विश्वले उत्सव मनाउने लुम्बिनीमा उपेक्षित स्थानीय सवाल

विश्वस्तरमा स्थापित पवित्र लुम्बिनीको पहिचानले त्यहाँ आसपासका बासिन्दाहरूको जीवनमा के परिवर्तन ल्यायो भन्ने प्रश्न नेपालले अझै उठान गर्न सकेको छैन।

हरेक वर्ष बुद्ध पूर्णिमाका दिन श्रीलङ्का, थाइल्यान्ड, जापान, कोरिया र भियतनामबाट आएका तीर्थयात्री लुम्बिनीका इँटा बिछ्याइएका बाटामा हिँड्छन्। मायादेवी मन्दिर परिसरमा भिक्षुहरू मन्त्रोच्चारण गर्छन् भने अशोक स्तम्भतर्फ क्यामेराहरू सोझिन्छन्। केही घण्टाका लागि नेपाल आफूलाई संसारसामु जसरी चिनाउन चाहन्छ, त्यस्तै देखिन्छ- करुणाको उद्गमस्थल र विश्व समुदायलाई आतिथ्यता गरिरहेको रूपमा।

तर लुम्बिनीबाट केही किलोमिटर पर रहेका किसान, अतिथिगृह सञ्चालक वा रोजगारीको खोजीमा रहेका युवालाई यसले उनीहरूको परिवारको जीवनमा के परिवर्तन ल्यायो भनेर सोध्ने हो भने वास्तवमा यसको व्यवस्थित मूल्याङ्कन नै भएको छैन। विश्वले उत्सव मनाउने लुम्बिनी र त्यसको छेउछाउमा बसोबास गर्ने मानिसको वास्तविक जीवनबीचको यही दूरी लुम्बिनीबारेको मूल प्रश्न हो। नेपालले यो प्रश्न उठाउन निकै ढिलाइ गरेको छ।

लुम्बिनीको विश्वव्यापी प्रतिष्ठा मुख्यतः आधुनिक समयमा निर्माण भएको हो। इतिहासकार ब्लेन हार्सीका अनुसार सन् १९६७ मा संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव उ थान्तले लुम्बिनी भ्रमण गरेपछि यसप्रति संयुक्त राष्ट्रसंघको चासोले गति लिएको थियो। त्यसपछि बुद्धको जन्मस्थललाई विश्वशान्तिको प्रतीकका रूपमा प्रस्तुत गर्न थालियो।

सन् १९९७ मा लुम्बिनी युनेस्कोको विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत भयो। त्यसयता लुम्बिनीको पहिचान स्थापित गर्ने प्रयास पुरातात्त्विक खोजदेखि अन्तर्राष्ट्रिय मान्यतासम्म तीव्र बन्यो। यस क्रममा हामीले ट्याक्सी र सार्वजनिक बसहरूमा समेत ‘बुद्ध नेपालमा जन्मिएका हुन्’ भन्ने नारा लेख्यौँ। बुद्ध भारतका हुन् भन्ने कुनै पनि दाबीको प्रतिवादमा पनि हामी उत्तिकै सक्रिय भयौँ।

तर अन्तर्राष्ट्रिय पहिचान र विकास फरक उपलब्धि हुन्। बुद्धको जन्मस्थल भएकै कारण लुम्बिनीले विश्वव्यापी पहिचान पायो। तर त्यो पहिचानलाई विकासमा रूपान्तरण गर्ने काम भने अझै हुन सकेको छैन। संयुक्त राष्ट्रसंघको संलग्नता सुरु भएको पाँच दशकभन्दा बढी समय बितिसकदा पनि लुम्बिनी परियोजना अधुरै छ। डरहम विश्वविद्यालयमा विद्यावारिधि अनुसन्धान गर्ने अनुक लाफोर्त्युन–बर्नार्डले आफ्नो अध्ययनमा लुम्बिनीको गुरुयोजनाले स्थानीय समुदायमा पारेको सामाजिक तथा आर्थिक प्रभाव मूल्याङ्कन गर्न आवश्यक प्रमाण अत्यन्तै अपर्याप्त रहेको निष्कर्ष निकालेकी छन्।

यति धेरै चर्चा पाएको परियोजनाको मूल्याङ्कन पनि मुख्यतः यसका उद्देश्यका आधारमा मात्रै हुँदै आएको छ। यसबाट कसले रोजगारी पायो, अतिथिगृहको स्वामित्व कसको हातमा छ, कसको जग्गाको मूल्य बढ्यो र अन्ततः आर्थिक लाभ कसले पायो भन्ने प्रश्नहरू भने प्रायः ओझेलमा परेका छन्।

