१७ असोज, काठमाडौं । केन्द्र सरकारले अनिवार्य प्रयोग गर्ने गरी निर्णय भएको स्थानीय तह सञ्चित कोष व्यवस्थापन प्रणाली (सूत्र) सफ्टवेयर प्रयोगमा स्थानीय तह उदासीन भएको पाइएको छ ।
मन्त्रिपरिषदले १७ वैशाख २०७६ मै यो प्रणाली सबै स्थानीय सरकारले अनिवार्य प्रयोगमा ल्याउनु पर्ने निर्णय गर्दै प्रणाली स्वीकृत गरेको थियो । तर, बिहीबारसम्मको तथ्यांक अनुसार ७ सय ५३ स्थानीय तहमध्ये ५ सय ५० वटा स्थानीय तहले मात्र सूत्र प्रणालीको प्रयोग गरी बजेट ल्याएका छन् ।
यसबीचमा २ सय ३ वटा स्थानीय तहले सूत्र प्रणालीको प्रयोग नै गरेनन् । उता, हरेक आर्थिक वर्षको वार्षिक हिसाब मिलान तथा प्रतिवेदनका लागि समेत सूत्र प्रणाली नै प्रयोग गर्नुपर्ने निर्णय सरकारले गरेको थियो । तर, विहीबारसम्म१९ वटा स्थानीय तहले मात्र सूत्र प्रणालीको प्रयोग गरी आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को वार्षिक हिसाब मिलान तथा प्रतिवेदन बनाएका छन् । यसले स्थानीय तहहरु सूत्र सफ्टवेयर प्रयोगमा उदासीन पाइएको महालेखा नियन्त्रकका अधिकारीहरु बताउँछन् ।
महालेखाको ताकेता
यसैबीच सूत्र प्रणालीको प्रयोग अनिवार्य गर्ने सम्बन्धमा महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमार्फत सबै स्थानीय तहलाई ताकेता गरेको छ । उपमहालेखा नियन्त्रक भेषप्रसाद भुर्तेलले महालेखालाई पत्र लेख्दै सूत्र प्रणालीबाट बजेट स्वीकृत नगरेका २ सय ३ वटा स्थानीय तहलाई यथाशीघ्र अनिवार्य रुपमा सूत्र प्रणालीमा बजेट (आय–व्ययको विवरण) प्रविष्ठ तथा स्वीकृत गर्न आग्रह गरेका छन् ।
महालेखाले चालु आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेटिङ, लेखांकन तथा प्रतिवेदन सूत्र प्रणालीबाटै अनिवार्य गर्नसमेत सबै स्थानीय तहलाई संघीय मन्त्रालयमार्फत ताकेता गरेको छ । यस अवधिमा गत आवको वार्षिक हिसाब भिडान तथा प्रतिवेदन सम्बन्धी काम असोज मसान्तभित्रै सम्पन्न गर्न महालेखाले सबै स्थानीय तहलाई अनुरोध गरेको छ ।
सूत्रमा नगए अनुदान रोक्का
महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले नेपाल सरकारले अनिवार्य पालना गर्न भनी निर्देश जारी गरेका प्रणाली पालना नगर्ने स्थानीय तहको संघीय सरकारबाट जाने अनुदान रोक्का हुन सक्नेतर्फ समेत सचेत गराएको छ ।
सरकारले तीन वटै तहका सरकारको खर्च र आम्दानीको विवरणमा एकरुपता ल्याउने गरी सूत्र प्रणालीको विकास गरेको थियो । त्यसका लागि संघीय सरकारले तालिम र अभिमुखीकरण कार्यक्रमका लागि ठूलो खर्चसमेत गरेको छ । तर, त्यो खर्च अनुसार स्थानीय सरकारहरुले भने प्रणाली प्रयोगलाई प्राथमिकता दिएका छैनन् ।
प्रदेश र स्थानीय तहको आर्थिक कार्यप्रणाली र प्रशासनिक काम कारबाहीमा एकरुपता ल्याउन तथा पारदर्शी लेखा राख्ने उद्देश्यले सरकारले ‘अन्तर सरकारी सञ्चित कोष व्यवस्थापन प्रणाली (सूत्र)’ सफ्टवेयर कार्यान्वयनमा ल्याएको हो ।
३ मंसिर २०७४ मै तयार भएको यो प्रणाली आर्थिक वर्ष २०७५/७६ बाट ७५३ वटै स्थानीय तह र ७ वटै प्रदेशमा लागु गर्ने लक्ष्य थियो । त्यो पूरा नभएपछि सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को बजेट अनिवार्य सूत्र प्रणालीबाट बनाउने गरी सबै स्थानीय तहलाई निर्देशन दिएको थियो ।
के हो सूत्र प्रणाली ?
प्रदेश र स्थानीय तहमा आधारभूत बजेटिङ तथा लेखांकन मापदण्डमा आधारित आर्थिक कारोवारको व्यवस्थापन सहज रुपमा गराउने उद्देश्यले विकास गरिएको वेभमा आधारित सफ्टवेयर प्रणाली हो । सूत्रमा प्रदेश र स्थानीय तहका लागि छुट्टाछुट्टै मोडेल विकास गरिएको छ ।
किन बनाइएको हो सूत्र ?
यस प्रणालीबाट लेखाको हिसाब राख्दा सबै तहको आर्थिक संकेतमा एकरुपता आउने विश्वास सरकारको छ । जसले गर्दा तीन वटै तह (स्थानीय, प्रदेश र संघ)को आर्थिक प्रशासन तथा वित्तीय प्रतिवेदनमा एकरुपता कायम हुने भएको छ । समयमै वित्तीय प्रतिवेदन बनाउन, आर्थिक कारोबारको नियमितता, मितव्ययीता र कार्यदक्षता अभिवृद्धिमा पनि यो प्रणाली उपयोगी हुने महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले उल्लेख गरेको छ । वित्तीय नियन्त्रक र आर्थिक अनुशासन कायम गर्न, आर्थिक ऐन नियम परिपत्रको पालना तथा वित्तीय तथ्यांकको आधार स्थापना गर्न पनि सूत्र उपयोगी रहेको सरकारको भनाइ छ ।
कुन–कुन तथ्यांक राखिन्छ सूत्रमा ?
- बजेट तर्जुमा र कार्यान्वयनमा आन्तरिक नियन्त्रणको व्यवस्था ।
- बजेट प्रक्रियाका सबै चरणबाट प्राप्त नतिजालाई प्रणालीमा अभिलेख ।
- सबै प्रकारका बजेटरी स्रोत, दातृ निकाय तथा निकासा विधिको अभिलेख ।
- क्रियाकलापगत बजेट र बहुवर्षीय अभिलेख ।
- स्वचालित प्रतिवेदनहरुको प्राप्ति (नमुना विनियोजन ऐन, बजेट वक्तव्यका अनुसूचि, चौमासिक कार्यक्रम तथा बजेट बाँडफाँटको विवरण, विद्युतीय अख्तियारी, भुक्तानी आदेशलगायत) ।
- बजेटको तयारी, अख्तियारी, संशोधन, लेखांकन, निकासा, प्रतिवेदन ।
