भारतबाट परराष्ट्रमन्त्री ‘रित्तो हात’ फर्किए

समाचार टिप्पणी

२ कात्तिक, काठमाडौं । नाकाबन्दीका कारण देशमा उत्पन्न संकट निवारणको जिम्मवारी बोकेर भारत भ्रमणमा गएका उपप्रधान एवं परराष्ट्रमन्त्री कमल थापा लगभग रित्तो हात स्वदेश फर्केका छन् ।

स्वदेश फर्किने क्रममा विमानस्थलमा पत्रकारसित कुरा गर्दै उनले पटक-पटक भने, ‘म आशावादी छु ।’ तर, आशावादी हुनुको कुनै तार्किक आधार प्रस्तुत गर्न सकेनन् । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई भेट्न पाउनुलाई नै उपलब्धी मान्ने हो भने छुट्टै कुरा, अन्यथा यो भ्रमण उपलब्धीहिन देखिएको छ ।

परराष्ट्रमन्त्री थापा भारतीय नेताहरुलाई ‘कन्भिन्स’ गर्न गएका थिए कि उनीहरुबाट ‘कन्भिन्स’ हुन ? भारतबाट फर्केलगत्तै दिएको अभिव्यक्तिले उनी उल्टै भारतीय नेताहरुबाट ‘कन्भिन्स’ भएर फर्केको भान हुन्छ । ‘भारतीय प्रधानमन्त्री र विदेशमन्त्रीले नेपालको समस्याप्रति चासो र चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो’ मन्त्री थापाले पत्रकारहरुसित भने-‘भारतीय पक्षबाट सीमानाकामा कुनै अवरोध नहुने प्रतिवद्धता व्यक्त भएको छ । म अत्यन्त आशावादी छु ।’

थापाको भनाइबाट द्विपक्षीय वार्ताहरु अघोषित नाकाबन्दीभन्दा बढि नेपालको संविधानका विषयमा केन्दि्रत रहेको प्रतित हुन्छ ।
उनले सुरुमा भने-‘नेपालको संविधानमा आफ्नो कुनै प्रेसक्रिप्सन नभएको भारतीय नेताहरुले बताउनुभएको छ ।’

तर त्यसमा थपे-‘संविधानलाई सर्वस्वीकार्य हुने गरी साझा दस्तावेज बनाउन र असन्तुष्टलाई चाँडो समेट्न सुझाव दिनुभएको छ ।’ आफूले त्यसतर्फ सरकारले पहल गरिसकेको चाँडै वार्ता सुरु हुने विश्वास दिलाएको उनले बताए ।

यस्तो बताइरहँदा उनले संविधान नितान्त नेपालको आन्तरिक मामला भएको र द्विपक्षीय वार्ताको विषय नभएको तथ्यप्रति आँखा चिम्लिए । बरु उल्टै ‘नयाँ संविधानका विषयमा भारतीय पक्षलाई जानकारी गराउने अवसर पाएको’ भन्दै प्रसन्नता व्यक्त गरे । ‘मेरै पार्टी पनि संविधानप्रति पूर्ण सहमत नभएर नोट अफ डिसेन्ट लेखेको जानकारी गराएँ’ थापाले भने, ‘संविधानले सबैको चित्त बुझाउन सक्दैन भन्ने कुरा प्रष्ट रुपमा राखेँ ।’

नेपालकै पत्रकारहरुमाझ ‘नाकाबन्दी’ शब्दको उच्चारण नगरेका थापाले भारतीय नेताहरुसित कति घुमाउरो किसिमले कुरा राखे होलान् भन्ने सहज अनुमान गर्न सकिन्छ ।

उपप्रधान एवं परराष्ट्रमन्त्री थापाले जति घुमाउरो कुरा गरे पनि भारतीय पक्षबाट सोझो जवाफ पाए, ‘पहिले संविधान संसोधन गर्नुस् ।’

भारतीय पक्षको सन्देशलाई नेपालका पत्रकारहरुमाझ पनि अत्यन्त घुमाउरो ढंगले राखे । ‘संविधानमा सर्वस्वीकार्य होस र सबैले यसमा स्वामित्व महसुस गरुन् भन्ने भारतको सन्देश पाए’ थापाले भने । यसको मतलब मधेसीको माग बमोजिम संविधान संसोधन गर्नुपर्छ भन्ने हो ? भन्ने पत्रकारको जिज्ञासामा पनि थापा खुलेनन् । उनले यत्ति भने, ‘आँ गर्दा अलंकार बुझ्नुस् ।’

भिडियो 

सीमा क्षेत्रको अवरोध खुल्ने विषयमा पनि थापाले विरोधाभाष कुरा गरे । उनले सुरुमा भने, ‘सबै नाकाहरुबाट सामग्रीहरु ल्याउनका निमित्त भारतीय पक्षबाट कुनै प्रकारको अवरोध नरहने विश्वास दिलाइएको छ ।’

त्यसपछि जोडे, ‘खुलेका सबै नाकाहरु बढिभन्दा बढि प्रयोग गर्न सकिने कुरा उल्लेख गर्नुभएको छ । त्यसैगरी आवश्यक परेको खण्डमा कुनै एक नाकामा अवरुद्ध रहेका ट्यांकर, ट्रक र लाई ‘रिरुटीङ’ गरेर अन्य नाकाहरुबाट ल्याउन सहजिकरण गर्ने विश्वास दिलाउनुभएको छ ।’

एकातर्फ कुनै पनि नाकाबाट सामान ल्याउन अवरोध नहुने र अर्कोतर्फ खुलेका नाकालाई अधिकतम सदुपयोग गर्ने भनाई आफैंमा विरोधाभासी छन् ।

यति कतै पनि अवरोध हुँदैन भने ‘खुलेका नाका’ भन्नुको आशय के हो ? भारतको आशय प्रष्ट देखिन्छ, नेपालको लाइफलाइन मानिने रक्सौल नाका खुल्दैन, अन्य नाकाहरुबाट कृपापूर्वक जोगीलाई भिक्षा दिएजसरी अलिअलि सामान छाड्छौं ।’ वीरगञ्ज नाका नखुलेसम्म इन्धन संकट हल हुनेछैन ।