२१ जेठ, काठमाडौं । नयाँ बजेटले निजामती कर्मचारीको तलब बढाएपछि निजी क्षेत्रको के होला भन्ने चासो बढेको छ । तर, उद्यमीहरु तलब बढाउन सक्ने अवस्थामा नरहेको बताउँछन् ।
आर्थिक वर्ष ०७६/७७ को बजेटले सरकारी कर्मचारीको तलबमा १८ देखि २० प्रतिशत वृद्धि गरेको छ । यससँगै सबैभन्दा तल्लो तहमा काम गर्नेले पनि मासिक २२ हजार ८ सय रुपैयाँ पाउने छन् ।
तर, निजी क्षेत्रमा काम गर्नेहरुको अवस्था दयनीय छ । सरकारले निजी क्षेत्रका कामदारलाईर् न्यूनतम पारिश्रमिक १३ हजार ४ सय ५० रुपैयाँ तोकेको छ ।
यो पनि प्रभावकारी रुपैमा कार्यान्वयन भएको छैन । रोजगारी पाउनै मुश्किल हुने अवस्थामा न्यूनतम तलब पाएमात्रै काम गर्छु भन्न पनि सक्दैनन् । यसले सरकारी र निजी क्षेत्रबीच सेवा-सुविधाको खाडल बढेको छ । त्यसमाथि सरकारी कर्मचारीको तलब वृद्धिलाई देखाएर बजारमा महंगी बढ्न सुरु भइसकेको छ । त्यसैले निजीक्षेत्रमा कामदारहरु थप मारमा पर्नेछन् ।
सरकारी कर्मचारीको तलबमान
१५ जेठ मा संसदमा आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को बजेट पेश गर्दै अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले कर्मचारीको तलब वृद्धि गरेका हुन् । बजेटमा नायव सुब्बासम्म २० र त्यसमाथि १८ प्रतिशत तलब वृद्धिको घोषणा भएको छ । यो घोषणाले सबैभन्दा तल्लो तहमा काम गर्नेले न्यूनतम २२ हजार ८ र माथिल्लो तह मुख्य सचिवले ६५ हजार १३६ रुपैयाँ पाउनेछन् ।
यसअघि आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा कर्मचारीको तलब २५ प्रतिशत बढेको थियो । आव २०७४/७५ मा तलब बढेन । चालु आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा पोशाक र ग्रेड भत्ता बढाइएको थियो ।
निजी क्षेत्रको तलबमान
निजी क्षेत्रमा कति श्रमिक कार्यरत छन् र उनीहरुले मासिकरुपमा कति तलब पाउँछन् भन्ने यकिन विवरण नै सरकारसँग छैन ।
श्रमको प्रकृतिअनुसार अत्यन्तै न्युनदेखि लाखौं रुपैयाँसम्म पारिश्रमिक बुझ्ने कामदार-कर्मचारी छन् ।
केही विशिष्टकृत क्षेत्रमा न्युनतम पारिश्रमिक तोकिएपनि धेरै क्षेत्रमा कम्पनीको क्षमताअनुसार पारिश्रमिकको व्यवस्था गरिएको हुन्छ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षबाट श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक मासिक १३ हजार ४ सय ५० रुपैयाँ निर्धारण गरेको छ ।
यो पनि पढ्नुहोस कर्मचारीको तलब वृद्धिले महँगी बढ्ला ?सरकारले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिक सरकारी कार्यालय सहयोगीको भन्दा ९ हजार ३ सय ५० रुपैयाँ कम हो ।
तर, कतिपयको हकमा न्यूनतम पारिश्रमिक पनि लागू भएको छैन । जस्तो कि कतिपय स्नातक वा स्नातकोत्तर उत्तीर्ण शिक्षक-शिक्षिका निजी स्कुलमा १०-१२ हजार तलवमा काम गरिरहेका भेटिन्छन् । तर, निजी क्षेत्रमा सबैतिर दयनीय स्थिति छैन । कतिपय क्षेत्रमा सरकारीभन्दा ठूलो आकर्षण पनि छ ।
बैकिङ क्षेत्रमा आकर्षक तालबमान छ । बैंकका प्रमुख कार्यकारी (सीईओ)ले मासिक १८ लाखसम्म तलब पाउँछन् । रोजगारदाता र श्रमिकका प्रतिनिधि तथा सरकारी अधिकारीहरुको सहमतिमा उक्त तलबमान तोकिएको हो । अरु क्षेत्रमा पनि कामदार र कम्पनीको सम्झौताअनुसार तलब छ ।
