‘जनसंख्या बढी वा कम हुनु समस्या होइन’

हामी सानो छँदा ‘दुई सन्तान, ईश्वरको वरदान’ भन्ने नारा सुनिन्थ्यो। अहिले संघीय सरकारदेखि स्थानीय तहसम्मका नीति तथा कार्यक्रमहरू हेर्दा ठूलो परिवारतर्फ प्रोत्साहन गर्न खोजिएको जस्तो देखिन्छ। जनसंख्याविद्का रूपमा यसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ?

यो अहिलेको समयका हिसाबले अत्यन्तै सान्दर्भिक प्रश्न हो। यस विषयमा पर्याप्त बहस हुनुपर्ने हो, तर जुन स्तरको बहस हुनुपर्ने हो, त्यो भएको छैन। त्यस्तो बहसले नीतिलाई पनि मार्गदर्शन गर्नुपर्ने हो। तर अहिलेसम्म त्यसअनुसार ठोस नीति आएको देखिंदैन।

नेपालको सन्दर्भ हेर्दा २०७८ को जनगणनाले वार्षिक जनसंख्या वृद्धिदर एक प्रतिशतभन्दा कम देखाएको छ। यसको अर्थ प्रतिवर्ष सय जनामा एक जनाभन्दा पनि कम थपिने अवस्था हो। जनसंख्या वृद्धिदर इतिहासमै पहिलोपटक एक प्रतिशतभन्दा तल झरेको अवस्था हो।

यसको मुख्य कारण प्रजनन दरमा आएको कमी हो। नेपाल जनसांख्यिक तथा स्वास्थ्य सर्वेक्षणले प्रजनन दर २.१ देखाएको छ भने जनगणनालाई आधार मान्दा यो १.९४ देखिन्छ। २.१ लाई प्रतिस्थापन तह भनिन्छ। अर्थात् एउटा दम्पतीले आफ्नो जीवनकालमा औसतमा दुईजना सन्तान जन्माउने अवस्था हो।

तर यसको अर्थ जनसंख्या घटिसक्यो भन्ने होइन। जनसंख्या अझै बढिरहेको छ। विगतमा जुन गतिमा बढिरहेको थियो, त्यो गति भने सुस्त भएको हो।

घट्दो जनसंख्या वृद्धिदरले नेपालको जनसांख्यिक संरचनामा कस्तो परिवर्तन ल्याएको छ?

ठूलो परिवर्तन ल्याइसकेको छ। १५ वर्षभन्दा कम उमेरका बालबालिकाको जनसंख्या अहिले करिब २८ प्रतिशत छ। यो ३० प्रतिशतभन्दा तल झरिसकेको छ।

अर्को स्पष्ट रूपमा देखिएको परिवर्तन वृद्ध जनसंख्याको बढ्दो हिस्सा हो। ६५ वर्षभन्दा माथिको जनसंख्या करिब सात प्रतिशत पुगिसकेको छ। यसको अर्थ नेपाल वृद्ध समाजतर्फ प्रवेश गरिसकेको छ।

तर त्यही समयमा हामीसँग काम गर्न सक्ने उमेरको जनसंख्या पनि ठूलो छ। १५ देखि ६४ वर्षसम्मको काम गर्न सक्ने उमेरको जनसंख्या करिब ६५.२ प्रतिशत छ। यो झन्डै दुई तिहाइ हो।

युवाको यस्तो ठूलो हिस्सा उत्पादन र रोजगारीमा लगाउन सक्यौं भने नेपालले तत्काल जनसांख्यिक लाभ लिन सकिन्छ।

त्यसैले जनसंख्याको आकारका हिसाबले हामी अहिले एउटा महत्त्वपूर्ण अवस्थामा छौं।

त्यसो भए हामी जनसंख्याको आदर्श प्रजनन दरमा छौं भन्न मिल्छ?

२.१ लाई प्रतिस्थापन तह भनिन्छ। एउटा दम्पतीले औसतमा दुई सन्तान जन्माएर जनसंख्यालाई अर्को पुस्तामा प्रतिस्थापन गर्ने अवस्था हो। तर २.१ नै आदर्श हो भनेर ठोकुवा गर्न मिल्दैन। जनसंख्याको आकार र प्रजनन दरलाई देशको परिस्थिति, स्रोत, उत्पादन क्षमता, वातावरण र विकासको अवस्थासँग जोडेर हेर्नुपर्छ।

पछिल्लो जनगणनाले देखाएको नेपालको २ करोड ९१ लाख ६४ हजार ५७८ जनसंख्या धेरै हो कि कम?

