बाढी प्रभावित क्षेत्रमा ‘प्रो–एक्टिभ पुलिसिङ’ सुरु गर्छौं : डीआईजी कोइराला

२३ असोज, काठमाडौं । नेपाल प्रहरीका प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) सुदर्शनप्रसाद कोइरालाले बाढी प्रभावित क्षेत्रमा सुरक्षा र व्यवस्थापनका लागि ‘प्रो–एक्टिभ पुलिसिङ’ (सक्रिय प्रहरी परिचालन) सुरु गरिएको बताएका छन् ।

हाल होल्डिङ सेन्टरहरूमा रहेका प्रभावितहरूको सुरक्षा र मनोसामाजिक स्वास्थ्यमा विशेष ध्यान दिँदै उनले भविष्यमा बाढीको जोखिम न्युनिकरणका लागि भू–उपयोग नीतिअनुसार बस्ती र सरकारी संरचनाको पुन:स्थापना गर्नुपर्नेमा जोड दिएकी हुन् ।

डीआईजी कोइरालाका अनुसार हाल होल्डिङ सेन्टरहरूमा बस्ने नागरिकहरूको संख्या क्रमश: घट्दो क्रममा रहे पनि त्यहाँ हुन सक्ने सम्भावित अपराध नियन्त्रणका लागि सुरक्षाकर्मीहरू सक्रिय छन् ।

‘होल्डिङ सेन्टरमा अहिले करिब एक हजार व्यक्ति रहेका छन् र संख्या क्रमश: घट्दै गएको छ । त्यहाँ हुनसक्ने आपराधिक गतिविधि नियन्त्रण गर्न सक्रिय प्रहरी परिचालन गरिएको छ । महिला, ज्येष्ठ नागरिक तथा बालबालिकाको सुरक्षाका लागि महिला प्रहरीसमेत खटाइएको छ । साथै, प्रभावित व्यक्तिहरूलाई मनोसामाजिक परामर्श सेवा उपलब्ध गराउन आवश्यक छ,’ उनले भने ।

महिला, बालबालिका र ज्येष्ठ नागरिकको सुरक्षाका लागि महिला प्रहरीको टोली नै खटाइएको उनले जानकारी दिए । प्रभावितहरूका लागि मनोसामाजिक परामर्श सेवा अनिवार्य रहेको बताउँदै उनले विगतका अनुभवहरूबाट सिकेर थप प्रभावकारी सेवा प्रवाहमा प्रहरी जुटेको स्पष्ट पारे ।

रसुवा बाढीबाट भएको क्षतिबारे चर्चा गर्दै उनले प्रहरीका ६ वटा भवनहरूमा पूर्ण रूपमा क्षति पुगेको उल्लेख गरे । दीर्घकालीन समाधानका लागि उहाँले सरकारलाई ‘भू–उपयोग नीति’ कार्यान्वयनमा ल्याउन सुझाव दिए । जोखिमयुक्त नदी किनार वा बाढीको उच्च सम्भावना भएका स्थानमा बस्ती बसाल्ने कार्य निरुत्साहित गर्दै वैज्ञानिक तवरले जग्गा वर्गीकरण गरी सुरक्षित स्थानमा मात्रै पुन:स्थापना र पुन:निर्माणको काम अघि बढाउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

‘दीर्घकालीन पुनर्स्थापनाका लागि अल्पकालीन र दीर्घकालीन योजना बनाएर अघि बढ्नुपर्छ। बाढीको जोखिम क्षेत्रभन्दा माथि सुरक्षित स्थानमा बस्ती बसाल्ने तथा सरकारी कार्यालय र भवनहरू पनि जोखिम क्षेत्रबाट टाढा निर्माण गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘यसपटक बाढीमा तीनवटा भवन पूर्ण रूपमा क्षति भएका छन् । त्यसैले भू–उपयोग नीतिअनुसार सरकारी भवन तथा निजी आवासको वर्गीकरण गरी सुरक्षित स्थानमा निर्माण गर्ने व्यवस्था गर्न आवश्यक छ । पुनर्स्थापना र पुनर्निर्माणका कामलाई अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन योजनाअनुसार व्यवस्थित रूपमा अघि बढाउन आग्रह गर्दछु ।’