आर्थिक वृद्धिदर उच्च, अधोगतिमा अर्थतन्त्र ?

२२ पुस, काठमाडौं । संसदको अर्थसमिति बैठकमा ०७५ मंसिर २५ गते अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले भनेका थिए, ‘अर्थतन्त्रमा ज्वरो आएको छ, तर यो बच्चालाई दाँत निस्कने बेलामा आएको ज्वरोजस्तै हो ।’

अहिले अर्थतन्त्रको ज्वरो निको भयो कि भएन ? बच्चाको दाँत निस्कियो कि बच्चालाई झन् ज्वरोले थलायो ? हामीले यसैको उत्तर खोज्ने प्रयासमा ‘अर्थतन्त्रको शल्यक्रिया’ श्रृंखला सुरु गर्दैछौं ।

यो पहिलो श्रृङ्खलामा अहिले नेपालको अर्थतन्त्रका प्रमुख अवयवहरु कुन अवस्थामा छन् भन्ने मोटामोटी नापजाँच गरिने छ ।

०००

विगतमा हामीले देशको अर्थतन्त्र उभो लाग्न नसक्नुमा राजनीतिक अस्थिरतालाई दोष दियौं । हुन पनि बारम्बार भइरहने सरकार परिवर्तनले र त्यसले निम्त्याउने अस्थिरताको सबैभन्दा ठूलो चोट अर्थव्यवस्थामा नै पर्‍यो । त्यसैले केपी ओलीको नेतृत्वमा दुई तिहाई बहुमतसहितको बलियो सरकार बनेपछि अर्थतन्त्रको रथले सही दिशा र गति समात्ला भन्ने सर्वत्र अपेक्षा थियो र अझैसम्म छँदैछ ।

प्रधानमन्त्री ओलीले अर्थमन्त्रीमा अर्थशास्त्रका विज्ञ डा. युवराज खतिवडालाई नियुक्त गरेपछि जनअपेक्षाको अर्को तरंग सिर्जना भयो । देशको ढुकुटीको चाबी विज्ञका हातमा पुगेको धेरैले महसुस गरे । अध्ययन र अनुभवले खारिएका डा. खतिवडाका निम्ति पनि यो जनअपेक्षा एउटा परीक्षाको घडी थियो ।

अर्थतन्त्रका मुख्य परिसूचकमध्ये कुन–कुन सकारात्मक र कुन–कुन नकारात्मक छन् त ? पहिले सकारात्मक परिसूचकहरुको चर्चा गरौं ।

आर्थिक वृद्धिदर उत्साहजनक

आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा देशमा ७.०५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल भयो । अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार यो पछिल्लो एक दशकमै दोस्रो उच्च आर्थिक वृद्धि हो ।

आव २०७३/७४ मा सबैभन्दा धेरै ७.७४ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि भएको थियो भने आव २०७४/७५ को आर्थिक वृद्धिदर ६.३ प्रतिशत थियो । नेपालले लगातार तेस्रो वर्ष ६ प्रतिशतभन्दा माथिको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न सफल भएको छ ।

चालु आवमा ८ प्रतिशतभन्दा बढी आर्थिक वृद्धि हात पर्ने महत्वाकांक्षी लक्ष्य सरकारले लिएको छ । तर, धानको उत्पादनमा आएको कमीले गर्दा सो लक्ष्य पूरा हुने सम्भावना न्यून देखिन्छ ।

भूकम्प गएको वर्ष नेपालमा आर्थिक गतिविधिहरु ठप्प भएका थिए । जसले गर्दा आर्थिक वृद्धि झण्डै शून्यमा झर्न पुगेको थियो । भूकम्पपछिको पुनरुत्थान, पुनर्निर्माणको काम शुरु भएपछि अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव देखिन थालेको हो । अर्थतन्त्र चलायमान गराउने क्षेत्रमा भइरहेका सकारात्मक प्रगतिको प्रभाव आर्थिक वृद्धिमा परेको अर्थ मन्त्रालय बताउँछ ।

