संसदलाई प्रहार गर्दा ‘एमसीसी’मा धक्का !

२१ असार, काठमाडौं । सरकारले बिजनेस नै समाप्त नभई हतार–हतार संसद अधिवेशन अन्त्य गरिदिएपछि त्यसको प्रत्यक्ष असर अमेरिकी सहायता मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) माथि परेको छ ।

संसदको यही अधिवेशनबाट एमसीसी सम्झौता अनुमोदन गरिनुपर्ने समयसीमा थियो । तर, प्रधानमन्त्री ओलीको हतारो निर्णयका कारण संसद अधिवेशन अन्त्य भएपछि अब एमसीसी सम्झौताको आयु समाप्त भएको छ ।

गत विहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले संसद अधिवेशन अन्त्यका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको थियो । राष्ट्रपतिले तत्कालै अधिवेशन अन्त्यको घोषणा गरेकी थिइन् ।

संसदको अधिवेशन अन्त्य गर्नेबेलामा प्रधानमन्त्रीले सभामुखसँग सामान्यतः छलफल गर्ने संसदीय परम्परा रहे तापनि सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटालाई थाहै नदिई संसद बैठक स्थगन गरिएको हो ।

प्रधानमन्त्री ओलीले कुर्सी जोगाउनका लागि हतार–हतार संसद बैठक स्थगन गरेको आरोप नेकपाभित्र र बाहिरबाट लाग्दै आएको छ ।

शनिबार बालुवाटारमा आयोजित मन्त्रीहरुसँगको छलफलमा प्रधानमन्त्री ओलीले राष्ट्रपतिविरुद्ध पनि अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने षड्यन्त्र भएको दाबीसमेत गरे । प्रधानमन्त्रीको सो दाबीले संसद विघटनको हतारोलाई थप सिद्ध गरेको छ ।

प्रधानमन्त्रीले जुनसुकै उद्देश्यले संसद बैठक चाँडो अन्त्य गरेता पनि यसले अमेरिकी सहायता प्राप्तिमा भने ठूलो असर पारेको छ । यही संसद बैठकबाट एमसीसी पारित गर्नुपर्नेमा प्रधानमन्त्री ओलीकै कारण नेपालले प्राप्त गर्ने अमेरिकी सहायता फिर्ता जाने स्थितिमा पुगेको छ ।

हुन त सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले पनि असार १६ मा म्याद सकिने एमसीसी सम्झौतालाई टार्न सजिलो हुने गरी असार १७ गतेमात्रै बैठक डाकेका थिए । यद्यपि  यही संसद बैठकबाट एमसीसी पारित गराउने परिस्थिति टरे पनि अमेरिकी अधिकारीहरु एमसीसीबाट फिर्ता हुने पक्षमा अझै पुगिसकेका छैनन् । उनीहरु म्याद थपेरै भए पनि यसलाई पारित गराउने पक्षमा छन् ।

प्रधानमन्त्री ओली यही अधिवेशनबाट जसरी पनि एमसीसी सम्झौता अनुमोदन गराउन चाहन्थे । समयसीमाको हिसाबले यो अधिवेशनबाटै एमसीसी अनुमोदन गराउनुपर्ने बाध्यता थियो ।

अमेरिकीहरुले नेपाललाई आफ्नो सैन्य रणनीति अन्तरगत राख्न चाहिरहेको आलोचकहरुले आरोप लगाउँदै आएका छन् । त्यसैले अमेरिकाले अझै पनि यसलाई निरन्तरता दिने प्रयास जारी राख्ने आकलन नेकपाका नेताहरुको छ ।

अर्कोतर्फ, एमसीसीलाई फिर्ता जान नदिनका लागि यसबाट प्रत्यक्ष लाभ लिइरहेकाहरुको पनि उत्तिकै जोडबल रहेको छ । किनभने, यसको कार्यालय सिंहदरबारमा नराखेर महंगो भाडा तिरेर याक एण्ड यति (फाइभ स्टार) होटलमा राखिएको छ । त्यहाँ लाखौं तलब खाने कर्मचारीहरु कार्यरत छन् । अहिलेसम्म एमसीसीका नाममा प्रशासनिक खर्चमा नेपाल सरकारले करीब पौने ३ अरब रुपैयाँ स्वाहा पारिसकेको छ । अब ती कर्मचारीहरुलाई आफ्नो रोजीरोटी धरापमा पर्ने डर छ ।

नेकपाभित्र एमसीसीको चर्को विरोध गर्दै आएका एक नेताले भने, ‘हामी एमसीसी पारित नहोस् भन्ने पक्षमा थियौं, प्रधानमन्त्री ओली जसरी पनि पारित गर्ने पक्षमा हुनुहुन्थ्यो, तर कुर्सी जोगाउन खोज्दा उहाँ आफैंले एमसीसीलाई सिध्याइदिनुभयो ।