बालेनले गरेको फोहोर राजनीति

१२ जेठ, काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले शनिबार कार्यालय बन्द भएको समयमा सडक विभाग र डिभिजन सडक कार्यालय, काठमाडौंको मूलगेटमा फोहोर थुपारिदियो ।

फोहोर फालेको भिडियो महानगरका मेयर बालेन शाह आफैंले सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक गरे ।

मेयर बालेनले संघीय सरकारलाई ‘मायाको चिनो’ भन्दै थुपारेको फोहोर सम्बन्धित कार्यालय आफैंले उठाएको छ, तर सामाजिक सञ्जालमा भने हुरीले उठाए जस्तैगरी फैलियो ।

कतिपय सर्वसाधारणले बालेनको कदमको तारिफ गरेका छन् । तर राजनीतिक विश्लेषकहरु भने जनताले परम्परागत दलहरुको विकल्पमा चुनेका मेयरको शासन शैलीले विधिको शासनभन्दा अराजकतालाई बल दिने चिन्ता व्यक्त गर्छन् ।

न्यूरोडमा फुटपाथ विस्तार गर्न नपाएको रिस

कलंकीदेखि महाराजगञ्जसम्म रिङरोड विस्तारमा ढिलासुस्ती गर्दा महानगरवासीले धुलो खानु परेकाले भौतिक पूर्वाधारमन्त्रीलाई पनि उपहार दिएको दाबी बालेनले गरेका छन् । तर यो घटना रिङरोडभन्दा न्यूरोडसँग जोडिएको देखिन्छ ।

काठमाडौं महानगरले न्यूरोड क्षेत्रमा फुटपाथ विस्तार गर्ने योजना अघि सारेको थियो । न्यूरोड क्षेत्रमा हाल ११ मिटरको सडक छ भने दुवैतर्फ फुटपाथ छ । महानगरले चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमार्फत सडकलाई ७ मिटरमा झारेर फुटपाथ ४ देखि साढे ४ मिटरसम्म बनाउने योजना अघि सार्‍यो ।

महानगरका अनुसार यसको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) २०८० सालको असोज २१ गते स्वीकृत भएको हो । यसका आधारमा ८ मंसिर २०८० मा बोलपत्र आह्वान भएको थियो । यसका लागि ७ वटा निर्माण कम्पनीले भाग लिएका थिए ।

करिब ३ करोड १९ लाख रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको कामका लागि करिब २ करोड ५६ लाख रुपैयाँ (२०.११ प्रतिशत) घटी रकममा काम सम्पन्न गर्न प्रस्ताव गर्ने आरोग्य साइटेक जेभीलाई मूल्यांकन समितिले ६ वैशाख २०८१ मा छनोट गर्‍यो ।

त्यसका लागि अनुमति माग गर्दै ४ असोजमा सडक डिभिजन कार्यालय, काठमाडौंमा पत्र पठायो ।

फुटपाथ विस्तारकै लागि महानगरले ८ माघदेखि न्युरोड क्षेत्रमा सडकमा हुने गरेको एकतर्फ पार्किङ पनि हटाएको छ ।

तर सडक विभागले अहिलेसम्म अनुमति दिएको छैन । पछिल्लो पटक ११ जेठ (शुक्रबार) मेयर बालेन आफैं सडक डिभिजन कार्यालय, मीनभवन पुगेर कार्यालय प्रमुख सिनियर डिभिजन इन्जिनियर नारायणदत्त भण्डारीसँग छलफल गरे ।

‘उहाँले आफ्नो योजना सुनाउनुभयो, हामीले कानुनी प्रावधान भन्यौं’ भण्डारीले भने, ‘सडकको चौडाइ घटाउन त क्याबिनेटले नै निर्णय गर्नुपर्छ भनेपछि उहाँ कन्भिस हुनुभएको थियो, तर शनिबार अचानक सडक काट्न थाल्नुभएछ ।’

शनिबार बिहानै पशुपति कन्स्ट्रक्सनका कामदारले न्यूरोड क्षेत्रमा सडकको पिच काट्न थालेका थिए । सुरुमा स्थानीयले विरोध गरे । त्यसपछि सडक डिभिजन कार्यालयको टोली आयो ।

टोलीले अनुमति विना सडकको पिच काटेको भन्दै काम रोक्न लगाउनुका साथै पिच कटर समेत जफत गर्‍यो ।

कार्यालय प्रमुख भण्डारीका अनुसार यो सडक डिभिजन सडक कार्यालयको मातहतमा पर्छ र यहाँ कुनै पनि काम गर्दा कार्यालयबाट अनुमति लिनुपर्छ । महानगरले सडक घटाएर फुटपाथ विस्तार गर्ने योजनाबारे जानकारी गराए पनि अनुमति पाएको थिएन । त्यसैले काम रोक्नुपरेको उनले बताए ।

त्यसको जवाफमा महानगरको ट्रक सडक विभाग र डिभिजन कार्यालयको मूल गेट अगाडि फोहोर थुपारेको छ । बालेनकै आदेशमा दुवै कार्यालय अगाडि धुलो फाल्ने काम गरिएको मेयरका पूर्वाधार सल्लाहकार सुनिल लम्सालले बताए ।

यसको सडक डिभिजन कार्यालयले भने कडा प्रतिवाद गरेको छ । शनिबार साँझ नै विज्ञप्ति निकालेर कार्यालयले महानगरको कदमलाई अराजक भनेको छ र, आगामी दिनमा सह्य नहुने चेतावनी दिएको छ ।