ब्यापार घाटामा संकुचन

नेपालको अर्थतन्त्रमा सबैभन्दा ठूलो टाउको दुखाई हो, विकराल बन्दै गएको व्यापार घाटा । हरेक वर्ष बढ्दो गतिमा रहेको ब्यापार घाटा यो वर्ष भने अनायास खुम्चिएको छ ।

चालु आर्थिक वर्षको पहिलो पाँच महिनामा कूल ५ खर्ब ३३ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँको व्यापार घाटा भएको छ । अघिल्लो वर्षको यस्तै अवधिमा ५ खर्ब ६९ अर्ब ४९ करोड रुपैयाँको व्यापार घाटा थियो । समग्रमा व्यापार घाटा ६.३० प्रतिशतले घटेको छ ।

व्यापार घाटा कम हुनु भनेको आयात घट्नु वा निर्यात बढ्नु, वा दुवै हो । कुनै पनि अर्थतन्त्रका लागि यो प्रगतिको सूचक हो ।

बितेको पाँच महिनामा नेपालमा आयात घटेको छ र निर्यात बढेको छ । ५ महिनाको अवधिमा कूल वैदेशिक व्यापार ६ खर्ब नाघ्दा आयातको हिस्सा ९२.४ प्रतिशत रहँदा निर्यातको हिस्सा ७.६ प्रतिशत मात्र छ । चालु आर्थिक वर्षको पहिलो ५ महिनामा कूल ५ खर्ब ८१ अर्ब २५ करोड रुपैयाँको वस्तु आयात भयो भने ४७ अर्ब ६१ करोड ६८ रुपैयाँको निर्यात भयो ।

शोधनान्तर बचत

नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार देशमा भित्रिने र बाहिरिने रकमबीचको अन्तर (शोधनान्तर स्थिति) अहिले बचतमा छ । कात्तिकसम्म २७ अर्ब २९ करोडको शोधनान्तर बचत छ । अघिल्लो वर्षको यस्तै अवधिमा शोधनान्तर स्थिति ५७ अर्ब ३३ करोडले घाटामा थियो ।

अर्थमन्त्रीका भएलगत्तै डा. खतिवडाले शोधनान्तर घाटालाई औंल्याएर नै श्वेतपत्रमा देशको ढुकुटी रित्तिएको उल्लेख गरेका थिए । त्यो अवस्था उनले बदलेका छन् ।

वस्तु आयात घटेका कारण शोधनान्तमा बचत हुन सकेको हो । तर, अझै पनि आयात उच्च दरमा भइरहँदा शोधनान्तर चाप भने परिरहेकै छ ।

विनिमय सञ्चिति राम्रो

अहिले विदेशी विनिमय सञ्चितिमा सुधार हुँदैछ । राष्ट्र बैंकका अनुसार बैंकिङ क्षेत्रसँग रहेको विदेशी विनिमय सञ्चितिले ९.९ महिनाको वस्तु आयात र ८.७ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न सक्छ ।

गत असारसम्म १० खर्ब ३८ अर्ब ९२ करोड कुल विदेशी विनिमय सञ्चिति थियो । त्यो कात्तिकसम्म बढेर ६.२ प्रतिशतले बढेर ११ खर्ब ३ अर्ब १२ करोड रुपैयाँ पुगेको छ ।

गत वर्ष यस्तै अवधिमा १.८ प्रतिशतले सञ्चिती घटेर १० खर्ब ८२ अर्ब ९१ करोडमा झरेको थियो । यो वर्ष आयात घटेका कारण सञ्चिती रकम गत वर्षभन्दा थोरै मात्रै बढी हुँदा पनि आयात धान्न सकिने अवधि धेरै बढेको छ । गत वर्ष यस्तै रकम सञ्चिती हुँदा मुस्किलले ८ महिना मात्रै आयात थेग्नसक्ने अवस्था थियो ।

यो वर्ष अमेरिकी डलरमा विदेशी विनिमय सञ्चिति असार मसान्तमा ९ अर्ब ५० करोड रहेकोमा कात्तिकसम्म ९ अर्ब ६३ करोड पुगेको छ ।