सैद्धान्तिक रूपमा माल्थसले खाद्य तथा प्राकृतिक स्रोतको उपलब्धतासँग जनसंख्याको सम्बन्ध जोडेर हेरे। पछि अन्य वैज्ञानिकहरूले वातावरण, विकास र ‘क्यारिङ क्यापासिटी’ अर्थात् कुनै भूगोलले धान्न सक्ने क्षमताको कुरा गरे।

तर जनसंख्याको आकार केवल संख्याले निर्धारण गर्दैन। राज्यले त्यो जनसंख्यालाई कसरी परिचालन गरेको छ, कति उत्पादन गर्न सकेको छ, कति रोजगारी सिर्जना गर्न सकेको छ, कति सम्पत्ति र सीप विकास गरेको छ भन्ने कुराले पनि निर्धारण गर्छ।

उदाहरणका लागि, नेपालमा ठूलो संख्यामा उद्योग खुल्ने, रोजगारी बढ्ने र उत्पादन विस्तार हुने हो भने अहिलेको जनसंख्या कम हुन सक्छ। तर रोजगारी दिन नसक्ने र उत्पादनमा लगाउन नसक्ने हो भने यही जनसंख्या धेरै हुन सक्छ।

विश्व बैंकले उत्पादन गर्न सक्ने उमेर समूह भनेर परिभाषित गरेको १५ देखि ६४ वर्षसम्मको जनसंख्या नेपालमा ठूलो छ। तर त्यसको ठूलो हिस्सा रोजगारीका लागि विदेशिनुपरेको छ। जनसंख्याबाट नेपालले लाभ लिन सकेको मान्न नसकेको ?

वैदेशिक रोजगारीबाट आएको रेमिटेन्स पनि एक प्रकारको जनसांख्यिक लाभ हो। तर यो लाभको एउटा सानो अंश मात्रै हामीले लिइरहेका छौं। आफ्नै देशमा उत्पादन र रोजगारी सिर्जना गरेर लिन सकिने लाभको तुलनामा यो सीमित छ।

तर वैदेशिक रोजगारीलाई पनि सही ढंगले व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ। अहिले विदेश जाने युवालाई अझ दक्ष, प्राविधिक र सीपयुक्त बनाएर पठाउन सक्यौं भने अहिलेको भन्दा दोब्बर, तेब्बरसम्म रेमिटेन्स ल्याउन सकिन्छ। त्यो पनि जनसांख्यिक लाभकै एउटा हिस्सा हो।

सँगसँगै देशभित्र उद्योगधन्दा खोल्ने, रोजगारीका क्षेत्र विस्तार गर्ने र उत्पादन बढाउने काम गर्नुपर्छ।

अहिले कतिपय स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले गाउँमा विद्यालयमा विद्यार्थी पुग्न छाडेको, सामाजिक काम गर्नसमेत मानिस नपाउने अवस्था आएको भन्दै जनसंख्या बढाउने कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने बताइरहेका छन्। यस्तो अवस्थामा जनसंख्या बढाउने नीति लिनु ठीक हो?

युरोप, अमेरिका, पूर्वी एसियाली देश र चीनसम्म हेर्ने हो भने विकसित देशहरूले प्रजनन वा जनसंख्या वृद्धि प्रोत्साहन गर्ने विभिन्न नीति र कार्यक्रम छन्। प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूपमा प्रोत्साहन दिने गरिएको छ।

तर संसारको अनुभवले के देखाउँछ भने प्रजनन दर एकपटक घटिसकेपछि फेरि बढाउन सजिलो हुँदैन।

धेरै देशले प्रजनन बढाउन विभिन्न प्रोत्साहनका कार्यक्रम ल्याएका छन्। सुत्केरी बिदा, अभिभावकीय बिदा, आर्थिक सहायता लगायतका कार्यक्रम छन्। तर यस्ता कार्यक्रमले प्रजनन दरलाई दीर्घकालीन रूपमा उल्लेख्य रूपमा बढाएको स्पष्ट प्रमाण धेरै ठाउँमा देखिँदैन।

त्यसो भए सरकारले दिने आर्थिक प्रोत्साहन वा सुविधा प्रभावकारी हुँदैन?