कार्यालयका प्रमुख भण्डारीका अनुसार आइतबार नै काठमाडौं महानगरलाई लिखित पत्र नै पठाउने तयारी छ । ‘अब त्यस्तो नगर्न आग्रह गर्छौं’ उनले अगाडि भने, ‘जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई पनि शान्ति सुरक्षाको लागि पत्र पठाउँछौं ।’

बालेनको पुरानै कार्यशैली

संविधानमा संघीय, प्रदेश र स्थानीय तह गरी ७६१ सरकारका एकल र साझा अधिकार तोकिएका छन् । यीमध्ये संघको ८७३, प्रदेशको ५६७ र स्थानीय तहको ३५५ कार्यक्षेत्र र क्षेत्राधिकार स्पष्ट गरिएको छ ।

संविधानतः यी शासकीय इकाइहरू न एकअर्काका प्रतिस्पर्धी हुन् न कुनै एक अर्काको मातहतका अंग हुन् । यिनीहरू त सिंगो प्रणालीमा आबद्ध सहयोगी र परिपूरक संचरना हुन् । तर राज्यशक्तिको अभ्यासका कानुनी अस्पष्टता, सहकार्य र समन्वयको अभावका बेला अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा विभिन्न रूपमा प्रकट हुने गरेका छन् ।

यो पनि पढ्नुहोस

न्युरोडमा महानगरले सडक तोडफोड गरेको यातायातमन्त्री महासेठको आरोप

स्थानीय तहका नेतृत्वसँग यस्ता समन्वयका समस्या र असन्तुष्टि भएपनि काठमाडौं महानगरको मेयर बालेनको कार्यशैलीले भने समय समयमा तरङ्ग ल्याउने गरेको छ ।

आफूले चाहे अनुसार गर्न नपाउँदा उनले केन्द्र सरकारलाई असहयोग गर्ने नीति लिएको देखिन्छ ।

सुकुम्बासी बस्ती हटाउन गृह मन्त्रालयले सहयोग नगरेको भन्दै उनकै निर्देशनमा काठमाडौं महानगरले २६ चैत २०७९ देखि सिंहदरबार परिसरको फोहोर नै उठाउन छाडेको थियो । सर्वोच्च अदालतले ८ वैशाख २०८० मा ३ दिनभित्र फोहोर संकलन गर्न आदेश दिएपछि महानगर पछाडि हट्न बाध्य भयो ।

भदौ २०८० मा सार्वजनिक बिदाको दिन चलाएको भन्दै प्रहरीले महानगरको गाडी रोकेर चालकलाई सोधपुछ गर्दा सिंहदरबारमै आगो लगाउने धम्की दिएका थिए । पछिल्लो पटक ७ जेठ २०८१ मा मात्र माओवादी केन्द्र र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) कार्यालय अगाडि फोहोर फाल्न महानगरको गाडी पठाएका थिए ।

शनिबार सडक विभाग र सडक डिभिजन कार्यालयको मुल गेटमा फोहोर फाल्न लगाए ।

राजनीतिक भद्रगोल, राज्य प्रणाली अकर्मण्य रहँदा नागरिकमा हुर्किइरहेको आक्रोश र असन्तोषमा लोकरिझ्ँयाईंको रोटी सेकिरहेको आरोप बालेनमाथि लाग्ने गरेको छ ।

न्यूरोडको फुटपाथ विस्तार गर्ने योजना आफैंमा राम्रो भएपनि आफू भनेअनुसार नभएकै भरमा स्थानीय सरकार प्रमुखले नै सरकारी कार्यालय अगाडि फोहोर फाल्न लगाउनु गलत भएको उनीहरु बताउँछन् ।

उनीहरूका अनुसार राज्य प्रणालीमा समस्या छ, राजनीतिमा पनि उस्तै भद्रगोल छ । त्यही भएर आम नागरिकले परम्परागत दलहरूको साटो बालेनलाई महानगरको मेयर चुनेका हुन् । स्रोत साधन सम्पन्न काठमाडौं महानगरका मेयर बालेनले २ वर्षमा नयाँपन देखिनेगरी थुप्रै काम गर्न सक्थे । त्यसरी काम गरेको भए संघीय सरकारमा भएकाहरूलाई पनि दबाब हुन्थ्यो ।

‘मेयर बालेनलाई स्थानीय तहबाट केन्द्रमा आउनसक्ने नेताका रूपमा हेरिएको थियो’, नाम उल्लेख गर्न नचाहने एक विश्लेषक भन्छन्, ‘तर आक्रोशित भिडलाई मात्र ध्यान दिने उहाँको शासनशैलीले अराजकता ल्याउँछ । यसले स्वयम् उहाँलाई पनि फाइदा गर्दैन ।’

वैकल्पिक राजनीतिको वकालत गरेका, तर हाल राजनीतिमा सक्रिय नरहेका पूर्वसचिव किशोर थापा पनि बालेनले शनिबार जे गरे, त्यसलाई सही भन्न नसकिने बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘यो घटना राम्रो होइन’, उनले भने, ‘केके न गर्‍यो जस्तो गरिएको छ, यसरी बढाइचढाइ गरेर अराजकतालाई प्रोत्साहन गर्नै हुँदैन ।’

उनका अनुसार काठमाडौं शहरमा संघीय र स्थानीय दुवै सरकार भएकाले कुनै पनि काम गर्दा मिलेर गर्नुपर्छ । ‘संघले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रम लागू गर्दा स्थानीय सरकारसँग समन्वय गर्नुपर्छ, स्थानीय सरकारले पनि संघीय सरकारसँग सरसरल्लाह गरेर काम गर्नुपर्छ’ उनले भने, ‘यसको विकल्प छैन ।’