कुल विदेशी विनिमय सञ्चितीमध्ये ९ खर्ब ५८ अर्ब १७ करोड राष्ट्र बैंकसँग नै छ । असार मसान्तमा यस्तो सञ्चिती ९ खर्ब २ अर्ब ४४ करोड छ । बैंक तथा वित्तीय संस्था (नेपाल राष्ट्र बैंकबाहेक) सँग कात्तिक मसान्तमा १ खर्ब ४४ अर्ब ९५ करोड छ । समग्रमा विदेशी विनिमय सञ्चितिको अवस्था सुधारोन्मुख छ । यद्यपि सञ्चिती रकम पर्याप्त भने होइन ।

वैदेशिक लगानीमा उछाल

वैदेशिक लगानी भित्रिने क्रम विस्तारै बढ्न थालेको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार कात्तिकसम्म ४ अर्ब ९२ करोड रुपैयाँ वैदेशिक लगानीका रुपमा भित्रियो । गत वर्ष सोही अवधिमा ४ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ वैदेशिक लगानी आएको थियो ।

कात्तिकसम्म पुँजीगत हस्तान्तरण ४ अर्ब ५७ करोड भएको छ । गत वर्ष यसै अवधिमा ४ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ पुँजीगत हस्तान्तरण भएको थियो ।

चालू आर्थिक वर्षको पाँच महिनामा वैदेशिक लगानी प्रतिबद्धतामा भने उछाल आएको छ । उद्योग विभागको विवरणअनुसार अघिल्लो वर्षको समीक्षा अवधिको तुलनामा १७ अर्ब बढी लगानी प्रतिवद्धता आएको हो ।

यो पनि पढ्नुहोस

मध्यपूर्वको बाछिटा : सुनको भाउ बढ्यो, अब तेलको पालो

साउन २ गतेदेखि पुस ९ गतेसम्म विभागमा २६ अर्ब ९३ करोड १७ लाख ८० हजार कुल लगानीका १४१ उद्योग खोल्न विदेशी लगानीकर्ताले प्रतिबद्धता जनाएका छन् । गत वर्ष यस अवधिमा ९ अर्ब ७६ करोड ६७ लाख ७० हजार मात्रै लगानी प्रतिबद्धता आएको थियो ।

नेपालको पर्यटन क्षेत्रमा लगानी गर्न विदेशी लगानीकर्ताले विशेष चासो देखाएका छन् । यो अवधिमा कृषि र वनस्पतिजन्य उद्योगमा ३४ करोड ७४ लाख, ऊर्जा क्षेत्रमा ४ अर्ब ९७ करोड ८७ लाख, सूचना प्रविधि क्षेत्रमा ५ अर्ब ३५ करोड, उत्पादन क्षेत्रका उद्योगमा २ अर्ब ३८ करोड ८४ लाख लगानी प्रतिबद्धता आएको छ ।

सेवा क्षेत्रका उद्योगमा ६ अर्ब २४ करोड ७० लाख, पर्यटनका व्यवसायमा ७ अर्ब ६२ करोड लगानी गर्न प्रतिबद्धता आएको छ । यो वर्ष डुइङ बिजनेस इन्डेक्समा पनि सुधार आएको छ ।

यी त भए अर्थतन्त्रमा देखिएका सुधारका पक्षहरु । अब कुन–कुन अवयवहरु कमजोर देखिएका छन् त ? त्यो पनि हेरौं ।

गणित र यथार्थबीचको दरार

सरकार गठन भएको आगामी फागुनमा दुई वर्ष पुग्दैछ । दुई वर्षका आर्थिक परिसूचकहरु नियाल्ने हो भने निराश भइहाल्नुपर्ने अवस्था नै त देखिँदैन । तर, कहिलेकाहीँ आँकडाले पनि सबै सत्य खोल्दैन ।

जस्तो– देशको अर्थतन्त्र कुन अवस्थामा छ भनेर मूल्यांकन गर्ने प्रमुख औजार हो, आर्थिक वृद्धिदर । पछिल्लो तीन वर्षमा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ६ प्रतिशतभन्दा माथि छ, जुन सकारात्मक मात्र नभएर उत्साहजनक नै हो । यो वृद्धिदर हेर्दा नेपालको अर्थतन्त्र तीब्ररुपमा विस्तारित भइरहेको हुनुपर्ने हो । तर, यथार्थ त्यस्तो छैन ।

