जिम्मेवारी तोकिएको साढे तीन महिना बित्दा पनि कांग्रेस सांसदले बुझाएनन् प्रतिवेदन

१८ कात्तिक, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेस संसदीय दलले पार्टीका सांसद नभएका जिल्लामा संगठन, समन्वय र सम्पर्कलाई प्रभावकारी बनाउन प्रतिनिधिसभाका सांसदहरूलाई कार्यादेशसहित जिम्मेवारी दिएको थियो ।

संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङ्देम्बेको अध्यक्षतामा ३० असारमा बसेको बैठकले प्रत्येक सांसदलाई आफू निर्वाचित जिल्लाबाहेक एक वा एकभन्दा बढी जिल्लाको जिम्मेवारी दिएर सांसदहरूलाई कार्यादेशसहित तोकेको थियो ।

बैठकले प्रतिनिधिसभाका सदस्यहरूलाई जिम्मेवारी निर्वाह गर्दै हरेक तीन महिनामा समग्र प्रतिवेदन संसदीय दलको कार्यालयमा बुझाउन पनि भनेको थियो । तर, जिम्मेवारी प्राप्त गरेको साढे तीन महिना पुगिसक्दा पनि कसैले प्रतिवेदन बुझाएका छैनन् ।

कांग्रेस संसदीय दलको कार्यालयले अहिलेसम्म कुनै पनि सांसदले जिम्मेवारीअनुसार प्रतिवेदन नबुझाएको पुष्टि गरेको छ । ‘माननीयज्यूहरूबाट कुनै प्रतिवेदन आएको छैन,’ कार्यालय स्रोतले अनलाइनखबरसँग भने ।

अनलाइनखबरले सम्पर्क गरेका आधा दर्जनबढी सांसदहरूले आफूहरू अहिलेसम्म तोकिएको जिल्लामा जान नसकेको प्रतिक्रिया दिएका छन् । तथापि, सम्बन्धित जिल्ला नेतृत्वसँग सम्पर्क र समन्वय भने गरिरहेको उनीहरूको भनाइ छ ।

सांसद भरतबहादुर स्वारले आफू अहिलेसम्म जिम्मेवारी तोकिएको जिल्ला कैलाली पुग्न नसके पनि स्थानीय समस्या र विकास निर्माणका विषयमा जानकारी लिइरहेको बताएका छन् ।

कैलालीमा कांग्रेसको प्रतिनिधित्व गर्ने सांसद नभएकाले आफूलाई पार्टीले जिम्मेवारी दिएको र पाँच वर्षे कार्यकालभर कैलालीका समस्या पार्टीमा पु¥याउने र आवश्यक विषय संसद्मा उठाउने उनको भनाइ छ ।

‘यो पाँच वर्षसम्मकै जिम्मेवारी हो । अहिले नै छुट्टै प्रतिवेदन तयार गरेर बुझाउनुपर्ने भन्ने होइन,’ अछामबाट निर्वाचित सांसद स्वारले भने, ‘कैलालीका समस्या र विकास निर्माणका विषय बुझेर पार्टीमा राख्ने र आवश्यक कुरा सदनमा उठाउने हो ।’

उनले पूर्वाधार विकास समितिमार्फत सुदूरपश्चिमका विकास आयोजना र अलपत्र योजनाबारे अध्ययन गरी प्रतिवेदन तयार गर्ने काम पनि भइरहेको बताए । छठपछि समितिका तीन सदस्यको संयुक्त टोलीले सुदूरपश्चिमका विभिन्न स्थानमा स्थलगत अनुगमन गर्ने तयारी रहेको उनको भनाइ छ ।

‘म पूर्वाधार विकास समितिमा पनि छु । सभापति आशिष गजुरेलको संयोजकत्वमा सुदूरपश्चिमका विकास निर्माणसँग सम्बन्धित योजना, अलपत्र आयोजना र अन्य समस्याबारे अध्ययन गरी प्रतिवेदन तयार गर्नुपर्ने काम पनि छ,’ उनले भने, ‘यस विषयमा समितिका सभापतिसँग कुरा भएको छ । उहाँले छठपछि सुदूरपश्चिमका तीनै जना सदस्यको संयुक्त टोली बनाएर स्थलगत अनुगमनमा जाने बताउनुभएको छ । त्यसैले अहिले सम्बन्धित जिल्लाका विषयहरू बुझ्ने र आवश्यक तयारी गर्ने काम भइरहेको छ ।’

