बजेट र नीति कार्यक्रम बाझियो !

१५ जेठ, काठमाडौं । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीद्वारा संसदमा प्रस्तुत सरकारको नीति तथा कार्यक्रमको ४० औं बुँदामा भनिएको थियो, ‘अब सरकार सबैसँग सहकार्य गर्दै सबै क्षेत्रमा तीब्र गतिमा उत्कृष्ट उपलब्धीहरु हासिल गर्दै समृद्धिको यात्रामा अघि बढ्नेछ । आगामी आर्थिक वर्ष इतिहासकै तीव्र आर्थिक विकासको वर्ष हुनेछ ।’

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ‘इतिहासकै तीव्र आर्थिक विकासको वर्ष’ नारा तय गरेपछि बजेट पनि त्यही नारालाई सार्थक तुल्याउने किसिमको आउला भन्ने धेरैले अपेक्षा गरेका थिए । विपक्षीहरुलाई समेत लागेको थियो कि सरकारले तीव्र आर्थिक विकासका लागि महत्वाकांक्षी विकास परियोजनाहरु अगाडि सार्ने छ ।

तर, बुधबार अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले संसदमा प्रस्तुत गरेको बजेट भाषण सुनेपछि प्रश्न उठेको छ, यस्तै परम्परागत बजेटले आगामी आर्थिक वर्षलाई ‘इतिहासकै तीव्र आर्थिक वर्ष’ बनाउन सक्ला त ?

सरकारले ल्याएको नयाँ बजेटमा रेल र पानीजहाज बाहेक खासै नयाँ आयोजना समेटिएका छ्रैनन् । पुरानै आयोजनाहरुमा चित्त बुझाउँदै कर्मचारी, सांसद र ज्येष्ठ नागरिकहरुलाई खुशी पार्ने वितरणमुखी बजेट ल्याइएको छ ।

सामाजिक न्यायको दृष्टिले यो बजेटलाई स्वाभाविकै मान्न सकिएला, तर यसले मुलुकमा ‘इतिहासकै तीव्र आर्थिक विकास’ हुने सम्भावनालाई चाहिँ विज्ञहरुले पत्याएका छैनन् । अन्ततः नीति कार्यक्रममार्फत अघि सारेको ‘तीव्र आर्थिक वृद्धि’को लाइनबाट सरकार आफैं पछाडि हटेको छ ।

अर्डविद् डा. विश्व पौडेल भन्छन्, ‘पुँजीगतभन्दा चालु खर्चलाई जोड दिने बजेटलाई आदर्श बजेट मानिँदैन । पुँजीगत खर्चलाई महत्व नदिनु भनेको जनताको कर उठाएर खाने पुरानो परम्पराको निरन्तरता हो ।’

‘आर्थिक वृद्धि’ भर्सेस ‘लोकप्रियता’

नेकपा नेतृत्वको सरकारले संसदमा प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा तीव्र आर्थिक वृद्धिलाई आगामी आर्थिक वर्षको मुख्य नारा तय गरेको थियो । तर, बजेट ल्याउने बेलामा सरकारले ‘तीव्र आर्थिक वृद्धि’ को नारालाई चटक्कै छाड्यो र ‘पपुलर’ हुने भन्ने बाटो अवलम्वन ग¥यो ।

यहाँनेर कांग्रेस नेता प्रदीप गिरीले संसदमा बजेटका सिद्धान्तमाथिको छलफलमा भनेका कुरा स्मरणीय छन् ।

गिरीले ‘तीव्र आर्थिक वृद्धि’ र ‘सामाजिक न्याय’ फरक– फरक विषय भएको भन्दै कुनै एउटा बाटोमा लाग्न अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडालाई सुझाएका थिए । गिरीको सो सुझाव अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले नोटसमेत गरेका थिए । अन्ततः अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले ‘तीव्र आर्थिक वृद्धि’को लाइन परित्याग गरेर सामाजिक न्यायको वितरणमुखी बाटो रोजेका छन् ।

