन् १९५६ मा सुरु भएको पहिलो पञ्चवर्षीय योजनाकालमै नेपाल तीव्र जनसंख्या वृद्धिको विपक्षमा देखियो ।

पहिलो पञ्चवर्षीय योजना नसकिदै सन् १९५९ मा नेपाल परिवार नियोजन संघ स्थापना भयो । शब्दकोश अनुसार ‘नियोजन’को अर्थ हो–नियन्त्रण, गर्वधारणविरुद्ध गरिने व्यवधान, निरोध ।

परिवार नियोजन संघ स्थापना किन भयो भन्ने यसको नामबाटै प्रष्ट छ । कम्तिमा तीन दशक नेपालले जनसंख्या नियन्त्रण नीति लिएको देखिन्छ ।

‘पहिलो पञ्चवर्षीय योजनादेखि पाँचौं योजनासम्ममा बसाइसराइ र परिवार नियोजन तथा मातृशिशु सम्बन्धी कार्यक्रममा जोड दिइएको थियो,’ राष्ट्रिय जनसंख्या नीति, २०७१ मा भनिएको छ ।

Iframe:

सन् १९९० को राजनीतिक परिवर्तनपछि बल्ल नेपाल परिवार नियोजन संघले आफ्नो उद्धेश्य जनसंख्या नियन्त्रण भन्दा प्रजनन स्वास्थ्य भएको बताउन थाल्यो ।

खासगरी कायरो सम्मेलनपछि व्यक्तिको प्रजनन अधिकार, महिला सशक्तिकरण, स्वास्थ्य तथा स्वेच्छिक परिवार नियोजनको बहसले व्यापकता पायो ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट अवकाश प्राप्त जनसंख्याविद् डा. बालकृष्ण माबुहाङ धनीमानी र निश्चित भूगोलका मान्छे सभ्य हुन्छ भन्ने युरोप–अमेरिको युजेनिक्सको जबरजस्त प्रभाव नेपालमा पनि देखिएको बताउँछन् ।

‘युजेनिक्सको चंगुलमा परेर हामीले पनि धेरै भए दिक्क, थोरै भए ठीक्क भन्ने नीति लियौं,’ डा. माबुहाङ भन्छन्, ‘युरोपियन–अमेरिकन नश्ल राम्रो र एसियन–अफ्रिकन नश्ल कमसल भन्ने नश्ल सुधारवादी युजेनिक्स नारा गलत थियो भन्ने पुष्टि भइसकेको छ ।’

‘सन्तानले डाँडाकाँडा ढाकुन्’ भन्ने अवधारणा सही थियो की थिएन भनेर गहन चिन्तन र छलफल नगरी नेपाल अरुको लहैलहैमा लागेको माबुहाङको भनाइ छ ।

सहज छैन जनसंख्या वृद्धिदर

नेपालले सन् १९६० को दशकदेखि लगातार तीन दशकसम्म जन्मदर घटाउन आक्रमक नीति लिएको थियो । त्यतिबेला सरकारले धेरै सन्तान हुनु भनेको असभ्य, अशिक्षित, विपन्न र पिछडिनुको द्योतक हो भनेर जोडतोडले प्रचार प्रसार गर्‍यो । थोरै सन्तान जन्माउनुलाई विकास र समद्धिको सूचकको रुपमा व्याख्या गरियो ।

नियन्त्रणको नीतिको प्रभाव तीन–चार वटा जनगणनापछि नै देखिन थाल्यो । राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयको अभिलेख अनुसार १९८१ को जनगणनाको वृद्धिदर २.६२ प्रतिशत नै नेपालको सर्वाधिक उच्च वृद्धिदर हो । यो दर २००१ मा आईपुग्दा २.२५ प्रतिशत, २०११ मा १.३५ प्रतशित हुँदै २०२१ मा ०.९२ प्रतिशत झर्‍यो ।

घट्दो जनसंख्या वृद्धिदर नेपालको मात्र समस्या होइन । विश्वका विभिन्न देशले सन्तान जन्माउन प्रोत्साहित गर्ने नीति लिएको देखिन्छ । प्रसुति बिदा, आर्थिक प्रोत्साहन, कर छुट, प्रजनन उपचारमा अनुदान, सन्तान जन्माएपछि आमाबाबुलाई रोजगारी, सन्तानको शिक्षा–स्वास्थ्य–रोजगारको सुनिश्चितता जस्ता प्रोत्साहन कार्यक्रम ल्याउने गरेका छन् ।

दशकौंदेखि योजनाबद्ध रुपमा घटाएको जनसंख्या वृद्धिदर प्रोत्साहन भत्ता वा प्रसुति बिदा बढाएर उल्टाउन सम्भव छ त ? असम्भव नै नभए पनि सामान्तया जनसंख्या वृद्धिदर बढाउने योजना सफल नभएको विभिन्न अध्ययन तथा जनसंख्याविद्हरूको निचोड छ ।