सांसद सीता थपलिया ‘उर्मिला’ले दलले जिम्मेवारी दिएका जिल्लामा आफू नपुगेको बताइन् । तर, फोनमार्फत जिल्लाका नेताहरूसँग छलफल भने गरेको उनले बताइन् ।

‘म अहिलेसम्म चितवन र नवलपुर पुग्न पाएकी छैन । त्यहाँका साथीहरूसँग फोनमा एक–दुई चरणमा छलफल भने भएको छ,’ थपलियाले भनिन्, ‘अहिले केही अन्य काममा व्यस्त छु । काम सकेलगत्तै चितवन र नवलपुर जाने र जिम्मेवारीअनुसारका काम अघि बढाउने तयारीमा छु ।’

भक्तपुरकी सांसद डा. गंगालक्ष्मी अवाल र डडेल्धुराकी सांसद हरिना विश्वकर्माले भने एकपटक पार्टीले खटाएको जिल्लामा पुगे पनि प्रतिवेदन दलको कार्यालयमा नबुझाएको प्रतिक्रिया दिए । दलको कार्यालयले अवाललाई काभ्रेपलाञ्चोक र विश्वकर्मालाई बैतडीमा खटाएको छ ।

संसद्को व्यस्त कार्यतालिका र पार्टीको महाधिवेशनका कारण दलले दिएको कार्यादेशअनुसार खटाइएको जिल्लामा जान नसकिएको कतिपय सांसदहरूको भनाइ छ । उनीहरूले रसुवाको विनाशकारी बाढी पनि कारण बनेको बताएका छन् ।

‘पहिलो चरणमा भदौ १० मा बाढीमा आयो । हामीहरूको त्यसमै माइन्ड डाइभर्ट भयो,’ एक सांसदले भनिन्, ‘दोस्रो चरणमा दशैं लाग्यो । यसबीचमा कोही माननीयज्यूहरू जिल्ला पनि पुग्नुभयो । कोही माननीयज्यू काठमाडौंमै बस्नुभयो ।’

कांग्रेस सचेतक निष्कल राईले जिम्मेवारी तोकिएका जिल्लामा सांसदहरू पुग्न नसक्नुमा संसद्को कार्यव्यस्तता, पार्टीको महाधिवेशन र अन्य व्यावहारिक कारणहरू रहेको बताए ।

उनले पार्टीको अधिवेशन तल्लो तहबाटै सुरु भएकाले सांसदहरू आफ्नै निर्वाचन क्षेत्र तथा जिल्लामा केन्द्रित हुनुपर्ने अवस्था बन्दा तोकिएको जिल्ला जान नसकिएको प्रष्ट्याए ।

‘संसद्को व्यस्ततासँगै यही बीचमा पार्टीको अधिवेशन पनि प¥यो । अधिवेशनमा तल्लो तहबाटै निर्वाचित भएर आउनुपर्ने भएकाले सबैजना आ–आफ्नो जिल्लामा केन्द्रित हुनुभयो,’ सचेतक राईले भने, ‘कतिपय जिल्लामा स्थानीय साथीहरूसँग समन्वय गरी नेतृत्व चयन गर्नुपर्ने र सर्वसम्मतिका लागि पहल गर्नुपर्ने अवस्था पनि थियो । त्यसैगरी, बाढीपहिरो र चाडपर्वका कारण पनि जिम्मेवारी तोकिएका जिल्लामा पुग्न केही ढिलाइ भएको हो ।’

सचेतक राईले तिहारपछि सबै सांसदहरू सम्बन्धित जिल्लामा पुगेर स्थानीय नेता–कार्यकर्तासँग समन्वय गर्दै काम गर्ने विश्वास व्यक्त गरे । ‘अब तिहार सकिएपछि सम्भवतः सबै साथीहरू आफूलाई जिम्मेवारी तोकिएका जिल्लामा पुग्नुहुन्छ,’ उनले भने, ‘त्यहाँका साथीहरूसँग निरन्तर सम्पर्क, समन्वयमा रहेर काम गर्नुहुन्छ ।’