देशमा नयाँ उत्पादनमूलक उद्योगहरु खुल्ने क्रम ठप्प प्रायः छ । भएका उद्योग–धन्दाहरु पनि समस्याग्रस्त छन् । रोजगारी सिर्जनामा कुनै प्रगति छैन । विकास खर्चको अवस्था निराशाजनक छ । मूल्यवृद्धि आकाशिँदो छ । उर्जावान जनशक्ति विदेशिने सिलसिला रोकिएको छैन । वैदशिक लगानी उत्साहजनकरुपमा भित्रिन सकेको छैन । यति हुँदाहुँदै पनि ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर कसरी सम्भव भयो त ?

अर्थशास्त्री केशव आचार्यको भनाइमा विद्युत आपूर्तिको नियमितता, श्रम सम्बन्धमा भएको सुधार तथा निर्वाचनपछिको उत्साहको बलमा ६ प्रतिशत माथिको वृद्धिदर हासिल भएको हो । तर, यही वृद्धिदरलाई हेरेर अर्थतन्त्र तन्दुरुस्त छ भन्ने निर्क्यौलमा पुग्न नसकिने उनी बताउँछन् ।

‘सरकारले (अर्थतन्त्रमा) त्यस्तो उछाल नै ल्याउने गरी कुन अर्थनीति र कार्यशैली बदल्यो र ?’ आचार्यको प्रश्नमिश्रित जवाफ छ, ‘भूकम्प र नाकाबन्दीपछि ०.५९ प्रतिशमा झरेको आर्थिक वृद्धि लगातार तीन वर्ष उकालो लागेकै हो । तर, अर्थमन्त्रीले बच्चाको दाँत आउँदैछ भने पनि त्यसको छनक कहीँकतै देखिन्न ।’

अर्थविद तथा पूर्वगभर्नर डा. दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्री पनि व्यवहारिक रुपले हेर्दा अर्थतन्त्र पुरानै अवस्थामा रहेको बताउँछन् । बरु पछिल्ला केही घटनाक्रम र तथ्यांकले स्थिति झन् बिग्रेको हो कि भन्ने देखिएको उनको भनाइ छ ।

‘अर्थमन्त्रीले अर्थतन्त्रका कमजोरी ढाकछोप गर्न र जनतालाई भुलभुलैयामा राख्न अर्थशास्त्रीय टुक्काको प्रयोग गरिरहेका छन्,’ क्षेत्रीको आरोप छ, ‘प्रधानमन्त्रीको उखान टुक्का सुन्न पाइएकै छ, अहिले त अर्थमन्त्री पनि गम्भीर रुपमा लिइनुपर्ने विषयलाई समेत अर्थशास्त्रीय टुक्कामा उडाएर हिँड्न थाल्नुभएको छ ।’

निर्यातमा सुधार भएता पनि व्यापार घाटाको अन्तराल अहिले पनि बिकराल नै छ । थोरै भए पनि व्यापार घाटामा संकुचन आउनुलाई सकारात्मक रुपमा हेर्न सकिन्छ । तर, के कारणले व्यापार घाटा कम भयो भनेर घोत्लिने हो भने चाहिँ हिस्स परिन्छ । व्यापार घाटा कम हुनुको सबैभन्दा ठूलो कारण हो हो, पाम आयलको उच्च निर्यात जुन नेपालको आफ्नो उत्पादन होइन । भारतबाट आयात गरी प्रशोधन गरेर फेरि निर्यात गरिने यो वस्तुले नेपाललाई दिगो लाभ दिन नसक्ने अर्थशास्त्रीहरु बताउँछन् ।

सरकारले बजेटमार्फत आयातलाई निरुत्साहन र निर्यातलाई प्रोत्साहन गर्ने थुप्रै नीतिहरु पनि अंगीकार गरेको छ । व्यापार घाटा घट्नुमा ती नीतिहरुको पनि थोरबहुत हात छ ।

