गगनलाई प्रश्न : बदलिएको कांग्रेसमा कहाँ छन् मधेसी दलित ?

देशको सबैभन्दा जेठो र ऐतिहासिक पार्टी मानिने नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशन सम्पन्न भई नयाँ नेतृत्व चयन भएको छ। युवा नेता गगन थापाको नेतृत्वमा नयाँ कार्यसमिति आएसँगै पार्टीमा ठूलो फेरबदल र ‘गगन युग’ सुरु भएको दाबी गरिए पनि निर्वाचन परिणाम र संरचनागत यथार्थले पार्टीभित्र गम्भीर प्रश्नहरू उब्जाएको छ। यसै सन्दर्भमा कांग्रेसको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, साङ्गठनिक स्वरूप, विधानगत समावेशिताको परिकल्पना र १५औँ महाधिवेशनले प्रकट गरेको यथार्थ चित्रलाई बुँदागत रूपमा विश्लेषण गरिएको छ :

करिब ८० वर्षअघि मुलुकमा विद्यमान जहानियाँ हुकुमी शासनविरुद्ध नेपाली जनतासामु जनक्रान्ति आह्वान गर्ने उद्देश्यका साथ नेपाली कांग्रेसको स्थापना भएको हो। राणा शासनको अँध्यारो युगमा जनताका अधिकार र स्वतन्त्रताका लागि स्थापना भएको यो पार्टीले त्यसयता नेपालका हरेक ठूला लोकतान्त्रिक आन्दोलनको अग्रगामी नेतृत्व गर्दै आएको छ। स्थापनाकालदेखि नै यस दलले राष्ट्रियता, प्रजातन्त्र र समाजवादलाई आफ्नो प्रमुख राजनीतिक–वैचारिक मार्गदर्शन बनाएको पाइन्छ।

नेपाली कांग्रेसको १५औँ महाधिवेशनबाट गगनकुमार थापाको नेतृत्वमा नयाँ कार्यसमिति चयन भएको छ। यसलाई पार्टीभित्र पुस्तान्तरण र युवा नेतृत्वको स्थापनाका रूपमा हेरिएको छ। तर, नेतृत्वको अनुहार फेरिनु मात्रै पार्टी बदलिनुको प्रमाण होइन। पार्टीको शक्ति संरचना, सामाजिक प्रतिनिधित्व र निर्णय प्रक्रियामा ऐतिहासिक रूपमा पछाडि पारिएका समुदायको पहुँच कति बढ्यो भन्ने प्रश्न पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ।

महाधिवेशनबाट २३१ जना केन्द्रीय सदस्य निर्वाचित भएका छन्। संशोधित विधानअनुसार सभापतिले थप ६६ जना मनोनीत गर्न पाउने व्यवस्था छ। यसरी केन्द्रीय समितिको कुल आकार २९७ सदस्यीय हुनेछ। सभापतिको निर्वाचनमा गगन थापाले ६ हजार ५८४ मत प्राप्त गरेका थिए। तर, यति ठूलो जनमतसहित नेतृत्वमा पुगेका थापाको वास्तविक परीक्षा पार्टीभित्र समावेशी लोकतन्त्रलाई कति व्यवहारमा उतार्छन् भन्नेमा हुनेछ।

निर्वाचन परिणाम सार्वजनिक भएपछि सर्लाही–४ बाट निर्वाचित सांसद डा. अमरेशकुमार सिंहले सामाजिक सञ्जालमार्फत कांग्रेसको नेतृत्व चयनमा समावेशितामाथि प्रश्न उठाए। उनको टिप्पणी थियो– ‘न जनजाति, न दलित। प्रादेशिक हिसाबले पनि मधेस, सुदूरपश्चिम र कर्णाली शून्य। अब टीके बन्ने हो ? खोदा पहाड तो निकली चुहिया !’ उनले समावेशी लोकतन्त्रको नारा दिने पार्टीको नेतृत्व चयनमा प्रतिनिधित्वको वास्तविक तस्बिर कहाँ छ भन्ने गम्भीर प्रश्न उठाएका छन्।

सिंहको टिप्पणीलाई राजनीतिक कटाक्षमा मात्रै सीमित गरेर हेर्नु हुँदैन। यसले पार्टीको आन्तरिक लोकतन्त्र, नेतृत्वको सामाजिक बनोट र सीमान्तकृत समुदायको सहभागितामाथि बहस गर्ने आधार दिएको छ। विशेषतः मधेसी दलितको प्रतिनिधित्वबारे उठेको प्रश्न कांग्रेसको नयाँ नेतृत्वले बेवास्ता गर्न मिल्ने विषय होइन।