जनसंख्या वृद्धिदर बढाउने कार्यक्रम भने ‘दुई सन्तान, ईश्वरको वरदान’ जस्तो प्रभावी नहुने विभिन्न अध्ययनहरूले देखाएका छन् । संयुक्त राष्ट्र संघको एउटा प्रतिवेदनमा जनसंख्या दर बढाउने कार्यक्रम सहज नभएको उल्लेख छ ।

राष्ट्र संघको ‘वर्ल्ड पपुलेसन पोलिसी २०२१: पोलिसी रिलेटेड टु फर्टिलिटी’मा भनिएको छ, ‘प्रजनन दर घटाउने विभिन्न दृष्टिकोण तथा पहलहरूले विश्वव्यापी रुपमा नतिजा देखाएका भए तापनि सामाजिक, आर्थिक र सांस्कृतिक रुपान्तरणका कारण कुल प्रजनन दरमा आएको दीर्घकालीन घट्दो प्रवृत्तिलाई उल्ट्याउन भने धेरै कठिन सावित भएको छ ।’

यो पनि पढ्नुहोस

बिदा थपिंदा जनसंख्या बढ्ला ?

जनसंख्याका प्राध्यापक डा. योगेन्द्रबहादुर गुरुङ घटीसकेको जनसंख्या वृद्धिदरलाई बढाउन फलामको चिउरा चपाउनु सरह हुने बताउँछन् । ‘यद्यपि प्रजनन दर बढाउन ल्याइने प्रोत्साहन कार्यक्रमहरू वृद्धिदर स्थिर राख्न भने काम लाग्न सक्छन्,’ गुरुङ भन्छन् ।

प्राध्यापक गुरुङले भने जस्तै फ्रान्स, जर्मनी, हंगेरी जस्ता देशहरू वृद्धिदर घट्न नदिन सफल भएको देखिन्छ । तर त्यस्तो दरलाई दीर्घकालीन र स्थिर राख्न भने सम्भव नहुने जानकारहरू बताउँछन् ।

कर्मचारीलाई सुविधा दिनु राम्रो विषय भए पनि त्यसलाई समग्र जनसंख्या वृद्धिदरको समाधानको रुपमा लिन नहुने गुरुङ बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘अहिलेको जस्तो खुला र स्वतन्त्र समाजमा जनसंख्या बढाउनु पर्छ वा घटाउनु पर्छ भन्ने कपटपूर्ण नीति बनाउनु राम्रो होइन ।’

विवाह ढिलो गर्ने, विवाह नै नगर्ने, विवाह गरे पनि सन्तान नजन्माउने वा कम जन्माउने चलन बढ्न थालेको समाजशास्त्रीहरू बताउँछन् ।

१९९४ मा कायरोमा सम्पन्न जनसंख्या तथा विकाससम्बन्धी सम्मेलनपछि नेपालले २० वर्षे (२०६७–०८७) दीर्घकालीन योजना सुरु गर्‍यो । त्यसअघि १९९२ मा आठौं पञ्चवर्षीय योजनाबाटै जनसंख्याको महत्त्वलाई स्विकार्दै राष्ट्रिय नीतिमा स्थान दिन थालिएको थियो ।

संसद्मा दर्ता भएको मातृत्व सुरक्षा सम्बन्धी विधेयक मात्र होइन, त्यसअघिका राष्ट्रिय जनसंख्या नीतिहरू हेर्दा पनि जनसंख्या वृद्धिदर बढाउने प्रयास हुन थालेको देखिन्छ ।

राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले आउँदो १५ वर्षमा प्रजनन दर १.१३ देखि २.१ जनाको बीच रहने प्रक्षेपण गरेको छ । कार्यालयको पपुलेसन पोजेक्सन फर २०२१–२०५१ अनुसार अबको २५ वर्षमा नेपालको कुल जनसंख्या ३ करोड ३५ लाख पुग्न सक्नेछ ।

जनसंख्याविद्हरूको जनसंख्या कति चाहिन्छ भन्ने कुरालाई निरपेक्ष रुपमा हेर्न हुने बताउँछन् । डा. माबुहाङ भन्छन्, ‘कुनै पनि देशको जनसंख्या धेरै, कम वा ठीक्क भन्ने नै हुँदैन । कति जनसंख्या आवश्यक हो भन्ने विषय त्यो मुलुकमा उपलब्ध स्रोत साधन अवसर जस्ता कुरामा भरपर्दछ ।’

जनसंख्या बहुपक्षीय सरोकारको विषय भएकाले नीति निर्माण गर्दा पर्याप्त बहस र छलफल अपरिहार्य देखिन्छ ।

यो पनि पढ्नुहोस

‘जनसंख्या बढी वा कम हुनु समस्या होइन’