वाइडबडी प्रकरण : मन्त्रीको नाम राख्ने कि नराख्ने भन्नेमा विवाद

१७ पुस, काठमाडौं । नेपाल वायु सेवा निगमले भित्र्याएको वाइडवडी विमान खरिद प्रकरणका विषयमा छानबिन गर्न गठित सार्वजनिक लेखा समिति अन्तर्गतको उपसमितिलाई प्रतिवेदन टुंग्याउन सकस भएको छ ।

भोलि (बुधबार) ११ बजे बस्ने लेखा समिति बैठकमा प्रतिवेदन बुझाउने बचन दिएको उपसमितिले प्रतिवेदनलाई अन्तिम रुप दिन नसकेको हो ।

१५ दिनको समयसीमा पाएर छानबिन शुरु गरेको उपसमितिले आजै प्रतिवेदनलाई अन्तिम रुप दिन २ बजे नै बैठक शुरु गरेको थियो । निर्धारित समय भन्दा केही ढिला शुरु भएको भए पनि उपसमितिले साँझसम्म प्रतिवेदनलाई अन्तिम रुप दिन सकेको छैन ।

‘छानबिन त करीब करीब टुंगिएको छ’ उपसमितिका सदस्य एक सांसदले भने ‘छानबिन टुंगिएन पनि भाषा के लेख्ने र कारबाहीको सिफारिसका विषयमा अहिले छलफल जारी छ, आज मध्यरातमा भए पनि टुंग्याउँछौं ।’

प्रतिवेदनमा केही बुँदा राख्ने कि नराख्ने भन्ने विषयमा मत विभाजन भएको पनि उनले बताए । स्रोदका अनुसार उपसमितिले करिब ४ अर्ब रुपैयाँ अनियमितता भएको ठहर गरेको छ । करिब ४ अर्ब रुपैयाँ अनियमितता भएको भन्दै उपसमितिले वायु सेवा निगमका महाप्रवन्धक सुगतरन्त कंसाकारलाई कारबाहीका लागि सिफारिस गर्ने भएको छ ।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले अनियमितता भएको ठहर गरिसकेपछि दुई पटक गरेर १६ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी दिएर जहाज भित्र्याएको भन्दै संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्ययन मन्त्री रवीन्द्र अधिकारीलाई समेत कारबाही गर्नुपर्ने सुझावमा उल्लेख गर्ने तयारी उपसमितिको छ । यद्यपि, यस विषयमा भने उपसमितिका सांसदहरुबीच मत भिन्नता देखिएको छ । यो विषय लेख्ने कि नलेख्ने भन्ने विषय अहिले नै फाइनल नभइसकेको ती सांसदले बताए ।

२ जना पूर्वपर्यटनमन्त्री, पर्यटन सचिव एवं तत्कालिन निगमका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद देवकोटा साथै जहाज खरिद गर्ने क्रममा अनावश्यक रुपमा भ्रमणमा जाने र लैजानेलाई समेत कारबाहीका लागि सुझाव दिने उपसमितिको तयारी छ ।

प्रतिवेदनको सुझावका विषयमा छलफल चलिरहेको छ । बैठकमा सहभागी ती सांसदले भने, ‘केही बुँदाहरुमा छलफल जारी छ, अहिले नै यो लेख्यौ भन्ने कुरा भएन । जेहास आज रातभरी बसेर भए पनि प्रतिवेदनको टुंगो लगाउछौं ।’

उपसमितिको संयोजकमा नेपाली कांग्रेस सांसद राजेन्द्र केसी छन् भने सदस्यहरुमा सांसदहरु प्रेम आले, धर्मशिला चापागाँई, चन्दा चौधरी, प्रदीप यादव, मीना सुब्बा लगायत रहेका छन् ।