संसदीय समितिमा प्रश्न– न्यायाधीशले ‘घुस खान्नँ’ भने न्यायालयको भ्रष्टाचार रोकिन्छ, यो सम्भव छ ?

२० कात्तिक, काठमाडौं । वरिष्ठ अधिवक्ता राजेश काफ्लेले न्यायपालिकाभित्रको भ्रष्टाचार रोक्ने मुख्य जिम्मेवारी न्यायाधीशकै भएको बताएका छन् । काफ्लेले प्रस्तावित न्यायाधीशविरुद्ध उजुरी दिएका छन् ।

आफूले दिएका उजुरीबारे जानकारी गराएपछि सांसदहरूले उनलाई प्रश्न गरे । त्यसको जवाफ दिने क्रममा उनले न्यायाधीश इमानदार भए बिचौलियाले चाहेर पनि अदालतमा भ्रष्टाचार गर्न नसक्ने बताए ।

वरिष्ठ अधिवक्ता काफ्लेले न्यायपालिकाभित्रको भ्रष्टाचार रोक्न न्यायाधीश स्वयं इमानदार हुनुपर्ने बताएका हुन् । न्यायाधीशले घुस लिन अस्वीकार गर्ने हो भने न्यायालयमा हुने भ्रष्टाचार स्वतः रोकिने उनले बताए ।

‘जुडिसियरीमा करप्सन रोक्ने एउटै मात्र अस्त्र के हो भने न्यायाधीशले म घुस खान्नँ भन्नुपर्छ,’ उनले भने ।

करिब ३० वर्षदेखि वकालत गर्दै आएको अनुभव सुनाउँदै उनले अहिले न्यायपालिकाको अवस्थाले आफूलाई सबैभन्दा बढी निराश बनाएको बताए ।

न्यायालयमा भ्रष्टाचार र अनियमितताका विषय सार्वजनिक रूपमा उठिरहँदा त्यसले न्यायाधीशको मात्र नभई कानुन व्यवसायीको प्रतिष्ठामाथि समेत प्रश्न उठाएको उनको भनाइ थियो ।

‘म जहाँ काम गर्छु, जहाँ मेरा क्लाइन्टलाई न्याय दिलाउने ठेक्का लिएर हिंड्छु, त्यही न्यायपालिकाको अवस्था यस्तो हुँदा क्लाइन्टलाई न्याय पाइन्छ भनेर भन्न पनि गाह्रो हुन थाल्यो,’ उनले भने, ‘न्याय नै खरिद हुने भयो भने वकिलले आफ्नो बहस, बुद्धि र विवेक प्रयोग गरेर मात्रै के हुन्छ ?’

उनले न्यायपालिकामा भ्रष्टाचार हुने अवस्थामा न्यायाधीशको भूमिकालाई मुख्य माने ।

न्यायाधीशले नै घुस नलिने हो भने बिचौलियाले पैसा लिएर आउने वा अनुचित प्रभाव पार्ने प्रयास सफल नहुने उनको तर्क थियो ।

‘आज जति पनि करप्सन हुन्छ नि जुडिसियरीमा, न्यायाधीशको कारणले हुन्छ । उसले लेखे हुन्छ यो यतिमा भनेर,’ उनले भने, ‘न्यायाधीशले पैसा नखाएपछि घुस अगाडि बढ्छ ? बढ्दै बढ्दैन ।’

काफ्लेले न्यायाधीशकहाँ अनुचित प्रस्ताव लिएर आउने बिचौलिया वा अन्य व्यक्तिलाई तत्काल कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने बताए । कसैले फोन वा एसएमएसमार्फत न्यायाधीशलाई प्रभावित पार्ने प्रयास गरे त्यसलाई सामान्य रूपमा नलिई प्रहरी प्रशासनको जिम्मा लगाउनुपर्ने उनको सुझाव थियो ।

उनले प्रधानमन्त्रीलाई अनुचित प्रभावमा पार्न खोज्ने व्यक्तिमाथि सरकारले गरेको कारबाहीको उदाहरण दिँदै न्यायाधीशले पनि त्यस्तै दृढता देखाउनुपर्ने बताए ।

न्यायपालिकाभित्र भ्रष्टाचारको स्वरूप पनि परिवर्तन हुँदै गएको उनको दाबी थियो । पहिले घुस लिने–दिने काम प्रत्यक्ष रूपमा हुने गरेको भए पनि अहिले प्रविधिको विकास, फोन तथा एसएमएस ट्र्याकिङ र सम्पत्ति शुद्धीकरणको अनुसन्धानका कारण लेनदेनको तरिका फेरिएको उनले बताए ।

उनका अनुसार अहिले भ्रष्टाचारमा संलग्न हुनेहरूले बैंकिङ प्रणाली र आफन्तको नाममा सम्पत्ति राख्दा पनि अनुसन्धान हुन सक्ने जोखिम देखेपछि ठूला आर्थिक लेनदेन विदेशबाट गर्न थालेका छन् ।

