गेटा किन चल्दैन, मापदण्ड नपुगेका अन्यत्र कसरी खुल्छन् ?

‘डा. केसी सुदूरपश्चिमका दुस्मन हुन्’ भन्ने भाष्यसहित केही स्वार्थ समूहले केही समययता चलाएको अभियानप्रति मेरो ध्यानाकर्षण भएको छ। कुनै पनि व्यक्ति वा समूहले आफ्ना स्वार्थ पूरा गर्न तथ्यलाई तोडमोड गरेर जनमत प्रभावित पार्न खोज्नु दुःखद कुरा हो।

केवल खेद प्रकट गरेर अथवा आरोप–प्रत्यारोपबाट प्रत्युत्तर दिनु मेरो हकमा अपर्याप्तका साथसाथै अनुचित पनि हो। त्यसकारण आफ्नो सेवा, सङ्घर्ष र अभिलेखबाट नै उक्त भाष्यको जवाफ दिनु उपयुक्त ठानेको छु।

म सुदूरपश्चिमलगायत सम्पूर्ण नेपाली र मानवजातिकै मित्र हुँ भन्ने आस्था राख्छु। साढे तीन दशकदेखि नेपालका विभिन्न जिल्लाका जिल्ला अस्पताल, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र र स्वास्थ्य चौकीहरूमा पुगेर मुख्यतः हाडजोर्नी तथा नसा रोगसम्बन्धी निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन र उपचार सेवा दिँदै आएको छु।

साथै, स्थानीय स्वास्थ्यकर्मीलाई तालिम र सीप हस्तान्तरण गर्दै आएको छु, ताकि सामान्य रोगको उपचारका लागि समेत बिरामीहरू टाढा जानुपर्ने बाध्यता नहोस्।

यस क्रममा नेपालका सबै जिल्ला पटक–पटक पुगेको छु। भूकम्प, महामारी, बाढीपहिरो, डुबान तथा अन्य प्राकृतिक विपत्तिबाट प्रभावित क्षेत्रमा पनि आफ्नै खर्चमा सेवा गरेको छु। यसले देशका कुनाकाप्चाका नागरिकको आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक र स्वास्थ्य अवस्थाका साथै उनीहरूका आवश्यकता, आकाङ्क्षा र चुनौती बुझ्ने अवसर दिएको छ।

 सुदूरपश्चिमसँग तीन दशकभन्दा लामो सम्बन्ध

तत्कालीन सेती र महाकाली अञ्चलका जिल्लाहरूमा करिब तीन दशकअघि सुरु गरेको स्वास्थ्य सेवा आज पनि निरन्तर छ। बैतडी, दार्चुला, अछाम, बाजुरा, बझाङ, डोटी, डडेल्धुरा, कञ्चनपुर र कैलाली जिल्लाका अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थामा विभिन्न समयमा सेवा दिएको छु।

२०७० सालमा दार्चुलामा आएको बाढीपहिरोबाट जिल्ला अस्पताल क्षतिग्रस्त भएपछि सुरक्षित स्थानमा बनाइएको अस्थायी संरचनामा बिरामीको उपचार गरेको थिएँ। कालापानीनजिकको छाङ्गरुजस्तो दुर्गम तथा सीमावर्ती गाउँसम्म पुगेर स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन गरेको छु।

कोभिड महामारीको लकडाउनका बेला सुदूरपश्चिम र कर्णालीका विभिन्न जिल्लामा आठ महिनाभन्दा बढी समय स्वास्थ्य सेवा दिएको थिएँ। डडेल्धुरा अस्पतालमा पनि करिब दुई महिना सेवा गरेको थिएँ।

यी सेवा कुनै राजनीतिक, आर्थिक वा व्यक्तिगत लाभका लागि थिएनन्। दुर्गम क्षेत्रका नागरिकले समयमै विशेषज्ञ स्वास्थ्य सेवा नपाउँदा सामान्य चोटपटकसमेत स्थायी अपाङ्गतामा परिणत हुने, उपचारयोग्य रोग जटिल बन्ने र आर्थिक अभावका कारण बिरामीले उपचार नै नपाउने अवस्था देखेर सेवा गरेको हुँ।

दार्चुला जिल्ला अस्पतालमा भेटिएका कुहिनोको हड्डी भाँचिएका एक बालकको हात गलत तरिकाले काम्रो कसिएका कारण काम नलाग्ने अवस्थामा पुगेको थियो। बैतडीकी एक बालिका नलीखुट्टाको हड्डीमा सङ्क्रमण भएर पीडित थिइन्। कैलालीकी एक महिला लामो समयदेखि स्नायु रोगका कारण हिँड्न सक्दिनथिन्। दार्चुलाकै एक युवा मेरुदण्डमा चोट लागेर कम्मरमुनि पक्षाघात भएका थिए। उपचार र पुनर्स्थापनाका लागि आवश्यक खर्च जुटाउन नसक्दा उनीहरूले सम्भावित उपचारबाट समेत वञ्चित हुनुपरेको थियो।

