संवैधानिक निकायका रुपमा ०४७ माघ २८ मा स्थापित अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नयाँ प्रमुखका रुपमा नविन घिमिरेलाई पाएको छ । हिजोका मितिमा आयोगलाई बेथितीको अड्डा बनाउन उद्धत लोकमानसिंह कार्की र दीप बस्नेतका पालामा आयुक्त रहँदा पनि “टुलुटुलु” हेरेर बसेको बाहेक नवनियुक्त प्रमुख घिमिरेको इमेजमै दाग लगाइहाल्ने ठाउँ छैन ।
आयुक्तमा अनुभव बटुलेका घिमिरेले प्रमुख आयुक्तको जिम्मेवारी पाएका छन् । घोडालाई खोलासम्म पर्याउन सकिन्छ, पानी नै पिलाइदिन सकिन्न भनेझै राज्यले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने निकायको प्रमुखमा घिमिरेलाई पुर्यायो नै, बाँकी उनले कसरी कार्य सम्पादन र जिम्मेवारी निभाउँछन्, त्यो हेर्नका निम्ति भने केही समय कुर्नैपर्ने हुन्छ ।
अख्तियार भन्नेवित्तिकै कतिपय सन्दर्भमा आलोचनामुक्त नरहे पनि सूर्यनाथ उपाध्यायको नाम आउँछ । आयुक्तमा काम गरेका केशव बरालले केही परिवर्तनको आभास दिलाउन खोज्दा आफैंभित्रवाट कमजोर बनाइयो ।
जर्ज बासिङटनले अमेरिकालाई संयुक्त बनाए, आधुनिक चीन निर्माणको सूत्राधारका रुपमा देङलाई लिने गरिन्छ । लि क्वान यू को योगदानले आज सिंगापुर यो ठाउँमा आइपुग्यो । महाथिर मोहम्मदले नै मलेसियालाई उन्नत राष्ट्र बनाएर विश्वसामु चिनाए । नेपालका सन्दर्भमा उन्नत राष्ट्र बनाउने लि, देङ वा महाथिर त पाइएन नै, भ्रष्टाचार रोकथाम गरेर इतिहास निर्माण गर्ने दृढ इच्छाशक्ति भएका नेता वा प्रशासकको पनि खडेरी देखियो ।
भ्रष्टाचारको आयाम बढ्दै जाँदा रोक्ने निकायको क्रियाशीलतामा तेज देखिनुपर्ने हो । तर, लोकमानसिंह कार्कीका पालामा उनकै निर्देशनमा गल्लीगल्लीमा “भूमिगत सम्पर्क कार्यालय” खोलेर उठनपठन मार्फत भ्रष्टाचारका केस “तामेल” गर्न उद्धत्त रहेबाट आयोगको नामै अख्तियार दुरुपयोग “अनुमोदन” आयोग भन्न थाले जनमानसले । बहुचर्चित भ्रष्टाचारका केसमा आयोगलाई सफलता प्राप्त हुन नसकेका उदाहरण धेरै छन् । अहिले चर्चामा रहेका सिक्टा सिँचाई, लोकमार्ग, कर फर्छ्यौट, धरान–चतरा–हेटौडा लगायतको सडक निर्माण, एनसेल लाभकर प्रकरण, हरिसिद्धीको जग्गा प्रकरण, सुनकाण्ड जस्ता भ्रष्टाचारजन्य घटना चर्चामा छन् । यी घटनामा पनि सरकारी स्तरवाट “मिसकल” दिएर लेनादेनामै घटना सामसुम हुन्छन् वा कारवाहीको दायरासम्म पुग्छन् ? त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ ।
आयोगप्रति विश्वस्त हुन भने कार्कीकालीन समयका घटनाले दिएनन् । हिजैको हेराइबाट आयोग मुक्त हुन आयोगले खरिदार, सुब्बा वा सिपाही तहवाट “ठूला माछा”कै तहमा पुग्दा मात्र जनताले पत्याउने अवस्था छ ।
