रास्वपा बैठकमा उठ्यो रवि–बालेन सम्बन्धको चिसोदेखि न्यायाधीशको महाभियोग

१४ कात्तिक, काठमाडौं । रास्वपा सचिवालय बैठकमा पार्टी र सरकारबीचको सम्बन्धबारे अनेक कोणबाट छलफल भएका छन् ।

सभापति रवि लामिछाने अनि प्रधानमन्त्री तथा वरिष्ठ नेता बालेन शाहबीच सत्तासञ्चालनका मुलभूत विषयमा एकरूपता नआउँदा धेरै समस्या देखिन थालेको भन्दै बैठकमा बोल्ने अधिकांश नेताहरूले पार्टी र सरकारबीचको समन्वयका लागि एक समिति गठन हुनुपर्ने माग गरे ।

शनिबार बैठकमा नेताहरूले अर्थमन्त्री तथा पार्टी उपसभापति स्वर्णिम वाग्लेलाई उक्त समन्वय समितिको नेतृत्व गर्न प्रस्ताव गरे । तर, वाग्लेले आफूसँग सरकारकै समग्र योजना र तयारीका सूचना नहुने भएकाले संयोजक बस्न सिधै अस्वीकार गरेका छन् ।

वाग्लेलाई उद्धृत गर्दै एक सहभागी नेताले भने, ‘कुनै महत्त्वपूर्ण निर्णय हुन लाग्दा म नै कतिपय मिडियाबाट थाहा पाइरहेको हुन्छु, कहिलेकाहिँ त पार्टी र सरकारभन्दा बाहिरका मान्छेले समेत भन्दिन्छन् । म संयोजक बस्दैमा यो समस्या समाधान हुँदैन । म बस्दिनँ ।’

वाग्लेले अस्वीकार गरेपछि केही नेताले स्वयं सभापति रवि लामिछानेलाई उक्त विषयको संयोजन गर्न आग्रह गरे । लामिछानेको कुरा काट्न प्रधानमन्त्री बालेन शाहलाई कठिन हुनसक्ने भएकाले उनी नै बस्नु व्यवहारिक हुने प्रस्ताव वाग्लेसहितका नेताहरूको थियो ।

तर रविले बैठकमा कटाक्षको शैलीमा भने, ‘यो पाँच वर्ष प्रधानमन्त्रीज्यूलाई नै भो । उहाँसँग के छलफल गर्ने, के संयोजन गर्ने ? तै पनि भन्ने कुरा भनिरहेकै हुन्छु, मलाई संयोजक बसिराख्नु पर्दैन । यो प्रस्ताव व्यवहारिक छैन ।’

संसदीय दलका नेता बालेनले विभिन्न पार्टीसँग समन्वय गर्ने जिम्मेवारी उपनेता गणेश पराजुलीलाई दिनुपर्ने प्रस्ताव पनि बैठकमा उठेको छ । विपक्षीहरूसँग सरकारको सम्बन्धमा ठूलो दूरी देखिएकाले अब पार्टीले नै अग्रसरता देखाएर कुरा गर्न नेताहरूले विषय उठाएका छन् ।

सभापति लामिछानेले प्रधानमन्त्री बालेनलाई लक्षित गर्दै बोलेको एउटा टिप्पणीको अडियो प्रधानमन्त्रीकहाँ पुगेको, त्यसले थप तिक्तता सिर्जना गरेको विषय अहिले रास्वपाभित्र चर्चामा छ ।

बैठकमा उक्त विषय सिधै नउठे पनि शुक्रबार पत्रकारमाथि धरपकड, त्यसले उत्पन्न गरेको पार्टी र सरकारबीचको तनावबारे पनि बैठकमा लामो छलफल भएको थियो ।

नेताहरूले सरकारसँग सम्बन्धित केही पात्रले पार्टीको नीति र नेतृत्वलाई पूरै अस्वीकार गरेकाले ती पात्रमाथि कारबाही हुनुपर्ने समेत माग गरेका छन् । उनीहरूको संकेत बालेनका मुख्य सल्लाहकार कुमार बेनतिर लक्षित थियो ।