दलित समुदायको प्रतिनिधित्व भएको देखाएर मात्रै मधेसी दलितको राजनीतिक पहुँच सुनिश्चित भएको मान्न सकिँदैन। प्रश्न दलितको कुल सङ्ख्या कति भयो भन्ने मात्रै होइन, दलित समुदायभित्रै ऐतिहासिक रूपमा बढी वञ्चित मधेसी दलितले कति अवसर पाए भन्ने पनि हो।

खस–आर्य वर्चस्वको शीर्ष नेतृत्व

कांग्रेसको नेतृत्व संरचनालाई हेर्दा सभापति, वरिष्ठ उपसभापति, ४ उपसभापति र ३ महामन्त्री गरी शीर्ष ९ पदको समुदायगत प्रतिनिधित्व उल्लेखनीय छ। उपलब्ध समुदायगत वर्गीकरणअनुसार यी ९ पदमध्ये ८ पद खस–आर्य समुदायका नेताले पाएका छन् भने एक पद मधेसी समुदायका विनोद चौधरीले पाएका छन्। यस समूहमा दलित, आदिवासी जनजाति, थारू र मुस्लिम समुदायको प्रतिनिधित्व छैन।

तालिका १ : शीर्ष ९ पदको समुदायगत प्रतिनिधित्व

विनोद चौधरी मधेसी समुदायको प्रतिनिधिका रूपमा शीर्ष नेतृत्वमा पुग्नु एउटा तथ्य हो तर शीर्ष ९ पदमध्ये ८ पद खस–आर्य समुदायका नेताको हातमा रहनु र दलितलगायत अन्य समुदाय अनुपस्थित हुनु नेतृत्वको सामाजिक बनोटबारे प्रश्न उठाउने आधार हो।

कुनै समुदायका नेता खुला प्रतिस्पर्धाबाट निर्वाचित हुनु अनुचित हो भन्ने यस विश्लेषणको आशय होइन। प्रश्नचाहिँ पार्टीभित्र सङ्गठनात्मक पहुँच, उम्मेदवारीको अवसर, राजनीतिक स्रोतसाधन र निर्णय प्रक्रियामा विभिन्न समुदायको पहुँच कति समान छ भन्ने हो।

आरक्षित पदमा केही समुदायको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुनु र पार्टीको मूल नेतृत्वमा उनीहरूको अर्थपूर्ण सहभागिता हुनु फरक कुरा हुन्। त्यसैले कांग्रेसको समावेशिताको मूल्याङ्कन गर्दा आरक्षित पदको सङ्ख्या मात्र होइन, शीर्ष नेतृत्वको सामाजिक संरचना पनि हेर्नुपर्छ। नयाँ नेतृत्वले पुरानै शक्ति संरचनालाई निरन्तरता दिएको छ कि त्यसलाई फराकिलो बनाएको छ भन्ने प्रश्नको जवाफ यहीँबाट खोज्न सकिन्छ।

दलितका लागि १४ केन्द्रीय सदस्य र १ सहमहामन्त्री

कांग्रेसको संशोधित विधानले दलित समुदायका लागि केन्द्रीय सदस्यको छुट्टै समावेशी संरचना बनाएको छ। त्यसअन्तर्गत ८ जना दलित खुला सदस्य, ५ जना दलित महिला सदस्य र १ जना मधेसी दलित सदस्य निर्वाचित हुने व्यवस्था गरिएको छ।

यसरी दलित समुदायका लागि केन्द्रीय सदस्यका १४ पद छुट्याइएको छ। यसबाहेक दलित समूहबाट १ जना सहमहामन्त्री निर्वाचित हुने व्यवस्था छ। यी दुई संरचनालाई जोड्दा दलित समुदायको प्रतिनिधित्वका लागि १५ पद देखिन्छन्।

तालिका २ : कांग्रेसको दलित प्रतिनिधित्वको संरचना

यहीँबाट मधेसी दलितको मूल प्रश्न सुरु हुन्छ। कांग्रेसले मधेसी दलितका लागि छुट्टै कोटा नै छुट्याएको छ। त्यसैले यो प्रतिनिधित्वको विषय विधानमा व्यवस्था नै नभएको अवस्था होइन। प्रश्न त विधानले मधेसी दलितका लागि १ जना मात्रै केन्द्रीय सदस्यको कोटा किन निर्धारण गर्‍यो ? त्यो सङ्ख्या कुन आधारमा तय गरियो र त्यसको औचित्य के हो भन्ने हो।