आज नीतिगत भ्रष्टाचारले प्रश्रय पाउनु, विधिको शासनको खिल्ली उडाइनु र दण्डहीनता बढ्नुले नेपाललाई “सतिले सरापेको देश” भन्नेहरुलाई बल पुग्दै गएको छ । तलबले खानै नपुगेर भन्दा पनि दरिद्र मानसिकताका कारण भ्रष्टाचारमा बढोत्तरी आएको हो ।
भ्रष्टाचार नियन्त्रणको कुनै “इन्जेक्सन” वा “क्याप्सुल” को आविष्कार नभएकै कारण अख्तियारजस्ता निकायको भूमिकामा प्रभावकारिता खोजिएको हो । घुस लिँदालिँदै पक्राउ भन्ने समाचार अखबारमा धेरै पढीय, तर दिँदादिँदै पक्राउ किन पर्दैनन् ? हाम्रो कानुन घुस दिनेको हकमा मौन नै हो त ? आज सरकारी संयन्त्रभित्र नैतिकता, आचारसंहिता, मर्यादा र न्याय जस्ता कुरामा विचलन आएको छ ।
लोभका गाग्रीहरु कहिल्यै भरिन्नन् भने झै अख्तियार भित्रै पनि भ्रष्टाचार ज्यादा हुने कार्यालयका एजेण्ट छयाप्छयाप्ती छन् भनिन्छ । योभन्दा भ्रष्टाचारको लहरो अर्को के होला ? यहाँनिर भन्नैपर्ने हुन्छ परिस्थिति सुधार्न सजिलो भए पनि मनस्थिति सुधार्न सजिलो नहुँदा भ्रष्टाचारले झाँगिने अवसर पाएको हो ।
०४८ मा अख्तियारको स्थापना भयो, ०५९ मा भ्रष्टाचार निवारण ऐन आयो । ऐनले राज्यलाई हानी पुर्याउने र आफूलाई लाभ पुर्याउने काम गरेमा कसुर अनुसारको दण्ड हुने व्यवस्था गर्याे । तर, ऐनको प्रभावकारितामा भने आशातीत सफलता मिल्न सकेको देखिँदैन ।
त्यसैगरी ०६४ मा सुशासन सम्बन्धी ऐन आयो, ऐनले सुशासन कायम गर्न अवलम्बन गर्नुपर्ने सबै व्यवस्था गरेको छ । तर, कार्यान्वय गर्ने त व्यक्ति र निकायले नै हो, जुन कार्यान्वयनमा सन्तोष मान्ने ठाउँ देखिँदैन । राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन ०७३ ले पनि दलको आर्थिक व्यवस्थापनलाई पारदर्शी र जिम्मेवार बनाउने भनिएको छ । दलको खाता त पारदर्शी होला नै, दलको आकार देखाएर गरिने भ्रष्टाचारले व्यक्तिको खाता भने मोटाउँदै जाने परिपाटीको अन्त्य भएको देखिँदैन ।
आज पनि भ्रष्टाचारको जडका रुपमा राजनीति नै छ । राजनीति गर्नु नै अपवादलाई छाडेर भ्रष्टाचार गर्ने लाइसेन्स प्राप्त गर्नु सरह नै भएको छ । दल र तिनका नेताले आम्दानीका स्रोत खुलाउनै नपर्ने एकातिर छ भने अर्कातिर भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने निकायले राजनीतिक तहलाई आम्दानीको स्रोत देखाउन बाध्य पार्नै नसक्ने प्रवृति रहेसम्म भ्रष्टाचार जिवीत प्राणीले स्वास फेरेझै अनिवार्य भएर रहने छ ।
