प्रस्तावित राजदूत जोशीको योजना : नेपालको आईटी प्रवर्द्धन गर्ने, महँगा पर्यटक भित्र्याउने

२७ असोज, काठमाडौं । जर्मनीका लागि प्रस्तावित नेपाली राजदूत सरु जोशीले नेपाल–जर्मनी सम्बन्ध थप प्रगाढ बनाउँदै आर्थिक र श्रम कूटनीतिलाई प्राथमिकता दिने योजना सार्वजनिक गरेकी छन् ।

मंगलबार संसदीय सुनुवाइ समितिको बैठकमा कार्ययोजना प्रस्तुत गर्दै जोशीले व्यापार घाटा न्यूनीकरण, पर्यटन प्रवर्द्धन, नेपाली श्रमिकको हकहित संरक्षण र व्यवस्थित श्रम आप्रवासनमा सक्रिय भूमिका खेल्ने बताइन् ।

सन् २०२८ मा नेपाल र जर्मनीबीच कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएको ७० वर्ष पुग्ने उल्लेख गर्दै उनले उक्त अवसरलाई द्विपक्षीय सम्बन्ध विस्तारको कोशेढुंगाका रूपमा विकास गर्ने योजना सुनाइन् । जर्मनीमा उपलब्ध बजार तथा व्यावसायिक अवसरको उपयोग गर्दै नेपाली वस्तुको निर्यात बढाउन विशेष पहल गर्ने उनको भनाइ छ ।

जोशीले नेपाली गलैँचा, पस्मिना, हस्तकला र जडीबुटीजन्य सामग्रीको बजार विस्तारलाई प्राथमिकतामा राखेकी छन् । नेपाल अतिकम विकसित मुलुक (एलडीसी) बाट स्तरोन्नति भएपछि उत्पन्न हुन सक्ने व्यापारिक चुनौती सम्बोधन गर्न युरोपेली संघको ‘जीएसपी प्लस’ व्यापारिक सुविधा प्राप्तिका लागि पहल गर्ने योजना पनि उनले प्रस्तुत गरिन् ।

त्यस्तै, नेपालको सूचना प्रविधि (आईटी) क्षेत्रलाई जर्मनीसहित युरोपेली बजारमा प्रवर्द्धन गर्ने उनको योजना छ । ‘नेपालको आईटी वर्कफोर्स विश्वबजारमा प्रतिस्पर्धी छ भन्ने सन्देश हामीले युरोपमा दिनुपर्छ,’ उनले भनिन् ।

श्रम आप्रवासन व्यवस्थापनमा जोड

श्रम कूटनीतिअन्तर्गत जोशीले नेपाली श्रमिकको बढ्दो उपस्थिति र त्यसको व्यवस्थापनमा देखिएका चुनौती सम्बोधन गर्ने बताइन् ।

जर्मनीसँग सीपयुक्त श्रमिक आदानप्रदानसम्बन्धी भएको सहमतिको प्रभावकारी कार्यान्वयन र श्रम सहचारीको व्यवस्थापनलाई उनले प्राथमिकतामा राखेकी छन् ।

रोमानियालगायत युरोपेली मुलुकमा नेपाली श्रमिकको संख्या बढिरहेको सन्दर्भमा श्रमिकको अधिकार संरक्षण र श्रम व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ ।

उच्च मूल्यका पर्यटक भित्र्याउने योजना

पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि जर्मनीबाट उच्च खर्च गर्ने पर्यटकलाई नेपाल भित्राउने रणनीति बनाउने जानकारी पनि जोशीले गराइन् ।

जर्मनीका प्रभावशाली व्यक्ति र सञ्चारकर्मीसँग समन्वय गरी डिजिटल माध्यमबाट नेपालको पर्यटन प्रवर्द्धन गर्ने उनको योजना छ ।

शिक्षा क्षेत्रमा जर्मनीको सीपमूलक तालिम कार्यक्रम कार्यान्वयनमा देखिएका प्रशासनिक अवरोध हटाउने उनले बताइन् ।

साथै, नेपाल र जर्मनीका शैक्षिक तथा अनुसन्धान संस्थाबीच सहकार्य विस्तार गर्ने प्रतिबद्धता पनि उनले व्यक्त गरिन् ।