केन्जो टाङ्गेले तयार पारेको गुरुयोजना प्रभावशाली संरचना हो। यसले लुम्बिनीलाई पवित्र उद्यान, विहार क्षेत्र र सांस्कृतिक केन्द्र गरी तीन भागमा विभाजन गरेको छ। तर हरेक योजनाले केलाई देखाउने र केलाई ओझेलमा पार्ने भन्ने पनि निर्धारण गर्छ। निर्णय प्रक्रियामा संलग्न राज्य र यसका निकायले लुम्बिनीको उद्यान, त्यसका सीमा, विहार र पुरातात्त्विक तथा सौन्दर्यका दृष्टिले परिभाषित गर्न सकिने संरचनालाई स्पष्ट रूपमा देख्छन्।

तर वरपरका खेतबारी, बजार र अनौपचारिक जीविकोपार्जनका गतिविधि भने उनीहरूको प्राथमिक चासोको विषयमा समेटिँदैनन्। पुरातात्त्विक सम्पदाको संरक्षण हुनुपर्छ भन्नेमा कुनै विवाद छैन। तर नेपाललाई विश्वव्यापी पहिचान स्थापित गराउने लुम्बिनीजस्तो महत्त्वपूर्ण पवित्र स्थलको वरपर बस्ने समुदायले त्यसबाट खासै लाभ लिन नसक्नु न्यायोचित देखिँदैन।

लुम्बिनीका विहारहरू एक अर्थमा ठूलो उपलब्धि हुन्। एउटै भूगोलमा बर्मेली, थाई, जर्मन, चिनियाँ र जापानी बौद्ध परम्पराका विहारहरू छन्। यी संरचनाले बौद्ध धर्मको विस्तार र विविधताको दुर्लभ भौतिक झलक प्रस्तुत गर्छन्। तर लुम्बिनी र स्थानीय समुदायबीचको सम्बन्धबारे अध्ययन गर्ने अनुसन्धानकर्ताहरूलाई एउटा पक्ष असहज लाग्ने गरेको छ। त्यो के भने, लुम्बिनीभित्र र वरपरको अर्थतन्त्र यसरी सञ्चालन भइरहेको छ, जहाँ सेवा प्रदायक र आगन्तुक दुवै बाहिरका छन् भने स्थानीय बासिन्दा केवल दर्शक बनेर बस्नुपरेको छ।

यसले लुम्बिनीको समग्र विकास प्रक्रियामा स्थानीय समुदायको स्थान र अपनत्वलाई कमजोर बनाएको छ। तीर्थयात्री र पर्यटकहरूसमक्ष लुम्बिनीको व्याख्या कसले गर्छ, तीर्थयात्रीलाई कसले घुमघाम गराउँछ, आवश्यक सेवा कसले उपलब्ध गराउँछ र त्यसबाट नाफा कसले कमाउँछ भन्ने प्रश्नमा स्थानीय समुदायको भूमिका निकै सीमित छ।

लुम्बिनी वरपर हिन्दू, मुस्लिम, थारू र मधेसी समुदायका साथै विभिन्न बौद्ध परम्परा मान्ने मानिसहरूको बसोबास छ। तर सम्पदा संरक्षणको यस्तो पद्धतिले तीर्थयात्रीको दृष्टिकोणलाई मात्र प्राथमिकता दिँदा यहाँका स्थानीय बासिन्दालाई पवित्र सम्पदा अरू नै कसैको हो भन्ने सन्देश जाने जोखिम रहिरहन्छ।

भैरहवास्थित गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको उद्घाटन सन् २०२२ मा बुद्ध पूर्णिमाका दिन गरिएको थियो। यसको उद्देश्य लुम्बिनी आउने तीर्थयात्रीका लागि प्रवेशद्वार निर्माण गर्नु थियो। यसबाट आर्थिक गतिविधि विस्तार हुने र लुम्बिनीको प्रतीकात्मक प्रतिष्ठालाई क्षेत्रीय अर्थतन्त्रमा रूपान्तरण गर्न सकिने अपेक्षा गरिएको थियो। तर नेपालका फेरिरहने सरकार र लुम्बिनी विकास कोषको नेतृत्वमा भइरहने फेरबदलका कारण लुम्बिनीलाई बृहत् बौद्ध तीर्थयात्रा मार्गमा स्थापित गर्न सकिएन।