माथि उल्लिखित बिरामीहरू एकपटक धनगढीका अस्पताल पुगे, तर त्यहाँ आवश्यक जनशक्ति, विज्ञ र उपकरणलगायत अन्य पूर्वाधारको अभावका कारण उपचार सम्भव भएन। यदि गेटा शिक्षण अस्पताल समयमै निर्माण सम्पन्न भएको भए तथा निर्माण सम्पन्न भएको लामो समय बितिसक्दा पनि अहिलेसम्म सञ्चालन रोकेर नराखिएको भए सुदूरपश्चिमका माथि उल्लिखित बिरामीलगायत हजारौँको कल्याण भइसक्ने थियो। अहिले पनि विभिन्न बहानामा सञ्चालनमा नआउनु दुःखद कुरा हो।

यस्ता उदाहरणले स्वास्थ्य सेवा राजधानी वा ठूला सहरमा मात्र सीमित राखेर समतामूलक पहुँच सुनिश्चित हुन सक्दैन भन्ने पनि स्पष्ट देखाउँछन्।

यी तस्बिरहरू केवल मेरो व्यक्तिगत सेवाका अभिलेख होइनन्; दुर्गम क्षेत्रमा स्वास्थ्य सेवाको पहुँच कति कठिन थियो र अझै पनि कति सुधार आवश्यक छ भन्ने कुराका साक्षी हुन्।

चिकित्सा शिक्षा सुधार कुनै क्षेत्रविरुद्धको सङ्घर्ष होइन

नेपालमा चिकित्सा शिक्षा ऐन आउनुअघि प्रभावकारी नियमनको अभावमा चिकित्सा शिक्षा नाफामुखी व्यापारको माध्यम बनेको थियो। पर्याप्त पूर्वाधार र बिरामीको चाप नभएका स्थानमा समेत मेडिकल कलेज खुल्ने, शुल्कमा मोलमोलाइ हुने तथा सम्बन्धन र सिट वृद्धिका क्रममा कृत्रिम जनशक्ति देखाउने विकृति मौलाएको थियो।

यसले शिक्षाको गुणस्तर घटाउनुका साथै स्वास्थ्य जनशक्तिलाई सहरकेन्द्रित बनायो। सरकारी शिक्षण संस्थामा छात्रवृत्ति घट्दा विपन्न र योग्य विद्यार्थीसमेत अवसरबाट वञ्चित भए।

यी बेथितिको अन्त्य गर्न र चिकित्सा शिक्षामा समतामूलक पहुँच सुनिश्चित गर्न लामो सत्याग्रह र आमनागरिकको दबाबपछि विज्ञ कार्यदलको प्रतिवेदनका आधारमा चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ जारी भयो र चिकित्सा शिक्षा आयोग गठन भयो।

राजनीतिक तथा अन्य स्वार्थ समूहको हस्तक्षेपका बाबजुद आयोगले एकीकृत प्रवेश परीक्षा, योग्यताक्रमका आधारमा भर्ना, पारदर्शी भर्ना प्रणाली र वैज्ञानिक शुल्क निर्धारणजस्ता सुधार लागू गर्‍यो।

सरकारी शिक्षण संस्थामा ७५ प्रतिशत निःशुल्क छात्रवृत्तिको व्यवस्थाले योग्य र जेहेनदार विद्यार्थीलाई अवसर विस्तार गर्‍यो। यसले चिकित्सा शिक्षामा समतामूलक पहुँच विस्तार गर्नुका साथै स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तर सुधारमा पनि योगदान पुर्‍याएको छ।

ग्रामीण स्वास्थ्य सेवामा सरकारी छात्रवृत्तिमा अध्ययन गरेका चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीहरूको महत्त्वपूर्ण योगदान छ। हाम्रो सङ्घर्षको उद्देश्य कुनै एउटा सहर वा प्रदेशमा मात्र मेडिकल कलेज खोल्नु होइन।

प्रत्येक प्रदेशमा कम्तीमा एउटा सरकारी मेडिकल कलेज वा प्रतिष्ठान स्थापना गर्ने, चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ्य सेवालाई गैरनाफामूलक तथा सेवामूलक बनाउने र देशका सबै नागरिक तथा विद्यार्थीको समतामूलक पहुँच सुनिश्चित गर्ने हो।