केही प्रभाव पर्न सक्छ। तर त्यसले मात्र मानिसको प्रजनन् निर्णय बदल्दैन।

फ्रान्स, हंगेरी र सिंगापुरका उदाहरण हेर्दा पनि प्रजनन बढाउने कार्यक्रमले केही समय प्रभाव पारेको देखिए पनि दीर्घकालीन रूपमा त्यो वृद्धि कायम राख्न कठिन भएको देखिन्छ। हंगेरीमा प्रजनन दर केही बढे पनि पछि फेरि घटेको उदाहरण छ।

अहिले युरोप, जापान, कोरिया लगायतका देशमा जनसंख्या बढिरहेको देखिए पनि त्यसमा बसाइँसराइको ठूलो भूमिका छ। बाहिरबाट मानिस आएपछि कुल जनसंख्या बढाउन सकिन्छ। त्यसैले अहिले विश्वमा ‘माइग्रेसन इज अ न्यू फर्टिलिटी’ भन्ने अवधारणासमेत चर्चामा आएको छ।

तर आफ्नै देशका मानिसले धेरै सन्तान जन्माउने दर बढाउनुचाहिं निकै कठिन देखिन्छ।

प्रजनन बढाउने नीतिमा महिलाको अधिकार र छनोटको प्रश्न पनि जोडिन्छ होइन?

अवश्य। अहिलेको युग अधिकार, चाहना र छनोटको युग हो। बच्चा जन्माउने विषय महिलाको प्रजनन अधिकार र छनोटसँग जोडिन्छ।

राज्यले प्रोत्साहनका नाममा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा दबाब सिर्जना गर्‍यो भने त्यो बाध्यकारी हुन सक्छ। कुनै न कुनै किसिमको मनोवैज्ञानिक दबाब पनि हुन सक्छ।

त्यसले महिलाको प्रजनन अधिकार र छनोटमा असर गर्न सक्छ। त्यसैले प्रजनन बढाउने नीति बनाउँदा यो पक्षलाई गम्भीर रूपमा हेर्नुपर्छ।

प्रजननलाई बढाउने नीतिलाई डेमोग्राफिक भाषामा ‘प्रोनाटालिस्ट पोलिसी’ भनिन्छ। यस्तो नीति बनाउँदा पनि त्यो महिलाको अधिकार र छनोटमा हस्तक्षेप गर्ने खालको हुनु हुँदैन।

प्रजनन अधिकार महिलाको अधिकार मात्र होइन, प्रजनन स्वास्थ्यसँग पनि जोडिएको विषय हो। उदाहरणका लागि अहिले महिलाहरू पढाइ, करियर र अन्य कारणले विवाह तथा सन्तान जन्माउने उमेर ढिलो गरिरहेका छन्। त्यसपछि छोटो अवधिमा धेरै सन्तान जन्माउन दबाब परेमा स्वास्थ्यमा असर पर्न सक्छ।

त्यसैले प्रजननसम्बन्धी नीति बनाउँदा अधिकार, छनोट र स्वास्थ्यलाई केन्द्रमा राख्नुपर्छ।

नेपाल सरकारले मातृ सुरक्षा तथा प्रजनन स्वास्थ्यसम्बन्धी कानुन संशोधन गरेर सुत्केरी बिदा बढाउने प्रस्ताव गरेको छ। कर्मचारी महिलाको सुत्केरी बिदा ९८ दिनबाट छ महिना र कर्मचारी श्रीमानको बिदा १५ दिनबाट ४२ दिन बनाउने प्रस्ताव छ। यस्तो नीतिले जनसंख्या वृद्धिमा कस्तो योगदान गर्ला ?

सकारात्मक रूपमा हेर्दा यसले राम्रो फाइदा गर्न सक्छ। विशेषगरी कर्मचारीलाई सुविधा दिन्छ। तर यसलाई समग्र जनसंख्या वृद्धिको नीति भनेर हेर्न मिल्दैन।

कर्मचारी जनसंख्या कुल जनसंख्याको एउटा निश्चित हिस्सा मात्र हो। त्यसैले यो नीतिले त्यही समूहलाई सुविधा दिने हो।

कर्मचारीहरू प्रायः पढेलेखेका हुन्छन्, सहरमा बस्छन् र बालबालिकाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा पालनपोषणमा बढी लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ भन्ने बुझाइ राख्छन्। जतिसुकै आर्थिक प्रोत्साहन दिए पनि उनीहरूले आफ्नो इच्छाभन्दा धेरै सन्तान जन्माउने सम्भावना कम हुन्छ।