फलस्वरूप, विमानस्थलले अहिलेसम्म तीर्थयात्रीलाई सोझै लुम्बिनीसम्म आकर्षित गर्न सकेको छैन। यहाँ के बुझ्न आवश्यक छ भने, लुम्बिनी बौद्ध तीर्थयात्राको एउटा बृहत् मार्गको हिस्सा हो। यस मार्गमा नेपालस्थित बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनीदेखि भारतको बिहारस्थित बोधगयासम्म पुग्ने गर्दछ, जहाँ बुद्धले ज्ञान प्राप्त गरेका थिए। त्यसपछि भारतकै उत्तर प्रदेशस्थित सारनाथ र कुशीनगर यस मार्गका अन्य महत्त्वपूर्ण स्थल हुन्। सारनाथमा बुद्धले पहिलो उपदेश दिएका थिए भने कुशीनगरमा उनले महापरिनिर्वाण प्राप्त गरेका थिए।

सन् २०१५ को संविधानपछि नेपालले तीन तहको शासन प्रणाली अवलम्बन गर्‍यो। लुम्बिनी अहिले एउटा प्रदेशको नाम पनि हो। स्थानीय सेवा प्रवाह, योजना निर्माण र आर्थिक विकासका विषयमा स्थानीय सरकारसँग वास्तविक अधिकार छ। तर बुद्धको जन्मस्थलको व्यवस्थापन अझै पनि मुख्यतः लुम्बिनी विकास कोषकै वरिपरि केन्द्रित छ। यो निकाय केन्द्रीकृत शासन व्यवस्थाको समयमा स्थापना गरिएको राष्ट्रिय संस्था हो।

लुम्बिनीको विकासबाट उत्पन्न हुने प्रभाव भोगिरहेका नगरपालिकाहरूको जग्गा व्यवस्थापन, यातायात, पर्यटन क्षेत्र निर्धारण र राजस्व परिचालनजस्ता विषयमा सीमित भूमिका छ। अर्कोतर्फ, जवाफदेहिताको जिम्मेवारी विकास कोष, सङ्घीय मन्त्रालय, प्रदेश र नगरपालिकाबीच बाँडिएको छ। सङ्घीयताको अर्थ हुन्छ भने, कुनै स्थानको सबैभन्दा नजिक रहेका नागरिकलाई त्यसको विकास र व्यवस्थापनको निर्णय प्रक्रियामा औपचारिक भूमिका दिनु पनि हो। लुम्बिनी सहकार्यमा आधारित सङ्घीय शासनको नमुना बन्नुपर्छ, त्यसको अपवाद होइन।

भूराजनीतिक प्रतिस्पर्धाले यस विषयलाई थप संवेदनशील बनाएको छ। भारत, चीन, जापान, थाइल्यान्डलगायतका देशले नेपालका बौद्ध सम्पदामा लगानी गर्दै आएका छन् वा त्यहाँ आफ्नो उपस्थिति देखाउन खोजिरहेका छन्। ‘बौद्ध कूटनीति’ क्षेत्रीय नरम शक्तिको अभ्यास गर्ने स्थापित माध्यम बनिसकेको छ। नेपालले यस्ता साझेदारको सहयोग र सहभागितालाई स्वागत गर्नु स्वाभाविक हो। तर लगानी प्रतिष्ठा र रणनीतिक स्वार्थबाट निर्देशित हुँदा वरपरका गाउँहरूको हित प्राथमिकताको सूचीमा पछाडि पर्छ।

त्यसैले नेपालले स्थानीय समुदायको लाभ सुनिश्चित हुने सर्तसहित यस्ता साझेदारीमा वार्ता गर्नुपर्छ। कसले केमा लगानी गरिरहेको छ र त्यसबापत कसप्रति के दायित्व छ भन्ने विषयमा पारदर्शिता हुनुपर्छ। सम्पदा संरक्षण अर्को देशको प्रभाव विस्तार गर्ने प्रतिस्पर्धाको थलो बन्नु हुँदैन, जसको मूल्य रूपन्देही, कपिलवस्तु र नवलपरासीका जनताले चुकाउनुपरोस।

यसको अर्थ लुम्बिनीले छिमेकी समुदायको विकास र प्रगतिमा कुनै योगदान नै गरेको छैन भन्ने होइन। सन् १९९० को दशकको सुरुतिर लुम्बिनी निर्माणको काम सुरु हुँदा नेपालका अन्य क्षेत्रजस्तै यहाँ आसपासका समुदाय पनि चरम गरिबीमा थिए। पैसा दुर्लभ वस्तु थियो। स्थानीय अर्थतन्त्र मुख्यतः कृषिमा आधारित थियो र ज्यालाको भुक्तानीसमेत वस्तु विनिमयका आधारमा हुन्थ्यो।