संसदमा कांग्रेस नेता प्रदीप गिरीले यसो भनेका थिए–

‘संसारभरि विकासको मोडेलबारे बहस भैरहेको छ, बजारको सर्वोच्चताले संसारमा ठूलो संकट ल्याइरहेको छ । हामी कता जाँदैछौं त ? हाम्रो सिद्धान्त र प्राथमिकता के छ ? यसमा (नीति कार्यक्रममा ) दीगो आर्थिक नीति बनाइने छ, दीगो समेद्धि बनाइने छ भनिएको छ । तर, दीगोको अर्थ के हो ? यस दस्ताबेजमा बारम्बार लेखिएको छ, सामाजिक न्याय र उच्चतम आर्थिक वृद्धिदरलाई साथसाथ लगिने छ । तर, उच्च वृद्धिदर र सामाजिक न्याय सँगसँगै जान सक्छ ? म अर्थमन्त्रीलाई बताउन चाहन्छु– वृद्धिदरको धारणाको मोह छोड्नुहोस्, यदि तपाई सामाजिक न्याय कायम गर्न चाहनुहुन्छ भने । वृद्धिदर अलग शब्द हो, विकास अलग शब्द हो । सँगसँगै, आम जनताको उन्नति अलग शब्द हुन् ।’

ऋण लिन र खर्च गर्न डराएर विकास कसरी होला ?

सरकारले ठूला विकास कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्नका लागि ऋण लिने हिम्मत गरेको छैन ।

गत वर्ष सरकारले २ खर्ब ५३ अर्व वैदेशिक ऋण उठाउने घोषणा गरेको थियो । यसपालि २ खर्ब ९८ अर्ब मात्रै वैदेशिक ऋण उठाउने घोषणा गरिएको छ ।

त्यस्तै, गत वर्ष १ खर्ब ७२ अर्ब आन्तरिक ऋण उठाउने भनिएको थियो भने नयाँ आर्थिक वर्षमा १ खर्ब ९५ अर्ब ऋण उठाउने भनिएको छ ।

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा कुल १५ खर्ब ३२ अर्बको बजेटबाट पुँजीगत अर्थात विकास निर्माणतर्फ ४ खर्ब ८ अर्ब ५९ लाख रुपैयाँ मात्रै खर्च गर्ने घोषणा गरेको छ । गत वर्ष ३ खर्ब १३ अर्ब ९९ करोड ८२ लाख पुँजीगत खर्च गर्ने भनिएकोमा ४० प्रतिशत पनि खर्च हुन सकेको छैन ।

यसरी वर्षमा ३÷४ खर्ब पनि विकास परियोजनामा खर्च नगर्ने हो भने देशमा तीव्र आर्थिक विकास सम्भव नहुने अर्थविदहरु बताउँछन् ।

सरकारले बजेटमा वृद्धभत्ता, सांसद कोष, कर्मचारीको तलब लगायतका ‘पपुलिष्ट’ कार्यक्रमहरु त प्रस्तुत गरेको छ तर, उसले ठूला विकास आयोजनाका लागि पुँजी जुटाउन ऋण गर्ने साहस गरेको देखिँदैन । एकातिर राजस्व धेरै उठ्ने स्थिति छैन, अर्कोतर्फ सरकारले ऋण गर्ने हिम्मत पनि जुटाएको छैन ।

प्रधानमन्त्री भन्थे– काम गर्ने हो भने ऋण लिनैपर्छ

त्यसो त स्वयं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा विकास गर्ने हो भने ऋण लिने हिम्मत गर्नैपर्ने संसदमा गरेको सम्वोधनमा बताएका थिए । प्रधानमन्त्रीले संसदमा भनेका थिए–

‘पुँजीगत खर्च, विकास खर्च वृद्धि गर्न जरुरी छ । अहिले पनि त्यो वृद्धि आवश्यक स्तरमा पुग्या छैन । त्यो अपेक्षित स्तरमा पुग्या छैन । हाम्रो क्षमता पनि न्यून छ । खर्च गर्ने क्षमता, अर्थात काम गर्ने क्षमता । प्रविधिको हिसाबले, खरीद ऐनका कारणले यी कुराहरु नीति कार्यक्रमले सही कुरालाई सही ढंगले भनिएको छ ।

