कतै हानि नोक्सानी कोषकै जित त भएन ?

भोटेकोशीमा विनाशकारी बाढी गएको दुई महिना भयो । यहीबीचमा हामीले बुढीगण्डकीको पहिरो तथा बाढी पनि भोगिसक्यौं । जलवायु संकटले सिर्जेका हिमाली सुनामीका असरहरू अहिले पनि जस्ताको तस्तै छन् ।

यसबीच जलवायु न्यायका लागि प्रधानमन्त्री बालेन शाहले राष्ट्रसंघ महासभामा गरेको अपिल यहाँ स्मरणीय छ ।

नेपालमा बाढी प्रभावित क्षेत्रमा सहयोग जुटाउन अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले र कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्री गीता चौधरीले संयुक्त रूपमा ३१ अगस्टमा संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संरचनाअन्तर्गतको हानि तथा नोक्सानी सम्बोधन कोषको बोर्डसमक्ष क्षतिपूर्तिका लागि अनुरोध गरेका थिए ।

अहिले सोही हानि तथा नोक्सानी सम्बोधन कोषको बोर्डले नेपालका लागि २ करोड डलरभन्दा बढी रकम छुट्याउने निर्णय गरेको छ । यसलाई हिसाब लगाउँदा नेपाली रुपैयाँ तीन अर्ब जति हुन आउने रहेछ । तर यस खबरले साँचो अर्थमा हामीलाई खुसी बनाउनुपर्छ कि दु:खी भन्नेमा यो एस्प्रेसो तयार छ ।

हानि तथा नोक्सानी कोषबाट २ करोड डलरभन्दा बढी रकम पाउने भएसँगै यसअघि नेपालले पेस गरेका तीन वटा परियोजनाको भविष्य अब के होला भन्ने प्रश्न पनि सँगसँगै उठेको छ । भन्न त धेरैले यसलाई ‘जलवायु न्याय’ प्राप्त गर्ने दिशामा एउटा महत्त्वपूर्ण सुरुवात मानेका छन् । उनीहरूले यस्तो विशेष बैठकमार्फत हानि तथा नोक्सानी कोषबाट रकम छुट्याइएको नेपाल विश्वकै पहिलो देश बनेको तर्कसमेत गरेका छन् ।

तर, खासमा पुनर्निर्माणका लागि करिब ५ अर्ब अमेरिकी डलर आवश्यक पर्ने नेपाललाई २ करोड डलर उपलब्ध गराउनु भनेको अति थोरै सहयोग हो ।

तर, यो बहस चलिरहँदा एउटा महत्त्वपूर्ण पक्ष भने ओझेल परेको छ । त्यसबारे जति चर्चा हुनुपर्ने हो, त्यति भएको देखिँदैन । पत्रकार नवीनसिंह खड्काले फेसबुकमार्फत यो बहस उठाइदिएका छन् ।

खड्काले भोटेकोशी–त्रिशूली क्षेत्रमा आएको भीषण गेग्रानयुक्त बाढीपछि नेपालले कोषसमक्ष आपतकालीन सहयोगको अनुरोध गरेको थियो । तर त्यो अनुरोध गर्नुभन्दा धेरैअघि नै नेपालले जलवायु परिवर्तनका कारण भएको हानि तथा क्षतिसम्बन्धी अन्य तीन वटा परियोजनाका लागि आवेदन दिइसकेको प्रसंग सम्झाइदिएका छन् ।

गत वर्ष कोषले प्रस्ताव आह्वान गरेपछि ११९ देशबाट कूल १७६ वटा आवेदन प्राप्त भएका थिए । नेपालका ती तीन वटा परियोजना पनि तिनै आवेदनमध्येको खड्काको स्टाटसमा उद्धृत छ ।

अब आगामी डिसेम्बरमा हुने कोषको सञ्चालक समिति बैठकले ती प्रस्तावमध्ये कुन–कुनलाई आर्थिक सहयोग दिने भन्ने तय हुनेछ ।

खड्काले भनेका छन्, ‘यो हानि नोक्सानी कोष आफैं चरम आर्थिक अभावमा छ । १७६ वटा प्रस्तावमार्फत करिब ३ अर्ब अमेरिकी डलर माग गरिएको छ । जबकि, कोषसँग उपलब्ध रकम ३५ करोड डलरभन्दा पनि कम छ ।’

‘भोटेकोशी–त्रिशूली क्षेत्रको पुनर्निर्माणका लागि नेपाललाई २ करोड डलर छुट्याइएपछि यसअघि पेस गरिएका तीन वटा परियोजनाको भविष्य के हुन्छ ?,’ खड्काको प्रश्न छ ।