लुम्बिनीमा भएको बृहत् निर्माण कार्यले श्रमिकको माग बढायो। काम खोज्ने आसपासका प्रायः सबैले त्यहाँ रोजगारी पाए। यसले स्थानीय समुदायमा नगद पैसाको प्रवाह बढायो। तर लुम्बिनीमा औद्योगिक स्तरको निर्माण कार्य सकिएसँगै स्थानीय बासिन्दाले त्यसपछिका चरणका काममा अवसर पाउन सकेनन्।

बुद्धको शिक्षाको सुरुवात दुःखको पहिचान र त्यसलाई कम गर्ने आह्वानबाट हुन्छ। बौद्ध नैतिकतालाई विकासको कुनै निश्चित सूत्रमा रूपान्तरण गर्न त मिल्दैन, तर करुणालाई आफ्नो पहिचान बनाउने संस्थाले व्यवहारमै त्यसलाई देखाउने दायित्व भने लिनुपर्छ। यो दायित्व पूरा गर्न चारवटा सुधार आवश्यक छन् :

●पहिलो, महत्त्वपूर्ण विषयको मापन गर्नुपर्छ। स्थानीय परिवारको आम्दानी, रोजगारी, पर्यटनमा भएको खर्चमध्ये स्थानीय स्वामित्वका व्यवसायमा पुग्ने हिस्सा, स्थानीयस्तरमा गरिने खरिद तथा जग्गाको मूल्यमा परेको प्रभावजस्ता विषयलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ। यी तथ्याङ्क नियमित रूपमा सार्वजनिक गरिनुपर्छ र समुदायगत रूपमा समेत छुट्याएर प्रस्तुत गरिनुपर्छ।

●दोस्रो, स्थानीय बासिन्दालाई लुम्बिनीबारे व्याख्या गर्ने अधिकार दिनुपर्छ। यसका लागि स्थानीय पथप्रदर्शक, सांस्कृतिक कार्यक्रम र सामुदायिक उद्यमलाई आर्थिक सहयोग तथा आवश्यक प्रमाणपत्रको व्यवस्था गर्नुपर्छ। अन्तर्राष्ट्रिय विहारहरूलाई यस प्रक्रियामा दर्शकका रूपमा होइन, साझेदारका रूपमा सहभागी गराउनुपर्छ।

●तेस्रो, शासन व्यवस्थामा स्थानीय सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्छ। योजना निर्माण, जग्गा उपयोग र राजस्व परिचालनसम्बन्धी निर्णयमा लुम्बिनी विकास कोष र सङ्घीय सरकारसँगै नगरपालिका तथा प्रदेश सरकारको सहभागिता कानुनी रूपमै सुनिश्चित गरिनुपर्छ।

●चौथो, लुम्बिनीलाई फराकिलो दृष्टिकोणबाट हेर्नुपर्छ। लुम्बिनीको सम्बन्ध कपिलवस्तुको तिलौराकोटलगायत अन्य पुरातात्त्विक स्थल र देवदहसँग पनि जोडिएको छ। यी सबै स्थललाई आपसमा जोडिएको एउटै पर्यटकीय मार्गका रूपमा विकास गर्न सके लाभको वितरण फराकिलो हुनेछ र लुम्बिनीको मूल क्षेत्रमाथिको चाप पनि कम हुनेछ।

गुरुयोजना, विहारहरू र अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सबै साधन मात्र हुन्। वास्तविक उद्देश्य यस्तो ठाउँ निर्माण गर्नु हो, जहाँ लुम्बिनीको विश्वव्यापी महत्त्व र स्थानीय समुदायको समृद्धि एकअर्काका परिपूरक बनून्। यो लक्ष्य शान्तिका थप घोषणा गरेर वा उद्घाटनका थप कार्यक्रम आयोजना गरेर हासिल हुँदैन। यसका लागि इमानदारीपूर्वक र निरन्तर एउटै प्रश्न सोध्नुपर्छ- यसबाट लाभ कसले पाइरहेको छ ?

पवित्र उद्याननजिकै खेती गर्ने किसानले पनि यसको जवाफ पाउनुपर्छ। करुणाको सन्देश बोकेको यस पवित्र स्थलमा हजारौँ किलोमिटरदेखि यात्रा गरेर आइपुगेका तीर्थयात्रीले पनि स्वाभाविक रूपमा उत्तर खोज्न पाउनुपर्छ। करुणाको यो सन्देशले यहाँ आसपासका बासिन्दाहरूको दैनिक जीवनमा प्रत्यक्ष अनुभूत हुने गरी के परिवर्तन ल्याउने काम गर्दै छ ?

(खान प्रतिनिधिसभा सदस्य हुन्।)