यस वर्ष आन्तरिक आयमा वृद्धि भएको छ । राष्ट्रिय बचत यसपल्ट २७ प्रतिशत भएको छ । आन्तरिक ऋण उठाएर सरकार चलाउनुपरेन । अर्थतन्त्र सबल हुने दिशातर्फ गएका यी लक्षणहरु हुन् ।

ऋण त लिने नै हो । ऋण लिएर विकास गर्ने हो । सबैभन्दा बढी ऋण अमेरिकाको छ । अमेरिकाजति ऋणले थिचिएको देश कुनै पनि छैन होला । र, अमेरिका जति धनी पनि अर्को कुनै छैन । त्यसकारण ऋण लिएर गरिब हुन्छ भन्ने होइन ।

फोब्र्स बुकमा धनी भनेर निस्किएकाहरुको लोन धेरै हुन्छ । मलाई लोन छैन, किनभने सम्पत्ति भए पो लोन हुन्छ ! कसैले दिँदै दिँदैन लोन ! जसको सम्पत्ति छ, उसैले कारोबार गर्छ । उसैले लोन लिन्छ । उसैको ऋण हुन्छ ।

हामी काम गर्न चाहन्छौं भने ऋण पनि लिनुपर्ने हुन्छ । ऋण लिएर पनि काम गर्नुपर्ने हुन्छ ।’

तर, बुधबार सरकारले संसदमा प्रस्तुत गरेको बजेटले सैद्धान्तिक प्रश्न उठाइदिएको छ– सरकारले विकासका लागि ठूलो ऋण लिने आँट गरेन । विकासमुखीभन्दा वितरणमुखी बजेट प्रस्तुत भयो । अब यस्तो बजेटले ‘इतिहासकै तीव्र आर्थिक वृद्धि’ हासिल गर्ने नारा कसरी सार्थक होला ? के अब तीव्र आर्थिक वृद्धिको नारा ढिसमिस भएकै हो ?

यद्यपि अर्थमन्त्रीले आगामी आर्थिक वर्षमा ८.५ प्रतिशतको हाराहारीमा आर्थिक वृद्धिदर हासिल हुने दाबी गरेका छन् । अर्थमन्त्री खतिवडाले बजेट भाषणमा भनेका छन्- ‘आर्थिक तथा सामाजिक पूर्वाधारको निर्माण, पुनर्निर्माण र नव निर्माण कार्यमा तीव्रता आई कृषि, उद्योग र सेवा क्षेत्रको विस्तार मार्फत आगामी आर्थिक वर्षमा ८.५ प्रतिशतको हाराहारीमा आर्थिक वृद्धिदर हासिल हुने अनुमान गरेको छु ।’

कृषि तथा वन व्यवसाय, निजी क्षेत्रमा औद्योगिक तथा व्यवसायिक लगानी विस्तार, पर्यटन, वित्तीय सेवामा पहुँच वृद्धि तथा सार्वजनिक निर्माण लक्षित प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमहरुको सञ्चालनबाट ५ लाख रोजगारी सिर्जना हुने अर्थमन्त्रीको दाबी छ ।

भौतिक पूर्वाधार र विकास आयोजनाहरुमा छुट्याइएको पुँजीगत बजेट राम्रोसँग खर्च भयो भने ८.५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल हुन पनि सक्ला । तर, पुँजीगत खर्चको परम्परा हेर्दा पुँजीगत बजेटको खर्च चुनौतीपूर्ण हुने देखिन्छ । यसका साथै सरकारले अघि सारेको वितरणमुखी बजेटले सिर्जना गर्ने महंगी लगायतका चुनौतीहरुले ‘तीव्र आर्थिक वृद्धि’ को नारालाई ढिससिम गरिदिने अर्को चुनौती पनि थपिएको छ ।