गृहमन्त्री सुधन गुरुङसमेत पछिल्ला विवादास्पद घटनाको जिम्मेवार पात्र भएकाले उनलाई जवाफदेही बनाउनुपर्ने विषय बैठकमा उठेको छ ।

सरकार पार्टीको पकडभन्दा बाहिर गएको विषयलाई नेताहरूले बैठकमा उठाएको केही नेताहरूले अनलाइनखबरसँग कुराकानीमा भने ।

सचिवालय बैठकको धेरै समय न्यायाधीशहरूमाथि महाभियोग तयारीका विषयमा खर्च भएको थियो । रास्वपाभित्र यसअघि नै न्यायाधीशलाई महाभियोगमार्फत हटाउने प्रक्रिया थाल्नुपर्ने विषय उठे पनि पछिल्लो मेसेज, वक्तव्य लगायत विषयले त्यसलाई बलियो आधार दिएका छन् ।

बिचौलिया इनम सापकोटासँग जोडिएका न्यायाधीश, अनि शंकामा तानिएका प्रधानन्यायाधीश समेतका विषयमा प्रश्न उठेकाले रास्वपालाई अझै सजिलो भएको छ ।

पार्टी उच्च स्रोतका अनुसार रास्वपाले एक्लै यो विषय उठाउनुभन्दा प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसका सभापति गगन थापासँग छलफल गर्ने, त्यसको पहल सभापति लामिछाले गर्ने समझदारी भएको छ ।

सहभागी अर्का नेताले भने, ‘महाभियोग प्रक्रिया त अघि बढ्छ, बढ्छ । यसको संसदीय प्रक्रिया पनि विचार गर्छौैं । सभामुख, संसदीय समितिका सभापति, अरु सांसद, पार्टीहरू सबैसँग कुरा गर्ने निर्णय भएको छ । न्यायालयलाई यति धेरै प्रश्नहरूसहित नेतृत्व छाड्न सकिँदैन ।’

रास्वपा सचिवालय सदस्य समीक्षा बाँस्कोटाले न्यायालय पुनर्संरचनाको विषय संसदलाई नै जिम्मेवारी दिएको बताउँछिन् ।

‘न्यायालय पुनर्संचनाको विषय यसअघि पनि उठाएकै हौं । आज पार्टीले पनि यो हुुनपर्छ भनेको छ । आजबाट विधिवत् रुपमा कसरी गर्ने त भन्दा संसद्को विषय हो,’ उनले भनिन्, ‘संसद्ले नै न्यायसम्पादनका विषयमा रिफर्म गर्नका लागि के गर्नुपर्छ भन्ने कुरा संसद्को गर्भमा गयो ।’

यही विषयमा अन्य राजनीतिक दलहरूसँग कुराकानी गर्न सभापति लामिछाने तयार रहेको उनी बताउँछिन् ।

‘जे विषय आउँदा पनि अन्य दलहरूसँग सभापतिले समन्वय गरिरहनुभएको छ, यो पटक पनि गर्नुहुन्छ, त्यो स्वभाविक नै हो,’ उनले भनिन् ।

पार्टी प्रवक्ता जगदीश खरेलले पनि यो विषय संसदीय समितिमा पठाइएको बैठकपछि जानकारी गराएका थिए ।

‘यदि हामीले समग्र न्याय क्षेत्रकै पुनर्संरचना गर्ने हो भने अब यसका लागि संवैधानिक बाटो भनेको संसद् नै हो । संसद्मार्फत यसको प्रक्रिया अघि बढाइनुपर्छ,’ खरेलले भनेका छन्, ‘त्यो प्रक्रिया अघि बढाउनका लागि रास्वपाको आजको सचिवालय बैठकले संसदीय दललाई समेत निर्देशन दिइसकेको छ ।’