प्रस्तावित राजदूतले पन्छाए सार्क र इपीजीबारेको प्रश्न, सीमाबारे प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिमा मौन

२६ असोज, काठमाडौं । भारतका लागि प्रस्तावित राजदूत डा. निश्चलनाथ पाण्डेले दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) र नेपाल भारत प्रबुद्ध व्यक्ति समूह (ईपीजी)को प्रतिवेदन ग्रहण गर्ने सन्दर्भमा उठेको प्रश्न पन्छाएका छन् ।

संसदीय सुनुवाइका क्रममा सांसदहरूले यी विषय उठाएका थिए ।

नेकपा एमालेका सांसद प्रेमप्रसाद दंगालले भनेका थिए, ‘सार्क निष्क्रिय छ । यसलाई सक्रिय गराउन के गर्नुहुन्छ ? ईपीजी रिर्पोट ग्रहण गरिएको छैन । यसबारे के गर्नुहुन्छ ?’

साथै उनले सन् १९५० को नेपाल भारत शान्ति तथा मैत्री सन्धिको विषय उठाएका थिए। यी विषयमा पाण्डेले ठोस योजना र प्रतिबद्धता जनाएनन् ।

‘दुवै देशको सहमतिमा सन् २०१६ मा ईपीजी गठन भएको थियो। यसअघि पनि सन्धि र द्विपक्षीय सम्बन्धका विषय पुनरावलोकन गर्नेबारे छलफल भएको थियो’ पाण्डेले भने, ‘यो विषयमा कार्यभार सम्हालेपछी मात्रै यथार्थ थाहा होला । थाहा भएपछि निवेदन गर्न सक्ने पोजिसनमा हुनेछु ।’

नेपाल र भारतबीच विभिन्न विषयमा छलफल गर्न ४० भन्दा बढी द्विपक्षीय संयन्त्र छन् । सीमा, व्यापार, सुरक्षा, बाढी तथा अन्य साझा समस्याबारे छलफल गर्ने संयन्त्र हुँदाहुँदै पनि तिनका बैठक नियमित रूपमा नबस्ने समस्या छ ।

राजदूतको भूमिका सबै विषयमा आफैँ निर्णय गर्ने नभएको भन्दै उनले राजदूतले दुई देशबीच संवादका लागि उपयुक्त वातावरण बनाउने, सम्बन्धित निकायलाई सक्रिय बनाउने र बैठकहरू नियमित रूपमा बस्ने व्यवस्था मिलाउन पहल गर्ने बताए ।

यी संयन्त्रलाई सक्रिय बनाउन आफूले प्राथमिकताका साथ काम गर्ने उनको भनाइ छ ।

कुन संयन्त्रको बैठक कहिले बस्ने, त्यसमा कुन विषयमा छलफल गर्ने र बैठकपछि भएका निर्णयको कार्यान्वयन कसरी अनुगमन गर्ने भन्ने स्पष्ट कार्यतालिका बनाउन आवश्यक रहेको भन्दै उनले थपे्, ‘बैठक बसेर छलफल मात्र गर्ने होइन, समस्या समाधानतर्फ अघि बढ्नुपर्छ ।’

सन् १९९७ मा भारतका तत्कालीन प्रधानमन्त्रीको नेपाल भ्रमणका क्रममा सन् १९५० को सन्धिलगायत द्विपक्षीय विषयमा छलफल गर्न दुवै देशका परराष्ट्र सचिवलाई जिम्मेवारी दिने कुरा उठेको थियो । सन् २००० मा प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको भारत भ्रमणका क्रममा पनि सन्धि र अन्य विषय पुनरावलोकन गर्नेबारे छलफल भएको थियो । त्यसपछि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, पुष्पकमल दाहाल र डा. बाबुराम भट्टराईका भारत भ्रमणका क्रममा पनि यस्ता विषयमा छलफल र निर्देशन भएका थिए ।

तर यस्ता निर्णयपछि सम्बन्धित संयन्त्रका बैठक नियमित रूपमा बस्न नसकेको समस्या छ । त्यसैले अब बैठकको कार्यतालिका बनाउने, बैठकबाट भएका निर्णयको अनुगमन गर्ने र अर्को बैठकको मिति पनि तय गर्ने अभ्यास आवश्यक भएको पाण्डेले बताए । यसमा राजदूतका रूपमा आफू सक्रिय हुने उनको प्रतिबद्धता छ ।