यसको सम्बन्ध बच्चा जन्माउने लागत र बच्चा हुर्काउने लागतसँग पनि छ। अर्को कुरा व्यावसायिक जीवनसँग जोडिन्छ। एउटी महिलाले तीनवटा बच्चा हुर्काउनुपर्दा लामो समय त्यसमा जान सक्छ र उनको करियरमा असर पर्न सक्छ।

समाज जति विकसित र आधुनिक हुँदै जान्छ, मानिसले कम सन्तान जन्माउने वा सन्तान नै नजन्माउने अवस्थातर्फ जान सक्छ। त्यसैले मूल समस्यालाई कसरी सम्बोधन गर्ने भन्नेमा सोच्नुपर्छ।

नेपालमा हेर्ने हो भने ग्रामीण क्षेत्रमा फरक अवस्था छ। पहाडका कतिपय क्षेत्रदेखि तराईका केही क्षेत्रमा अझै प्रजनन दर तीनभन्दा माथि छ। त्यहाँ अहिलेको प्रजनन दरलाई स्थिर राख्न सकियो भने पनि जनसंख्या व्यवस्थापनका हिसाबले त्यसले महत्त्वपूर्ण योगदान गर्न सक्छ।

त्यसैले कर्मचारीलाई सुविधा दिनु राम्रो हो, तर त्यसलाई समग्र जनसंख्या वृद्धिको समाधान ठान्नु हुँदैन।

नेपालले सन् १९६० को दशकदेखि जनसंख्या नियन्त्रण गर्ने नीति लियो। त्यसो भए त्यो नीति गलत थियो ?

त्यतिबेलाको अवस्था अनुसार गलत थिएन। त्यो समयको परिस्थितिमा जनसंख्या वृद्धि घटाउनु आवश्यक थियो होला।

नेपालको विकासका आधारहरू त्यतिबेला अहिलेको जस्तो तयार भएका थिएनन्। मृत्युदर उच्च थियो। चिकित्सा विज्ञान र स्वास्थ्य सेवाको विकास अहिलेको स्तरमा पुगेको थिएन। त्यसैले जन्मदर पनि उच्च थियो।

हाम्रो अघिल्लो पुस्ताकै उदाहरण हेर्दा धेरै बच्चा जन्मिए पनि सबै बाँच्ने अवस्था थिएन। मेरो परिवारमा ११ जना जन्मिए, तर छ जना मात्रै बाँच्यौं। जन्मिएका सबै बाँच्ने सुनिश्चितता नभएकाले धेरै सन्तान जन्माउने प्रवृत्ति हुन्थ्यो। यसलाई ‘इन्स्योरेन्स इफेक्ट’ पनि भनिन्छ।

मृत्युदर घट्दै गएपछि जन्मदर पनि घट्दै जान्छ। नेपालमा १९६० को दशकदेखि जनसंख्या वृद्धिदर घटाउने नीति आउनुको पछाडि त्यतिबेलाको यही अवस्था थियो।

यो नेपालमा मात्र भएको होइन। विश्वभरि नै त्यतिबेला विकासशील देशको उच्च जनसंख्या वृद्धिलाई समस्याका रूपमा हेरिन्थ्यो। विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा विकासशील देशको प्रजनन दर घटाउने विषयमा बहस हुन्थ्यो।

पछि काइरो सम्मेलनसम्म आइपुग्दा दृष्टिकोण परिवर्तन भयो। जनसंख्या नियन्त्रण गर्दा पनि मानव अधिकार सुरक्षित हुनुपर्छ भन्ने मान्यता स्थापित भयो।

त्यसैले त्यतिबेला नेपालले लिएको नीति आफ्नो समय र परिस्थितिका हिसाबले ठीक थियो। तर अहिले परिस्थिति बदलिएको छ। त्यसैले नीतिमा पनि परिवर्तन आवश्यक छ।

राज्यले नागरिकलाई ‘यति सन्तान जन्माऊ’, ‘यति भन्दा बढी नजन्माऊ’ भनेर संख्या तोक्नु कत्तिको उचित हुन्छ?

