१४ माघ, काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले उपत्यका विकास प्राधिकरण खारेज गर्न माग गरेको छ । अब प्राधिकरणको औचित्य नभएकाले त्यसलाई खारेज गरिदिनु पर्ने महानगरको धारणा छ ।

सोमबार काठमाडौंको एलो प्यागोडामा आयोजित एक कार्यक्रममा काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रवक्ता ईश्वरमान डंगोलले भने, ‘स्थानीय तहको समस्या स्थानीय तहले नै समाधान गर्छ । अब उपत्यका विकास प्राधिकरणको काम छैन, यसलाई खारेज गरिदिए हुन्छ ।’ उनले प्राधिकरण खारेज गर्नका लागि सरकारसँग प्रस्ताव गर्ने जानकारी पनि दिए ।

काठमाडौं महानगरपालिका र काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणबीच भवन निर्माण मापदण्डको विषयमा विवाद हुँदै आएको छ । महानगरले जारी गरेको ‘भवन निर्माण मापदण्ड २०७५’ कमजोर भएको भन्दै प्राधिकरणले सच्याउन भनेको छ । तर, महानगरपालिकाले आफ्नो मापदण्ड कमजोर नरहेको दाबी गर्दै क्षेत्राधिकारबाहिर नजान प्राधिकरणलाई सचेत गराएको छ ।

सोमबारको पत्रकार सम्मेलनमा महानगरपालिकाका प्रवक्ता डंगोलले प्रश्न गरे, ‘हामीले विज्ञहरुसँग परामर्श गरेर तयार पारेको मापदण्ड कसरी कमजोर ? हिजोका दिनमा आफूहरुलाई मन नपरेका भवनहरु रोक्का गरिदिने, अहिले महानगरपालिका मातहत आएर वैध भएपछि आपत्ती जनाउने ?’

आधारभूत मापदण्ड २०७२ ले नै स्थानीय तहहरुलाई आफ्नै मापदण्ड तर्जुमा गरेर लागू गर्ने अधिकार दिएको भन्दै उनले प्राधिकरणले यसमा टाउको दुखाउन जरुरी नरहेको बताए ।

‘स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको दफा १०२ ले पनि स्थानीय तहलाई नगरसभाबाट पारित गराएर कानुनहरु बनाउन दिएको छ, त्यही अधिकारको प्रयोग गरेर स्थानीय जनताको समस्या समाधान गर्न मापदण्ड संशोधन गरेका हौं’, उनले भने ।

स्थानीय जनताको समस्याको समाधान स्थानीय तहले नै गर्ने भन्दै उनले अब प्राधिकरणको औचित्य नरहेको दाबी गरे । ‘स्थानीय जनताको भावना नबुझ्ने अनि स्थानीय सरकारलाई कारवाही गर्छु भन्ने ?’, उनले प्रश्न गरे ।

प्राधिकरणले भन्दैमा महानगरपालिकाले विज्ञहरूसँग परामर्श गरेर बनाएको  मापदण्डमाथि पुनर्विचार नगर्ने प्रवक्ता डंगोलकाे भनाइ छ ।

यो पनि पढ्नुहोस भवन निर्माण मापदण्डबारे काठमाडौं महानगर र प्राधिकरणबीच विवाद चर्कियो

यो पनि पढ्नुहोस काठमाडौं सहर दिल्लीको चाँदनी चोकभन्दा पनि अस्तव्यस्त हुँदैछ

यो पनि पढ्नुहोस काठमाडौं महानगरपालिकाको भवन निर्माण मापदण्ड ‘कमजोर’