दलित समुदायका लागि छुट्याइएका १४ केन्द्रीय सदस्य पदमध्ये ८ खुला, ५ महिला र १ मधेसी दलितका लागि छन्। मधेसी दलितका लागि छुट्टै १ पद राखिनु सकारात्मक हो तर त्यसले अर्को प्रश्नलाई अझ टड्कारो बनाउँछ– दलित समुदायभित्र मधेसी दलितको जनसङ्ख्या, ऐतिहासिक वञ्चितीकरण, क्षेत्रीय अवस्था र राजनीतिक पहुँचको विश्लेषण गरेर यो सङ्ख्या निर्धारण गरिएको हो कि न्यूनतम प्रतिनिधित्वको औपचारिकता मात्र पूरा गरिएको हो ?

कांग्रेसले यसको जवाफ दिनुपर्छ। विधानमा १ पद तोकिएको छ भन्दैमा त्यो सङ्ख्या स्वतः न्यायोचित ठहरिँदैन। प्रतिनिधित्वको व्यवस्था बनाउँदा कुन तथ्याङ्क, कुन मापदण्ड र कुन सामाजिक न्यायको सिद्धान्तलाई आधार मानियो भन्ने सार्वजनिक हुनुपर्छ। अन्यथा, कोटा छुट्याइएको विषयलाई नै समावेशिताको पूर्णता ठान्ने जोखिम रहन्छ।

१५ दलित प्रतिनिधिमध्ये मधेसी दलित १ जना मात्रै किन ?

महाधिवेशनबाट दलित समुदायका लागि छुट्याइएका पदमा निर्वाचन भयो। दलित खुला समूहबाट ८ जना र दलित महिला समूहबाट ५ जना निर्वाचित भए। मधेसी दलितका लागि छुट्याइएको १ पदबाट धर्मेन्द्र पासमान निर्वाचित भए। यसबाहेक दलित समूहबाट प्रकाश रसाइली ‘स्नेही’ सहमहामन्त्री निर्वाचित भए। यसरी दलित समुदायको कुल प्रतिनिधित्व १५ जनाको बनेको छ। तर, मधेसी दलितको प्रतिनिधित्व भने एक जनामा सीमित छ।

तालिका ३ : निर्वाचित केन्द्रीय संरचनामा दलित प्रतिनिधित्व

यी तथ्याङ्कले दुई तहको प्रतिनिधित्वको प्रश्न देखाउँछन्। पहिलो– २३१ निर्वाचित केन्द्रीय सदस्यमा दलित समुदायको हिस्सा करिब ६.५ प्रतिशत छ। दोस्रो– दलित समुदायका १५ प्रतिनिधिमध्ये मधेसी दलित १ जना मात्रै छन्। यसले दलित समुदायभित्रै प्रतिनिधित्वको असमानता रहेको पुष्टि गर्छ।

मधेसी दलितको पक्षमा आवाज उठाइरहँदा यहाँ पहाडी दलितको प्रतिनिधित्व घटाउनुपर्छ भन्ने तर्क होइन। पहाडी दलित समुदाय पनि ऐतिहासिक रूपमा विभेद र वञ्चितीकरणमा परेको समुदाय हो। तर त्यसै तथ्यका आधारमा मधेसी दलितको विशिष्ट अवस्था र राजनीतिक पहुँचको समस्यालाई बेवास्ता गर्न मिल्दैन भन्नेचाहिँ पक्कै हो। समावेशिताको उद्देश्य एउटा वञ्चित समुदायलाई अर्को वञ्चित समुदायसँग प्रतिस्पर्धा गराउनु होइन, सबैभन्दा पछाडि पारिएका समुदायलाई पनि नेतृत्वसम्म पुग्ने अवसर सुनिश्चित गर्नु हो।

मधेसी दलित समुदायले जातीय विभेदसँगै भूमिहीनता, कमजोर शैक्षिक पहुँच, आर्थिक वञ्चितीकरण र राजनीतिक स्रोतसाधनमा सीमित पहुँचजस्ता बहुआयामिक अवरोध भोग्दै आएको छ। यस्तो अवस्थामा दलित आरक्षणभित्रै मधेसी दलितका लागि १ पद मात्र तोक्नु पर्याप्त छ कि छैन भन्ने प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो। यो प्रश्नको उत्तर दिन कांग्रेसले मधेसी दलितको जनसङ्ख्या, पार्टीको सदस्यता, महाधिवेशन प्रतिनिधि, उम्मेदवारी र राजनीतिक सहभागितासम्बन्धी तथ्याङ्क सार्वजनिक गर्नुपर्छ।

१७ प्रतिशतभन्दा बढी दलित भएको मधेस प्रदेशको आवाज कहाँ छ ?