‘अब ठूला–ठूला डिलहरू नेपालमा हुँदैनन्, बाहिर–बाहिर हुन्छन् । सानातिना दुई–चार लाखका कुरा अर्कै होलान्, तर ठूला डिलहरू बाहिर हुन थालेका छन्,’ उनले भने ।

भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) र सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागजस्ता निकायले अनुसन्धान गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो । तर न्यायपालिकाभित्रको भ्रष्टाचार रोक्न अनुसन्धान गर्ने निकायको सक्रियतासँगै न्यायाधीश स्वयंको इमानदारी निर्णायक हुने उनले बताए ।

सिफारिसकर्तालाई नै प्रश्न गर्न आग्रह

काफ्लेले प्रस्तावित न्यायाधीशको नियुक्ति प्रक्रियामा संसदीय सुनुवाइ समितिको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुने भन्दै न्यायपरिषद्को सिफारिसलाई मात्रै आधार मानेर निर्णय नगर्न आग्रह गरे ।

न्यायपरिषद्ले सिफारिस गरिसके पनि संसदीय सुनुवाइ समितिले त्यसको औचित्य र आधारबारे प्रश्न गर्न सक्ने उनको भनाइ थियो ।

‘फाइल झिकाउनुहोस्, छलफल गर्नुहोस् । त्यहाँबाट सिफारिस भएर आएको छ नि संसदीय समितिमा । यति प्रश्नको उत्तर नदिईकन अथवा यति असहमति हुँदाहुँदै पनि किन सिफारिस गर्नुभयो भनेर सिफारिसकर्तालाई नै सोध्न सक्नुहुन्छ,’ उनले भने ।

उनले न्यायपरिषद्का पदाधिकारीलाई समितिमा बोलाएर प्रस्तावित न्यायाधीशको योग्यतादेखि उनीहरूमाथि उठेका प्रश्न र उजुरीसम्मका विषयमा जवाफ माग्नुपर्ने बताए ।

‘मेन त उहाँहरू नै हो नि नियुक्ति गर्दा । त्यसकारण उहाँहरूलाई बोलाएर सवाल–जवाफ गर्न पाउनुहुन्छ होला,’ उनले भने ।

साथै, काफ्लेले न्यायाधीश नियुक्तिमा राजनीतिक पृष्ठभूमि र न्यायिक स्वतन्त्रताको विषयलाई पनि छुट्ट्याएर हेर्नुपर्ने बताए ।

न्यायाधीशको विगतमा राजनीतिक आबद्धता वा पृष्ठभूमि देखिन सक्ने भए पनि न्यायाधीश नियुक्त गर्दा राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त भएर काम गर्न सक्ने व्यक्तिलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

‘न्यायाधीश र राजनीतिक कार्यकर्ता भन्नु दुई फरक चिज हो । न्यायाधीशमा चाहिँ स्वतन्त्र मान्छे खोज्नुपर्छ, ताकि भोलि त्यो मान्छे कहीँबाट प्रभावित नहोस्,’ उनले भने ।

उनले न्यायपालिकाको प्रतिष्ठा कानुन व्यवसायीसँग पनि जोडिएको बताए । अदालत र कानुन व्यवसायी न्यायका दुई पाटा भएकाले न्यायाधीशमाथि प्रश्न उठ्दा त्यसको असर समग्र न्याय प्रणाली र वकिलहरूको प्रतिष्ठामा पर्ने उनको भनाइ थियो ।

‘न्यायाधीशको इज्जतमा प्रश्न आउँदा वकिलमाथि पनि प्रश्न उठिरहेको छ । न्यायालयसँग मेरो इज्जत जोडिएको छ, मेरो सम्मान जोडिएको छ,’ उनले भने ।

करिब ३० वर्ष वकालत गरेर बिताएको अनुभव सुनाउँदै काफ्लेले न्यायपालिकाप्रतिको जनविश्वास कमजोर हुँदै जानु चिन्ताको विषय भएको बताए । न्यायालयलाई सुधार गर्ने अवसरका रूपमा संसदीय सुनुवाइलाई उपयोग गर्न पनि उनले समितिका सदस्यहरूलाई आग्रह गरे ।

उनले न्यायाधीश नियुक्तिमा केवल औपचारिक सुनुवाइ गरेर नपुग्ने भन्दै उठेका प्रश्नको गम्भीरतापूर्वक निरूपण गर्नुपर्नेमा जोड दिए । न्यायपालिकाको सुधारका लागि संसद्ले आफ्नो संवैधानिक भूमिकाअनुसार हस्तक्षेपकारी नभई जवाफदेहितामूलक निगरानी गर्नुपर्ने उनको आग्रह छ ।