२३ वैशाख, विराटनगर । प्रदेश १ को सरकारले अतिआवश्यक कानून निर्माणलाई तीव्रता दिएको छ ।
प्रदेश सरकारले दैनिक कार्य सञ्चालनका लागि आवश्य पर्ने कानून निर्माणलाई तीव्रता दिएको हो ।
प्रदेश १ संसद सचिवालका अनुसार प्रदेश सभाको ३३ वटा वैठक सम्पन्न भइसकेको अबस्थामा ८ वटा कानून निर्माण भइसकेका छन् भने पाँच वटा विधेयक दर्ता भएका छन् ।
प्रदेश सभा संसद सचिवालका सचिव केदारप्रसाद पनेरुले प्रदेश सभा नियमावली २०७४, प्रदेश आर्थिक कार्यविधि बिधेयक २०७४, विनियोजन विधेयक, प्रदेशको सार्वजनिक लिखत प्रमाणीकरण विधेयक २०७५, गाउँ सभा र नगर सभा संचालनसँग सम्बन्धी विधेयक २०७५, प्रदेश १ आकस्मिक कोष संचालन सम्बन्धी विधेयक २०७४ र जिल्ला सभा संचालन संवन्धी विधेयक २०७५ पास भइसकेका छन् ।
त्यसैगरी प्रशासनिक कार्यविधि विधेयक २०७५, प्रदेश मुख्य न्यायाधिवक्ताको काम कर्तव्य र अन्य सेवा शर्त र सुविधासँग सम्वन्धित विधेयक २०७५ माथि छलफलमा भइरहेको छ ।
हालसम्म,मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीहरुको पारिश्रमिक तथा सेवा सुविधा सम्बन्धी बिधेयक २०७५,प्रदेश संभाका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको
पारिश्रमिक तथा सेवा सुविधा सम्बन्धी विधेयक २०७५, गाँउँ सभा र नगर सभाका सदस्यहरुको सेवा सुविधा सम्बन्धी विधेयक २०७५, जिल्ला सभाका सदस्यहरुको सेवा सुविधा सम्बन्धी विधेयक २०७५ दर्ता भएका छन् ।