नेपालमा कुल श्रमिक एक करोड ३५ लाख हाराहारी भएको अनुमान गरिन्छ । जसमध्ये करिब ८० प्रतिशत श्रमिक निजीक्षेत्रको श्रमसँग सम्बन्धित छन् । यस्ता श्रमिकका सबै खाले समस्या समाधानका लागि श्रम ऐनको व्यवस्था गरिएको छ ।
उक्त ऐनले निजी क्षेत्रका श्रमिकको पारिश्रमिकबारे पनि स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ, जसको बजेटसँग सम्वन्ध छैन ।
ऐनले परिकल्पना गरेअनुसार निजी क्षेत्रका श्रमिकको पारिश्रमिक निर्धारण गर्न उच्चस्तरीय न्युनतम् पारिश्रमिक निर्धारण समिति छ ।
यो पनि पढ्नुहोस सरकारी कर्मचारीको तलब बढ्यो, कसको कति पुग्यो ?समितिले श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक सिफारिस गर्दा नेपालभरको लागि वा कुनै खास क्षेत्र वा प्रकृतिको प्रतिष्ठान वा उद्योग वा रोजगारीको क्षेत्रको लागि न्यूनतम पारिश्रमिक सिफारिस गर्न सक्छ । मन्त्रालयले प्रत्येक दुई वर्षमा दफा १०७ बमोजिमको न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिको सिफारिसमा श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण गर्ने ऐनमा उल्लेख छ । दफा १०७ अनुसार न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिले प्रत्येक दुई वर्षको बैशाख महिनाबाट न्यूनतम पारिश्रमिक पुनरावलोकनको प्रक्रिया प्रारम्भ गर्नुपर्ने ऐनमा उल्लेख छ ।
निजी क्षेत्रले के गर्छ ?
बजेटमा सरकारी कर्मचारीको तलब बढाउँदा निजी क्षेत्रमा दबाब परेको छ । तर न्यूनतम तलबमै वृद्धिको सम्भावना न्यून छ ।
बजारको अवस्थालाई हेरेर कानुनको परिधिमा रही रोजगादाता र श्रमिकबीच आपसी सहमतिमा तलब बढाउन बाधा नरहेको श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता नारायण रेग्मीले प्रतिक्रिया दिए ।
सरकारले पहिलोपटक गत वर्ष न्यूनतम पारिश्रमिक तोकेको भन्दै उनले आवश्यक ठानिए पारिश्रमिक निर्धारण समितिले पारिश्रमिकको आधार दरमा पुनर्विचारका लागि छलफल गर्न सक्ने बताए ।
नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट)का अध्यक्ष विनोद श्रेष्ठ भने बजेटकै कारण निजी क्षेत्रका कर्मचारीको तलबमा तत्काल पुनर्विचार नहुने बताउँछन् ।
गत वर्षमात्रै सरकारले न्युनतम पारिश्रमिक तोक्दै ३९ प्रतिशतले श्रमिकको तलब वृद्धि गरेको उनको भनाइ छ । ‘हरेक दुई वर्षमा श्रमिकको आधार तलब नै वृद्धि गर्ने कानुनी बाध्यता छ । त्यसैले सरकारी कर्मचारीको तलब वृद्धिसँग निजी क्षेत्रका श्रमिकको तलबको विषय जोडिँदैन,’ उनले भने ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ अन्तर्गतको रोजगारदाता परिषदका उपाध्यक्ष भरतराज आचार्य तत्कालै निजी क्षेत्रका कर्मचारीको तलब वृद्धिको सम्भावना कम देख्छन् । गत वर्ष नै न्यूनतम् ज्यालादर तोकेर सबै उद्योग प्रतिष्ठानमा तलब बढाइएको र अर्को वर्ष पुनः न्युनतम् ज्याला वृद्धि हुने भएकाले यो आर्थिक वर्षमा पारिश्रमिक बढ्न नसक्ने उनले बताए ।
उद्योग र सेवा क्षेत्रका ट्रेड युनियनसँग उद्योगी व्यवसायीले सौदाबाजी गरेर तलबको विषयमा सबै आशंका चिरेको आचार्य बताउँछन् । आचार्य भन्छन्, ‘जबरजस्ती तलब बढाउने प्रयास भयो भने उद्योग-व्यवसाय झन् धरासायी हुन्छ ।’