मधेस प्रदेशमा दलित समुदायको जनसङ्ख्या १७ प्रतिशतभन्दा बढी रहेको तथ्याङ्क प्रस्तुत गरिँदै आएको छ। तर प्रदेशको कुल दलित जनसङ्ख्याको अनुपात र कांग्रेसको केन्द्रीय समितिमा मधेसी दलितको प्रतिनिधित्व एउटै आधारमा मापन गरिएका तथ्याङ्क होइनन्। त्यसैले यी दुई प्रतिशतलाई सीधै बराबर ठान्न मिल्दैन।

यद्यपि, मधेसमा दलित समुदायको उल्लेख्य जनसङ्ख्या, उनीहरूले भोग्दै आएको ऐतिहासिक वञ्चितीकरण र पार्टीको केन्द्रीय नेतृत्वमा मधेसी दलितको १ जनामा सीमित उपस्थिति एकसाथ हेर्दा प्रतिनिधित्वको खाडलमाथि गम्भीर प्रश्न उठ्छ।

त्यसो त मधेसी दलितसँग सम्बन्धित यो प्रश्न कांग्रेसमा मात्रै सीमित छैन। प्रतिनिधिसभामा समेत मधेसी दलितको प्रतिनिधित्व कमजोर रहेको सार्वजनिक विश्लेषणले देखाएको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका दलित सांसदहरूको सूचीमा मधेसी दलितको प्रतिनिधित्व नभएको विषय पनि सार्वजनिक बहसमा आइसकेको छ। यसले दलित समुदायभित्र पनि क्षेत्रीय र सामाजिक पहिचानका आधारमा फरक अवरोध हुन सक्ने देखाउँछ। त्यसैले राजनीतिक दलहरूले दलित समुदायलाई एउटै समूह मानेर मात्रै समावेशिताको दायित्व पूरा गरेको मान्न मिल्दैन।

कांग्रेसको विधानले मधेसी दलितका लागि छुट्टै कोटा तोकेको छ भने त्यसको आधारबारे प्रश्न गर्नु झन् आवश्यक हुन्छ। कोटा निर्धारण गर्दा मधेसी दलितको जनसङ्ख्या कति थियो ? पार्टीभित्र उनीहरूको सक्रिय सदस्यता र महाधिवेशनमा प्रतिनिधित्व कस्तो थियो ? विगतका केन्द्रीय समितिमा उनीहरूको सहभागिता कति थियो ? अन्य दलित समूहसँग तुलना गर्दा उनीहरूको राजनीतिक पहुँच र अवसरमा कति अन्तर थियो ? यी प्रश्नको अध्ययन गरेर १ पदको व्यवस्था गरिएको हो कि होइन ?

यदि पार्टीले यी प्रश्नको जवाफसहित आधार सार्वजनिक गर्न सक्छ भने समावेशी संरचनाको औचित्य बुझ्न सजिलो हुनेछ तर कुनै स्पष्ट आधार सार्वजनिक नगरी १ पद छुट्याइएको हो भने त्यसलाई पर्याप्त प्रतिनिधित्वको प्रमाणका रूपमा प्रस्तुत गर्न सकिँदैन। मधेसी दलितको प्रतिनिधित्वसम्बन्धी निर्णय पारदर्शी, प्रमाणमा आधारित र सामाजिक न्यायको उद्देश्यअनुकूल हुनुपर्छ।

बाँकी छ सदुपयोग गर्न सकिने विकल्प

सभापति गगन थापासामु अब मनोनीत हुने ६६ केन्द्रीय सदस्यको छनोटमार्फत निर्वाचित संरचनामा देखिएको प्रतिनिधित्वको खाडल सम्बोधन गर्ने अवसर छ। मनोनयनको प्रक्रिया नेतृत्वनिकट व्यक्तिलाई जिम्मेवारी बाँड्ने माध्यममा मात्रै सीमित हुनुहुँदैन। पार्टीको विधानको पालना गर्दै कम प्रतिनिधित्व भएका समुदायलाई समेट्ने पारदर्शी आधार बनाउनुपर्छ। विशेषतः मधेसी दलित समुदायलाई प्राथमिकता दिनु आवश्यक छ।