आज भ्रष्टाचारी “भीमकाय” र नियन्त्रण गर्ने निकाय “निरीह” देखिन पुग्दा जे गर्दा पनि हुन्छ भन्ने स्थिति देखिएको हो । गर्न पनि कतिसम्म गर्न थालियो भने भ्रष्टाचारसम्बन्धी अनुसन्धानको दायराबाट उन्मुक्ति पाउन ठेक्कापट्टाका निर्णयसमेत मन्त्रिपरिषदमा लगेर नीतिगत निर्णय गराउने चोरबाटोको प्रवृत्ति हावी भयो ।
मन्त्रिपरिषदले गर्ने नीतिगत निणर्यमा मात्रै भ्रष्टाचार हुन्छ भन्ने बुझाई रहेकोमा कानुन निर्माण गर्दा नै उत्पन्न बखेडाका कारण संसदीय पद्दतिकै दुरुपयोग हुने खतरा देखिन्छ । हिजो बैक सञ्चालक, ब्यापारी, ठेकेदार, लगायतले आर्थिक मामिला जोडिएको विधेयकमा निकै “खेलकुद” मच्चाए ।
आज चिकित्सा शिक्षा लगायतको विधेयक भुँवरीमा पारिएको छ । यसैवाट थाहा हुन्छ भ्रष्टहरुको पहुँच । भ्रष्टाचार आज केवल पैसामा मात्र सीमित रहेन । भ्रष्टाचारका कतिपय काण्ड हेर्दा ज्यानै लिनेसम्मका अपराधिक कृयाकलापसम्म पुगेको देखिन्छ । हत्यारा, अपराधी, बलत्कारी, भ्रष्ट आदिको पहुँच राजनीतिक नेतृत्वको “बेडरुम” सम्मै हुनुलाई सामान्य मान्न सकिन्न । अपराधिक कृयाकलापमा संलग्न ब्यक्तिलाई छुटाउन मन्त्री स्वयं झण्डा हल्लाउँदै प्रहरी कार्यालय पुगेको घटना पुरानो भएको छैन ।
नेपालले सन् २०११ मा भ्रष्टाचार विरुद्धको संयुक्त राष्ट्र संघीय महासन्धी अनुमोदन गरी नेपाल पक्ष राष्ट्र बनेको छ । त्यसमा उल्लेखित प्रतिवद्धता अनुरुप कानुन कार्यान्वयनको दिशामा अघि बढनुपर्ने दायित्व तथा जिम्मेवारी रहेको छ ।
सदाचार शक्ति हो र भ्रष्टाचार अपराध हो भन्ने संस्कारसहित भ्रष्टाचारविरुद्धको अभियान सञ्चालन तथा कारवाही नै गर्ने निकायले स्थापित गर्न सक्दा मात्रै विनापरिश्रम आय आर्जन गर्न हुन्न भन्ने मान्यता स्थापित हुने हो । त्यसका निम्ति कति सफलता मिल्छ, प्रमुख आयुक्तलाई वा उहाँ स्वंयले कत्तिको दृढता देखाउन सक्नुहुन्छ, त्यसका लागि अहिले नै अनुमान लगाउन हतार हुनेछ ।
एउटा कुराचाहिँ यहाँ उल्लेख गर्नै पर्ने हुन्छ, निर्णयको अधिकारको मुहान भनेको सरकारको उपल्लो तह हो, जहाँवाट नीतिगतरुपमा ठूला–ठूला निर्णय लिने गरिन्छ । त्यो तहसम्म पुगेर छानविनको आँट देखाउन सक्दा मात्रै इतिहासले प्रमुख आयुक्त घिमिरेलाई सम्झने हो । अन्यथा लोकमानको झैं भित्ताकै अभिलेखवाट तस्वीर नहटाइए पनि नेपालीको मानसपटलमा उहाँको तस्वीर अंकीत हुने छैन ।
अख्तियारमै आयुक्तबाट प्रमुख बन्नुभएका घिमिरेले संसदीय सुनुवाई विशेष समितिले आफ्नो नाम अनुमोदन गर्नुअघि समितिमा भनेका थिए “दुई वर्षमा बदनाम भएर घर फर्कने मन छैन, जनताले सधैं सम्झनेगरी काम गर्नेछु ।”
कम्तिमा आजका मितिमा अख्तियारमै रहेर काम गर्दै आउनुभएका घिमिरेले आफ्नो भनाइलाई सार्थक तुल्याउन पनि ठूला माछामाथि आँखा लगाउनैपर्ने बाध्यता छ ।
