कोप–३१ सुरु, वास्तविकता देखाउँदै नेपालले खोज्ने छ जलवायु न्याय

२३ कात्तिक, काठमाडौं । गत भदौ १० मा भोटेकोशी नदीमा आएको विनासकारी बाढीले निम्त्याएको क्षतिले नेपाललाई गहिरो पीडा दिएको छ । पीडा भुल्न अझै लामो समय लाग्ला । बाढीमा परी एक हजार ४५० भन्दा बढीको ज्यान गएको र पाँच हजारभन्दा बढी मानिस बेपत्ता भएको विवरणले विपद्को भयावह तस्बिर झल्काउँछ । यसबाट नेपालले अर्बौँको भौतिक क्षति व्यहोर्नुपरेको छ । यो चोट सेलाउन नपाउँदै गत असोज २५ गते गोरखाको बूढीगण्डकी नदीमा आएको लेदोसहितको बाढीले अर्को पीडा थप्यो ।

गत वर्ष पनि हिमताल फुटेर लेन्दे खोलामा बाढी आएको थियो । यसले पनि जनधनको क्षति गरायो । एक वर्षपछि दोहोरिएर भोटेकोशीमा आएको बाढीले अकल्पनीय क्षति भोग्नुपरेको छ । दुई वर्षअघि पनि सोलुखुम्बुको खुम्बु पासाङल्हामु गाउँपालिकास्थित थामेमा एकाएक लेदोसहितको बाढी पस्यो । स्थानीयले यस्तो विपद् आउला भन्ने कल्पना गरेका थिएनन् । त्यहाँ पनि हेर्दाहेर्दै क्षणभरमै बस्ती बगरमा परिणत भयो । भोटेकोशी, बूढीगण्डकी र थामेको बाढीले उजाड बनाएका दृश्य सम्झँदा जोकोहीको मन भक्कानिन्छ ।

यी घटना जलवायु परिवर्तनको चपेटामा पर्दै गएको हिमाली क्षेत्र र त्यहाँका मानिसले भोगिरहेको असह्य पीडाका प्रतिनिधि दृश्यमात्र हुन् । हिमालमा हिउँ पग्लिँदै छ, हिमतालको जोखिम बढ्दै छ र त्यसको मूल्य हिमालको काखमा जीवन बिताइरहेका समुदायले चुकाइरहेका छन् ।

यिनै पीडा तथा जलवायुजन्य जोखिमको आवाज बोकेर नेपाल आजदेखि टर्किए (टर्की)को अन्ताल्यामा सुरु भएको जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय प्रारूप महासन्धिका पक्ष राष्ट्रहरूको ३१औँ सम्मेलन (कोप–३१) मा सहभागी भएको छ । नेपालले भोटेकोशी, बूढीगण्डकी, लेन्दे खोला र थामेजस्ता घटनालाई उदाहरणका रूपमा प्रस्तुत गर्दै अन्तरराष्ट्रिय समुदायसँग जलवायु न्यायको माग गर्दैछ ।

कोप–३१ लाई सम्बोधन गर्न परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाल र स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छतामन्त्री निशा मेहतासहितको टोली टर्किए प्रस्थान गरिसकेको छ । कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरी मंगलबारमात्रै टर्किए प्रस्थान गर्नेछिन् । कोपमा उद्घाटन सत्र र प्राविधिक सत्र सञ्चालन हुनेछन् । कोपको पहिलो साता अर्थात् उद्घाटन सत्रमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय प्रारूप महासन्धिका १९२ पक्ष राष्ट्रका राष्ट्रप्रमुख, सरकार प्रमुख तथा उच्चपदस्थ राजनीतिक नेतृत्वले सम्बोधन गर्नेछन् ।

नेपालको तर्फबाट मन्त्री खनालले उद्घाटन सत्रमा सम्बोधन गर्नेछन् । मन्त्री चौधरीले भने प्राविधिक सत्रको नेतृत्व गर्नेछिन् । त्यसैगरी मन्त्री मेहताले जलवायुजन्य सङ्कटका कारण स्वास्थ्य क्षेत्रमा परेको असरका विषयमा धारणा राख्नेछिन् ।

नेपालको तर्फबाट कोपमा सहभागी हुन पुगेका कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयका सचिव डा राजेन्द्रप्रसाद मिश्र तथा मन्त्रालयअन्तर्गत जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख डा महेश्वर ढकालसहितको टोलीले विभिन्न साइड इभेन्टमा भाग लिने, प्राविधिक सत्रमा सहभागी हुने, नेपालको प्याभिलियनमा हुने कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्ने तथा जलवायुका मुद्दामा नेपालको हितमा पैरवी गर्नेछ ।