त्यसरी संख्या तोकेर नीति बनाउनु अहिलेको अवस्थामा गलत हो। पहिलेको अवस्थामा त्यस्तो नीति आवश्यक भएको हुन सक्छ। तर अहिले कसैलाई बाध्यकारी बनाउन मिल्दैन।

काइरो सम्मेलनपछि स्थापित मान्यता के हो भने बच्चा जन्माउने विषय महिलाको प्रजनन स्वास्थ्य, प्रजनन अधिकार र छनोटमा निर्भर हुन्छ।

चीनको उदाहरण हेर्न सकिन्छ । उसले एक सन्तान नीति अपनायो। पछि जनसंख्या नियन्त्रण भइसकेको महसुस भएपछि दुई सन्तानको नीति ल्यायो। त्यसपछि अझै प्रोत्साहनका कार्यक्रम ल्यायो। अहिले त कति सन्तान जन्माउने भन्ने विषयलाई व्यक्तिको छनोटमा छाड्ने र जन्मिएको बच्चाको शिक्षा, स्वास्थ्यलगायतको जिम्मेवारी राज्यले लिने दिशामा पुगेको छ।

यसबाट के देखिन्छ भने राज्यले आज धेरै सन्तान जन्माऊ र भोलि थोरै जन्माऊ भनेर लगातार निर्देशन दिंदा नागरिकको अधिकार र छनोटमा असर पर्न सक्छ।

नेपालमा ज्येष्ठ नागरिकको संख्या पनि बढिरहेको छ। काम गर्न नसक्ने उमेरको जनसंख्या बढ्दै जाँदा त्यसलाई व्यवस्थापन गर्ने उपाय के हुन सक्छ?

यस विषयमा संसारभरिका अनुभव अध्ययन गरेर नेपालले आफ्नो क्षमताअनुसार नीति बनाउनुपर्छ। अहिले सामाजिक सुरक्षा, वृद्धभत्ता र वृद्धाश्रमका कुरा भइरहेका छन्। तर त्यतिमै सीमित हुनु हुँदैन।

नेपालमा औसत आयु बढेको छ। करिब ६८ वर्षबाट बढेर ७१ देखि ७२ वर्ष पुगेको अवस्था छ। महिलाको औसत आयु अझ बढी छ। मानिसहरू लामो समय बाँचिरहेका छन्। यसको एउटा अर्थ स्वास्थ्य अवस्था पनि सुधार भएको हो।

नेपालले जनसंख्या नीति बनाउँदा कुन–कुन पक्षलाई ध्यान दिनुपर्छ?

अब हामीले पुनर्विचार गर्नुपर्छ। अहिलेसम्म हाम्रो धेरैजसो नीति प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा जनसंख्या नियन्त्रण गर्ने खालको थियो। अब त्यसबाट बाहिर निस्कनुपर्छ।

तर जनसंख्या बढाउने मात्रै नीति पनि समाधान होइन। सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा मानवकेन्द्रित जनसंख्या व्यवस्थापन हो।

जनसंख्या व्यवस्थापनका तीन मुख्य अवयव छन्: जन्म, मृत्यु र बसाइँसराइ।

जन्मको कुरा हामीले धेरै गर्‍यौं । मृत्युको विषयमा पनि ध्यान दिनुपर्छ। नेपालमा मृत्युदर घटेको भए पनि अझै धेरै काम गर्न बाँकी छ। मातृ मृत्युदर अझै चुनौतीपूर्ण छ। सुत्केरी गराउन हेलिकोप्टरबाट उद्धार गर्नुपर्ने वा सडकमा बच्चा जन्माउनुपर्ने अवस्थाले हाम्रो स्वास्थ्य सेवा सबै ठाउँमा पर्याप्त पहुँचमा पुग्न नसकेको देखाउँछ।

त्यसैले जनसंख्या नीति स्वास्थ्य नीतिसँग पनि जोडिनुपर्छ।

अर्को ठूलो विषय बसाइँसराइ हो। वैदेशिक रोजगारीमा जाने जनशक्तिलाई सीपयुक्त र प्रविधिमैत्री बनाएर बढी लाभ लिनुपर्छ। तर रेमिटेन्स मात्र पर्याप्त हुँदैन। विदेश गएर कमाएको व्यक्तिले नेपाल फर्किएपछि पनि सम्मानजनक जीवन बिताउन सक्ने वातावरण बनाउनुपर्छ।

त्यस्तै, विदेशमा अध्ययन गर्न जाने विद्यार्थीको विषय पनि व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। नेपालमै उच्च शिक्षा, प्राविधिक शिक्षा र सीपमूलक शिक्षाको गुणस्तर उच्च बनाउन सक्यौं भने नेपाली विद्यार्थीलाई यहीं राख्न मात्र होइन, विदेशी विद्यार्थीसमेत नेपालमा ल्याउन सकिन्छ।

जनसंख्या व्यवस्थापनका लागि आन्तरिक बसाइँसराइ पनि चुनौती हो?