आयात घट्दा त्यसले राजश्व संकलनमा पर्ने प्रभावलाई लिएर पनि कतिपयले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । तर, त्यो भनेको साइड इफेक्ट मात्र हो । आयात पनि घटोस् र भन्सार पनि बढोस् भन्नु चिनी पनि पापा पनि खोजेजस्तो हुन्छ ।

यो वर्षको पहिलो चार महिनासम्म सरकारले निर्धारित राजश्वको लक्ष्य भेट्टाउन सकेको छैन । अर्थमन्त्रालयका अनुसार कात्तिकसम्म २ खर्ब ३२ अर्ब २४ करोड राजश्व उठेको छ । यो रकम लक्ष्यभन्दा भन्दा ६३ अर्ब ७० करोड न्यून हो ।

यो अवधिमा २ खर्ब ९५ अर्ब ९४ करोड राजस्व असुल गर्ने लक्ष्य थियो । कात्तिकसम्म १ खर्ब २२ अर्ब ७८ लाख उठ्यो । जुन लक्ष्यभन्दा २७.८९ प्रतिशतले कम भएको भन्सार विभागले बताएको छ । यो वर्ष पेटोलियम पदार्थ र क्लिंकर आयात घट्दा भन्सारको लक्ष्य प्रभावित भएको हो ।

आन्तरिकतर्फ १ खर्ब ६ अर्ब १४ करोड राजस्व संकलन भएको छ । यो रकम लक्ष्यभन्दा यो लक्ष्यभन्दा १९ अर्बले थोरै हो ।

त्यसैगरी, शोधनान्तर घाटा बचतमा गए पनि अझै देशले चालु खातामा बचत प्राप्त गरेको छैन । कात्तिकम्म चालु खाता घाटा ३७ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ छ । अघिल्लो वर्षको यही अवधिमा यस्तो घाटा ८८ अर्ब ४३ करोड रहेको थियो ।

मूल्यवृद्धि उच्च

यो वर्ष मुल्यवृद्धि उच्च देखिएको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार कात्तिकसम्म वार्षिक बिन्दुगत उपभोक्ता मूल्यवृद्धि ५.७६ प्रतिशत पुगेको छ । अघिल्लो वर्षको यसै महिनामा ४.१५ प्रतिशतले मूल्यवृद्धि भएको थियो ।

सबैभन्दा बढी मूल्यवृद्धि खाद्य तथा पेय पदार्थ समूहमा भएको छ । यो समूहमा ७.९६ प्रतिशत मूल्यवृद्धि भएको छ । गैर–खाद्य तथा सेवा समूहको मुल्यवृद्धि ४.०७ प्रतिशत छ ।

खाद्य तथा पेय पदार्थ समूहअन्तर्गत तरकारी, फलफूल, मासु तथा माछा र मसला उपसमूहको मूल्यवृद्धि उच्च छ । गैर–खाद्य तथा सेवा समूहतर्फ घरायसी उपयोगिताका वस्तु एवम् सेवा, लुगा तथा जुत्ता र शिक्षा उपसमूहको मूल्यवृद्धि धेरै देखिन्छ ।

अर्थात् दैनिक उपभोग्य वस्तुको मुल्यवृद्धि सबैभन्दा उच्च छ । यसका कारण सर्वसाधारणहरु सबैभन्दा बढी मर्कामा परेका छन् ।

सबैभन्दा धेरै मूल्यवृद्धि काठमाडौं उपत्यकामा भएको छ । उपत्यकामा ६.५० प्रतिशतले मूल्यवृद्धि हुँदा तराईमा ६.०४ प्रतिशत, पहाडमा ४.५६ प्रतिशत र हिमालमा ४.०१ प्रतिशत मूल्यवृद्धि भएको छ । पछिल्लो समय काठमाडौंलाई विश्वकै महंगा शहरसँग तुलना गर्न सकिने भएको छ । जबकि सेवा–सुविधाका हिसाबले हामी सबैभन्दा तल छौं ।

