भूमि तथा वनसम्बन्धी अध्यादेशका फाइदा के ? यस्तो छ कानुनमन्त्रीको प्रष्टीकरण

२७ असोज, काठमाडौं । वर्षौँदेखि जग्गाको स्वामित्वबाट वञ्चित भूमिहीन नागरिकको समस्या समाधान गर्न सरकारले भूमि तथा वनसम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेको छ। कानुनमन्त्री सोविता गौतमका अनुसार वास्तविक भूमिहीन नागरिकलाई जग्गा उपलब्ध गराउने प्रक्रिया व्यवस्थित गर्न र विद्यमान कानुनी अवरोध हटाउन अध्यादेश ल्याइएको हो।

दशकौँदेखि भूमिहीन नागरिकलाई जग्गा उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता हुँदै आए पनि सरकार परिवर्तन, विभिन्न आयोग गठन र पुस्तौँ बित्दासमेत धेरै परिवार जग्गाको स्वामित्वबाट वञ्चित रहँदै आएका छन्। यही समस्या समाधान गर्न जग्गाको अभिलेख सुधारदेखि योग्य परिवारलाई स्वामित्व उपलब्ध गराउने प्रक्रियासम्मका व्यवस्था अध्यादेशमा समेटिएको मन्त्री गौतमले बताएकी छन्।

अध्यादेशअनुसार २०६६ माघ २८ अगावैदेखि आवाद कमोतमा रहेका र सरकारी अभिलेखमा वन उल्लेख भए पनि वास्तविक रूपमा वन नरहेका तोकिएका जग्गाको एकपटक पुनः नक्साङ्कन गर्न सकिनेछ। त्यसरी पहिचान भएका जग्गा नेपाल सरकारको नाममा कायम गरी भूमिसम्बन्धी समिति वा कार्यदलले स्थानीय सरकारको सिफारिसमा कानुनी योग्यता जाँच गरेर जग्गा उपलब्ध गराउने प्रक्रिया अघि बढाउने व्यवस्था गरिएको छ।

योग्य भूमिहीन परिवारलाई कृषि प्रयोजनका लागि न्यूनतम मूल्याङ्कनको ७ प्रतिशत र आवासीय प्रयोजनका लागि १२ प्रतिशत दस्तुर लिएर जग्गाको स्वामित्व उपलब्ध गराउन सकिने व्यवस्था गरिएको मन्त्री गौतमले उल्लेख गरेकी छन्। आवश्यक जग्गा उपलब्ध नभए सरकारले खरिद गरेर भए पनि योग्य नागरिकलाई उपलब्ध गराउन सक्ने व्यवस्था अध्यादेशमा रहेको उनको भनाइ छ।

त्यस्तै, नदी किनार, सडक क्षेत्र तथा अन्य जोखिमयुक्त स्थानमा बसोबास गरिरहेका भूमिहीन परिवारलाई सुरक्षित स्थानमा बसोबासको व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रावधानसमेत समेटिएको छ। भूमि समस्या समाधान समिति तथा कार्यदललाई जिम्मेवारी पूरा नभएसम्म कायम राख्ने र विगतका आयोगबाट वितरण भएका जग्गाको स्वामित्व तथा अभिलेखसम्बन्धी समस्या समाधान गर्ने व्यवस्था पनि अध्यादेशमा गरिएको छ।

मन्त्री गौतमका अनुसार अध्यादेश जारी हुँदैमा सबै सरकारी, सार्वजनिक वा वनको जग्गा वितरण हुने होइन। वास्तविक भूमिहीनको पहिचान गरी कानुनले निर्धारण गरेका मापदण्ड पूरा गर्ने नागरिकलाई मात्र जग्गा उपलब्ध गराइनेछ। २०६६ माघ २८ पछि सरकारी वा सार्वजनिक जग्गामा बसोबास गरेको आधारमा मात्रै अव्यवस्थित बसोबासीका रूपमा जग्गा उपलब्ध गराइने छैन।

वास्तविक वन क्षेत्र, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा संरक्षण गर्नुपर्ने सार्वजनिक जग्गाको संरक्षणसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था पनि यथावत् रहनेछ। भूमिहीनलाई जग्गा उपलब्ध गराउनु र सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण गर्नु राज्यका समानान्तर जिम्मेवारी भएको मन्त्री गौतमको भनाइ छ।

अध्यादेशले जग्गासम्बन्धी सेवा प्रवाहलाई स्थानीय तहसम्म विस्तार गर्ने व्यवस्था पनि गरेको छ। अब जग्गाको रजिष्ट्रेशन, नामसारी, दाखिल खारेज, रोक्का तथा फुकुवालगायतका तोकिएका काम स्थानीय तहबाट समेत गर्न सकिनेछ।

त्यसैगरी मध्यवर्ती क्षेत्रमा नदीजन्य सामग्रीको व्यवस्थापन तथा निजी स्वामित्वको जग्गामा उद्योग व्यवसाय सञ्चालनसम्बन्धी प्रक्रियालाई वातावरणीय अध्ययन र प्रचलित कानुनको अधीनमा रही थप स्पष्ट पारिएको छ।

सरकारले यी व्यवस्थाबाट लामो समयदेखि जग्गाको स्वामित्व प्राप्त गर्न नसकेका वास्तविक भूमिहीन परिवारको पहिचान, जग्गाको अभिलेख सुधार, योग्य नागरिकलाई स्वामित्व हस्तान्तरण र जोखिमयुक्त बस्तीको व्यवस्थापनमा सहजता आउने अपेक्षा गरेको छ। पुस्तौँदेखि समाधान हुन नसकेको भूमि समस्यालाई कानुनी प्रक्रियामार्फत दीर्घकालीन रूपमा सम्बोधन गर्न अध्यादेश जारी गरिएको मन्त्री गौतमले बताएकी छन्।