१६ जेठ, काठमाडौं । सरकारले स्थानीय तहको सेवा सञ्चालन तथा व्यवस्थापन सम्वन्धी आदेश जारी गर्ने भएको छ । स्थानीय तह शासन सञ्चालनसम्वन्धी ऐन बन्न समय लाग्ने भएपछि आदेश जारी गर्न लागिएको हो ।
भोलि बुधबार विहान ८ बजे बोलाइएको मन्त्रिपरिषद बैठकले यसबारे निर्णय गर्ने सम्भावना छ ।
स्थानीय तहका पदाधिकारी र कर्मचारीबीच सजिलो काम गर्न होडबाजी हुने र अफ्यारा काम नगर्ने तथा अपजस नलिने अवस्था आउन सक्ने भएकाले मन्त्रालयले काम कर्तव्य र अधिकार तोएकिो स्थानीय विकास मन्त्रालयका सचिव दिनेश थपलियाले अनलाइनखबरलाई बताए ।
यो आदेशमा गाउँपालिका वा नगरपालिकाका प्रमुख, उपप्रमुख, वडाध्यक्ष तथा वडा सदस्यहरुको काम, कर्तव्य र अधिकार तोकिएको छ । साथै निर्वाचित पदाधिकारी नहुँदासम्म गाउँपालिका वा नगरपालिकाको काम कार्यकारी अधिकृतले र वडा कार्यालयको काम वडा सचिवलाई नै दिइएको छ ।
स्थानीय तहको नाम वा केन्द्र परिवर्तन गर्नु परे पहिलो निर्वाचन भएको मितिले ६ महिनाभित्र गाउँ वा नगरसभाको सिफारिसमा सरकारले गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
कसको के छ काम, कर्तव्य र अधिकार
प्रस्तावित आदेशमा गाउँपालिका अध्यक्ष तथा नगरपालिका प्रमुखको ३१ काम, कर्तव्य र अधिकार तोकिएको छ । जसमा वार्षिक कार्यक्रम तथा बजेट बनाउनेदेखि कानुन बमोजिम प्रमाणित वा सिफारिस गर्ने, अव्यवस्थित बसोबास व्यवस्थापन गर्ने, आन्तरिक स्रोत बढाउने कार्ययोजना बनाई लागू गर्नेसम्म छन् ।
यस्तै आफ्नो स्थानीय तहमा कुनै पनि सिण्डिकेट लागू हुन नदिने, सुशासन तथा सदाचार नीति बनाउने काम पनि प्रमुखको छ ।
यस्तै उपप्रमुखलाई प्रचलित कानुनमा उल्लेख भए अनुसार बाहेक अध्यक्ष वा प्रमुखको अनुपस्थितिमा कार्यबाहक भई काम गर्ने वा तोकिएका अन्य काम गर्ने भनिएको छ ।

प्रतिक्रिया 4