यो हाम्रो ठूलो चुनौती हो। २०७८ को जनगणनामा पनि आन्तरिक बसाइँसराइको प्रभाव स्पष्ट देखिन्छ। मेचीदेखि महाकालीसम्म राजमार्गका करिडोर र त्यस आसपासका सहरी क्षेत्रमा जनसंख्या थुप्रिएको छ।

मानिसलाई सहर किन चाहिन्छ ? किनभने शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, यातायात र अन्य सेवा सुविधा सहरमा छन्।

त्यसैले हरेक गाउँलाई सहर बनाउने होइन, योजनाबद्ध र सुविधासम्पन्न सहर निर्माण गर्ने नीति आवश्यक छ। सबै प्रदेशमा व्यवस्थित सहर विकास गर्न सकिन्छ।

अहिले कतिपय ठाउँमा राज्यले योजना बनाएर होइन, आफैं सहरीकरण भइरहेको छ। त्यसैले अब दीर्घकालीन दृष्टिकोण चाहिन्छ।

एकीकृत बस्ती विकासबारे पनि सोच्नुपर्छ। हिमाल, पहाड र तराईका बस्तीको भौगोलिक तथा भौगर्भिक अध्ययन गरेर कुन ठाउँ सुरक्षित र बस्नयोग्य छ भन्ने पहिचान गर्नुपर्छ। पहिरो, हिमपहिरो, नदी र पहाडको स्थायित्वजस्ता विषय अध्ययन गरेर सुरक्षित ठाउँमा एकीकृत बस्ती विकास गर्न सकिन्छ।

यसले सहरीकरणलाई व्यवस्थित मात्र बनाउँदैन, राज्यको पूर्वाधार खर्च पनि कम गर्न सक्छ।

अन्ततः जनसंख्या धेरै वा थोरैभन्दा पनि राज्यले आफ्ना नागरिकलाई शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र सामाजिक सुरक्षा दिन सक्ने क्षमता महत्त्वपूर्ण भयो, होइन?

हो। सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा त्यही हो। जनसंख्या धेरै भयो कि थोरै भयो भन्नेभन्दा त्यो जनसंख्यालाई कसरी अधिकतम उपयोग गर्ने भन्ने महत्त्वपूर्ण हुन्छ।

पहिलेको समयमा धेरै सन्तान हुनु फाइदाजनक हुन सक्थ्यो। मानिसले खेतीपाती वा अन्य काममा धेरै श्रम गर्न सक्थ्यो। अहिलेको विकसित र सहरी समाजमा परिस्थिति फरक छ। कुनै परिवारलाई धेरै सन्तान हुनु फाइदाजनक हुन सक्छ, कसैलाई कम सन्तान हुनु।

त्यसैले जनसंख्या एउटै सूत्रबाट हेर्न मिल्दैन। यो परिस्थिति र समाजको अवस्थासँग सम्बन्धित हुन्छ।

हामीसँग अहिलेको जनसंख्या छ। यो कम भयो भनेर चिन्ता गर्नेभन्दा यसलाई कसरी अधिकतम उपयोग गर्ने भन्नेमा ध्यान दिनुपर्छ।

हामीसँग अवसर प्रशस्त छन्। आफ्नै जनशक्ति कम भयो भने आवश्यकताअनुसार विदेशबाट जनशक्ति ल्याउन सकिन्छ। आज संसारका धेरै देशले त्यसै गरिरहेका छन्।

त्यसैले थोरै जनसंख्या पनि आफ्नै जनसंख्या हो, धेरै जनसंख्या पनि आफ्नै जनसंख्या हो। मुख्य कुरा त्यो जनसंख्यालाई उच्चस्तरको जीवनयापन गर्न सक्ने क्षमतामा कसरी विकास गर्ने भन्ने हो।

राज्यले नागरिकलाई शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र सामाजिक सुरक्षाको अवसर दिन सक्ने क्षमता विकास गर्नुपर्छ। त्यसपछि जनसंख्याको संख्या आफैंमा समस्या रहँदैन।

यो पनि पढ्नुहोस

बिदा थपिँदा जनसंख्या बढ्ला ?