त्यसैगरी, कोपमा सहभागी हुन पुगेका राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख डा धर्मराज उप्रेतीले गत भदौ १० गतेको रसुवा भोटेकोशी बाढी र गत असोज २५ गतेको बूढीगण्डकी बाढीजस्ता जलवायुजन्य विपद्का उदाहरण प्रस्तुत गर्नेछन् । कोपमा सहभागी जलवायुविज्ञ मञ्जित ढकाल, राजु पण्डित क्षेत्री, युगान मानन्धरलगायत विज्ञले नेपालको पक्षमा पैरवी गर्नेछन् ।

यसैगरी, नेपालको तर्फबाट कोपमा उपस्थित अन्य विभिन्न राजनीतिक दलका नेता, सांसद, कर्मचारी, नागरिक समाज, सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाका प्रतिनिधि र सरोकारवालाले पनि नेपालले उठाउने जलवायुका मुद्दालाई अझ प्रभावकारी बनाउन सहयोग गर्ने विश्वास गरिएको छ ।

कोपअघि नेपालले आफ्नो स्थितिपत्रसमेत सार्वजनिक गरेको थियो । उक्त स्थितिपत्रमा विगतका कोपमा जस्तै कोप–३१ मा पनि जलवायु परिवर्तनका कारण हिमाली क्षेत्रमा परेको जोखिम र जलवायु वित्तका एजेन्डालाई निरन्तरता दिइएको छ । नेपालले विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धिलाई औद्योगिक युगअघिको तुलनामा १.५ डिग्री सेल्सियसमा सीमित राख्ने लक्ष्य हासिल गर्न महत्त्वाकाङ्क्षी कदम चाल्नुपर्नेमा जोड दिनेछ ।

कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीले आजदेखि सुरु भएको कोप–३१ मा नेपालले जलवायु न्याय, पर्वतीय सवाल, हानि तथा नोक्सानी र जलवायु वित्तलाई प्रमुख प्राथमिकताका रूपमा उठाउने बताएकी छन् ।

“नेपालको राष्ट्रिय प्राथमिकता र जलवायु सङ्कटका वास्तविकता अन्तरराष्ट्रिय समुदायसमक्ष सशक्त रूपमा प्रस्तुत गरिनेछ”, उनले भनिन्, “कोप–३१ का लागि नेपालले राष्ट्रिय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी स्थितिपत्र (नेसनल पोजिसन पेपर) तयार गरिसकेको छ । नेपालले यसपटक पर्वतीय राष्ट्रका साझा सवाललाई विशेष प्राथमिकता दिएको छ । साथै, नेपाल र भुटानले संयुक्त रूपमा ‘एक दशमलव पाँच डिग्री सेल्सियस तापक्रम वृद्धि र पर्वतीय क्षेत्र’को एजेन्डा अघि सारेका छन् ।”

विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धिका कारण हिमाल, हिमनदी, हिमताल तथा हिमाली पारिस्थितिक प्रणालीमा गम्भीर असर परेको उल्लेख गर्दै मन्त्री चौधरीले यसको प्रभाव कृषि, जलविद्युत्, खाद्य सुरक्षा, नदी प्रणाली र मानव जीवनसम्म विस्तार भइरहेको बताइन् । पर्वतीय क्षेत्रमा अनुकूलनका लागि पर्याप्त वित्तीय स्रोत, प्रविधि हस्तान्तरण र क्षमता विकास आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ ।

नेपालले जलवायु न्यायको मुद्दालाई पनि प्राथमिकताका साथ उठाउने उनले बताइन् । मन्त्री चौधरीले हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा नेपालको योगदान न्यून भए पनि जलवायु परिवर्तनका असर असमानुपातिक रूपमा भोग्नुपरेको उल्लेख गरिन् । विशेषगरी भोटेकोशी–रसुवा क्षेत्रमा आएको विनासकारी बाढी तथा पहिरोबाट भएको मानवीय, आर्थिक र गैरआर्थिक क्षतिका विषय अन्तरराष्ट्रिय समुदायसमक्ष प्रस्तुत गरिने उनले जानकारी दिइन् ।

“जलवायु परिवर्तनबाट प्रभावित मुलुकले न्यायोचित सहयोग पाउनुपर्छ । हानि तथा नोक्सानी कोष (फन्ड फर रेस्पोन्डिङ टु लस एन्ड ड्यामेज)बाट प्रभावित देशले सहज, पर्याप्त र पूर्वानुमानयोग्य वित्तीय स्रोत प्राप्त गर्नुपर्नेमा नेपालको जोड रहनेछ”, मन्त्री चौधरीले भनिन् ।

यसपटक कोप–३१ मा नेपालले आफ्नै राष्ट्रिय प्याभिलियन स्थापना गर्ने र त्यसबाट ४० भन्दा बढी साइड इभेन्ट आयोजना गर्ने तयारी गरेको छ । कोपमा रहने नेपाल प्याभिलियनलाई नेपालको जलवायु वास्तविकता, स्थानीय समुदायका अनुभव, युवा, महिला, नागरिक समाज, निजी क्षेत्र तथा अन्य सरोकारवालाका आवाज अन्तरराष्ट्रिय समुदायसमक्ष पुर्याउने साझा मञ्चका रूपमा विकास गर्ने मन्त्रालयको तयारी छ ।