मनोनयनबाट मधेसी दलितको प्रतिनिधित्व बढाउनु भनेको निर्वाचित परिणामलाई अस्वीकार गर्नु होइन। यसको उद्देश्य निर्वाचनबाट बनेको संरचनामा देखिएको असन्तुलनलाई पार्टीको समावेशी प्रतिबद्धताअनुसार सम्बोधन गर्नु हो। कांग्रेसले मनोनीत सदस्य चयन गर्दा मधेसी दलित समुदायको प्रतिनिधित्व, नेतृत्व क्षमता, सङ्गठनमा योगदान र ऐतिहासिक रूपमा पछाडि पारिएका समूहको आवाजलाई निर्णय प्रक्रियामा पुर्‍याउने आवश्यकतालाई स्पष्ट आधार बनाउन सक्छ।

तालिका ४ : कांग्रेस नेतृत्वले अब दिनुपर्ने जवाफ

मनोनयनमा मधेसी दलितलाई प्राथमिकता दिनु कुनै समुदायमाथिको कृपा होइन। यो पार्टीले स्वीकार गरेको समावेशी लोकतन्त्रको प्रतिबद्धतालाई व्यवहारमा उतार्ने अवसर हो। मधेसी दलितलाई केन्द्रीय नेतृत्वमा अर्थपूर्ण स्थान दिँदा पार्टीको निर्णय प्रक्रियामा उनीहरूको आवाज पुग्नेछ र आरक्षणमा सीमित प्रतिनिधित्वलाई नेतृत्वको मूल संरचनासम्म विस्तार गर्ने बाटो खुल्नेछ। त्यसैले यो वास्तवमै ‘नयाँ कांग्रेस’ बनाउने अभियानमा एक इँटा थप्ने अवसर पनि हो भन्ने बुझ्न ढिलाइ गर्नु नेतृत्वका लागि घातक हुनेछ।

गगन थापा मधेस प्रदेशबाट चुनाव लडेका नेता हुन्। भविष्यमा फेरि मधेसबाट चुनावी प्रतिस्पर्धामा उत्रँदा उनले त्यहाँका मतदातासँग विकास, लोकतन्त्र र समावेशिताबारे कुरा गर्नेछन्। त्यसबेला मधेसी दलित समुदायले आफ्नै पार्टीको नेतृत्व संरचनामा आफ्नो प्रतिनिधित्व किन यति न्यून रह्यो भनेर प्रश्न गर्नु स्वाभाविक हुनेछ।

गगनजी, दलित समुदायका लागि १४ केन्द्रीय सदस्य पद छुट्याउँदा मधेसी दलितका लागि मात्र १ पद कुन आधारमा निर्धारण गरियो ? दलित समुदायका १५ प्रतिनिधिमध्ये मधेसी दलित १ जनामा सीमित हुनुको औचित्य के हो ? यो निर्णय गर्दा कुन तथ्याङ्क र सामाजिक न्यायको मापदण्ड प्रयोग गरियो ? यी प्रश्नको जवाफ कांग्रेस नेतृत्वले दिनैपर्छ।

तपाईं मधेसमा फेरि जनमत माग्न जाने हो भने यी प्रश्नको जवाफ पनि लिएर जानुहोस्। मधेसी दलितको प्रतिनिधित्वको प्रश्नलाई केवल चुनावी नारामा सीमित नराख्नुहोस्। अब मनोनीत हुने ६६ केन्द्रीय सदस्यमध्ये मधेसी दलितलाई प्राथमिकता दिएर पार्टीभित्र देखिएको असन्तुलन सम्बोधन गर्ने अवसर छ। कांग्रेसले आफूलाई बदलिएको पार्टीका रूपमा स्थापित गर्ने हो भने परिवर्तन नेतृत्वको नाम र पुस्तामा मात्रै होइन, नेतृत्वको सामाजिक बनोटमा पनि देखिनुपर्छ।

‘बदलिएको कांग्रेस’ को अग्निपरीक्षा यही हो- मधेसी दलितका लागि १ पद छुट्याइएको तथ्यलाई नै पर्याप्त समावेशिता मान्ने कि त्यो १ पद किन र कुन आधारमा तय गरियो भन्ने प्रश्नको जवाफ दिँदै उनीहरूलाई निर्णय गर्ने तहमा अर्थपूर्ण स्थान दिने ? ‘गगन युग’ रूपी कांग्रेसको पहिलो परीक्षा यही प्रश्नमा हुनेछ।