क्रिकेट संघको विवादमा नयाँ ट्वीस्ट : सदस्यता खारेजविरुद्ध सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश

२ जेठ, काठमाडौं । समाधान उन्मुख मानिएको नेपाल क्रिकेट संघ (क्यान)को विवादमा नयाँ ट्वीस्ट आएको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट काउन्सिल (आईसीसी) का प्रतिनिधि समेत रहेको स्वतन्त्र समितिले आफ्नो सदस्यता खारेज गरेपछि निर्वाचित क्यानका वरिष्ठ उपाध्यक्ष विनोद मैनाली सर्वोच्च अदालत गएका थिए ।

न्यायाधीश टंकबहादुर मोक्तानको एकल इजलासले मैनालीको सदस्यता खारेज गर्ने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ । ‘मगलबार भएको आदेशको लिखित आज हात परेको छ,’ मैनालीले अनलाइनखबरसँग भने, ‘गर्र्दै नगरेको अपराधको आरोप लगाएर सदस्यता खारेज गर्ने निर्णय भएकाले लड्नुपर्‍यो ।’

स्वतन्त्र समितिले बक्यौता बाँकी रहेको भन्दै मैनालीको सदस्यता खारेज गर्न बाँके जिल्ला क्रिकेट संघलाई १३ वैशाखमा पत्राचार गरेको थियो । मैनालीले भने बक्यौता बाँकी नभएको दाबी गर्छन् ।

सर्वोच्चले पनि स्पष्टीकरणको मौका समेत नदिएर सदस्यता खारेज गर्ने निर्णय भएको भन्दै कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिनुका साथै स्वतन्त्र समिति लगायतका विपक्षीहरुलाई लिखित जवाफ पेश गर्न भनेको छ ।

स्वतन्त्र समितिले २० जिल्लामा पुनः चुनाव गर्नु नपर्ने ठहर गरेको थियो, जसमा बाँके पनि छ । त्यसअनुसार सूची पठाउने अन्तिम म्याद बुधबार थियो । सर्वोच्चको आदेशपछि अब त्यो प्रभावित भयो ।

क्यानको भावी नेतृत्वको दाबेदार मध्येका एक मानिएका मैनालीले आफूलाई रोक्ने उद्देश्यमा साथ सदस्यता खारेज गरेको दाबी गर्छन् ।

अरु पनि मुद्दा पर्ने संकेत

स्वतन्त्र समितिले १९ जिल्लामा पुनः चुनाव गर्नुपर्ने निर्णय गर्दा २०० को सदस्यता खारेज गरेको थियो । त्यसमा मैनालीसँगै उत्तम कर्माचार्य, रतन कठायत, दिवाकर घले लगायत पनि परेका छन् ।

आईसीसीको निर्णयअनुसार निर्वाचित क्यानले २०७१/०७२ को पेश्की फछ्र्यौट गर्न सूचना निकालेको थियो । तर, स्वतन्त्र समितिले ७०/७१ पेश्कीलाई देखाएर सदस्यता खारेज गरेको उनीहरूको गुनासो छ ।

यद्यपि सदस्यता खारेजबारे आफूलाई आधिकारिक जानकारी नआएको पूर्वकप्तान समेत रहेका कर्मचार्यले अनलाइनखबरलाई बताए । सुनिए जस्तो सदस्यता खारेज भए कानुनी उपचार खोज्ने उनले बताए ।

स्वतन्त्र समितिका सदस्यहरु भने एकपछि अर्को मुद्दामा गए क्यानको चुनाव गरेर निलम्बन फुकुवा गर्ने रोडम्याप प्रभावित हुने खतरा चिन्ता व्यक्त गर्छन् ।