गेटा मेडिकल कलेज स्थापनादेखि नै मेरो सरोकार

गेटा मेडिकल कलेज तथा शिक्षण अस्पतालको स्थापनादेखि नै मेरो सरोकार र संलग्नता रहँदै आएको छ। कैलालीको गेटा आँखा अस्पतालनजिक प्रस्तावित स्थलमा मेडिकल कलेज स्थापना गर्ने प्रक्रिया अघि बढेदेखि नै विभिन्न अवरोध आएका थिए। वन तथा वातावरणसम्बन्धी कारण देखाएर प्रारम्भिक प्रक्रिया रोक्ने प्रयास भएको थियो। त्यसपछि बजेट विनियोजन र निर्माण प्रक्रियामा समेत व्यवधान उत्पन्न भएका थिए।

गेटा मेडिकल कलेज निर्माण तथा सञ्चालनका लागि सुदूरपश्चिमवासी र देशभरिका नागरिकले निरन्तर आवाज उठाएका छन्। यस क्रममा मैले पनि विभिन्न समयमा लेख, सार्वजनिक विज्ञप्ति, दबाबमूलक कार्यक्रम र सत्याग्रहमार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएको छु।

गेटा शिक्षण अस्पताल सञ्चालनमा ल्याई एमबीबीएसलगायतका शैक्षिक कार्यक्रम सुरु गर्न धनगढी र गेटामा पटक–पटक आन्दोलन तथा सत्याग्रह भएका छन्। यसमा सुदूरपश्चिमका नागरिकको साथ र सहयोग महत्त्वपूर्ण रहँदै आएको छ।

सुदूरपश्चिमका नागरिकले विशेषज्ञ उपचारका लागि नेपालगन्ज, काठमाडौँ वा भारत धाउनुपर्ने बाध्यता अन्त्य हुनुपर्छ। आर्थिक अभावका कारण उपचार नपाएर मृत्यु, दीर्घरोग वा अपाङ्गताको जोखिममा पर्नुपर्ने अवस्था अन्त्य गर्न गेटा शिक्षण अस्पताल महत्त्वपूर्ण आधार बन्न सक्छ।

गेटा मेडिकल कलेज तथा शिक्षण अस्पताल सुदूरपश्चिमवासीको मात्र नभई सम्पूर्ण नेपालीले तिरेको करबाट निर्माण भएको राष्ट्रिय सम्पत्ति हो। यसको प्रभावकारी सञ्चालनमा ढिलाइ हुनु सार्वजनिक लगानी र नागरिकको स्वास्थ्य अधिकार दुवैप्रतिको उपेक्षा हो।

डडेल्धुराको सत्याग्रह र गेटासम्बन्धी माग

२०७६ कात्तिक १८ गतेदेखि डडेल्धुरामा नौदिने सत्याग्रह गर्दा गेटा मेडिकल कलेज तथा शिक्षण अस्पताल शीघ्र सञ्चालनमा ल्याई एमबीबीएसलगायत शैक्षिक कार्यक्रम सुरु गर्नुपर्ने माग राखिएको थियो।

डडेल्धुरा सुदूरपश्चिमका उत्तरी जिल्लाहरूका लागि महत्त्वपूर्ण भौगोलिक तथा यातायात केन्द्रसमेत भएकाले त्यहाँ पनि सरकारी मेडिकल कलेज तथा अस्पताल स्थापना गर्नुपर्ने माग समावेश गरिएको थियो। त्यसैगरी राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान तथा अस्पताल तुरुन्त सञ्चालनमा ल्याउने र बाँकी प्रदेशमा कम्तीमा एउटा सरकारी मेडिकल कलेज वा प्रतिष्ठान स्थापना गर्ने माग राखिएको थियो। इलाम र उदयपुरमा समेत सरकारी मेडिकल कलेज तथा अस्पताल स्थापना गर्नुपर्ने सातबुँदे माग त्यस सत्याग्रहमा समावेश थियो।

यसबाट पनि स्पष्ट हुन्छ कि मेरो सरोकार सुदूरपश्चिममा मात्र सीमित थिएन र छैन। देशका सबै प्रदेशमा गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा तथा चिकित्सा शिक्षाको समान पहुँच सुनिश्चित गर्नु नै हाम्रो अभियानको मूल उद्देश्य हो।

यी अभिलेखले गेटा मेडिकल कलेज र सुदूरपश्चिमको स्वास्थ्य सेवाप्रति हाम्रो सरोकार र सङ्घर्षको वास्तविक इतिहास बुझ्न मद्दत गर्छन्।

डा. गोविन्द केसीका अहिलेसम्मका सत्याग्रहका माग र सहमतिका संक्षिप्त विवरण।

गेटा सञ्चालन र चिकित्सा शिक्षा मापदण्डको प्रश्न

गेटा मेडिकल कलेज तथा शिक्षण अस्पतालको निर्माणमा विभिन्न समयमा व्यवधान आएको भए पनि विगतका सरकार र नेतृत्व पक्षले यसलाई अघि बढाउन गरेको सकारात्मक योगदानलाई अस्वीकार गर्न मिल्दैन। यसको निर्माण र विकासमा योगदान गर्ने सबै पक्षको भूमिका स्वीकार गर्नुपर्छ। कुनै पनि पक्षले अरूको योगदान नकारेर अनर्जित जस लिन खोज्नु उचित हुँदैन।

