राज्य व्यवस्था र सार्वजनिक लेखा समितिको बैठक माग गर्दै कांग्रेसद्वारा छुट्टाछुट्टै निवेदन दर्ता

१९ कात्तिक, काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति र सार्वजनिक लेखा समितिको बैठक बोलाउन माग गर्दै छुट्टाछुट्टै निवेदन दर्ता गराएको छ ।

कांग्रेसले शुक्रबार रेखाकुमारी यादवको नेतृत्वमा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति र जनकराज गिरीको नेतृत्वमा सार्वजनिक लेखा समितिको बैठक बोलाउन माग गर्दै निवेदन दर्ता गरेको हो ।

कांग्रेस संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङ्देम्बेले दुवै समितिलाई बैठक बोलाउन माग गर्दै शुक्रबार निवेदन दर्ता गरिएको जानकारी दिए ।

‘राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा समितिको बैठक बोलाई आवश्यक छलफल, अध्ययन र निर्देशनका लागि निवेदन दिएका छौं,’ उनले भने, ‘सार्वजनिक लेखा समितिमा निवेदन दर्ता भएको छ ।’

आङ्देम्बेले प्रहरी हिरासतमा रहेका बिचौलियासम्बन्धी प्रकरण, राज्यका निकायहरूको दुरुपयोग, नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षकसँग सम्बन्धित विषय तथा सञ्चारमाध्यम र पत्रकारमाथि भइरहेको गिरफ्तारीलगायतका विषयमा छलफल गर्न राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठक माग गरिएको बताए ।

‘राज्य व्यवस्था समितिमा दर्ता भएको निवेदनमा चारवटा विषय समेटिएका छन् । पहिलो, बिचौलियासम्बन्धी विषय, विशेषगरी इनम प्रकरण । दोस्रो, राज्यका निकायहरूको भइरहेको दुरुपयोग र अन्य समसामयिक विषय,’ उनले भने, ‘तेस्रो, नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षकसँग सम्बन्धित विषय । चौथो, सञ्चारमाध्यम र पत्रकारहरूलाई गिरफ्तार गर्ने तथा छाड्ने लगायतका विषय छन् ।’

त्यस्तै, सार्वजनिक लेखा समितिमा सुनकोशी–मरिण डाइभर्सन आयोजनाको ठेक्का रद्द गरिएको विषय, कर्मचारीमाथि नियन्त्रण तथा वित्तीय अनियमिततासम्बन्धी विषयमा छलफल गर्न माग गरिएको नेता आङ्देम्बेले जानकारी दिए ।

‘सार्वजनिक लेखा समितिमा सुनकोशी मरिण डाइभर्सन आयोजनाको ठेक्का रद्द गरिएको विषय, कर्मचारीमाथि नियन्त्रण तथा वित्तीय अनियमितताका विषयमा समितिको बैठक बोलाई आवश्यक छलफल, अनुसन्धान र निर्देशनका लागि निवेदन दर्ता गरिएको छ,’ उनले भने ।

निवेदनमा सार्वजनिक खरिद ऐनको कार्यान्वयन, प्राविधिक रूपमा छनोट भएका कम्पनीहरूको आर्थिक प्रस्ताव नखोली अघि बढाइएको खरिद प्रक्रिया तथा सार्वजनिक खरिद नियम र अधिकारको दुरुपयोग भएको भनिएका विषय समेटिएका छन् ।

‘लेखा समितिमा दर्ता भएको निवेदनमा पनि चारवटा विषय समेटिएका छन् । पहिलो, सार्वजनिक खरिद ऐन आकर्षित हुने विषय । दोस्रो, प्राविधिक रूपमा छनोट भएका कम्पनीहरूको आर्थिक प्रस्ताव नखोली निर्माण तथा खरिद प्रक्रिया अघि बढाइएको विषय,’ आङ्देम्बेले भने, ‘तेस्रो, सार्वजनिक खरिद नियम र शक्तिको दुरुपयोग भएको विषय। चौथो, सार्वजनिक निकायका जिम्मेवार उच्च अधिकारीहरू, विशेषगरी सिँचाइ विभागका महानिर्देशक र आयोजना प्रमुखलाई नियन्त्रणमा लिइएको विषय ।’

सिँचाइ विभागका महानिर्देशक र आयोजना प्रमुखलाई नियन्त्रणमा लिइएको विषयमा समेत समितिले आवश्यक छलफल र अध्ययन गर्नुपर्ने कांग्रेसको माग छ ।

दुवै समितिमा निवेदन दर्ता भएसँगै कांग्रेसले उठाएका विषयमा संसदीय समितिमा छलफल र आवश्यक अध्ययनको प्रक्रिया अघि बढाउने बाटो खुलेको छ । यसअघि कांग्रेसले बिहीबार दलका नेता आङ्देम्बेलाई पदाधिकारी बैठकमा बोलाएर दुवै संसदीय समितिको बैठक माग गर्न निर्देशन दिएको थियो ।

महामन्त्री प्रदीप पौडेलले पदाधिकारी बैठकको निर्देशनअुनसार शुक्रबार संसदीय समितिका बैठक आह्वान गर्न माग गर्दै निवेदनहरू दर्ता भएको जानकारी दिए ।

‘संसदीय विषयगत समितिहरूले के–के गर्न सक्छन्, त्यसमा छलफल गरेर अगाडि बढ्नु होला भनेर हिजो दलको नेतासहित विभिन्न समितिका सांसद साथीहरूलाई निर्देशन दिइएको थियो,’ उनले भने, ‘त्यसैअनुसार आज बैठकको माग गर्दै निवेदन दर्ता भएका हुन् ।’