विकास खर्च दयनीय

सरकारले यो वर्ष पनि विकास खर्चको दर बढाउन सकेको छैन । आर्थिक वर्षको ६ महिना बित्न लाग्दा बल्ल–बल्ल १२ प्रतिशत विकास खर्च हुँदैछ । सोमबारसम्म सरकारले ११.८२ प्रतिशत विकास खर्च गरेको छ ।

सरकारले यो वर्ष ४ खर्ब ८ अर्ब विकास बजेट खर्चिनुपर्ने छ । तर, हालसम्म ४९ अर्ब ३५ करोड मात्रै खर्च भएको छ । अबको ६ महिनामा सरकारले साढे ३ खर्बभन्दा बढी विकास बजेट खर्चिनुपर्ने हुन्छ । यसको अर्थ विगतमा जस्तै असारे विकासले यसपाली पनि निरन्तरता पाउने अर्थविदहरु बताउँछन् ।

विकास बजेट समयमै खर्च नहुने रोग पुरानै हो । तर, दुई तिहाई बहुमतको शक्तिशाली सरकारले विकास बजेट खर्चको दर बढाउन नसक्नु लाजमर्दो भएको विज्ञहरुको भनाइ छ । विकास खर्च कमजोर हुँदा अर्थतन्त्रका अन्य सूचकहरु पनि नकारात्मक रुपले प्रभावित हुँदैछन् ।

अहिले पनि विकासे अड्डाहरुको कार्यसम्पादन कमजोर छ । विकास खर्च बढ्न नसेकपछि हालसालै सरकारले सार्वजनिक खरिद नियमावली सच्याएको छ ।

विकास बजेट बढाउन सरकारले न कडा ‘एक्सन’ लिन सकेको छ न विकासे अड्डा र निर्माण व्यवसायीहरुलाई जिम्मेवार बनाउन प्रयास गरेको छ । विकास खर्च हुन नसक्दा तरलतामा चाप पर्न सक्ने देखिँदैछ ।

घट्दो रेमिट्यान्स

लामो समयदेखि नेपालको अर्थतन्त्रलाई थेगिरहेको मुख्य आधारस्तम्भ हो रेमिट्यान्स । विदेशमा गएर श्रम गर्ने नेपालीहरुले पठाउने पैसाले नै देश चलिरहेको छ भन्दा पनि हुन्छ ।

लगातार बढिरहेको रेमिट्यान्सलाई अर्थविदहरुले ‘बेलुन’ को संज्ञा दिने गरेका थिए । नभन्दै अब बेलुनबाट हावा फुस्किन थालेको संकेत देखिएको छ । पछिल्ला महिनाहरुमा रेमिट्यान्सको वृद्धिदर मात्र होइन, परिमाण पनि घट्नुले अर्थविदहरुको भनाइलाई पुष्टि गर्छ ।

चालु आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को दोस्रो महिनाबाट शुरु भएको रेमिट्यान्समा गिरावट आउने क्रम चौथो महिना आइपुग्दासम्म जारी छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार कात्तिकसम्म ३ खर्ब ४ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँ रेमिट्यान्स भित्रिएको छ । यो रकम अघिल्लो वर्षको यही अवधिको तुलनामा २ दशमलव ३ प्रतिशतले न्यून हो । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा विप्रेषण आप्रवाह ३६.४ प्रतिशतले बढेरे ३ खर्ब १२ अर्ब २६ करोड भित्रिएको थियो ।

यो अवधिमा अमेरिकी डलरमा विप्रेषण आप्रवाह १.५ प्रतिशतले कमी आएको छ । अघिल्लो वर्ष यस्तो आप्रवाह २३.१ प्रतिशतले बढेको थियो ।

एक वर्ष मलेसियाको रोजगारी रोकिनु, डलरको मूल्य घट्नु र मध्यपूर्वमा काम गर्ने नेपालीहरुको आम्दानी बढ्न नसक्नुलाई रेमिट्यान्स खस्किनुको मुख्य कारण मानिएको छ । रेमिट्यान्स घट्ने क्रम रोकिएन भने अर्थतन्त्रमा समस्या पर्न सक्छ, किनकी स्वेदशमा उद्योगधन्दाहरु फस्टाउने कुनै संकेत देखिएको छैन ।