तर अहिलेको गम्भीर प्रश्न गेटा शिक्षण अस्पताललाई पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन नगरी अन्यत्र आवश्यक पूर्वाधार र जनशक्तिको मापदण्ड पूरा नभएका अस्पताललाई शिक्षण अस्पतालका रूपमा स्वीकार गर्दै एमबीबीएसलगायतका शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न अनुमति दिनु हो।

चिकित्सा शिक्षा ऐनको मर्म र गुणस्तरीय शिक्षाको आधार भनेकै पर्याप्त भौतिक पूर्वाधार, बिरामीको चाप, योग्य जनशक्ति र व्यावहारिक सिकाइको सुनिश्चितता हो। यी मापदण्ड पूरा नगरी वा वास्तविकताभन्दा फरक जनशक्ति देखाएर कार्यक्रम सञ्चालन गर्न अनुमति दिनु गम्भीर नियामकीय प्रश्न हो।

यस्ता निर्णयले गेटा शिक्षण अस्पतालको सञ्चालनलाई थप पछाडि धकेल्ने मात्र होइन, चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तरसमेत जोखिममा पार्न सक्छ। त्यसैले सम्बन्धित निर्णय र त्यसको आधार सार्वजनिक गरिनुपर्छ। आवश्यक मापदण्ड पूरा भए–नभएको निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्छ र अनियमितता पुष्टि भए संलग्न पदाधिकारीमाथि कानुनबमोजिम कारबाही गरिनुपर्छ।

त्यसैगरी नियमनकारी निकाय र सार्वजनिक विश्वविद्यालयका उच्च पदमा नियुक्ति गर्दा योग्यता, पारदर्शिता, संस्थागत अनुभव र स्वार्थको द्वन्द्व नहुने अवस्थालाई अनिवार्य बनाउनुपर्छ। सार्वजनिक संस्थाको नेतृत्व र नियमनमा निजी व्यावसायिक स्वार्थको प्रभाव पर्न दिनु हुँदैन।

स्वास्थ्य र शिक्षा राज्यको प्राथमिक दायित्व

कुनै पनि मुलुकको सबैभन्दा ठूलो सम्पत्ति नागरिकको स्वास्थ्य हो र त्यसपछि शिक्षा। कल्याणकारी राज्यको मुख्य दायित्व र लगानीको प्राथमिकता स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्रमा हुनुपर्छ। गुणस्तरीय चिकित्सा शिक्षा नै सर्वसुलभ र उच्चस्तरीय स्वास्थ्य सेवाको आधार हो।

पूर्वाधारयुक्त शिक्षण संस्था, स्वायत्त र स्वार्थको द्वन्द्वबाट मुक्त नियमनकारी निकाय तथा समतामूलक पहुँचको सुनिश्चितताबाट मात्र स्वस्थ र शिक्षित समाज निर्माण सम्भव हुन्छ।

गेटा शिक्षण अस्पताललाई आवश्यक जनशक्ति र पूर्वाधारसहित पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्नु, त्यसपछि कानुनी मापदण्ड पूरा गरेर मात्र शैक्षिक कार्यक्रम विस्तार गर्नु आवश्यक छ। सार्वजनिक लगानीमा निर्माण भएको संस्थालाई उपेक्षा गरेर मापदण्डविपरीत अन्यत्र कार्यक्रम सञ्चालन गर्न दिनु न्यायोचित हुँदैन।

मेरो सङ्घर्ष कुनै प्रदेश, समुदाय, व्यक्ति वा संस्थाविरुद्ध होइन। यो आमनागरिकको स्वास्थ्य र शिक्षाको अधिकार, गुणस्तर, सुशासन र सामाजिक न्यायका पक्षमा हो।

सुदूरपश्चिम मेरो सरोकार हो, दुस्मनी होइन। गेटा मेडिकल कलेजको स्थापना र सञ्चालनका लागि गरेको सङ्घर्ष यसको प्रमाण हो। मेरो आग्रह यति मात्र हो— आरोप र भाष्यभन्दा तथ्य, अभिलेख र योगदानका आधारमा मूल्याङ्कन गरौँ। गेटा शिक्षण अस्पताललाई पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गरौँ र सुदूरपश्चिमका नागरिकले आफ्नै प्रदेशमा गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा पाउने अधिकार सुनिश्चित गरौँ।

(अनलाइनखबरसँगको कुराकानीमा आधारित)