स्याङ्जाका लागि खटाइएका सचेतक राईले आफू पनि तिहार सकिएलगत्तै जाने बताए । ‘म जाने भनेर भनिरहेको छु, तर अहिलेसम्म जान पाएको छैन । जिल्लाका साथीहरूसँग भने निरन्तर सम्पर्कमा छु,’ उनले भने, ‘त्यहाँका समस्या र विषयहरूबारे सदनमा पनि कुरा उठाइरहेको छु । तिहार सकिएबित्तिकै जाने तयारी छ । अब तोकिएको जिल्लामा जान्छु भनेर साथीहरूलाई पनि भनिसकेको छु ।’

प्रमुख सचेतक बासना थापाका अनुसार सांसद नरेन्द्रकुमार केरुङलाई उदयपुर र गोरखा, गीताकुमारी सेन्दाङलाई ओखलढुङ्गा र सचेतक निश्कल राईलाई स्याङ्जा खटाइएको थियो । यस्तै सन्तोष सुब्बालाई धनकुटा, प्रकाशसिंह कार्कीलाई संखुवासभा, गीता गुरुङलाई खोटाङ, डा. प्रमिलाकुमारी गच्छदारलाई सुनसरी खटाइएको उनले बताइन् ।

संसदीय दलले भोजपुरमा रुक्मिणीदेवी कोइरालालाई, नवलपरासीमा मनमाया विश्वकर्मालाई, ललितपुरमा सुशीला ढकाल आचार्यलाई जिम्मेवारी दिएको छ । त्यसैगरी रिना उप्रेतीलाई दोलखा, फिरदोस आलमलाई बारा, डा. शाहजान खातुनलाई सर्लाही र डा. चन्द्रमोहन यादवलाई सिराहा खटाइएको थियो ।

निनुकुमारी कर्णले सप्तरी, रेखाकुमारी यादवले पर्सा, मोहन आचार्यले काठमाडौं, मदनकृष्ण श्रेष्ठले रामेछाप, डा. गंगालक्ष्मी अवालले काभ्रेपलाञ्चोक र पवित्रा विकले सिन्धुलीको जिम्मेवारी पाएका थिए ।

यस्तै, अर्जुननरसिंह केसीले सिन्धुपाल्चोक तथा सीता थपलियाले चितवन र नवलपुरको जिम्मेवारी सम्हाल्न भनिएको थियो । सांसद योगेश गौचन थकालीलाई लमजुङ र कास्की, टेकबहादुर गुरुङलाई लमजुङ र तनहुँ तथा रेनुका काउचालाई पर्वत र प्युठानको जिम्मेवारी दिइएको थियो ।

सांसद खड्ग शाहीलाई जुम्ला, संसदीय दलका उपनेता अभिषेकप्रताप शाहलाई रुपन्देही र बाँके तथा सन्दीप रानालाई अर्घाखाँची र गुल्मीको जिम्मेवारी तोकिएको प्रमुख सचेतक थापाले जानकारी दिएकी थिइन् ।

जयपति रोकायलाई डोल्पा, खडकबहादुर बुढालाई सल्यान र रुकुम पश्चिम, विष्णुबहादुर खड्कालाई रोल्पा, कालिबहादुर सहकारीलाई रुकुम पूर्व र आफूलाई दाङ र बर्दियाको जिम्मेवारी दिइएको उनको भनाइ थियो ।

सांसद भरतबहादुर खड्कालाई कञ्चनपुर, जनकराज गिरीलाई बझाङ र दार्चुला, भरतकुमार स्वाँरलाई कैलाली तथा हरिनादेवी कामीलाई बैतडीको जिम्मेवारी तोकिएको प्रमुख सचेतक थापाले बताएकी थिइन् ।

उनका अनुसार जिम्मेवारी प्राप्त सांसदहरूले हरेक ३÷३ महिनामा समग्र प्रतिवेदन दलको कार्यालयमा बुझाउन भनिएको थियो ।