खड्काले उठाएको यो प्रश्न किन पनि महत्त्वपूर्ण छ भने, सीमित रकमका कारण कोषले १७६ वटा प्रस्तावमध्ये केहीलाई मात्र आर्थिक सहयोगका लागि छनोट गर्नसक्ने सम्भावना बढ्ता छ ।

नेपाल सरकारका अधिकारीहरूले, अनि केही विज्ञहरूले हाल तत्काललाई गरिएको आपतकालीन अनुरोधलाई यसअघिका परियोजनाहरूसँग मिसाउन नमिल्ने तर्क गरेका छन् ।

उनीहरूले भोटेकोशी–त्रिशूली विपद्का लागि गरिएको अनुरोध अलग र ‘विशेष’ प्रकृतिको भएकाले एउटै किसिमले नहेर्न अनुरोध पनि गरेका छन् । तर कोषको सञ्चालक समितिसँग सम्बन्धित अधिकारीहरूको भनाइ भने यसभन्दा फरक छ ।

सञ्चालक समितिसँग सम्बन्धित उच्च स्रोतहरूका अनुसार विशेष बैठकले नेपालको आपतकालीन अनुरोधका लागि रकम छुट्याएको भए पनि त्यसलाई अन्तिम स्वीकृति दिन बाँकी छ ।

त्यसैले नेपालले अब पेस गर्ने परियोजना प्रस्तावले आगामी डिसेम्बरको बैठकमा अन्य प्रस्तावले जस्तै ‘उही स्वीकृति प्रक्रिया’ पूरा गर्नु पर्नेछ । जसका लागि पर्याप्त समय पनि नहुन सक्छ । अनि, प्रक्रियागत समस्या त छँदै नै छ । त्यसबाहेक आर्थिक सहयोगका अनुरोध छनोट र स्वीकृत गर्ने यसबाहेक अर्को छुट्टै प्रक्रिया तय छैन ।

नेपालले गरे जस्तो आपतकालीन अनुरोधका आधारमा तत्काल रकम निकासा गर्ने कुनै सहमतिप्राप्त कार्यविधि कोषसँग अहिलेसम्म छैन ।

त्यसैले हालै सम्पन्न एक विशेष बैठकमा बोल्ने कतिपय सञ्चालक समिति सदस्यहरूले नेपालले सामना गरेको जस्तो आपतकालीन परिस्थितिलाई सम्बोधन गर्न एउटा ‘दीर्घकालीन कार्यविधि’ बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका थिए । तर त्यस्तो कार्यविधि बन्ने सम्भावना देखिँदैन ।

यस्तो अवस्थामा नेपालमा हामीले जति हल्ला गर्‍यौं, यो क्षतिपूर्तिका बारेमा, कतै अलिक बढ्तै हल्लाको सिकार पो भयौं कि ? एकपल्ट समीक्षा गरौं ।

किनभने, उक्त सञ्चालक समितिसँग सम्बन्धित उच्च स्रोतहरूले नेपालको आपतकालीन अनुरोधले आवश्यक प्रक्रियागत चरण पार गरेर स्वीकृति पाउने संकेत गरे पनि नेपालले रकम कसरी खर्च गर्ने भन्ने स्पष्ट योजनासहित परियोजना प्रस्ताव पेस गर्नु पर्नेछ । त्यसका लागि लगभग समय छैन ।

नेपाली अधिकारीहरू भने भोटेकोशी–त्रिशूली विपद्का लागि गरिएको आपतकालीन अनुरोधका कारण यसअघि पेस गरिएका तीन वटा परियोजना स्वीकृत वा अस्वीकृत हुने सम्भावनामा कुनै असर नपर्ने दाबी गर्छन् । तर कोषको सञ्चालक समितिसँग सम्बन्धित उच्च स्रोतहरूले भने त्यस तर्कलाई मान्यता नदिएको पत्रकार खड्काको भनाइ छ ।

अझ प्रश्न उठ्छ- यदि आपतकालीन अनुरोध स्वीकृत भएकै कारण यसअघि पेस गरिएका तीन वटा परियोजना थाती राखिन्छन् वा अस्वीकृत हुन्छन् भने के त्यसलाई नेपालका लागि उपलब्धि मान्न सकिन्छ ? यदि सकिँदैन भने अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा ‘जलवायु न्याय’ को नजिर स्थापित भएको पक्षलाई अलग राखेर हेर्दा नेपालले वास्तवमा के हासिल गर्‍यो त ?

नत्र, योभन्दा बढ्ता ठूलो आर्थिक सहयोग जुटाउन सकिने सम्भावनालाई कतै हामीले आपतकालीन अनुरोधका नाममा गुमायौं कि ? उपलब्धि ल्याउन खोज्दा झन् फस्यौं कि ?