नेपालले पर्वतीय सवालमा अन्तरराष्ट्रिय सहकार्य विस्तार गर्न नोभेम्बर १२ मा ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान, भुटान र पाकिस्तानसँगको सहकार्यमा ‘एड्भान्सिङ द माउन्टेन एजेन्डाः ग्लेसियर्स, क्रायोस्फियर एन्ड रेजिलियन्स अन्डर ओभरसुट, सेयर्ड रेस्पोन्सिबिलिटी एन्ड सस्टेनेबल फाइनान्सिङ’ शीर्षकमा उच्चस्तरीय कार्यक्रम आयोजना गर्ने भएको छ ।

त्यसैगरी, नेपाल, भुटान, किर्गिस्तान र इसिमोडको सहकार्यमा ‘स्ट्रेन्थेनिङ माउन्टेन रेजिलियन्स थ्रु एडप्टेसन फाइनान्स’ विषयमा साइड इभेन्ट आयोजना गरिनेछ । यी कार्यक्रममार्फत हिमनदी, क्रायोस्फियर, पर्वतीय उत्थानशीलता र अनुकूलन वित्तका विषयमा अन्तरराष्ट्रिय बहसलाई थप प्रभावकारी बनाउने अपेक्षा गरिएको मन्त्री चौधरीले बताइन् ।

नेपाल र कोरिया सरकारबीच कार्बन व्यापारसम्बन्धी द्विपक्षीय समझदारीपत्र (एमओयू)मा हस्ताक्षर गर्ने कार्यक्रम रहेको उनले जानकारी दिइन् । मन्त्री चौधरीले यसले कार्बन बजारको विकास तथा जलवायु न्यूनीकरणका क्षेत्रमा दुई देशबीच सहकार्यको नयाँ अवसर सिर्जना गर्ने विश्वास व्यक्त गरिन् ।

उनले नेपालको सहभागिता सरकारी प्रतिनिधिमण्डलमा मात्र सीमित नराखी नागरिक समाज, स्थानीय समुदाय, युवा, महिला, निजी क्षेत्र, विज्ञ तथा सञ्चारमाध्यमको सहभागितालाई समेत प्राथमिकता दिइएको बताइन् ।

कोप–३१ नेपालका लागि अन्तरराष्ट्रिय सम्मेलनमा सहभागिता जनाउने अवसरमात्र नभई जलवायु सङ्कटको वास्तविकता विश्वसामु प्रस्तुत गर्ने, पर्वतीय राष्ट्रका साझा सवाल स्थापित गर्ने, जलवायु न्यायको माग सशक्त बनाउने तथा अन्तरराष्ट्रिय सहकार्य र सहयोग विस्तार गर्ने महत्त्वपूर्ण अवसर भएको उनको भनाइ छ । मन्त्री चौधरीले नेपालको राष्ट्रिय हित र जलवायु प्राथमिकतालाई प्रभावकारी रूपमा प्रस्तुत गर्न सबै राजनीतिक दल, नागरिक समाज, निजी क्षेत्र, विकास साझेदार, विज्ञ समुदाय तथा सञ्चारमाध्यमको सहयोग र रचनात्मक सुझाव आवश्यक रहेको बताइन् ।

मन्त्रालयअन्तर्गत जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख डा ढकालले नेपालले अनुकूलन, हानि तथा नोक्सानी, कृषि तथा खाद्य सुरक्षा, स्वास्थ्य, जलवायु वित्त र प्रविधि हस्तान्तरणलगायत विषय उठान गर्ने जानकारी दिए । उनका अनुसार पर्वतीय क्षेत्रमा तापक्रम वृद्धि, जलवायु न्याय, अन्तरराष्ट्रिय सहकार्य, उत्सर्जन न्यूनीकरण, कार्बन बजार, क्षमता विकास तथा न्यायोचित रूपान्तरणलाई समेत महत्त्वका साथ कोपमा उठाउनेगरी नेपालको प्रतिनिधिमण्डल सम्मेलनमा सहभागी भएको छ ।

त्यसैगरी, नेपालको स्थितिपत्रमा लैङ्गिक समानता, बालबालिका, युवा, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, आदिवासी जनजाति तथा अल्पसङ्ख्यक समुदायमा जलवायु परिवर्तनले पार्ने प्रभाव र जलवायु न्यायका विषय प्राथमिकताका साथ समावेश भएका छन् ।

राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख डा उप्रेतीले रसुवा भोटेकोशीमा आएको विनासकारी बाढीलगायत जलवायुजन्य विपद्बाट भएको मानवीय तथा भौतिक क्षतिको विवरण अन्तरराष्ट्रिय समुदायसमक्ष प्रस्तुत गरी प्रभावित मुलुकले पाउनुपर्ने पर्याप्त क्षतिपूर्ति, सहयोग र जलवायु न्यायका लागि पैरवी गरिने बताए ।