ओरालोतर्फ सेयर बजार

अर्थतन्त्रको ऐना मानिने पुँजीबजार लगातार ओरालोतर्फ छ । चालु आर्थिक वर्षको चार महिनामा नेप्से परिसूचकसँगै पुँजीकरण समेत घटेको छ ।

राष्ट्र बैंकका अनुसार १२०५ विन्दुमा रहेको नेप्से सूचकांक २०७६ कात्तिकसम्म ११३६ विन्दु कायम भएको थियोे । २०७६ असारसम्ममा यस्तो सूचकांक १२५९ रहेको थियो ।

धितोपत्र बजार पुँजीकरण वार्षिक विन्दुगत आधारमा १.३ प्रतिशतले घटेर ०७६ कात्तिक मसान्तमा रु. १४ खर्ब ४१ अर्ब ३१ करोड कायम भएको छ । २०७६ असार मसान्तमा बजार पुँजीकरण १५ खर्ब ६७ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ रहेको थियो ।

नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेडमा सूचीकृत कम्पनीहरूको संख्या २०७६ कात्तिक मसान्तमा २१५ रहेको छ । सूचीकृत कम्पनीहरूमध्ये १५२ बैंक तथा वित्तीय संस्था र बीमा कम्पनी रहेका छन् भने ३२ जलविद्युत कम्पनी, १९ उत्पादन र प्रशोधन उद्योग, ४/४ होटल तथा व्यापारिक संस्था र ४ अन्य समूहका रहेका छन् । २०७६ असारमा सूचीकृत कम्पनीहरूको संख्या २१५ रहेको थियो ।

‘गम्भीर रोगको लक्षण’

अर्थविदहरुको भनाइमा अर्थतन्त्रको ज्वरो बच्चाको दाँत आउने बेलाको जस्तो हुँदै होइन । यो कुनै गम्भीर रोग लाग्नसक्ने जोखिमको पूर्वलक्षण हो । यसलाई सरकारले सामान्य रुपमा लिँदा स्थिति झन् जटिल बन्न पुग्ने उनीहरुको विश्लेषण छ ।

‘अर्थमन्त्री कहिले पुँजीगत खर्च नबढे पनि फरक पर्दैन भन्नुहुन्छ, कहिले भारतको आर्थिक मन्दीले नेपालमा असर गर्दैन भन्नुहुन्छ,’ पूर्वगभर्नर क्षेत्री भन्छन्, ‘वर्षमा १० खर्बमाथिको ब्यापार हुने भारतमा छाएको आर्थिक मन्दीले नेपाललाई प्रभाव पर्दैन भन्नु अर्थमन्त्रीको अनौठो थेसिस हो ।’

आधारभूत तहका श्रमिक र किसानलाई लम्पट बनाउने अर्थनीति र व्यवहार भइरहेको उनको टिप्पणी छ ।

अर्थतन्त्रका सूचकहरु विश्लेषण गर्दा बर्वादै भएकोजस्तो देखिन्न । तर, यही ढर्राबाट अघि बढ्ने हो भने त्यसले अर्थतन्त्रलाई असफलतामा पुर्‍याउने बताउँछन् पूर्वगभर्नर क्षेत्री । कतिपय महत्वपूर्ण सूचकहरु नकारात्मक दिशातर्फ जाँदा त्यसले नेपालको जस्तो अर्थतन्त्रलाई दीर्घकालीन समस्यामा धकेल्छ कि भने चिन्ता उनलाई छ ।

अर्थतन्त्रको अँध्यारो तस्वीर देखाएर आफ्नो कार्यकाल सुरु गरेका अर्थमन्त्री डा. खतिवडासामु यसलाई उज्यालोतर्फ लैजाने मौका अझै छ । कम्तीमा अर्को आर्थिक वर्षको बजेट बनाउने मौका उनले पाउनेछन् । राजनीतिक लाभहानी बिर्सेर सरकारले अर्थतन्त्रलाई ट्रयाकमा ल्याउन बोल्ड निर्णय लिनुपर्ने अर्थविदको सुझाव छ ।